केरल उच्च न्यायालय ने पीएससी से जानकारी देने के आदेश पर रोक लगाई

11 Aug केरल उच्च न्यायालय ने पीएससी से जानकारी देने के आदेश पर रोक लगाई

✎ केरल उच्च न्यायालय का निर्णय सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को उजागर करता है, विशेषकर सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं के संदर्भ में।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, सूचना का अधिकार अधिनियम, निजता का अधिकार  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था: पारदर्शिता एवं जवाबदेही
• Prelims: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21, केरल लोक सेवा आयोग (PSC), राज्य सूचना आयोग, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार
• Essay: सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार: संतुलन की आवश्यकता, डिजिटल युग में पारदर्शिता और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण

त्वरित पुनरावृत्ति: केरल उच्च न्यायालय का निर्णय सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को उजागर करता है, विशेषकर सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं के संदर्भ में।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है, जिसमें केरल लोक सेवा आयोग (Kerala Public Service Commission – PSC) को केरल राज्य योजना बोर्ड में भर्ती परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड, जैसे उम्मीदवारों के अंक, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां और साक्षात्कार के अंक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। PSC ने तर्क दिया था कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है और तीसरे पक्ष के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, तथा इसे सार्वजनिक करने के लिए कोई बड़ा जनहित स्थापित नहीं किया गया है।

पृष्ठभूमि

• सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act – RTI), 2005 भारत में नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
• इस अधिनियम की धारा 8(1)(j) उन सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट देती है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हैं और जिनके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण का कारण बन सकता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यह संतुष्ट न हो जाए कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण व्यापक जनहित में उचित है।
• निजता का अधिकार (Right to Privacy) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले (2017) में पुष्टि की थी।
• लोक सेवा आयोग (PSC) जैसी संस्थाएँ विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रियाएँ आयोजित करती हैं, जिसमें लाखों उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा संबंधी डेटा शामिल होता है।
• पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, PSC आमतौर पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक तथा रैंक सूची प्रकाशित करते हैं।
• इस मामले में, तीसरे रैंक धारक ने परीक्षा से संबंधित विवरणों का खुलासा न करने को RTI अधिनियम के विरुद्ध बताया था, जबकि PSC ने तीसरे पक्ष के निजता अधिकारों और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के डेटा को प्रबंधित करने की अव्यावहारिकता का हवाला दिया।
• उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे RTI और निजता के अधिकार के बीच संतुलन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

• यह भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने का अधिकार देता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है तथा भ्रष्टाचार को रोकना है।
• यह अधिनियम केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है, जो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
• कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, और प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है।
• अधिनियम की कुछ धाराएँ, जैसे धारा 8 और 9, कुछ प्रकार की जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देती हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत निजता और वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित जानकारी शामिल है।
• यह अधिनियम भारत को उन देशों में से एक बनाता है जहाँ नागरिकों को सार्वजनिक जानकारी तक पहुँचने का कानूनी अधिकार है।
• अधिनियम के तहत, जानकारी को ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ के नियंत्रण में होना चाहिए, जिसमें सरकार के सभी स्तर और वे निकाय शामिल हैं जो सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• यह मामला सूचना के अधिकार (Right to Information – RTI) अधिनियम के तहत पारदर्शिता और व्यक्तिगत निजता के अधिकार (Right to Privacy) के बीच संतुलन स्थापित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
• यह सार्वजनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना आयोगों और उच्च न्यायालयों की भूमिका को दर्शाता है।

कानूनी और संवैधानिक

• यह सूचना का अधिकार अधिनियम, विशेष रूप से धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित है।
• यह निजता के अधिकार के संवैधानिक निहितार्थों पर प्रकाश डालता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

प्रशासनिक निहितार्थ

• यह लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions – PSCs) जैसे भर्ती निकायों के लिए चुनौतियों को उजागर करता है, जिन्हें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी को प्रबंधित और सुरक्षित रखना होता है।
• यह भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और साथ ही उम्मीदवारों के निजता के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल देता है।

चुनौतियाँ

1. पारदर्शिता बनाम निजता

• सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने और व्यक्तियों के निजता के अधिकार की रक्षा करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना।
• यह निर्धारित करना कि किसी विशेष मामले में ‘व्यापक जनहित’ कब व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को न्यायोचित ठहराता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. सूचना आयोगों की भूमिका

• सूचना आयोगों द्वारा दिए गए आदेशों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की आवश्यकता, विशेष रूप से जब वे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हों।
• सूचना आयोगों के निर्णयों में एकरूपता और कानूनी सुदृढ़ता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

3. भर्ती निकायों पर बोझ

• PSC जैसे बड़े भर्ती निकायों के लिए करोड़ों उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और प्रबंधित करने की चुनौती।
• व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के लिए बड़ी संख्या में अनुरोधों को संसाधित करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ और संसाधनों की आवश्यकता।

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4. डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा

• व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाले डेटा उल्लंघनों और दुरुपयोग के जोखिमों को कम करना।
• डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत ‘व्यापक जनहित’ की स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिभाषा विकसित करना।
• PSC जैसे भर्ती निकायों के लिए एक मानकीकृत नीति विकसित करना जो पारदर्शिता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करे।
• उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना।
• सूचना आयोगों के सदस्यों के लिए निजता के अधिकार और डेटा सुरक्षा कानूनों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, जैसे कि केवल आवश्यक और गैर-संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना।
• न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना ताकि निजता और पारदर्शिता से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।
• उम्मीदवारों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में सूचित सहमति (Informed Consent) के विकल्प प्रदान करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू होता है।
2. निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
3. राज्य सूचना आयोग के आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग घोषित किया। कथन 3 गलत है। राज्य सूचना आयोग के आदेशों को उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि केरल उच्च न्यायालय के वर्तमान मामले में देखा गया है।

Q2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने का अधिकार देता है।
2. यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह पूरे भारत में लागू है।
3. सुरक्षा और खुफिया संगठनों से संबंधित जानकारी को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
4. जानकारी मांगने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

उत्तर: जानकारी मांगने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। — विकल्प (d) सही नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने के लिए एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है, हालांकि गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए यह शुल्क माफ किया जा सकता है। अन्य सभी कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। हालांकि, निजता के अधिकार के साथ इसके संभावित टकराव पर अक्सर बहस होती है। केरल लोक सेवा आयोग से संबंधित हालिया उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) और निजता के अधिकार (Right to Privacy) के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दें। बताएं कि दोनों ही लोकतांत्रिक शासन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
2. **RTI अधिनियम के उद्देश्य:** पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार पर अंकुश और नागरिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालें।
3. **निजता के अधिकार का महत्व:** अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में इसकी स्थिति (के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला), व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा के लिए इसकी आवश्यकता पर चर्चा करें।
4. **टकराव के बिंदु:**
* RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) का उल्लेख करें, जो व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाती है, जब तक कि इसमें व्यापक सार्वजनिक हित न हो।
* भर्ती प्रक्रियाओं में उम्मीदवारों के अंक, अनुभव प्रमाण पत्र और साक्षात्कार के अंक जैसी जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे, जैसा कि केरल मामले में देखा गया।
* तीसरे पक्ष की जानकारी (Third-party information) के प्रकटीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ।
5. **संतुलन स्थापित करने की चुनौतियाँ:**
* ‘सार्वजनिक हित’ की अस्पष्ट परिभाषा और इसकी व्यक्तिपरक व्याख्या।
* सूचना आयोगों और न्यायालयों द्वारा विभिन्न मामलों में अलग-अलग दृष्टिकोण।
* व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (Personal Data Protection Law) की आवश्यकता और इसकी वर्तमान स्थिति।
* प्रशासनिक व्यवहार्यता: बड़ी संख्या में आवेदकों से संबंधित जानकारी को प्रबंधित करने और प्रकट करने में लोक सेवा आयोगों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ।
6. **आगे का मार्ग/सुझाव:**
* ‘सार्वजनिक हित’ की स्पष्ट परिभाषा के लिए दिशानिर्देश।
* व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून का प्रभावी कार्यान्वयन।
* सूचना अधिकारियों और आयोगों के लिए प्रशिक्षण।
* तकनीकी समाधानों का उपयोग कर जानकारी का सुरक्षित और नियंत्रित प्रकटीकरण।
7. **निष्कर्ष:** दोनों अधिकारों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन की आवश्यकता पर बल दें, जो एक मजबूत लोकतंत्र और सुशासन के लिए आवश्यक है।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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