केरल उच्च न्यायालय ने पीएससी से मार्क्स और व्यक्तिगत जानकारी देने के आदेश पर रोक लगाई

11 Aug केरल उच्च न्यायालय ने पीएससी से मार्क्स और व्यक्तिगत जानकारी देने के आदेश पर रोक लगाई

✎ केरल उच्च न्यायालय का यह निर्णय सूचना के अधिकार और निजता के मौलिक अधिकार के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, सूचना का अधिकार  |  GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
• Prelims: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21, केरल लोक सेवा आयोग (PSC), राज्य सूचना आयोग, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ
• Essay: पारदर्शिता बनाम निजता: एक लोकतांत्रिक समाज में संतुलन की चुनौती, सूचना का अधिकार: सुशासन और नागरिक सशक्तिकरण का एक उपकरण

त्वरित पुनरावृत्ति: केरल उच्च न्यायालय का यह निर्णय सूचना के अधिकार और निजता के मौलिक अधिकार के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के एक आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है, जिसमें केरल लोक सेवा आयोग (PSC) को केरल राज्य योजना बोर्ड में भर्ती परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। PSC ने तर्क दिया था कि मांगी गई जानकारी में तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज़ शामिल हैं, और इसके खुलासे को उचित ठहराने के लिए कोई बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित नहीं किया गया है। यह मामला सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत पारदर्शिता और व्यक्तियों के निजता के अधिकार के बीच संतुलन के मुद्दे को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

• राज्य सूचना आयोग ने PSC को उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, पहले और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां और साक्षात्कार के अंकों के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
• PSC ने आयोग के समक्ष तर्क दिया था कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत थी और तीसरे पक्ष से संबंधित थी, और इसे सार्वजनिक करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक हित नहीं था।
• PSC ने उच्च न्यायालय में यह भी कहा कि आयोग का आदेश RTI अधिनियम के प्रावधानों और तीसरे पक्ष के निजता के अधिकारों के विपरीत था।
• PSC ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया कि वह 1.25 करोड़ उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित है, और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज़ उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है।
• तीसरे रैंक धारक ने तर्क दिया था कि परीक्षा संबंधी मामलों का खुलासा करने में PSC की अनिच्छा RTI अधिनियम के विरुद्ध है।
• उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 10 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और निजता का अधिकार

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारत में नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
• इस अधिनियम की धारा 8 (1) (j) कुछ प्रकार की जानकारी के खुलासे से छूट प्रदान करती है, जिसमें ऐसी व्यक्तिगत जानकारी शामिल है जिसका खुलासा किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंधित नहीं है, या जिससे व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण होगा।
• निजता का अधिकार (Right to Privacy) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक अंतर्निहित भाग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक मौलिक अधिकार है।
• पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया और इसके महत्व पर जोर दिया।
• पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण है। जहां RTI अधिनियम सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, वहीं निजता का अधिकार व्यक्तियों की गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा करता है।
• सार्वजनिक हित के सिद्धांत का उपयोग अक्सर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। यदि जानकारी का खुलासा करने से व्यापक सार्वजनिक हित की पूर्ति होती है, तो निजता के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बशर्ते वे आनुपातिक हों।
• लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) जैसी संस्थाएं संवैधानिक निकाय हैं जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके निर्णयों में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी आवश्यक है।
• राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) RTI अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और अपीलों पर निर्णय लेता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन

• यह मामला सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को उजागर करता है।
• यह सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाता है।
• यह सार्वजनिक सेवा आयोगों (PSCs) जैसे भर्ती निकायों के कामकाज में जवाबदेही और दक्षता के महत्व पर प्रकाश डालता है।

कानूनी

• केरल उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश सूचना आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की संभावना को दर्शाता है।
• यह मामला आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत ‘व्यक्तिगत जानकारी’ के अपवाद की व्याख्या को प्रभावित कर सकता है।
• यह निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, विशेष रूप से पुट्टस्वामी मामले के निहितार्थों को सामने लाता है।

सामाजिक

• यह उम्मीदवारों के बीच भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की अपेक्षाओं को दर्शाता है।
• यह सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित चिंताओं को उठाता है, खासकर जब इसमें तीसरे पक्ष शामिल हों।
• यह नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार और व्यक्तियों के निजता के अधिकार के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है।

चुनौतियाँ

1. सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन

• आरटीआई अधिनियम नागरिकों को जानकारी तक पहुँच प्रदान करता है, जबकि निजता का अधिकार व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। इन दोनों के बीच एक स्पष्ट और सुसंगत संतुलन स्थापित करना एक चुनौती है।
• यह तय करना कठिन है कि कब ‘बड़ा सार्वजनिक हित’ व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है, खासकर जब तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल हो।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. भर्ती निकायों पर प्रशासनिक बोझ

• सार्वजनिक सेवा आयोग जैसे बड़े भर्ती निकाय लाखों उम्मीदवारों के डेटा का प्रबंधन करते हैं। व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेजों को बड़े पैमाने पर प्रकट करना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तार्किक चुनौती पेश करता है।
• इस तरह की जानकारी के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक संसाधनों और समय का प्रबंधन करना भर्ती प्रक्रिया की दक्षता को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

3. डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग का जोखिम

• व्यक्तिगत जानकारी, जैसे अंक, अनुभव प्रमाण पत्र और साक्षात्कार के अंक, के प्रकटीकरण से डेटा के दुरुपयोग या गलत व्याख्या का जोखिम हो सकता है।
• यह जानकारी व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव या उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे उनकी निजता और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस, सुरक्षा

4. न्यायिक हस्तक्षेप और निर्णयों की स्थिरता

• सूचना आयोग के आदेशों पर उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन या उलटफेर कानूनी अनिश्चितता पैदा कर सकता है और सूचना प्रकटीकरण के संबंध में निर्णयों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
• यह विभिन्न अदालतों द्वारा आरटीआई अधिनियम और निजता के अधिकार की व्याख्या में भिन्नता को भी जन्म दे सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, न्यायपालिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• आरटीआई अधिनियम और निजता के अधिकार के बीच एक स्पष्ट और सुसंगत कानूनी ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए, जो दोनों के बीच संतुलन स्थापित करे।
• ‘सार्वजनिक हित’ की अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि सूचना प्रकटीकरण के संबंध में मनमानी को कम किया जा सके।
• भर्ती निकायों को डेटा प्रबंधन और प्रकटीकरण के लिए मजबूत प्रोटोकॉल और तकनीकी समाधान विकसित करने चाहिए, जो निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
• उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनकी व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग और प्रकटीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
• न्यायिक निर्णयों में एकरूपता लाने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरटीआई और निजता के मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।
• भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तंत्रों, जैसे कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्रदान करना (व्यक्तिगत पहचान हटाकर), पर विचार किया जा सकता है।
• डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोका जा सके और उल्लंघन के मामलों में जवाबदेही तय की जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
2. निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
3. सार्वजनिक सेवा आयोगों द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत विवरणों का प्रकटीकरण हमेशा सार्वजनिक हित में होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि RTI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कथन 2 सही है क्योंकि पुट्टस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था। कथन 3 गलत है क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण तभी उचित है जब इसमें व्यापक सार्वजनिक हित निहित हो, अन्यथा यह निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

Q2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
कथन II: अधिनियम की धारा 8(1)(j) उन सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट देती है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हैं और जिनका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जिससे किसी व्यक्ति की निजता का अनावश्यक उल्लंघन होता है।

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है। — कथन I सही है क्योंकि RTI अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करना है। कथन II भी सही है क्योंकि यह RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत निजता से संबंधित छूट का सटीक वर्णन करता है। यह छूट अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संतुलन स्थापित करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पारदर्शिता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने में केरल उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) और निजता के अधिकार (Right to Privacy) (अनुच्छेद 21) का संक्षिप्त परिचय दें। केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) के हालिया निर्णय का संदर्भ दें जिसमें लोक सेवा आयोग (Public Service Commission – PSC) को उम्मीदवारों के व्यक्तिगत विवरणों का खुलासा करने के राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) के आदेश पर रोक लगाई गई।
2. RTI अधिनियम के तहत पारदर्शिता का महत्व: सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करने में RTI अधिनियम की भूमिका पर प्रकाश डालें। यह शासन में भ्रष्टाचार (Corruption) को कम करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में कैसे मदद करता है, इसका उल्लेख करें।
3. निजता के अधिकार का महत्व: निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के रूप में स्थापित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टस्वामी निर्णय (Puttaswamy judgment) का उल्लेख करें। व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि अंक, अनुभव प्रमाण पत्र और साक्षात्कार के अंक, के प्रकटीकरण से निजता के उल्लंघन की संभावना पर चर्चा करें।
4. RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j): इस धारा का विस्तार से उल्लेख करें जो उन व्यक्तिगत सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट देती है जिनका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जिससे किसी व्यक्ति की निजता का अनावश्यक उल्लंघन होता है।
5. केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ: उच्च न्यायालय द्वारा सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाने के कारणों का विश्लेषण करें। यह निर्णय पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को कैसे दर्शाता है। लोक सेवा आयोगों के लिए इसके व्यावहारिक निहितार्थों पर चर्चा करें, विशेष रूप से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन के संबंध में।
6. संतुलन स्थापित करने की चुनौती: सार्वजनिक हित (Public Interest) की परिभाषा और व्यक्तिगत निजता के बीच की महीन रेखा को स्पष्ट करें। यह बताएं कि प्रत्येक मामले में सार्वजनिक हित की स्थापना कैसे की जानी चाहिए।
7. निष्कर्ष: पारदर्शिता और निजता दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की भूमिका और भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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