बाइक टैक्सी संघ ने बंद किया पुलिसिया कार्रवाई, स्पष्ट नीति की मांग

08 Aug बाइक टैक्सी संघ ने बंद किया पुलिसिया कार्रवाई, स्पष्ट नीति की मांग

✎ बाइक टैक्सी विनियमन का मुद्दा भारत में गिग अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार के बीच गिग श्रमिकों के लिए नियामक स्पष्टता, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: बाइक टैक्सी, गिग अर्थव्यवस्था, गिग श्रमिक, परिवहन नीति, कर्नाटक उच्च न्यायालय, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, असंगठित क्षेत्र, श्रम कानून
• Essay: भारत में गिग अर्थव्यवस्था का भविष्य: अवसर और चुनौतियाँ, तकनीकी प्रगति और नियामक ढाँचा: संतुलन की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: बाइक टैक्सी विनियमन का मुद्दा भारत में गिग अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार के बीच गिग श्रमिकों के लिए नियामक स्पष्टता, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक में बाइक टैक्सी चालकों के एक संघ ने राज्य सरकार से बाइक टैक्सी पर कार्रवाई रोकने और एक स्पष्ट नीतिगत ढाँचा स्थापित करने का आग्रह किया है। संघ का तर्क है कि कानूनी अनुपालन के लिए कोई स्पष्ट तंत्र या दिशानिर्देश प्रदान किए बिना चालकों को दंडित करना अनुचित है और इससे हजारों गिग श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ रही है। यह मुद्दा गिग अर्थव्यवस्था के विनियमन और श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित व्यापक चिंताओं को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

• हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद, परिवहन अधिकारियों द्वारा बाइक टैक्सी चालकों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी गई है।
• बाइक टैक्सी संघ का आरोप है कि परिवहन विभाग ने पंजीकरण प्रक्रियाओं, वाणिज्यिक परमिट और सुरक्षा मानदंडों पर स्पष्टता के लिए बार-बार किए गए अनुरोधों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
• संघ के अनुसार, अधिकारियों ने ‘व्हाइट-बोर्ड’ मोटरसाइकिलों को वाणिज्यिक ‘येलो-बोर्ड’ वाहनों में बदलने के लिए कोई तंत्र या दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए हैं।
• परिवहन अधिकारियों ने बेंगलुरु में 54 संदिग्ध बाइक टैक्सियों की जाँच की, जिनमें से 18 वाहनों को जब्त किया गया, जिससे चालकों में चिंता बढ़ गई है।
• यह स्थिति गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नियामक अनिश्चितता और आजीविका सुरक्षा के मुद्दों को सामने लाती है।
• संघ ने प्रवर्तन कार्रवाई को निलंबित करने, स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने और नीति निर्माण में बाइक टैक्सी संघों को शामिल करने की मांग की है।

गिग अर्थव्यवस्था और बाइक टैक्सी

• गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद आम होते हैं और संगठन अल्पकालिक अनुबंधों के लिए स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त करते हैं।
• गिग श्रमिक (Gig Workers) वे व्यक्ति होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर आकस्मिक या अल्पकालिक अनुबंधों पर काम करते हैं, अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
• भारत में, गिग अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसमें खाद्य वितरण, राइड-शेयरिंग और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में लाखों लोग कार्यरत हैं।
• बाइक टैक्सी सेवाएँ, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, परिवहन का एक किफायती और कुशल साधन प्रदान करती हैं, जिससे यात्रियों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी मिलती है।
• इन सेवाओं में आमतौर पर निजी मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयुक्त नियमों के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
• गिग श्रमिकों को अक्सर सामाजिक सुरक्षा लाभों, न्यूनतम मजदूरी और अन्य पारंपरिक श्रम अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जिससे उनके लिए नियामक स्पष्टता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
• नीतिगत ढाँचे की कमी गिग श्रमिकों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संघर्ष को जन्म दे सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बाइक टैक्सी	शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करती है, विशेषकर सार्वजनिक परिवहन की कमी वाले स्थानों पर।
गिग वर्कर्स	लचीलेपन और कम प्रवेश बाधाओं के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका मिलती है।
नियामक अस्पष्टता	कानूनी अनुपालन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की कमी, जिससे अनिश्चितता और प्रवर्तन कार्रवाई होती है।
प्रवर्तन कार्रवाई	बिना स्पष्ट नीतिगत ढांचे के बाइक टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई, जिससे चालकों की आजीविका प्रभावित होती है।
न्यायालय का निर्णय	उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, सरकार द्वारा अनुपालन तंत्र प्रदान करने में विफलता, जिससे कानूनी जटिलताएं बढ़ीं।
हितधारक परामर्श	नीति निर्माण में बाइक टैक्सी संघों को शामिल करने की मांग, ताकि व्यावहारिक और प्रभावी नीतियां बन सकें।

महत्व

आर्थिक महत्व

• बाइक टैक्सी सेवाएँ शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, विशेषकर परिवहन क्षेत्र में।
• यह सेवाएँ बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर युवाओं और कम कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, जिससे आय सृजन होता है।
• अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करके, बाइक टैक्सी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की दक्षता बढ़ाती हैं और यात्रियों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाती हैं।
• गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) के विस्तार में सहायक, जो लचीलेपन और कम पूंजी निवेश के साथ काम करने का अवसर प्रदान करती है।

सामाजिक महत्व

• बाइक टैक्सी सेवाएँ उन लोगों के लिए परिवहन का एक किफायती और सुलभ साधन प्रदान करती हैं जो पारंपरिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं कर पाते या जिनके लिए यह महंगा होता है।
• यह सेवाएँ महिलाओं और छात्रों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए सुरक्षित और त्वरित यात्रा विकल्प प्रदान करती हैं।
• गिग वर्कर्स के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को स्वायत्तता और लचीलेपन का अनुभव होता है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह मुद्दा सरकार के लिए एक स्पष्ट और व्यापक नीतिगत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता को उजागर करता है जो नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है।
• नियामक अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को हल करने और सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्षमता का परीक्षण करता है।
• न्यायिक निर्णयों के बाद प्रशासनिक निकायों द्वारा त्वरित और प्रभावी अनुपालन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

शहरी विकास महत्व

• शहरी परिवहन प्रणाली में बाइक टैक्सियों का एकीकरण भीड़भाड़ को कम करने और यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
• यह शहरी गतिशीलता को बढ़ाता है और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ

1. नियामक अस्पष्टता और प्रवर्तन

• बाइक टैक्सियों के संचालन के लिए स्पष्ट कानूनी और नियामक ढांचे की कमी।
• बिना दिशानिर्देशों के प्रवर्तन कार्रवाई से चालकों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीतियां और हस्तक्षेप

2. गिग वर्कर्स की आजीविका और अधिकार

• हजारों गिग वर्कर्स की आजीविका पर खतरा, क्योंकि वे बिना कानूनी ढांचे के काम कर रहे हैं।
• गिग वर्कर्स के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की कमी।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, श्रम कानून

3. सार्वजनिक सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण

• वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकरण और सुरक्षा मानकों की कमी से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल।
• बीमा और देयता संबंधी मुद्दों पर अस्पष्टता।

यूपीएससी लिंक: शासन, सार्वजनिक सेवाएं

4. राज्य-केंद्र संबंध और नीतिगत सामंजस्य

• परिवहन एक समवर्ती विषय है, जिससे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच नीतिगत सामंजस्य की आवश्यकता होती है।
• विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियम, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर संचालन में कठिनाई।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

5. प्रौद्योगिकी और नवाचार का विनियमन

• उभरती प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडलों को विनियमित करने में पारंपरिक कानूनों की अक्षमता।
• नवाचार को बढ़ावा देने और विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
नीतिगत अस्पष्टता	बाइक टैक्सी संचालन के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा या दिशानिर्देश नहीं हैं।
आजीविका पर खतरा	हजारों गिग वर्कर्स (Gig Workers) की आजीविका प्रवर्तन कार्रवाई के कारण खतरे में है।
कानूनी अनुपालन की कमी	चालकों को यह नहीं पता कि वे कानूनी रूप से कैसे काम करें, क्योंकि कोई पंजीकरण या परमिट प्रक्रिया नहीं है।
प्रशासनिक निष्क्रियता	परिवहन विभाग और RTOs द्वारा संघों के बार-बार अनुरोधों के बावजूद कोई प्रतिक्रिया या मार्गदर्शन नहीं।
हितधारक बहिष्करण	नीति निर्माण प्रक्रिया में बाइक टैक्सी संघों को शामिल न करना, जिससे अव्यावहारिक नीतियां बन सकती हैं।
न्यायिक आदेश का पालन	उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी, सरकार द्वारा अनुपालन तंत्र प्रदान करने में विफलता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM)

आगे की राह

• बाइक टैक्सियों के संचालन के लिए एक स्पष्ट और व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना, जिसमें पंजीकरण, परमिट, सुरक्षा मानक और किराया निर्धारण शामिल हो।
• नीति निर्माण प्रक्रिया में सभी हितधारकों, विशेषकर बाइक टैक्सी संघों, चालकों और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को शामिल करने के लिए व्यापक परामर्श आयोजित करना।
• गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ, जैसे स्वास्थ्य बीमा और पेंशन, सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना।
• सफेद-बोर्ड मोटरसाइकिलों को वाणिज्यिक पीले-बोर्ड वाहनों में परिवर्तित करने के लिए एक सरल और पारदर्शी तंत्र अधिसूचित करना।
• प्रवर्तन कार्रवाई को तब तक निलंबित करना जब तक कि एक स्पष्ट कानूनी ढांचा और अनुपालन तंत्र स्थापित न हो जाए।
• डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से डेटा संग्रह और विश्लेषण का उपयोग करके नीति की प्रभावशीलता की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना।
• राज्यों के बीच नीतिगत सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि अखिल भारतीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में ‘गिग श्रमिक’ (Gig Workers) शब्द को पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में परिभाषित किया गया था।
2. बाइक टैक्सी सेवाओं को भारत में ‘परिवहन सेवा’ के रूप में विनियमित किया जाता है।
3. ‘श्वेत नंबर प्लेट’ वाले वाहन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने भारत में गिग श्रमिकों को परिभाषित किया और उनके लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रावधान किया। कथन 2 सही है। बाइक टैक्सी सेवाओं को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और संबंधित राज्य नियमों के तहत परिवहन सेवाओं के रूप में विनियमित किया जाता है। कथन 3 गलत है। ‘श्वेत नंबर प्लेट’ वाले वाहन निजी उपयोग के लिए होते हैं, जबकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ‘पीली नंबर प्लेट’ वाले वाहनों का उपयोग किया जाता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘गिग अर्थव्यवस्था’ (Gig Economy) का सबसे सटीक वर्णन करता है?

1. यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ कर्मचारी पूर्णकालिक आधार पर एक ही नियोक्ता के लिए काम करते हैं।
2. यह एक ऐसा श्रम बाजार है जिसमें अस्थायी, लचीली नौकरियाँ आम हैं और कंपनियाँ स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों को अल्पकालिक जुड़ाव के लिए नियुक्त करती हैं।
3. यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ सरकार सभी प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व और संचालन करती है।
4. यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली (Barter System) का उपयोग किया जाता है।

उत्तर: यह एक ऐसा श्रम बाजार है जिसमें अस्थायी, लचीली नौकरियाँ आम हैं और कंपनियाँ स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों को अल्पकालिक जुड़ाव के लिए नियुक्त करती हैं। — गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसा श्रम बाजार है जिसमें अस्थायी, लचीली नौकरियाँ आम हैं और कंपनियाँ स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों को अल्पकालिक जुड़ाव के लिए नियुक्त करती हैं। इसमें पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के बजाय परियोजना-आधारित या अल्पकालिक कार्य शामिल होते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शहरी गतिशीलता (Urban Mobility) को बढ़ावा देने में बाइक टैक्सी जैसी गिग अर्थव्यवस्था-आधारित सेवाओं की क्षमता का विश्लेषण करें। साथ ही, इन सेवाओं के प्रभावी नियमन के लिए आवश्यक नीतिगत ढाँचे पर भी चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: गिग अर्थव्यवस्था और बाइक टैक्सी सेवाओं का संक्षिप्त परिचय, शहरी गतिशीलता में इनकी प्रासंगिकता।
2. शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने में क्षमता:
क. अंतिम-मील कनेक्टिविटी (Last-Mile Connectivity): सार्वजनिक परिवहन से घरों/कार्यालयों तक पहुँचने में सहायक।
ख. सामर्थ्य और पहुँच: पारंपरिक टैक्सी सेवाओं की तुलना में अधिक किफायती।
ग. भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी: व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को कम करने में सहायक।
घ. रोजगार सृजन: हजारों गिग श्रमिकों के लिए आजीविका का साधन।
ङ. लचीलापन और सुविधा: उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए।
3. प्रभावी नियमन के लिए आवश्यक नीतिगत ढाँचा:
क. स्पष्ट कानूनी वर्गीकरण: बाइक टैक्सी को ‘वाणिज्यिक वाहन’ के रूप में मान्यता और संबंधित पंजीकरण प्रक्रिया।
ख. सुरक्षा मानक: यात्रियों और चालकों दोनों के लिए सुरक्षा उपकरण, बीमा और पृष्ठभूमि की जाँच।
ग. किराया निर्धारण और पारदर्शिता: उचित किराया संरचना और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र।
घ. गिग श्रमिकों के अधिकार: सामाजिक सुरक्षा लाभ (जैसे बीमा, भविष्य निधि), उचित कार्य शर्तें और विवाद समाधान तंत्र। (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उल्लेख)
ङ. हितधारक परामर्श: नीति निर्माण में बाइक टैक्सी संघों, उपभोक्ताओं और परिवहन विशेषज्ञों को शामिल करना।
च. प्रौद्योगिकी का उपयोग: लाइसेंसिंग, निगरानी और प्रवर्तन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास।
छ. अंतर-राज्यीय समन्वय: विभिन्न राज्यों में नियमों में एकरूपता।
4. निष्कर्ष: शहरी गतिशीलता, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए बाइक टैक्सी सेवाओं की क्षमता को साकार करने हेतु एक संतुलित और प्रगतिशील नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

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