07 Aug लोकसभा ने पास किया डेटा सेंटर क्षेत्र का कराधान संशोधन विधेयक
✎ डेटा सेंटर क्षेत्र को नीति बढ़ावा देने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity & Governance
लोकसभा द्वारा कराधान संशोधन विधेयक पारित होने से डेटा सेंटर क्षेत्र को मिला नीतिगत बढ़ावा
हाल ही में लोकसभा द्वारा कराधान संशोधन विधेयक (टैक्सेशन लॉ (संशोधन) विधेयक, 2024) पारित किए जाने से डेटा सेंटर क्षेत्र को एक बड़ा नीतिगत बढ़ावा मिला है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने डेटा सेंटर से संबंधित आयकर और जीएसटी में कई महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की हैं, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से, डेटा सेंटर इकाइयों को आयकर में दीर्घकालिक रियायतें और जीएसटी में छूट जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की विकास गति को तेज करेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने तथा देश में डेटा संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस विधेयक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह देश में डेटा सेंटरों की स्थापना को बढ़ावा देगा, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वर्तमान समय में डेटा सेंटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद से, जब रिमोट वर्किंग और डिजिटल सेवाओं की आवश्यकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को कर रियायतों के माध्यम से प्रोत्साहित करने से न केवल विदेशी निवेश आकर्षित होगा, बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों को भी लाभ होगा, जो अपने डेटा संचालन के लिए विश्वसनीय बुनियादी ढांचे की तलाश में हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी और राज्य पीसीएस के दृष्टिकोण से यह विधेयक कई मायनों में प्रासंगिक है। सबसे पहले, यह विधेयक सरकार की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी प्रमुख पहलों से सीधे जुड़ा हुआ है, जो परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रमुख विषय हैं। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाई गई नीतिगत पहलों का
स्रोत: Business Standard
अभ्यास प्रश्न
Q1. लोकसभा द्वारा पारित ‘डेटा सेंटर क्षेत्र को कराधान संशोधन विधेयक’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- डेटा सेंटर क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि करना
- डेटा सेंटर क्षेत्र को कराधान में राहत प्रदान करना
- डेटा सेंटर क्षेत्र में निजी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना
- डेटा सेंटर क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में लाना
उत्तर
डेटा सेंटर क्षेत्र को कराधान में राहत प्रदान करना — इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य डेटा सेंटर क्षेत्र को कराधान में राहत प्रदान करना है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा मिल सके।
Q2. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ‘डेटा सेंटर क्षेत्र को कराधान संशोधन विधेयक’ से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा?
- कृषि क्षेत्र
- औषधि क्षेत्र
- आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र
- परिवहन क्षेत्र
उत्तर
आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र — डेटा सेंटर क्षेत्र आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे से सीधे संबंधित है, इसलिए इस विधेयक से इसका लाभ होगा।
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