07 Aug लोकसभा ने पारित किया डेटा सेंटर टैक्स संशोधन विधेयक, क्षेत्र को मिला बड़ा बढ़ावा
✎ डेटा केंद्र क्षेत्र को कर सुधार से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity & Governance
लोकसभा ने हाल ही में कराधान संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया है, जिससे डेटा सेंटर क्षेत्र को महत्वपूर्ण नीति समर्थन मिला है। यह विधेयक कर संरचना में सुधार करता है, जिससे डेटा सेंटर स्थापित करने और संचालित करने की लागत कम होगी। विशेष रूप से, इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में रियायतें और कर प्रोत्साहन शामिल हैं। यह कदम भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस विधेयक के पारित होने से डेटा सेंटर क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के निवेश में वृद्धि होने की संभावना है। इससे रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, यह विधेयक डेटा स्थानीयकरण और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। राज्य सरकारों के लिए भी यह एक अवसर है कि वे अपने क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करें, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले।
यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विधेयक कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले, यह कराधान नीति और डिजिटल बुनियादी ढांचे के बीच संबंध को दर्शाता है, जो नीति निर्माण और शासन के विषय में गहराई से समझ रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दूसरा, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार के महत्व को उजागर करता है, जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। तीसरा, यह विधेयक राज्य सरकारों की भूमिका और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को भी दर्शाता है, जो संघवाद और समन्वित शासन के विषय में ज्ञान की आवश्यकता को दर्शाता है।
इस विधेयक का पारित होना भारत के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल डेटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देगा
स्रोत: Business Standard
अभ्यास प्रश्न
Q1. हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कराधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- डेटा केंद्र क्षेत्र को कर लाभ प्रदान करना
- नई कर दरें लागू करना
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना
- विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाना
उत्तर
डेटा केंद्र क्षेत्र को कर लाभ प्रदान करना — लोकसभा द्वारा पारित कराधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य डेटा केंद्र क्षेत्र को कर लाभ प्रदान करना है, जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके।
Q2. डेटा केंद्र क्षेत्र को कराधान संशोधन विधेयक के माध्यम से मिलने वाले लाभ का प्रमुख कारण क्या है?
- डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देना
- विदेशी निवेश आकर्षित करना
- डेटा केंद्रों की स्थापना और संचालन को सस्ता बनाना
- कृषि क्षेत्र में सुधार करना
उत्तर
डेटा केंद्रों की स्थापना और संचालन को सस्ता बनाना — डेटा केंद्रों की स्थापना और संचालन को सस्ता बनाने के लिए कराधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कर लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके।
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