डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स को मजबूत करने हेतु प्रमुख कंपनियों के साथ 5 एमओयू पर हस्ताक्षर किए

09 Aug डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स को मजबूत करने हेतु प्रमुख कंपनियों के साथ 5 एमओयू पर हस्ताक्षर किए

✎ DPIIT ने स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, उद्यमिता विकास, क्लाउड अवसंरचना और AI-संचालित नवाचार में समर्थन देने के लिए प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसके प्रभाव  |  GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय
• Prelims: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), स्टार्टअप इंडिया पहल, समझौता ज्ञापन (MOU), डिजिटल भुगतान अवसंरचना, फिनटेक समाधान, उद्यमिता विकास, क्लाउड अवसंरचना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
• Essay: भारत में नवाचार और उद्यमिता: आर्थिक विकास का एक इंजन, समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: DPIIT ने स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, उद्यमिता विकास, क्लाउड अवसंरचना और AI-संचालित नवाचार में समर्थन देने के लिए प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप्स को मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं और पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने वाली कंपनियों जैसे कैशफ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया और कार्स24 के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना, उद्यमिता विकास, क्लाउड समर्थन और AI-संचालित नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने 2016 में ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल (Startup India Initiative) शुरू की, जिसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना था।
• DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत, स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है और यह स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है।
• भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न (Unicorn) स्टार्टअप्स शामिल हैं।
• डिजिटल भुगतान, फिनटेक (Fintech), डीप-टेक (Deep-tech) और क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing) जैसे क्षेत्रों में नवाचार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• टियर II, टियर III शहरों और ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता को बढ़ावा देना समावेशी विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारत को नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्टार्टअप्स को मजबूत समर्थन की आवश्यकता है।
• भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) जैसी पहलों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है।
• इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से, DPIIT का लक्ष्य निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर स्टार्टअप्स को आवश्यक सहायता प्रदान करना है।
• यह सहयोग स्टार्टअप्स को सुरक्षित और स्केलेबल भुगतान समाधान, पहचान सत्यापन, जोखिम प्रबंधन सेवाओं और क्लाउड अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करेगा।
• साझेदारी के तहत कार्यशालाएं, मेंटरिंग सत्र, हैकाथॉन और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स की क्षमता का निर्माण किया जा सके।
• यह पहल विशेष रूप से युवाओं, महिला उद्यमियों, पहली पीढ़ी के संस्थापकों और कम सुविधा वाले इलाकों के नवोन्मेषकों के लिए नए अवसर पैदा करेगी।
• समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत के नवाचार-आधारित विकास को सक्षम बनाना और स्टार्टअप्स को कुशलतापूर्वक विस्तार करने में मदद करना है।
• यह भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण में योगदान देगा।
• DPIIT ने काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया के साथ भी साझेदारी की है ताकि भारतीय स्टार्टअप्स की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया जा सके।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) क्या है?

• DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है।
• यह भारत में औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
• DPIIT ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India), ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘स्टैंड-अप इंडिया’ (Stand-up India) जैसी प्रमुख सरकारी पहलों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भी नोडल एजेंसी है।
• विभाग का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) में सुधार करना, नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और व्यापार केंद्र बनाना है।
• DPIIT स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच प्रदान करता है।
• यह बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights – IPR) नीति और औद्योगिक गलियारों के विकास से संबंधित मामलों को भी संभालता है।
• DPIIT विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी करके भारत के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह पहल स्टार्टअप्स को आवश्यक डिजिटल और क्लाउड अवसंरचना प्रदान करके उनके परिचालन दक्षता को बढ़ाएगी, जिससे भारत की नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
• टियर II, टियर III और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाएगा और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
• वित्तीय प्रौद्योगिकी (FinTech) समाधानों और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों तक पहुँच से स्टार्टअप्स के लिए बाजार के अवसर बढ़ेंगे और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

सामाजिक महत्व

• युवाओं, महिला उद्यमियों और पहली पीढ़ी के संस्थापकों को समर्थन मिलने से रोजगार सृजन होगा और समाज के विभिन्न वर्गों में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा मिलेगा।
• कम सुविधा वाले इलाकों के नवोन्मेषकों को अवसर मिलने से सामाजिक समावेशन बढ़ेगा और आर्थिक भागीदारी का विस्तार होगा।

रणनीतिक महत्व

• डीप-टेक क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और AI में नवाचार को बढ़ावा देने से भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी स्थिति मजबूत करेगा।
• यह साझेदारी भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण में योगदान देगी, जिससे देश की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी।

चुनौतियाँ

1. वित्तीय पहुँच का अभाव

• कई स्टार्टअप्स, विशेषकर टियर II और टियर III शहरों में, प्रारंभिक पूंजी और निवेश तक पहुँच बनाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं।
• पारंपरिक वित्तीय संस्थान अक्सर स्टार्टअप्स को उच्च जोखिम वाले मानते हैं, जिससे ऋण और इक्विटी वित्तपोषण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे

2. कुशल कार्यबल की कमी

• तकनीकी और प्रबंधन कौशल वाले कुशल कार्यबल की उपलब्धता, विशेषकर डीप-टेक और AI जैसे उभरते क्षेत्रों में, एक चुनौती बनी हुई है।
• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रतिभा आकर्षित करने और बनाए रखने में अधिक कठिनाई होती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन: कौशल विकास

3. बाजार तक पहुँच और स्केलिंग

• छोटे और नए स्टार्टअप्स के लिए बड़े बाजारों तक पहुँच बनाना और अपने उत्पादों/सेवाओं को बड़े पैमाने पर विस्तारित करना चुनौतीपूर्ण होता है।
• अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश के लिए नियामक बाधाएँ और प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना

4. नियामक और नीतिगत बाधाएँ

• स्टार्टअप्स को अक्सर जटिल नियामक प्रक्रियाओं और अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके परिचालन में देरी होती है।
• नीतियों का तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्टार्टअप इंडिया पहल (Startup India Initiative)

आगे की राह

• स्टार्टअप्स के लिए एक व्यापक ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली विकसित की जाए, जो नियामक अनुपालन और सरकारी सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाए।
• टियर II, टियर III और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए निवेश बढ़ाया जाए।
• शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके।
• स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वेंचर कैपिटल फंड और एंजेल निवेशक नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके।
• अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय स्टार्टअप्स के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए व्यापार समझौतों और वैश्विक साझेदारी को मजबूत किया जाए।
• बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत किया जाए, ताकि नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके।
• महिला उद्यमियों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष मेंटरशिप और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जाएं, ताकि समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा मिले।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का उद्देश्य केवल बड़े शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
3. कैशफ्री पेमेंट्स के साथ DPIIT का समझौता ज्ञापन (MOU) स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है। कथन 2 गलत है क्योंकि ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का उद्देश्य टियर II, टियर III और ग्रामीण इलाकों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कथन 3 सही है। कैशफ्री पेमेंट्स के साथ MOU का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान अवसंरचना और फिनटेक क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन DPIIT द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता/दर्शाते है/हैं?
1. स्टार्टअप्स के लिए क्लाउड अवसंरचना समर्थन को मजबूती प्रदान करना।
2. एआई-संचालित गतिशीलता नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना।
3. भारतीय स्टार्टअप्स की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — वाल्टर इंडिया के साथ MOU क्लाउड अवसंरचना समर्थन पर केंद्रित है (कथन 1 सही)। कार्स24 के साथ MOU एआई-संचालित गतिशीलता नवाचार पर केंद्रित है (कथन 2 सही)। काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी भारतीय स्टार्टअप्स की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर केंद्रित है (कथन 3 सही)। अतः सभी कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए किए गए हालिया समझौता ज्ञापनों (MOU) के आलोक में, भारत में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने में ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: DPIIT द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (जैसे कैशफ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, कार्स24, काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया) का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए यह बताएं कि ये स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को कैसे मजबूत करते हैं।
2. ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का संक्षिप्त विवरण: इसकी शुरुआत (2016), मुख्य उद्देश्य (उद्यमिता को बढ़ावा देना, नवाचार का समर्थन करना, रोजगार सृजन), और प्रमुख स्तंभ (सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग, वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन, उद्योग-अकादमिक साझेदारी और इन्क्यूबेशन) का उल्लेख करें।
3. समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने में भूमिका: चर्चा करें कि पहल कैसे टियर II, टियर III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है। महिला उद्यमियों, पहली पीढ़ी के संस्थापकों और वंचित क्षेत्रों के नवोन्मेषकों के लिए अवसरों का सृजन। डीप-टेक नवाचार (स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, एआई, जलवायु प्रौद्योगिकियां) पर जोर।
4. समालोचनात्मक परीक्षण: पहल की सफलताओं (जैसे स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि, वैश्विक रैंकिंग में सुधार) के साथ-साथ चुनौतियों (जैसे फंडिंग गैप, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, मेंटरशिप की गुणवत्ता, नियामक बाधाएं) पर भी प्रकाश डालें। हालिया MOU कैसे इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें (जैसे डिजिटल अवसंरचना, क्लाउड समर्थन, बाजार पहुंच)।
5. निष्कर्ष: भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल और ऐसे सहयोगों के महत्व को रेखांकित करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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