तमिलनाडु बजट 2026: स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि, लेकिन मानव संसाधन की कमी बनी रही

09 Aug तमिलनाडु बजट 2026: स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि, लेकिन मानव संसाधन की कमी बनी रही

✎ तमिलनाडु बजट 2026 में स्वास्थ्य व्यय में 6.6% की वृद्धि की गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और कैंसर देखभाल के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल सहित कई नई पहलें शामिल हैं, जो राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बढ़ते फोकस को…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, मानव संसाधन  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट
• Prelims: राज्य बजट, स्वास्थ्य व्यय, मोबाइल जेरियाट्रिक उपचार केंद्र, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, हब-एंड-स्पोक मॉडल, कैंसर देखभाल, राजकोषीय नीति
• Essay: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियाँ और समाधान, राज्य सरकारों की सामाजिक कल्याण योजनाओं का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु बजट 2026 में स्वास्थ्य व्यय में 6.6% की वृद्धि की गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और कैंसर देखभाल के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल सहित कई नई पहलें शामिल हैं, जो राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बढ़ते फोकस को दर्शाती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने 5 अगस्त, 2026 को वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट में स्वास्थ्य सेवा पर अपने व्यय में लगभग 6.6% की वृद्धि की है, जिसके लिए ₹23,357 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य आवंटन में लगातार वृद्धि का हिस्सा है। बजट में मातृ देखभाल और सहायता केंद्र तथा कैंसर देखभाल के लिए हब-एंड-स्पोक चिकित्सा प्रणाली जैसी कई नई पहलों की घोषणा की गई है, जिससे यह समाचारों में है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने आवंटन में लगातार वृद्धि की है। 2024-2025 में ₹20,197 करोड़ से बढ़कर 2025-2026 में ₹21,905 करोड़ हो गया था।
• इस वर्ष की वृद्धि 6.62% है, जबकि पिछले वर्ष यह 8.45% थी, जो स्वास्थ्य क्षेत्र पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
• राज्य के बजट में “थाई मामन थंगा मोथिरम थिट्टम” के लिए ₹560 करोड़ का संशोधित अनुमान आवंटित किया गया है, जिसके तहत सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को एक ग्राम सोने की अंगूठी मिलेगी।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल जेरियाट्रिक केंद्रों की स्थापना हेतु ₹33 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किए जाएंगे।
• गर्भवती महिलाओं के लिए “थाई केयर” मातृ देखभाल और सहायता केंद्रों की स्थापना के लिए ₹23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए हब-एंड-स्पोक अस्पताल मॉडल पर आधारित टेलीमेडिसिन प्रणाली के लिए ₹18.5 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख पहलें

• **मोबाइल जेरियाट्रिक उपचार केंद्र:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹33 करोड़ की लागत से मोबाइल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होगी जो मुफ्त स्वास्थ्य जाँच और पुरानी बीमारियों के लिए दवाएँ प्रदान करेगी।
• **थाई केयर मातृ देखभाल केंद्र:** गर्भवती महिलाओं के लिए ₹23 करोड़ की लागत से ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ वे प्रसव की तारीख नजदीक आने पर देखभाल प्राप्त कर सकेंगी। इन केंद्रों में मुफ्त भोजन, चिकित्सा सहायता और निरंतर स्वास्थ्य निगरानी प्रदान की जाएगी।
• **हब-एंड-स्पोक टेलीमेडिसिन प्रणाली:** दूरदराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ₹18.5 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पाँच विशेषज्ञ हब 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary Health Centres) और सरकारी अस्पतालों से ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होंगे।
• **कैंसर देखभाल के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल:** कैंसर देखभाल को प्राथमिकता दी गई है।
• **थाई मामन थंगा मोथिरम थिट्टम:** इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए ₹560 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार: मोबाइल जेरियाट्रिक केंद्र, थाई केयर और हब-एंड-स्पोक मॉडल दूरदराज के क्षेत्रों और कमजोर आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाएंगे, जिससे स्वास्थ्य असमानताएं कम होंगी।
• मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में वृद्धि: थाई केयर केंद्रों की स्थापना से गर्भवती महिलाओं को बेहतर देखभाल मिलेगी, जिससे मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) और शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) में कमी आएगी।
• वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण: मोबाइल जेरियाट्रिक केंद्र वरिष्ठ नागरिकों को उनके घरों के करीब स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, जिससे उन्हें पुरानी बीमारियों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

आर्थिक महत्व

• मानव पूंजी में निवेश: स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च एक स्वस्थ कार्यबल का निर्माण करता है, जो उत्पादकता और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा देता है।
• स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा: उन्नत स्वास्थ्य अवसंरचना और विशेषज्ञ देखभाल की उपलब्धता राज्य में स्वास्थ्य पर्यटन को आकर्षित कर सकती है।
• रोजगार सृजन: स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सहायक कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हालांकि वर्तमान बजट में जनशक्ति वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रशासनिक महत्व

• शासन में सुधार: टेलीमेडिसिन और हब-एंड-स्पोक मॉडल जैसी पहल स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को अधिक कुशल और प्रभावी बनाएगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
• डेटा संग्रह और विश्लेषण: इन पहलों से स्वास्थ्य डेटा का बेहतर संग्रह और विश्लेषण संभव होगा, जो भविष्य की स्वास्थ्य नीतियों और हस्तक्षेपों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

चुनौतियाँ

1. जनशक्ति की कमी

• बजट घोषणाओं में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जनशक्ति बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने में कमी आई है।
• नए केंद्रों और प्रणालियों की स्थापना के लिए पर्याप्त डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जिनकी कमी से सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य सेवा वितरण, मानव संसाधन

2. बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन

• मोबाइल जेरियाट्रिक केंद्रों, थाई केयर केंद्रों और हब-एंड-स्पोक प्रणालियों को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू करने में लॉजिस्टिक और वित्तीय चुनौतियां आ सकती हैं।
• दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों और कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य अवसंरचना, ग्रामीण विकास

3. वित्तीय स्थिरता और सततता

• स्वास्थ्य व्यय में लगातार वृद्धि राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) पर दबाव डाल सकती है, खासकर जब राज्य का बकाया ऋण ₹10.98 लाख करोड़ है।
• योजनाओं की दीर्घकालिक वित्तीय सततता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति, राज्य वित्त

4. सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी

• विभिन्न नई सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उनकी नियमित निगरानी करना एक चुनौती होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं।
• विशेष रूप से टेलीमेडिसिन प्रणाली में तकनीकी विश्वसनीयता और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी लिंक: सेवा वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• थाई मामन थंगा मोथिरम थिट्टम
• थाई केयर

आगे की राह

• स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए तत्काल भर्ती अभियान चलाए जाने चाहिए और मौजूदा स्वास्थ्यकर्मियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• स्वास्थ्य अवसंरचना के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वित्तीय बोझ कम हो और दक्षता बढ़े।
• स्वास्थ्य योजनाओं की दीर्घकालिक वित्तीय सततता सुनिश्चित करने के लिए नवीन वित्तपोषण तंत्रों का पता लगाया जाना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार।
• स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें नियमित ऑडिट और सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हों।
• टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के लिए आवश्यक तकनीकी अवसंरचना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, को मजबूत किया जाना चाहिए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• राज्य के स्वास्थ्य बजट को केवल व्यय बढ़ाने के बजाय परिणामों पर केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य संकेतकों में वास्तविक सुधार सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, ‘जीवन के अधिकार’ के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है।
2. राज्य सूची के तहत ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता’ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5% तक बढ़ाना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना है। कथन 2 सही है। ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता’ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं और नीतियां लागू कर सकती हैं। कथन 3 सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान स्तरों से काफी अधिक है।

Q2. अभिकथन (A): तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट 2026 में स्वास्थ्य सेवा पर खर्च बढ़ाया है और विभिन्न नई योजनाएं शुरू की हैं।
कारण (R): सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश से मानव विकास सूचकांक (Human Development Index – HDI) में सुधार होता है और दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
4. (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि तमिलनाडु बजट 2026 में स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और नई योजनाओं जैसे मोबाइल जेरियाट्रिक उपचार केंद्र और ‘थाई केयर’ की घोषणा की गई है। कारण (R) भी सत्य है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश से स्वस्थ कार्यबल का निर्माण होता है, उत्पादकता बढ़ती है और शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा जैसे HDI संकेतकों में सुधार होता है, जो अंततः आर्थिक संवृद्धि में योगदान देता है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है क्योंकि राज्य सरकार का स्वास्थ्य व्यय बढ़ाना इसी व्यापक उद्देश्य से प्रेरित होता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के बावजूद, भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। तमिलनाडु बजट 2026 के संदर्भ में, राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रमुख पहलों का विश्लेषण करें और इस क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. परिचय: सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के महत्व और भारत में इसकी वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख। तमिलनाडु द्वारा स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि का संदर्भ दें।
2. तमिलनाडु बजट 2026 की प्रमुख पहलें (विश्लेषण):
* मोबाइल जेरियाट्रिक उपचार केंद्र (बुजुर्गों की देखभाल)।
* ‘थाई केयर’ मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्र।
* हब-एंड-स्पोक मॉडल आधारित दूरसंचार चिकित्सा प्रणाली।
* कैंसर देखभाल के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल।
* दवाओं के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि।
* ‘थाई मामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ जैसी कल्याणकारी योजनाएं।
* इन पहलों के संभावित लाभों और लक्षित समूहों पर प्रकाश डालें।
3. मानव संसाधन की कमी की चुनौती:
* नर्सों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का उल्लेख।
* ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता।
* प्रशिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी।
4. मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम:
* चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार।
* ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रोत्साहन (जैसे बेहतर वेतन, आवास, करियर में उन्नति)।
* सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHAs, ANMs) की भूमिका को मजबूत करना और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देना।
* सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना।
* टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों का प्रभावी उपयोग।
* स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कार्यस्थल के माहौल में सुधार।
5. निष्कर्ष: एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें जो वित्तीय आवंटन के साथ-साथ मानव संसाधन विकास और प्रभावी कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित करे ताकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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