2026 में भारत ने अमेरिका और चीन के साथ आर्थिक संबंधों का पुनर्संतुलन किया

30 Aug 2026 में भारत ने अमेरिका और चीन के साथ आर्थिक संबंधों का पुनर्संतुलन किया

✎ भारत ने 2026 में अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को सुलझाकर और चीन से पूंजी निवेश पर प्रतिबंधों में सावधानीपूर्वक ढील देकर अपनी आर्थिक साझेदारी को पुनर्संतुलित किया है, जिससे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच विकास को बढ़ावा मिल सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS पेपर II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS पेपर III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: टैरिफ विवाद, प्रेस नोट 3, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), सेक्शन 301 शुल्क, बॉर्डर क्लैश, BRICS शिखर सम्मेलन
• Essay: बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की आर्थिक कूटनीति, भारत के आर्थिक विकास में व्यापार और निवेश संबंधों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत ने 2026 में अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को सुलझाकर और चीन से पूंजी निवेश पर प्रतिबंधों में सावधानीपूर्वक ढील देकर अपनी आर्थिक साझेदारी को पुनर्संतुलित किया है, जिससे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच विकास को बढ़ावा मिल सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2026 में अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को सफलतापूर्वक पुनर्संतुलित किया है। इसमें अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद का निपटारा और चीन से पूंजी निवेश पर प्रतिबंधों में सावधानीपूर्वक ढील देना शामिल है, जो 2020 की सीमा झड़पों के बाद पहली बार हुआ है। यह कदम वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

• 2025 में अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद बढ़ गया था, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाए गए थे।
• 2020 में भारत-चीन सीमा पर हुई झड़पों के बाद, भारत ने सीमावर्ती देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसमें चीनी निवेश भी शामिल था।
• प्रेस नोट 3 (Press Note 3) के माध्यम से 2020 में एक नियम लागू किया गया था, जिसमें सीमावर्ती देशों से सभी निवेशों को अनिवार्य सरकारी अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
• वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता को भारत के संचालन के वैश्विक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों के रूप में देखा जा रहा है।
• भारत ने अपनी पूंजी और मांग के लिए निर्भरता में विविधता लाने का प्रयास किया है, ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके।

भारत की आर्थिक कूटनीति में हालिया बदलाव क्या हैं?

• फरवरी 2026 में, भारत और अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariff) को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की।
• रूसी तेल खरीद से जुड़े अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क (Punitive Duty) को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे टैरिफ व्यवस्था अधिक अनुमानित हो गई है।
• अमेरिका ने कुछ भारतीय निर्यातों पर सेक्शन 301 शुल्क (Section 301 Duties) के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है, हालांकि लगभग 45 प्रतिशत भारतीय निर्यात इसके दायरे से बाहर हैं।
• मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रेस नोट 3 में संशोधन किया, जिससे गैर-नियंत्रक चीनी लाभकारी स्वामित्व (Non-Controlling Chinese Beneficial Ownership) वाले संस्थाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम के निवेश के लिए एक स्वचालित मार्ग (Automatic Route) बनाया गया।
• पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods), इलेक्ट्रॉनिक घटक (Electronic Components) और सौर इनपुट (Solar Inputs) जैसे चुनिंदा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए 60 दिनों की अनुमोदन समय-सीमा निर्धारित की गई है।
• अगस्त 2026 तक, संशोधित मानदंडों के तहत IT, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर और विनिर्माण सहित 29 परियोजनाओं में लगभग 4,896 करोड़ रुपये का FDI प्राप्त हुआ है।
• चीन ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक (Rare Earth Magnets), उर्वरक (Fertilisers) और टनल बोरिंग मशीन (Tunnel Boring Machines) पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं।
• सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता (Special Representatives Dialogue) पांच साल में पहली बार हुई है, जो आगामी BRICS शिखर सम्मेलन से पहले संबंधों में सुधार का संकेत है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के समाधान से भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में कमी आई है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलने और बाजार पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है।
• चीनी पूंजी पर प्रतिबंधों में ढील से पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सौर इनपुट जैसे महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित होगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
• चीन द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट और उर्वरकों पर निर्यात प्रतिबंध हटाने से भारतीय उद्योगों के लिए इनपुट की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे उत्पादन लागत कम हो सकती है और आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है।
• आर्थिक संबंधों का विविधीकरण भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति अधिक लचीला बनाएगा, जिससे आर्थिक स्थिरता और संवृद्धि (Growth) को बढ़ावा मिलेगा।

सामरिक महत्व

• अमेरिका और चीन दोनों के साथ आर्थिक संबंधों को संतुलित करना भारत की ‘बहु-संरेखण’ (Multi-alignment) विदेश नीति को दर्शाता है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखता है।
• चीन के साथ सीमा वार्ता में तेजी और विशेष प्रतिनिधि वार्ता का पुनः आरंभ होना दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका और बहुपक्षीय कूटनीति में उसके सक्रिय योगदान को रेखांकित करती है।
• आर्थिक संबंधों में सुधार से भू-राजनीतिक तनावों को कम करने और सहयोग के नए रास्ते खोलने में मदद मिल सकती है, जिससे भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी।

शासनिक महत्व

• प्रेस नोट 3 में संशोधन सरकार की निवेश नीतियों में लचीलापन और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता को दर्शाता है।
• निवेश अनुमोदन प्रक्रियाओं में 60-दिवसीय समय-सीमा निर्धारित करना ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
• सरकार द्वारा FDI प्रवाह और परियोजनाओं की निगरानी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे नीतिगत निर्णयों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों का बातचीत के माध्यम से समाधान कूटनीतिक कौशल और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. भू-राजनीतिक तनाव

• वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता भारत के आर्थिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे संवृद्धि पूर्वानुमानों में कमी आ सकती है।
• अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार और तकनीकी युद्ध भारत के लिए एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती पेश करते हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति

2. व्यापार और टैरिफ बाधाएं

• अमेरिका द्वारा लगाए गए कुछ अतिरिक्त टैरिफ और सुरक्षात्मक शुल्क अभी भी भारतीय निर्यात के एक हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे निर्यातकों के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं।
• टैरिफ व्यवस्था में अप्रत्याशित बदलाव भविष्य में व्यापार संबंधों को बाधित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

3. चीनी निवेश का विनियमन

• चीनी निवेश के लिए ‘संकीर्ण’ मार्ग और पूर्व मंजूरी की आवश्यकता अभी भी कुछ निवेशकों के लिए एक बाधा हो सकती है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करते हुए निवेश को आकर्षित करना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, FDI नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा

4. आर्थिक संवृद्धि में गिरावट

• वैश्विक कारकों के कारण भारत के संवृद्धि पूर्वानुमानों में कमी आना चिंता का विषय है, जिससे घरेलू आर्थिक नीतियों पर दबाव बढ़ सकता है।
• निर्यात में स्थिरता सुनिश्चित करना और घरेलू मांग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, आर्थिक संवृद्धि

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेना और व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखना।
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों को सुदृढ़ करना।
• विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश नीतियों को और अधिक पारदर्शी और अनुमानित बनाना, विशेष रूप से उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में।
• सीमावर्ती देशों से निवेश के लिए नीतिगत ढांचे की नियमित समीक्षा करना ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बना रहे।
• अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देना ताकि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और इनपुट के लिए बाहरी निर्भरता कम हो सके।
• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रभावों को कम करने के लिए घरेलू मांग को मजबूत करने और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।
• BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग वैश्विक शासन में भारत की भूमिका को बढ़ाने और साझा आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए करना।
• भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए रचनात्मक और सतत वार्ता को प्राथमिकता देना ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रेस नोट 3 (2020) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले सभी निवेशों के लिए अनिवार्य सरकारी अनुमोदन प्रक्रिया निर्धारित करता है।
2. हालिया संशोधन के बाद, 10 प्रतिशत से कम गैर-नियंत्रक चीनी लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए स्वचालित मार्ग उपलब्ध है।
3. भारत ने 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने टैरिफ विवाद को सुलझा लिया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वस्तुओं पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ में कमी आई है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। प्रेस नोट 3 (2020) का उद्देश्य भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से ‘अवसरवादी अधिग्रहण’ को रोकना था, जिसके लिए सभी निवेशों को सरकारी अनुमोदन मार्ग से गुजरना अनिवार्य था। कथन 2 सही है। संशोधन ने 10 प्रतिशत से कम गैर-नियंत्रक चीनी लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए स्वचालित मार्ग बनाया है, जिससे कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश की प्रक्रिया आसान हो गई है। कथन 3 सही है। 2026 में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद का निपटारा हुआ, जिससे भारतीय वस्तुओं पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया।

Q2. भारत द्वारा अपने आर्थिक संबंधों को पुनर्संतुलित करने के हालिया प्रयासों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कदम उठाया गया/गए है/हैं?
1. अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद का निपटारा।
2. चीन से दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट और उर्वरकों पर निर्यात प्रतिबंध हटाना।
3. कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में चीनी पूंजी के लिए स्वचालित निवेश मार्ग की शुरुआत।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 सही है। भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद का निपटारा किया है, जिससे भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ कम हुआ है। कथन 2 गलत है। चीन ने दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट और उर्वरकों पर निर्यात प्रतिबंध हटाए हैं, न कि भारत ने। कथन 3 सही है। भारत ने प्रेस नोट 3 में संशोधन करके कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में चीनी पूंजी के लिए स्वचालित निवेश मार्ग की शुरुआत की है, बशर्ते चीनी लाभकारी स्वामित्व 10 प्रतिशत से कम हो।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हाल के वर्षों में भारत की भू-आर्थिक रणनीति में अमेरिका और चीन के साथ आर्थिक संबंधों का पुनर्संतुलन एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह भारत के आर्थिक विविधीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता के लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत की भू-आर्थिक रणनीति का संक्षिप्त परिचय और अमेरिका-चीन के साथ संबंधों के पुनर्संतुलन की आवश्यकता।
2. अमेरिका के साथ संबंधों का पुनर्संतुलन: टैरिफ विवाद का निपटारा, भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में कमी (25% से 18%), रूसी तेल खरीद से जुड़े दंडात्मक शुल्क का हटना।
3. चीन के साथ संबंधों का पुनर्संतुलन: प्रेस नोट 3 में संशोधन, 10% से कम गैर-नियंत्रक चीनी लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए स्वचालित मार्ग, पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सौर इनपुट जैसे विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों पर ध्यान।
4. आर्थिक विविधीकरण पर प्रभाव: पूंजी और मांग के लिए निर्भरता में कमी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन बढ़ाना।
5. रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रभाव: भू-राजनीतिक तनावों के बीच अपनी विदेश नीति और आर्थिक निर्णयों को स्वतंत्र रूप से आकार देने की भारत की क्षमता।
6. चुनौतियाँ और सीमाएँ: टैरिफ के बावजूद अमेरिकी सेक्शन 301 शुल्क, चीनी निवेश पर ‘संकीर्ण’ मार्ग, वैश्विक आर्थिक मंदी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ।
7. निष्कर्ष: भारत के बहु-संरेखण दृष्टिकोण और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक हितों के लिए इसके निहितार्थों का सारांश।

स्रोत: orissapost.com

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