आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से आगे, जानिए कैसे हुआ यह बदलाव

02 Sep आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से आगे, जानिए कैसे हुआ यह बदलाव

✎ आंध्र प्रदेश ने 'अक्षर आंध्र' कार्यक्रम के माध्यम से अपनी साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है, और इसका लक्ष्य 2027 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन और संबंधित मुद्दे  |  GS Paper II — शासन: सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप
• Prelims: साक्षरता दर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अक्षर आंध्र कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सकल नामांकन अनुपात, सतत विकास लक्ष्य 4
• Essay: शिक्षा के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, भारत में साक्षरता: चुनौतियाँ और आगे की राह

त्वरित पुनरावृत्ति: आंध्र प्रदेश ने ‘अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम के माध्यम से अपनी साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है, और इसका लक्ष्य 2027 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय औसत को पार कर गई है। राज्य की साक्षरता दर 2024 में 72.60% से बढ़कर 2026 में 82.10% हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80.9% है। इस उल्लेखनीय प्रगति का श्रेय राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू किए गए ‘अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम को दिया जा रहा है, जिसने लगभग 25 लाख लोगों को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पृष्ठभूमि

• भारत में साक्षरता दर में सुधार एक सतत प्रक्रिया रही है, जिसमें विभिन्न सरकारी पहलों और कार्यक्रमों का योगदान रहा है।
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) जैसे विभिन्न सर्वेक्षण भारत में साक्षरता के स्तर और प्रवृत्तियों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं।
• शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जो साक्षरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• साक्षरता दर किसी क्षेत्र के मानव विकास सूचकांक (Human Development Index – HDI) का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका सीधा संबंध गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुधार और आर्थिक संवृद्धि से है।
• भारत का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal – SDG) 4 के तहत सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है, जिसमें साक्षरता एक प्रमुख स्तंभ है।
• राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

साक्षरता क्या है और भारत में इसके लिए प्रमुख पहलें क्या हैं?

• साक्षरता (Literacy) को आमतौर पर पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में, इसे किसी भी भाषा में अपना नाम लिखने और पढ़ने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया गया है।
• राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (National Literacy Mission – NLM) को 1988 में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
• साक्षर भारत कार्यक्रम (Sakshar Bharat Programme) को 2009 में NLM के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में साक्षरता दर को बढ़ाना था, विशेषकर महिलाओं में।
• नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme – NILP) एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022-2027 की अवधि के लिए ‘सभी के लिए शिक्षा’ (Education For All) के रूप में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर-साक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है।
• ‘अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में साक्षरता दर को बढ़ाना है, विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित करके जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं।
• शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) देश में शिक्षा और साक्षरता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रमुख केंद्रीय निकाय है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
साक्षरता दर में वृद्धि	आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 2024 में 72.60% से बढ़कर 2026 में 82.10% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 80.9% से अधिक है।
‘अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम	राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम साक्षरता दर में इस उल्लेखनीय सुधार का प्रमुख कारण रहा है।
25 लाख लोगों का साक्षर होना	इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले वर्ष लगभग 25 लाख लोग साक्षर हुए हैं।
100% साक्षरता का लक्ष्य	राज्य सरकार ने सितंबर 2027 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
स्कूल से बाहर के बच्चे	वर्तमान में 1,64,821 स्कूली उम्र के बच्चे औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं, जिनमें से लगभग 33,000 को इस वर्ष स्कूलों में नामांकित किया गया है।
ऑटिज्म केंद्र	छात्रों के मानसिक विकास और तनाव-मुक्त शिक्षा के लिए राज्य भर में 125 स्थानों पर ऑटिज्म केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• उच्च साक्षरता दर व्यक्तियों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे गरीबी कम होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है।
• साक्षरता महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी मिलती है।
• शिक्षित नागरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार नियोजन के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, जिससे समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

आर्थिक महत्व

• एक साक्षर कार्यबल उत्पादकता बढ़ाता है और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) में योगदान देता है, क्योंकि वे नई तकनीकों और कौशल को अधिक आसानी से अपना सकते हैं।
• साक्षरता उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जिससे छोटे व्यवसायों का विकास होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
• शिक्षा में निवेश मानव पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

शासन और नागरिक भागीदारी

• शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, जिससे वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
• साक्षरता सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, जिससे उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
• यह सुशासन (Good Governance) को बढ़ावा देता है क्योंकि नागरिक सरकार से अधिक जवाबदेही की मांग कर सकते हैं।

चुनौतियाँ

1. स्कूल से बाहर के बच्चों का नामांकन

• बड़ी संख्या में स्कूली उम्र के बच्चों का औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर होना एक बड़ी चुनौती है। इन बच्चों को स्कूलों में वापस लाना और उन्हें बनाए रखना आवश्यक है।
• इन बच्चों के नामांकन के लिए विशेष रणनीतियों की आवश्यकता है, जिसमें जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन योजनाएँ शामिल हैं।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा, मानव संसाधन विकास

2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

• केवल साक्षरता दर बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है ताकि साक्षर व्यक्ति वास्तविक रूप से सशक्त हो सकें।
• शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार और सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा, सामाजिक न्याय

3. डिजिटल साक्षरता का अभाव

• आधुनिक युग में डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पारंपरिक साक्षरता। कई लोगों में अभी भी डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का अभाव है।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को ‘अक्षर आंध्र’ जैसे कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन, सामाजिक विकास

4. निरक्षरता के मूल कारणों को संबोधित करना

• निरक्षरता के मूल कारणों जैसे गरीबी, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और लैंगिक भेदभाव को समझना और उन्हें दूर करना महत्वपूर्ण है।
• केवल शिक्षा प्रदान करने से ही नहीं, बल्कि इन अंतर्निहित मुद्दों को हल करने से ही स्थायी साक्षरता प्राप्त की जा सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, गरीबी उन्मूलन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
स्कूल से बाहर के बच्चे	1.64 लाख से अधिक बच्चों का औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर होना, जो भविष्य में निरक्षरता का कारण बन सकता है।
शिक्षक और छात्र उपस्थिति	शिक्षक उपस्थिति 98.97% है, लेकिन छात्र उपस्थिति 85.41% है, जो सीखने की प्रक्रिया में निरंतरता की कमी दर्शाती है।
मानसिक विकास और तनाव-मुक्त शिक्षा	छात्रों के समग्र विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव-मुक्त सीखने का माहौल सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
कार्यक्रम की निरंतरता और विस्तार	‘अक्षर आंध्र’ जैसे कार्यक्रमों की निरंतरता और सभी निरक्षर व्यक्तियों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अक्षर आंध्र कार्यक्रम

आगे की राह

• स्कूल से बाहर के सभी बच्चों की पहचान कर उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ।
• शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए ताकि वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और तनाव-मुक्त शिक्षा प्रदान कर सकें।
• डिजिटल साक्षरता को साक्षरता कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाया जाए ताकि नागरिक आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
• स्थानीय विधायकों और जन प्रतिनिधियों को ‘अक्षर आंध्र’ जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए ताकि जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।
• ऑटिज्म केंद्रों की स्थापना जैसे पहलों को बढ़ावा दिया जाए ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी समावेशी शिक्षा मिल सके।
• साक्षरता कार्यक्रमों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि मोबाइल लर्निंग ऐप और सामुदायिक शिक्षा केंद्र।
• साक्षरता के बाद के कार्यक्रमों (Post-Literacy Programmes) पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि नव-साक्षर व्यक्ति अपने कौशल को बनाए रख सकें और उनका उपयोग कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
2. ‘अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में 100% साक्षरता प्राप्त करना है।
3. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM) भारत में वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कथन 2 सही है। ‘अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम का लक्ष्य सितंबर 2027 तक आंध्र प्रदेश में 100% साक्षरता प्राप्त करना है। कथन 3 सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1988 में भारत में वयस्क शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।

Q2. भारत में साक्षरता दर के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर लगभग 80.9% है।
2. केरल भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है।
3. महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में अधिक है।
4. साक्षरता दर की गणना में केवल 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

उत्तर: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर लगभग 80.9% है। — विकल्प A सही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर लगभग 80.9% है। विकल्प B गलत है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। विकल्प C गलत है, पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। विकल्प D गलत है, साक्षरता दर की गणना में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ साक्षरता किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला है। इस कथन के आलोक में, भारत में साक्षरता दर में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण करें और आंध्र प्रदेश के ‘अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम के अनुभवों का उल्लेख करते हुए आगे की राह सुझाएँ। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** साक्षरता के महत्व और सामाजिक-आर्थिक विकास से इसके संबंध पर प्रकाश डालें। भारत की वर्तमान साक्षरता दर और राष्ट्रीय औसत का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. **भारत में साक्षरता सुधार के प्रयास:**
* **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार)।
* **सरकारी योजनाएँ:** सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM), साक्षर भारत कार्यक्रम, नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत वयस्क शिक्षा पर जोर।
* **अन्य पहलें:** मिड-डे मील योजना, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम।
3. **’अक्षर आंध्र’ कार्यक्रम का विश्लेषण:**
* **उद्देश्य और रणनीति:** कार्यक्रम का लक्ष्य, लक्षित समूह (निरक्षर व्यक्ति, स्कूल से बाहर बच्चे)।
* **सफलता के कारक:** सामुदायिक भागीदारी (विधायक, स्थानीय प्रतिनिधि), जागरूकता अभियान, LEAP ऐप का उपयोग।
* **उपलब्धियाँ:** साक्षरता दर में वृद्धि (72.60% से 82.10%), लाखों लोगों का साक्षर होना।
* **चुनौतियाँ:** स्कूल से बाहर बच्चों का नामांकन, निरंतरता सुनिश्चित करना।
4. **आगे की राह और सुझाव:**
* **समावेशी दृष्टिकोण:** हाशिए पर पड़े समूहों, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान।
* **तकनीकी एकीकरण:** डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग।
* **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार और तनाव-मुक्त सीखने के माहौल पर जोर।
* **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करना।
* **सतत निगरानी और मूल्यांकन:** कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का नियमित आकलन।
* **ऑटिज्म केंद्रों की स्थापना:** मानसिक विकास और समावेशी शिक्षा पर ध्यान।
5. **निष्कर्ष:** साक्षरता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय औसत से अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है?

1. A. राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास जैसे ‘विद्या दीक्षा’ और ‘मनोदयम’ जैसी योजनाएं
2. B. केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को समान शिक्षा अनुदान प्रदान करना
3. C. राज्य की जनसंख्या में उच्च प्रवासी आबादी का योगदान
4. D. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता प्रदान करना

उत्तर: A. राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास जैसे ‘विद्या दीक्षा’ और ‘मनोदयम’ जैसी योजनाएं — आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयास जैसे ‘विद्या दीक्षा’ और ‘मनोदयम’ योजनाओं के कारण राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

Mains: आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर में हुई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। साथ ही, राज्य के किन क्षेत्रों में अभी भी साक्षरता दर में सुधार की आवश्यकता है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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