केरल उच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदला ‘खुशी और कल्याण केंद्र’

03 Sep केरल उच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदला ‘खुशी और कल्याण केंद्र’

✎ मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलना मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को कम करने और रोगियों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कल्याणकारी राज्य के दायित्वों के अनुरूप है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य, मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे)  |  GS Paper II — शासन (सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप)  |  GS Paper IV — नैतिकता (मानवीय मूल्य, करुणा)
• Prelims: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, मानसिक स्वास्थ्य, कलंक (Stigma), कल्याणकारी राज्य (Welfare State), मानवाधिकार, केरल उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 21
• Essay: मानसिक स्वास्थ्य: एक सामाजिक चुनौती और कल्याणकारी राज्य की भूमिका, मानवाधिकारों का संरक्षण और न्यायपालिका की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलना मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को कम करने और रोगियों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कल्याणकारी राज्य के दायित्वों के अनुरूप है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर ‘खुशी और कल्याण केंद्र’ करने के निर्णय का स्वागत किया है। न्यायालय ने इस कदम को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक (stigma) को दूर करने और रोगियों के मानवाधिकारों (human rights) के उल्लंघन को रोकने की दिशा में एक उत्प्रेरक बताया। न्यायालय ने केंद्रों में बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की कमी और सुविधाओं के अभाव जैसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की, जिन्हें तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

• मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक के कारण अक्सर लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मदद लेने से कतराते हैं।
• भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को विनियमित करने और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
• अधिनियम का उद्देश्य मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के समान गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।
• उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर मानवाधिकारों के संरक्षण, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों पर जोर दिया है।
• कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा के तहत, राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करे।
• मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, कर्मचारियों की कमी और सुविधाओं का अभाव देखा जाता है, जिससे रोगियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 क्या है?

• यह अधिनियम मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
• यह मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, पदोन्नति और पूर्ति करता है।
• अधिनियम मानसिक बीमारी को ‘मानसिक स्थिति में पर्याप्त विकार’ के रूप में परिभाषित करता है जो सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति को बाधित करता है और निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है।
• यह प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है और मानसिक बीमारी के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
• अधिनियम में मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समुदाय में रहने, परिवार के साथ रहने, गोपनीयता और जानकारी तक पहुँच जैसे अधिकार शामिल हैं।
• यह मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए प्रावधान करता है।
• अधिनियम में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड (Mental Health Review Boards) की स्थापना का प्रावधान है, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं।
• यह आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और ऐसे व्यक्तियों को गंभीर तनाव से पीड़ित मानता है, जिन्हें देखभाल और उपचार की आवश्यकता होती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलना	कलंक (Stigma) को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सहायक।
मानवाधिकारों का उल्लंघन	मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के गरिमापूर्ण जीवन और उपचार के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता।
बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी	गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में बाधा, जिससे रोगियों को उचित देखभाल से वंचित होना पड़ता है।
कंपाउंड वॉल का निर्माण	रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें परिसर के भीतर स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण।
दवाओं की निरंतर उपलब्धता	मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य।
परिवहन के लिए वाहन की उपलब्धता	भोजन और अन्य सहायक उद्देश्यों के लिए आवश्यक, जिससे केंद्रों के संचालन में दक्षता आती है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर ‘खुशी और कल्याण केंद्र’ करना मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक स्वीकार्य और सुलभ बनाने में मदद करेगा।
• यह पहल मानसिक स्वास्थ्य रोगियों और उनके देखभाल करने वालों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, जिससे उन्हें बेहतर सामाजिक समावेश और समर्थन मिल सके।

नैतिक और मानवाधिकार संबंधी महत्व

• न्यायालय का यह अवलोकन कि मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन सभ्य समुदाय और राष्ट्र के लिए शर्म की बात है, राज्य को मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के गरिमापूर्ण जीवन और उपचार के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है।
• यह सुनिश्चित करना कि रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं, कर्मचारी और दवाएं मिलें, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के संदर्भ में।

शासन और नीतिगत महत्व

• राज्य सरकार का यह संकल्प कि वह इन केंद्रों को मानवीय अस्तित्व और उपचार के योग्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप है।
• न्यायालय द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देश, जैसे कि कर्मचारियों की नियुक्ति, बुनियादी ढांचे में सुधार और दवाओं की उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नीतियों को मजबूत करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

चुनौतियाँ

1. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक

• मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर समाज में नकारात्मक रूप से देखा जाता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति मदद मांगने से कतराते हैं।
• केंद्रों के नाम बदलने के बावजूद, सामाजिक दृष्टिकोण में वास्तविक परिवर्तन लाने में समय और निरंतर प्रयास लगेंगे।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य

2. बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी

• मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुविधाओं, जैसे सुरक्षित परिसर, स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त कर्मचारियों की कमी एक बड़ी चुनौती है।
• इन कमियों के कारण रोगियों को उचित देखभाल और उपचार नहीं मिल पाता, जिससे उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य सेवा वितरण

3. कर्मचारियों की कमी

• अटेंडर, कुक, धोबी और सुरक्षा कर्मियों जैसे सहायक कर्मचारियों की कमी केंद्रों के सुचारू संचालन में बाधा डालती है और रोगियों की देखभाल को प्रभावित करती है।
• विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी भी एक गंभीर मुद्दा है, जो गुणवत्तापूर्ण उपचार को प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास

4. दवाओं की उपलब्धता

• मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक दवाओं की निरंतर और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में।
• दवाओं की कमी से उपचार बाधित हो सकता है और रोगियों की स्थिति बिगड़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य: दवा उपलब्धता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का कलंकित नाम	यह नाम रोगियों, उनके परिवार और केंद्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता था, जिससे मदद मांगने में झिझक होती थी।
मानवाधिकारों का उल्लंघन	सुविधाओं की कमी के कारण रोगियों के गरिमापूर्ण जीवन और उपचार के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता था।
बुनियादी ढांचे का अभाव	असुरक्षित परिसर, अपर्याप्त स्थान और स्वच्छता की कमी रोगियों के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाती थी।
कर्मचारियों की कमी	अटेंडर, कुक, सुरक्षाकर्मी जैसे सहायक कर्मचारियों की कमी से रोगियों की देखभाल और सुरक्षा प्रभावित होती थी।
दवाओं की अनुपलब्धता	मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवाओं की निरंतर आपूर्ति न होने से उपचार में बाधा आती थी।
परिवहन सुविधाओं का अभाव	भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए वाहनों की कमी से केंद्रों के संचालन में अक्षमता आती थी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme)
• मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017)

आगे की राह

• मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को कम करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिसमें नाम परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया जाए।
• मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, विशेष रूप से रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में।
• मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के बुनियादी ढांचे में तत्काल सुधार किया जाए, जिसमें सुरक्षित कंपाउंड वॉल का निर्माण, स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त स्थान शामिल हो।
• आवश्यक कर्मचारियों, जैसे अटेंडर, कुक, धोबी, सुरक्षाकर्मी और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की पर्याप्त संख्या में भर्ती सुनिश्चित की जाए।
• मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक दवाओं की निर्बाध और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाए।
• प्रत्येक केंद्र पर कम से कम एक वाहन (अधिमानतः इलेक्ट्रिक वाहन) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि भोजन और अन्य सहायक उद्देश्यों के लिए परिवहन की सुविधा हो।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
• मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन के लिए सामुदायिक आधारित पहलों को मजबूत किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून है।
2. यह अधिनियम मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समुदाय-आधारित देखभाल और गरिमा के अधिकार पर जोर देता है।
3. भारत का संविधान मानसिक स्वास्थ्य को सीधे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विनियमित करता है और समुदाय-आधारित देखभाल तथा गरिमा के अधिकार पर जोर देता है। कथन 3 गलत है क्योंकि संविधान सीधे मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है, हालांकि इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक निहित पहलू के रूप में व्याख्या किया गया है।

Q2. अभिकथन (A): केरल उच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर ‘खुशी और कल्याण केंद्र’ करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।
कारण (R): यह परिवर्तन मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने और रोगियों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने नाम बदलने का स्वागत किया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि न्यायालय ने स्वयं कहा है कि यह परिवर्तन कलंक को कम करेगा और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। इस प्रकार, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कलंक को दूर करने में नामकरण का परिवर्तन किस प्रकार सहायक हो सकता है? भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राज्य को किन अन्य महत्वपूर्ण कदमों पर ध्यान देना चाहिए? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कलंक की संक्षिप्त चर्चा और केरल उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संदर्भ।
2. **नामकरण परिवर्तन की भूमिका:**
* कलंक (Stigma) को कम करना: ‘मानसिक अस्पताल’ जैसे शब्दों से जुड़े नकारात्मक अर्थों को हटाना।
* सकारात्मक धारणा: ‘खुशी और कल्याण केंद्र’ जैसे नाम रोगियों, उनके परिवारों और समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
* मानवाधिकारों का सम्मान: यह दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि समग्र कल्याण का हिस्सा है।
* सामाजिक समावेश: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं के करीब लाना।
3. **राज्य द्वारा आवश्यक अन्य कदम:**
* **बुनियादी ढाँचा और कर्मचारी:** पर्याप्त अटेंडर, रसोइये, धोबी, सुरक्षाकर्मी और डॉक्टरों की नियुक्ति; सुरक्षित चारदीवारी का निर्माण।
* **दवाओं की उपलब्धता:** मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
* **परिवहन सुविधा:** प्रत्येक केंद्र पर कम से कम एक वाहन की उपलब्धता।
* **सामुदायिक एकीकरण:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करना।
* **जागरूकता अभियान:** मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और मिथकों को दूर करना।
* **कानूनी और नीतिगत ढाँचा:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सख्त निगरानी।
* **वित्तीय निवेश:** मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त बजटीय आवंटन।
* **पुनर्वास और सामाजिक पुनर्मिलन:** रोगियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों और समाज में उनके पुनर्मिलन की व्यवस्था।
4. **निष्कर्ष:** एक कल्याणकारी राज्य के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और कलंक मुक्त, गरिमापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केरल उच्च न्यायालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर ‘हैप्पीनेस एंड वेलनेस सेंटर’ रखने के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. A. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और स्वीकार्य बनाना
2. B. केंद्रों के बजट में वृद्धि करना
3. C. केवल सरकारी अधिकारियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना
4. D. केंद्रों का नाम बदलने से संबंधित कानूनी विवादों को हल करना

उत्तर: A. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और स्वीकार्य बनाना — केरल उच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम बदलने का प्रस्ताव मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, स्वीकार्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने के लिए किया है।

Mains: मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर ‘हैप्पीनेस एंड वेलनेस सेंटर’ रखने के प्रस्ताव के पीछे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा, केरल राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher