सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद की सुनवाई 17 अगस्त तक टली, न्यायाधीश बीमार

12 Aug सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद की सुनवाई 17 अगस्त तक टली, न्यायाधीश बीमार

Supreme CourtCauvery disputeTamil NaduKarnatakaInter-state water dispute

✎ भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों और प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाता है, जिनके निर्णय संबंधित राज्यों पर…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ  |  GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय
• Prelims: कावेरी जल विवाद, अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956, अंतर-राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, अनुच्छेद 262, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA), कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC), अंतर-राज्यीय परिषद
• Essay: भारत में संघीय ढाँचे की चुनौतियाँ: जल विवादों का प्रबंधन, सहकारी संघवाद और अंतर-राज्यीय संबंध

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों और प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाता है, जिनके निर्णय संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कावेरी जल विवाद से संबंधित एक मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के अस्वस्थ होने के कारण 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह मामला तमिलनाडु द्वारा कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के 30 जुलाई के निर्णय को लागू करने का निर्देश देने की याचिका से संबंधित है, जिसमें कर्नाटक से अगले 15 दिनों के लिए काबिनी और कृष्ण राजा सागर जलाशयों से 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया था। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए संवैधानिक और संस्थागत तंत्रों को सुर्खियों में ला दिया है।

पृष्ठभूमि

• कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद है।
• इस विवाद की जड़ें ब्रिटिश काल में मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच हुए समझौतों में निहित हैं।
• भारत की स्वतंत्रता के बाद, राज्यों के पुनर्गठन और सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताओं ने इस विवाद को और गहरा कर दिया।
• विवाद को सुलझाने के लिए कई समितियों और न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है, जिनमें कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) प्रमुख है, जिसने 2007 में अपना अंतिम निर्णय दिया था।
• सर्वोच्च न्यायालय ने CWDT के निर्णय को संशोधित किया और केंद्र सरकार को एक योजना अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) का गठन हुआ।
• तमिलनाडु कावेरी डेल्टा के निचले जलग्रहण क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की कमी का हवाला देते हुए लगातार कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग करता रहा है, जबकि कर्नाटक अपनी आवश्यकताओं का हवाला देता है।

अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
• इस अनुच्छेद के तहत, संसद ने अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State Water Disputes Act, 1956) अधिनियमित किया है।
• यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल से संबंधित विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापित करने का अधिकार देता है।
• इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।
• यह अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
• अंतर-राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 (Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019) का उद्देश्य एक स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित करना है जिसमें कई पीठें हो सकती हैं, ताकि विवादों का त्वरित समाधान हो सके।
• कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया था ताकि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय को लागू किया जा सके और जल वितरण की निगरानी की जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• कावेरी जल विवाद का सीधा प्रभाव तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जल की कमी से फसलें खराब हो सकती हैं, जिससे किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
• यह विवाद कृषि आधारित उद्योगों, जैसे चावल मिलों और चीनी कारखानों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं।

सामाजिक महत्व

• कावेरी डेल्टा क्षेत्र में लाखों किसान और कृषि मजदूर अपनी आजीविका के लिए इस नदी के पानी पर निर्भर हैं। जल की अनुपलब्धता से सामाजिक अशांति और ग्रामीण पलायन बढ़ सकता है।
• यह विवाद राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करता है, क्योंकि जल संसाधनों को लेकर तनाव उत्पन्न होता है।

शासन और संवैधानिक महत्व

• यह मामला भारत के संघीय ढांचे में अंतर-राज्यीय संबंधों और संसाधनों के बंटवारे की जटिलताओं को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि कैसे राज्यों के बीच विवादों को संवैधानिक और कानूनी तंत्रों के माध्यम से हल किया जाता है।
• सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण है, जो संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित कानूनी ढाँचे के आधार पर निर्णय लेता है।
• कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) जैसे वैधानिक निकायों की प्रभावशीलता और उनके निर्णयों को लागू करने की चुनौती को भी यह मामला दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान

• राज्यों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे पर आम सहमति बनाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने हितों को प्राथमिकता देता है।
• न्यायिक निर्णयों और वैधानिक निकायों के आदेशों को लागू करने में राज्यों की अनिच्छा या अक्षमता अक्सर विवादों को और बढ़ा देती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध

2. जलवायु परिवर्तन और जल उपलब्धता

• बदलते मौसम पैटर्न, अनियमित वर्षा और सूखे की बढ़ती आवृत्ति कावेरी जैसे नदी घाटियों में जल की उपलब्धता को अनिश्चित बनाती है, जिससे बंटवारे का मुद्दा और जटिल हो जाता है।
• यह भविष्य में जल प्रबंधन और वितरण के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन प्रबंधन

3. न्यायिक प्रक्रिया में देरी

• न्यायाधीशों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से न्यायिक सुनवाई में देरी से तात्कालिक जल आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा आती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है।
• न्यायिक प्रणाली पर मामलों के बढ़ते बोझ के कारण त्वरित न्याय प्रदान करना एक चुनौती बन गया है।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक प्रणाली, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली

4. डेटा और सूचना की कमी

• जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकता के संबंध में सटीक और विश्वसनीय डेटा की कमी अक्सर विवादों को बढ़ाती है, क्योंकि राज्य अपने दावों को पुष्ट करने के लिए भिन्न-भिन्न आंकड़ों का उपयोग करते हैं।
• वैज्ञानिक डेटा और मॉडल का उपयोग करके जल प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, डेटा आधारित नीति निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी तंत्र विकसित करना, जिसमें राज्यों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा दिया जाए।
• कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) जैसे वैधानिक निकायों को और अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान करना ताकि वे अपने निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।
• जल उपलब्धता और उपयोग पर विश्वसनीय, वास्तविक समय (real-time) डेटा संग्रह और साझाकरण प्रणाली स्थापित करना, ताकि वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लिए जा सकें।
• जल-कुशल कृषि पद्धतियों, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर का व्यापक रूप से उपयोग करना, ताकि उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग हो सके।
• जल संचयन (water harvesting) और भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना ताकि जल संसाधनों की समग्र उपलब्धता बढ़ाई जा सके।
• विवादों के शीघ्र समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विशेष पीठों (special benches) का गठन या वैकल्पिक विवाद समाधान (alternative dispute resolution) तंत्रों का उपयोग करना।
• राज्यों के बीच विश्वास और सहयोग का माहौल बनाना, ताकि वे राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर साझा समाधानों पर काम कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कावेरी जल विवाद केवल कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है।
2. अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है।
3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि कावेरी जल विवाद में केरल और पुडुचेरी भी शामिल हैं। कथन 2 सही है क्योंकि अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।

Q2. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. CWMA का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया था।
2. इसका मुख्य कार्य कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) द्वारा दिए गए अंतिम अधिनिर्णय को लागू करना है।
3. यह केवल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल वितरण की निगरानी करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है, CWMA का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया था। कथन 2 भी सही है, इसका मुख्य कार्य CWDT के अंतिम अधिनिर्णय को लागू करना है। कथन 3 गलत है, यह कावेरी बेसिन के सभी संबंधित राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) के बीच जल वितरण की निगरानी करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर-राज्यीय जल विवाद भारत में संघवाद के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। कावेरी जल विवाद के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ऐसे विवादों के समाधान के लिए संवैधानिक और संस्थागत तंत्रों पर प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: परिचय में अंतर-राज्यीय जल विवादों को संघवाद के लिए चुनौती के रूप में परिभाषित करें। कावेरी जल विवाद की पृष्ठभूमि, इसमें शामिल राज्य (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी) और इसके ऐतिहासिक विकास (न्यायाधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय) का संक्षिप्त विवरण दें। विवाद के प्रमुख मुद्दों (जल बंटवारा, सूखे की स्थिति में साझाकरण) और इसके कृषि तथा आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें। संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 262) और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 जैसे संस्थागत तंत्रों का उल्लेख करें। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की भूमिका और प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। विवादों के समाधान में इन तंत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों (राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, राज्यों के बीच सहयोग का अभाव, न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं) को उजागर करें। निष्कर्ष में, संघवाद को मजबूत करने और जल विवादों के स्थायी समाधान के लिए सहयोगात्मक संघवाद, डेटा साझाकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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