तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की

11 Aug तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की

✎ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में विदेशी अंशदानों की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो, जिस पर तमिलनाडु विधानसभा ने…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — संघवाद  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: FCRA, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, राज्य विधानसभा संकल्प, संघवाद, प्राकृतिक न्याय, समानुपातिकता, संपत्ति का अधिकार
• Essay: भारत में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका और विनियमन, संघवाद की चुनौतियाँ और सहकारी संघवाद का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में विदेशी अंशदानों की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो, जिस पर तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्तावित संशोधनों को लेकर संघवाद और धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता के सिद्धांतों के आधार पर चिंता व्यक्त की है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है, जिसमें केंद्र सरकार से विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) को उसके वर्तमान स्वरूप में वापस लेने का आग्रह किया गया है। विधानसभा ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता और उनकी संपत्तियों के प्रबंधन, निपटान और बिक्री से संबंधित प्रावधानों पर, जो अल्पसंख्यक-संचालित शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 भारत में विदेशी अंशदानों की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अंशदान राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए उपयोग न किए जाएँ।
• FCRA पंजीकरण की समाप्ति, नवीनीकरण न होने या अस्वीकृति, पंजीकरण रद्द होने या समर्पण जैसे आधारों पर धर्मार्थ संगठनों की संपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन, निपटान और बिक्री से संबंधित विधेयक के प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की गई है।
• तमिलनाडु विधानसभा ने तर्क दिया है कि ये प्रावधान धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों के कामकाज को।
• संकल्प में केंद्र सरकार से विधेयक को वापस लेने और राज्य सरकारों तथा धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने का आग्रह किया गया है।
• विधानसभा ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी संशोधन को प्राकृतिक न्याय (Natural Justice), समानुपातिकता (Proportionality), संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण (Protection of Property Rights), वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) और संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना चाहिए।
• भाजपा सदस्य ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि विदेशी धन का उपयोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) क्या है?

• इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सुरक्षा या राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न किया जाए।
• FCRA के तहत, किसी भी व्यक्ति या संगठन को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
• पंजीकृत संगठनों को विदेशी अंशदानों के उपयोग और प्राप्ति के संबंध में सख्त रिपोर्टिंग और लेखांकन आवश्यकताओं का पालन करना होता है।
• अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी संगठन के FCRA पंजीकरण को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार देता है यदि वह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
• FCRA के तहत, विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों को भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखा में एक विशेष खाता खोलना होता है।
• अधिनियम कुछ व्यक्तियों जैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, विधानमंडल के सदस्य और राजनीतिक दलों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और विधि निर्माण

• यह घटना संघवाद (Federalism) के सिद्धांत को उजागर करती है, जहाँ राज्य विधानसभाएँ केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानूनों पर अपनी चिंता व्यक्त करती हैं।
• यह विधि निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देता है, विशेषकर जब कानून व्यापक हितधारकों को प्रभावित करते हों।

सामाजिक क्षेत्र

• विधेयक के प्रावधान धर्मार्थ, शैक्षिक, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण संगठनों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं।
• अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता पर संभावित प्रभाव से शिक्षा और सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुँच प्रभावित हो सकती है।

मानवाधिकार और संवैधानिक सिद्धांत

• यह संपत्ति के अधिकार (Right to Property) और प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो किसी भी विधायी कार्रवाई के मूल में होने चाहिए।
• विदेशी अंशदान के विनियमन के साथ-साथ वैध रूप से कार्य कर रहे संगठनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. संघवाद का उल्लंघन

• राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना केंद्र द्वारा कानून बनाना संघवाद की भावना के विरुद्ध हो सकता है।
• राज्यों को प्रभावित करने वाले केंद्रीय कानूनों पर उनकी राय को महत्व देना सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान- संघवाद

2. संगठनों की स्वायत्तता पर प्रभाव

• विधेयक के प्रावधान, विशेषकर संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित, धर्मार्थ और शैक्षिक संगठनों की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं।
• यह इन संगठनों की दीर्घकालिक स्थिरता और समाज सेवा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और उनका विनियमन

3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

• पंजीकरण रद्द होने या गैर-नवीकरण के आधार पर संपत्ति के हस्तांतरण के प्रावधानों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• संगठनों को अपनी बात रखने और उचित प्रक्रिया का पालन करने का अवसर मिलना चाहिए।

यूपीएससी लिंक: शासन- पारदर्शिता और जवाबदेही

4. अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रभाव

• विधेयक के प्रावधान अल्पसंख्यक-संचालित शैक्षिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनके संवैधानिक अधिकारों पर सवाल उठ सकते हैं।
• संविधान अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान- अल्पसंख्यक अधिकार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र सरकार को विधेयक के वर्तमान स्वरूप को वापस लेना चाहिए और सभी हितधारकों, जिसमें राज्य सरकारें, धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षिक, चिकित्सा और सामाजिक संगठन शामिल हैं, के साथ व्यापक परामर्श करना चाहिए।
• किसी भी संशोधन में प्राकृतिक न्याय, आनुपातिकता, संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण और संघवाद के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• विदेशी अंशदान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ, वैध रूप से कार्य कर रहे धर्मार्थ, शैक्षिक, चिकित्सा, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण संगठनों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए।
• एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता को पूरा करे, लेकिन साथ ही सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दे।
• कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ गहन विचार-विमर्श करके एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाना चाहिए जो संवैधानिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों का सम्मान करे।
• संशोधनों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और उनकी स्वायत्तता बनी रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. FCRA भारत में व्यक्तियों और संघों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है।
2. यह अधिनियम केवल धर्मार्थ और शैक्षिक संगठनों पर लागू होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों पर नहीं।
3. FCRA पंजीकरण की वैधता अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष होती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। FCRA का मुख्य उद्देश्य विदेशी अंशदान को विनियमित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो। कथन 2 गलत है। FCRA धर्मार्थ, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है। कथन 3 सही है। FCRA पंजीकरण सामान्यतः पाँच वर्षों के लिए वैध होता है और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रस्तावित परिवर्तनों से संबंधित हो सकता है, जैसा कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा व्यक्त चिंताओं में उल्लेख किया गया है?

1. विदेशी अंशदान की प्राप्ति के लिए केवल भारतीय स्टेट बैंक में खाता अनिवार्य करना।
2. FCRA पंजीकरण की समाप्ति, गैर-नवीनीकरण या रद्द होने पर धर्मार्थ संगठनों की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन और निपटान से संबंधित प्रावधान।
3. विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार संख्या अनिवार्य करना।
4. विदेशी अंशदान के उपयोग पर प्रशासनिक व्यय की सीमा को 50% से घटाकर 20% करना।

उत्तर: FCRA पंजीकरण की समाप्ति, गैर-नवीनीकरण या रद्द होने पर धर्मार्थ संगठनों की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन और निपटान से संबंधित प्रावधान। — तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में विशेष रूप से FCRA पंजीकरण की समाप्ति, गैर-नवीनीकरण या रद्द होने पर धर्मार्थ संगठनों की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन और निपटान से संबंधित प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की गई थी। अन्य विकल्प FCRA के पिछले संशोधनों या सामान्य प्रावधानों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस विशिष्ट विधेयक की चिंता से नहीं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का उद्देश्य भारत में विदेशी अंशदान के विनियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में, FCRA संशोधन विधेयक, 2026 के उन संभावित प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण करें जिन पर तमिलनाडु विधानसभा ने चिंता व्यक्त की है। क्या ये प्रावधान संघवाद, प्राकृतिक न्याय और संपत्ति के अधिकार के सिद्धांतों के अनुरूप हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत FCRA के मूल उद्देश्य और उसके महत्व को संक्षेप में बताते हुए करें। इसके बाद, तमिलनाडु विधानसभा द्वारा व्यक्त की गई मुख्य चिंताओं को विस्तार से बताएं, विशेष रूप से FCRA पंजीकरण की समाप्ति, गैर-नवीनीकरण या रद्द होने पर धर्मार्थ संगठनों की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन और निपटान से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करें।

दूसरे भाग में, इन प्रावधानों का संघवाद, प्राकृतिक न्याय और संपत्ति के अधिकार के सिद्धांतों के आलोक में समालोचनात्मक परीक्षण करें:
1. **संघवाद (Federalism):** चर्चा करें कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के कानून राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बिना संघवाद के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सामाजिक कल्याण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करता है?
2. **प्राकृतिक न्याय (Natural Justice):** विश्लेषण करें कि क्या प्रस्तावित प्रावधानों में प्रभावित संगठनों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर, निष्पक्ष प्रक्रिया और मनमानी से सुरक्षा जैसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल हैं।
3. **संपत्ति का अधिकार (Right to Property):** जांच करें कि क्या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन और निपटान से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों के संदर्भ में, जैसा कि प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है।

निष्कर्ष में, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता और साथ ही धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता, संवैधानिक सिद्धांतों और हितधारकों के साथ परामर्श के महत्व के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दें। न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों की भूमिका का भी उल्लेख किया जा सकता है।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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