मद्रास उच्च न्यायालय ने अनामलाई के खिलाफ मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

31 Aug मद्रास उच्च न्यायालय ने अनामलाई के खिलाफ मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

✎ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 कुछ संवेदनशील अपराधों के अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य करती है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रावधान, न्यायपालिका  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा – सांप्रदायिक सद्भाव
• Prelims: उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ, न्यायिक समीक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव
• Essay: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था: एक संतुलन, न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण

त्वरित पुनरावृत्ति: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 कुछ संवेदनशील अपराधों के अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य करती है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला एक राजनेता द्वारा 2023 में दिए गए एक बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने 1956 की एक कथित घटना का जिक्र किया था।

पृष्ठभूमि

• यह मामला 2023 में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें एक राजनेता ने 1956 की एक घटना का उल्लेख किया था।
• शिकायतकर्ता ने नवंबर 2023 में सलेम की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बयान भड़काऊ था और इसका उद्देश्य लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था।
• राज्य सरकार ने 28 अप्रैल, 2024 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान की।
• मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2026 में अपराधों का संज्ञान लिया और समन जारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद राजनेता ने मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
• याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बयान सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों का जवाब था और यह ऐतिहासिक रूप से दर्ज घटना का उल्लेख मात्र था, जिसका उद्देश्य कोई सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना नहीं था।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 क्या है?

• आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure – CrPC) की धारा 196 कुछ अपराधों के अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य करती है।
• यह धारा मुख्य रूप से उन अपराधों से संबंधित है जो राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि राजद्रोह, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, या सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना।
• इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अभियोजन शुरू करने से पहले सरकार द्वारा गहन विचार-विमर्श किया जाए, ताकि अनावश्यक या दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचा जा सके।
• सरकार की मंजूरी के बिना, अदालत ऐसे अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती, भले ही शिकायत दर्ज की गई हो।
• यह प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में मनमाने अभियोजन को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और अभियोजन केवल तभी हो जब वास्तव में सार्वजनिक हित में इसकी आवश्यकता हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) के अधिकार और उस पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों (Reasonable Restrictions) के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और समुदायों के बीच वैमनस्य को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
• दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 196 के तहत सरकार की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रकृति के मामलों में अभियोजन पक्ष को शुरू करने से पहले एक उच्च स्तर की जांच की जाए, ताकि तुच्छ या राजनीति से प्रेरित मुकदमों से बचा जा सके।
• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की प्रक्रिया को भी उजागर करता है, जहाँ उच्च न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए निचले न्यायालय के आदेशों की जांच करता है कि क्या वे कानून के सिद्धांतों और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

सामाजिक और राजनीतिक महत्व

• यह मामला सार्वजनिक हस्तियों, विशेषकर राजनेताओं द्वारा दिए गए बयानों के सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करता है। ऐसे बयान समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं और सामाजिक सद्भाव को बाधित कर सकते हैं, खासकर जब वे ऐतिहासिक या धार्मिक संवेदनशीलता से संबंधित हों।
• यह घृणा फैलाने वाले भाषण (Hate Speech) के मुद्दे पर बहस को फिर से जीवित करता है और समाज में इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है।
• यह राजनीतिक प्रवचन में संयम और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है, खासकर ऐसे समय में जब सोशल मीडिया और त्वरित संचार के कारण बयानों का प्रभाव व्यापक और तत्काल हो सकता है।

शासन और विधि का शासन

• यह मामला विधि के शासन (Rule of Law) के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को अपने बयानों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
• यह अभियोजन प्रक्रिया में राज्य की भूमिका को दर्शाता है, विशेषकर जब सार्वजनिक शांति और व्यवस्था दांव पर हो। सरकार की स्वीकृति का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अभियोजन पक्ष जनहित में हो।
• यह न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि न्यायालय राजनीतिक बयानों के कानूनी निहितार्थों का मूल्यांकन करता है और कानून के अनुसार निर्णय लेता है।

चुनौतियाँ

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन

• किसी व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और मानहानि के आधार पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाना एक सतत चुनौती है।
• घृणा फैलाने वाले भाषण (Hate Speech) को परिभाषित करना और उसे वैध आलोचना या असहमति से अलग करना अक्सर मुश्किल होता है, जिससे कानून प्रवर्तन और न्यायिक व्याख्या में जटिलताएं आती हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान- मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

2. ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या और उनका राजनीतिक उपयोग

• ऐतिहासिक घटनाओं की विभिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं, और जब इन घटनाओं को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संदर्भित किया जाता है, तो वे अक्सर विवाद और सामाजिक तनाव को जन्म दे सकती हैं।
• राजनीतिक नेताओं द्वारा ऐतिहासिक आख्यानों का चयनात्मक उपयोग समुदायों के बीच विभाजन को गहरा कर सकता है और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय इतिहास, सामाजिक मुद्दे

3. न्यायिक प्रक्रिया में देरी और दक्षता

• न्यायिक प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है, जैसा कि इस मामले में देखा गया है जहाँ घटना 2023 की है और मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। यह न्याय तक पहुंच और त्वरित न्याय के सिद्धांतों को प्रभावित करता है।
• निचले न्यायालयों में मामलों की बड़ी संख्या और न्यायिक संसाधनों की कमी न्यायिक दक्षता के लिए चुनौतियां पैदा करती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय न्यायपालिका, शासन

4. घृणा फैलाने वाले भाषण का विनियमन

• भारत में घृणा फैलाने वाले भाषण को नियंत्रित करने के लिए कई कानून हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन और व्याख्या में एकरूपता की कमी है, जिससे ऐसे बयानों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है।
• डिजिटल युग में, घृणा फैलाने वाले भाषण का प्रसार तेजी से होता है, जिससे इसे ट्रैक करना और नियंत्रित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कानूनों की स्पष्ट व्याख्या और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• घृणा फैलाने वाले भाषण (Hate Speech) की एक स्पष्ट और सर्वसम्मत कानूनी परिभाषा विकसित करना, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका के लिए इसे लागू करना आसान हो।
• न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए कदम उठाना, जिसमें मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना या न्यायिक संसाधनों में वृद्धि शामिल हो सकती है।
• सार्वजनिक हस्तियों और राजनेताओं के लिए नैतिक आचार संहिता (Code of Conduct) को मजबूत करना, ताकि वे अपने बयानों की जिम्मेदारी समझें और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में योगदान दें।
• नागरिक समाज और शिक्षा के माध्यम से सहिष्णुता, समझ और सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देना, ताकि समुदायों के बीच गलतफहमी और तनाव को कम किया जा सके।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घृणा फैलाने वाले भाषण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना और इन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना।
• ऐतिहासिक घटनाओं की संतुलित और अकादमिक रूप से सटीक व्याख्या को बढ़ावा देना, ताकि उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विकृत करने से रोका जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
2. इस अधिकार पर राज्य द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और मानहानि के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
3. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत कुछ अपराधों के लिए अभियोजन हेतु सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(2) में इस अधिकार पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों का उल्लेख है, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था और मानहानि शामिल हैं। कथन 3 भी सही है, CrPC की धारा 196 कुछ अपराधों, विशेषकर राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधों के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य करती है।

Q2. अभिकथन (A): भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A और 295A जैसे प्रावधानों का उद्देश्य विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले भाषणों को रोकना है।
कारण (R): ये प्रावधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि IPC की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए ‘उचित प्रतिबंधों’ के दायरे में आते हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखना है। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के संवैधानिक आधारों की विवेचना कीजिए। हेट स्पीच (Hate Speech) को नियंत्रित करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को संक्षेप में बताएं।
2. **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों (जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, भारत की संप्रभुता और अखंडता) का विस्तार से वर्णन करें।
3. **हेट स्पीच का विनियमन:** भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं (जैसे 153A, 295A, 505) का उल्लेख करें जो हेट स्पीच को नियंत्रित करती हैं।
4. **न्यायिक सक्रियता की भूमिका:**
* सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा हेट स्पीच से संबंधित विभिन्न निर्णयों और टिप्पणियों का उल्लेख करें (जैसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, आदि)।
* न्यायालयों द्वारा ‘उचित प्रतिबंधों’ की व्याख्या और उनके दायरे को कैसे परिभाषित किया गया है, इस पर प्रकाश डालें।
* अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था/सांप्रदायिक सौहार्द के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायालयों की भूमिका का विश्लेषण करें।
* हाल के मामलों में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों या टिप्पणियों का संदर्भ दें, यदि कोई हो।
5. **निष्कर्ष:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती और एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए न्यायिक सक्रियता के महत्व पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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