ओडिशा में रामेश्वर-पारादीप तटीय गलियारे के निर्माण हेतु बोली में जबरदस्त रुचि, जानिए पूरी डिटेल

01 Sep ओडिशा में रामेश्वर-पारादीप तटीय गलियारे के निर्माण हेतु बोली में जबरदस्त रुचि, जानिए पूरी डिटेल

✎ ओडिशा में रामेश्वर-पारादीप तटवर्ती गलियारा परियोजना, हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण अवसंरचना पहल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अवसंरचना (Infrastructure), आर्थिक संवृद्धि एवं विकास (Economic Growth and Development), निवेश मॉडल (Investment Models)  |  GS Paper I — भूगोल (Geography), पर्यटन (Tourism)
• Prelims: तटवर्ती गलियारा (Coastal Corridor), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM), ग्रीनफील्ड परियोजना (Greenfield Project), आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs), राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway), प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार (Direct and Indirect Employment), पर्यटन अवसंरचना (Tourism Infrastructure)
• Essay: भारत में अवसंरचना विकास: आर्थिक संवृद्धि और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का वाहक, तटवर्ती क्षेत्रों का सतत विकास: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: ओडिशा में रामेश्वर-पारादीप तटवर्ती गलियारा परियोजना, हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण अवसंरचना पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 160 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड तटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए बोलीदाताओं से जबरदस्त रुचि मिली है। इस परियोजना के लिए दो पैकेजों में बोलियां आमंत्रित की गई थीं, जिसमें बोलीदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत आवंटित की जाएगी और जून 2026 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 8,300.79 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत के साथ इसे मंजूरी दी गई थी।

पृष्ठभूमि

• यह परियोजना ओडिशा के खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
• यह नया तटवर्ती राजमार्ग NH-16 और NH-316 के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, जो वर्तमान में भारी स्थानीय यातायात के कारण लंबी दूरी के वाहनों के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं।
• परियोजना का उद्देश्य श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी बीच और कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए सीधी और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे 30 मिनट कम हो जाएगा।
• निर्माण के दौरान, इस परियोजना से 53.6 लाख प्रत्यक्ष मानव-दिवस और 67 लाख अप्रत्यक्ष मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की संभावना है।
• यह गलियारा पुरी, कोणार्क, पारादीप बंदरगाह, आगामी पुरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अस्तरंग व सुवर्णरेखा जैसे विकासशील बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।
• परियोजना से ईंधन की खपत, कार्बन उत्सर्जन और वाहन परिचालन लागत में कमी आएगी, साथ ही रसद की लागत कम होगी और पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) क्या है?

• हाइब्रिड एन्युटी मोड (Hybrid Annuity Mode – HAM) भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) परियोजनाओं, विशेषकर सड़क क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक निवेश मॉडल है।
• यह इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) और बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) मॉडल का एक संकर (hybrid) है।
• HAM मॉडल के तहत, सरकार परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 40%) निर्माण अवधि के दौरान डेवलपर को अग्रिम भुगतान के रूप में देती है।
• शेष 60% राशि डेवलपर को एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 15-20 वर्ष) के लिए अर्ध-वार्षिक या वार्षिक वार्षिकी (annuity) भुगतान के रूप में दी जाती है, जिसमें ब्याज और परिचालन व रखरखाव (Operation and Maintenance – O&M) लागत शामिल होती है।
• इस मॉडल में, टोल संग्रह का जोखिम सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे निजी डेवलपर के लिए निवेश अधिक आकर्षक हो जाता है।
• यह मॉडल निजी क्षेत्र की दक्षता और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय समर्थन को जोड़ता है, जिससे परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
• HAM मॉडल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने और जोखिम को संतुलित करने के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह परियोजना ईंधन की खपत, कार्बन उत्सर्जन और वाहन परिचालन लागत को कम करके रसद लागत (Logistics Cost) में कमी लाएगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• पारादीप बंदरगाह (Paradip Port) और आगामी पुरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Puri International Airport) सहित अन्य विकासशील बंदरगाहों जैसे अस्तरंग और सुवर्णरेखा तक बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलेगा।
• निर्माण के दौरान और उसके बाद बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय आबादी को लाभ होगा।

पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व

• यह गलियारा श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी बीच और कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए सीधी और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• बेहतर पहुंच से इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों और सेवा क्षेत्र को लाभ होगा।

बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

• यह मौजूदा NH-16 (स्वर्ण चतुर्भुज का हिस्सा) और NH-316 के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, जिससे इन भीड़भाड़ वाले मार्गों पर दबाव कम होगा।
• यह ओडिशा के खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जैसे जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण

• बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अक्सर एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें किसानों और स्थानीय समुदायों के साथ उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है।
• पर्यावरणीय संवेदनशीलता वाले तटीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और निकासी में चुनौतियाँ आ सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा, भूमि सुधार

2. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और मंजूरी

• तटीय गलियारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजर सकता है, जिसके लिए कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) और विभिन्न नियामक निकायों से मंजूरी की आवश्यकता होगी।
• मैंग्रोव, तटीय आर्द्रभूमि और समुद्री जीवन पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी शमन रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, EIA

3. वित्तपोषण और परियोजना प्रबंधन

• हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) में भी, परियोजना के बड़े पैमाने को देखते हुए निरंतर वित्तपोषण और कुशल परियोजना प्रबंधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
• लागत में वृद्धि और समय पर परियोजना पूरी करने में देरी जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, परियोजना प्रबंधन

4. तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के मुद्दे

• तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone – CRZ) अधिसूचना के तहत सख्त नियमों के अधीन होते हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकता है।
• CRZ नियमों का उल्लंघन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और कानूनी जटिलताएँ पैदा कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण कानून, CRZ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने और प्रभावित व्यक्तियों को समय पर तथा उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करना।
• परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन करना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रभावी शमन रणनीतियों को लागू करना।
• तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां समय पर प्राप्त करना।
• परियोजना के वित्तपोषण और निष्पादन की निगरानी के लिए एक मजबूत परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करना, ताकि लागत में वृद्धि और समय पर देरी से बचा जा सके।
• स्थानीय समुदायों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना और उनकी चिंताओं को दूर करना, ताकि परियोजना के लिए सामाजिक स्वीकृति और समर्थन प्राप्त हो सके।
• परियोजना के डिजाइन और निर्माण में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रभावों, जैसे समुद्री जल स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise) और तटीय कटाव (Coastal Erosion) को ध्यान में रखना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त एजेंसी है।
2. हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) में, सरकार परियोजना लागत का 40% निर्माण के दौरान देती है और शेष 60% वार्षिक भुगतान के रूप में देती है।
3. ओडिशा में रामेश्वर-पारादीप तटवर्ती गलियारा परियोजना का उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। NHAI सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त एजेंसी है, जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कथन 2 भी सही है। HAM मॉडल में, सरकार परियोजना लागत का 40% निर्माण के दौरान देती है और शेष 60% वार्षिक भुगतान (एन्युटी) के रूप में देती है, जो रियायतग्राही को राजस्व जोखिम से बचाता है। कथन 3 गलत है। रामेश्वर-पारादीप तटवर्ती गलियारा परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा रोजगार सृजित करना भी है।

Q2. अभिकथन (A): ओडिशा में रामेश्वर-पारादीप तटवर्ती गलियारा परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।
कारण (R): बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और संचालन में बड़ी संख्या में मानव-दिवसों की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि परियोजना से 53.6 लाख प्रत्यक्ष मानव-दिवस और 67 लाख अप्रत्यक्ष मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की संभावना है। कारण (R) भी सही है और A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि किसी भी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना, जैसे कि राजमार्ग निर्माण, में योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव के विभिन्न चरणों में बड़ी संख्या में श्रमिकों और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार सृजित होते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में बुनियादी ढांचा विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के महत्व पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के संदर्भ में। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में बुनियादी ढांचा विकास के महत्व और इसमें PPP मॉडल की भूमिका का संक्षिप्त परिचय।
2. **PPP मॉडल का महत्व:**
* निजी क्षेत्र की दक्षता और नवाचार का लाभ।
* सरकारी वित्त पर बोझ कम करना।
* परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।
* जोखिम साझाकरण।
3. **हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM):**
* HAM मॉडल की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण (सरकार द्वारा 40% निर्माण भुगतान, शेष वार्षिक भुगतान)।
* इसके लाभ: निजी निवेशकों के लिए जोखिम कम करना, बैंकों के लिए वित्तपोषण आसान बनाना, परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
* रामेश्वर-पारादीप तटवर्ती गलियारे जैसी परियोजनाओं में HAM के सफल अनुप्रयोग का उदाहरण।
4. **क्षेत्रीय आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन:**
* **कनेक्टिविटी में सुधार:** बेहतर सड़कों से व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा। (उदाहरण: पुरी, कोणार्क, पारादीप बंदरगाह तक पहुंच)।
* **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी:** परिवहन दक्षता से उद्योगों को लाभ, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।
* **पर्यटन संवर्धन:** प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच से पर्यटन उद्योग का विकास। (उदाहरण: जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर)।
* **प्रत्यक्ष रोजगार:** निर्माण गतिविधियों में श्रमिकों की आवश्यकता। (उदाहरण: 53.6 लाख प्रत्यक्ष मानव-दिवस)।
* **अप्रत्यक्ष रोजगार:** संबंधित उद्योगों (आतिथ्य, परिवहन, स्थानीय व्यापार) में वृद्धि। (उदाहरण: 67 लाख अप्रत्यक्ष मानव-दिवस)।
* **निवेश आकर्षित करना:** बेहतर बुनियादी ढांचा नए उद्योगों और व्यवसायों को आकर्षित करता है।
5. **निष्कर्ष:** बुनियादी ढांचा विकास में PPP और HAM की भूमिका को रेखांकित करते हुए, सतत विकास और समावेशी संवृद्धि के लिए इसके महत्व पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Odisha PCS (OPSC (OAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक तटवर्ती गलियारे के निर्माण के संबंध में एनएचएआई द्वारा प्राप्त बोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. एनएचएआई को इस परियोजना के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से ही बोलियाँ प्राप्त हुई हैं।
2. इस परियोजना के लिए प्राप्त बोलियों की संख्या अपेक्षा से काफी अधिक है, जो इसकी व्यावसायिक संभाव्यता को दर्शाती है।
3. इस गलियारे के निर्माण का मुख्य उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है।
4. इस परियोजना के लिए एनएचएआई ने किसी भी विदेशी कंपनी से बोली आमंत्रित नहीं की थी।

उत्तर: इस परियोजना के लिए प्राप्त बोलियों की संख्या अपेक्षा से काफी अधिक है, जो इसकी व्यावसायिक संभाव्यता को दर्शाती है। — एनएचएआई को रामेश्वर से पारादीप तक तटवर्ती गलियारे के निर्माण के लिए जबरदस्त रुचि मिली है, जिससे इसकी व्यावसायिक संभाव्यता और महत्व का पता चलता है।

Mains: ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक तटवर्ती गलियारे के निर्माण से संबंधित विभिन्न हितधारकों (जैसे सरकार, निवेशक, स्थानीय समुदाय) के दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हुए, इस परियोजना के संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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