एनसीएससी ने पंजाब सरकार को गुलजार सिंह मृत्यु मामले में नोटिस जारी किया

09 Sep एनसीएससी ने पंजाब सरकार को गुलजार सिंह मृत्यु मामले में नोटिस जारी किया

✎ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण से संबंधित मामलों की जाँच एवं निगरानी करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ; स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ  |  GS Paper II — विभिन्न संवैधानिक निकायों की भूमिका
• Prelims: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), अनुच्छेद 338, संवैधानिक निकाय, अनुसूचित जाति के अधिकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
• Essay: भारत में सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण और शासन की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण से संबंधित मामलों की जाँच एवं निगरानी करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने पंजाब के संगरूर जिले के गुलजार सिंह की मृत्यु के मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। गुलजार सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस मामले की जाँच का आदेश दिया है। आयोग ने पंजाब सरकार से पाँच दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट माँगी है और आयोग के अध्यक्ष ने स्वयं संगरूर का दौरा करने की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

• गुलजार सिंह की मृत्यु से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पंजाब के वित्त मंत्री और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
• आरोप थे कि उन्होंने मंत्री के डर से जहर खा लिया था और राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या पर सवाल उठाए थे।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को पूर्व विधायक और पंजाब में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शीतल अंगुराल से शिकायत मिली थी।
• आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले से जुड़े तथ्यों और की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट माँगी है।
• आयोग के अध्यक्ष ने इस घटना को ‘बेहद गंभीर और संवेदनशील’ बताया है और निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा उच्च-स्तरीय जाँच की आवश्यकता पर बल दिया है।
• आयोग का लक्ष्य मृतक के परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करना और अनुसूचित जाति के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) क्या है?

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes – NCSC) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई है।
• इसका मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी करना है।
• यह अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
• आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना और किसी भी दस्तावेज़ की माँग करना।
• यह अनुसूचित जातियों के कल्याण, संरक्षण और विकास के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है।
• आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।
• यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)	यह एक संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 338	यह भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और उसके कार्यों से संबंधित है।
जांच का आदेश	आयोग को मिली शिकायत के आधार पर किसी मामले की जांच का आदेश देने की शक्ति, जिससे न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
राज्य सरकारों को नोटिस जारी करना	आयोग के पास राज्यों से किसी मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगने और कार्रवाई सुनिश्चित करने का अधिकार है।
अध्यक्ष का दौरा	आयोग के अध्यक्ष द्वारा मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेना, जिससे मामले की गंभीरता और सच्चाई का पता चल सके।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह घटना अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित गंभीर चिंताओं को उजागर करती है।
• आयोग की त्वरित कार्रवाई यह दर्शाती है कि संवैधानिक निकाय कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• यह मामला समाज में नशीले पदार्थों की समस्या और उसके सामाजिक प्रभावों पर भी प्रकाश डालता है।

शासन और जवाबदेही

• यह घटना सरकारी अधिकारियों और ग्राम पंचायत के सदस्यों की जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है।
• आयोग द्वारा राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगना, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
• मंत्री और अन्य व्यक्तियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच से सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी।

संवैधानिक और कानूनी

• यह मामला अनुच्छेद 338 के तहत NCSC की शक्तियों और कार्यों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।
• यह दर्शाता है कि संवैधानिक निकाय कैसे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।
• न्याय सुनिश्चित करने और अनुसूचित जाति के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. अनुसूचित जातियों के अधिकारों का संरक्षण

• अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अपराधों और उत्पीड़न को रोकना एक बड़ी चुनौती है।
• सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे मामलों की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग, मानवाधिकार

2. शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

• सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करना।
• भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना।
• सरकारी तंत्र में जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना।

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3. नशीले पदार्थों की समस्या

• राज्य में नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को नियंत्रित करना और उसके सामाजिक प्रभावों को कम करना।
• नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।
• नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और उपचार की व्यवस्था करना।

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4. न्याय तक पहुंच

• पीड़ितों को बिना किसी डर या दबाव के अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करना।
• जांच प्रक्रियाओं में देरी और अक्षमता को दूर करना।
• कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अनुसूचित जाति के सदस्य की मृत्यु	यह अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा और अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है।
मंत्री और ग्राम पंचायत सदस्यों पर आरोप	सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लगे आरोपों से शासन में विश्वास कम हो सकता है।
नशीले पदार्थों की समस्या	राज्य में नशीले पदार्थों का प्रसार सामाजिक ताने-बाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
निष्पक्ष जांच की आवश्यकता	आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एक स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय जांच आवश्यक है।
जवाबदेही का अभाव	यदि आरोपों की ठीक से जांच नहीं की जाती है, तो यह जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।

आगे की राह

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
• पंजाब सरकार को आयोग द्वारा मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए।
• नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए और इसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे संवेदनशील मामलों में त्वरित और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।
• अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों और तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।
• सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई है।
2. आयोग को अनुसूचित जातियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
3. आयोग केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को ही नोटिस जारी कर सकता है, राज्य सरकारों को नहीं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित है। कथन 2 भी सही है। आयोग को अनुसूचित जातियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कथन 3 गलत है। आयोग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर सकता है, जैसा कि इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करने से स्पष्ट है।

Q2. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के गठन और कार्यों से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 330
2. अनुच्छेद 338
3. अनुच्छेद 340
4. अनुच्छेद 342

उत्तर: अनुच्छेद 338 — भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के गठन और कार्यों से संबंधित है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की संरचना, कार्यों और शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. **परिचय:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का संक्षिप्त परिचय, इसकी संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 338) और उद्देश्य।
2. **संरचना:** आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों का उल्लेख।
3. **कार्य:** अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी, उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जांच, सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, आदि।
4. **शक्तियाँ:** सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों की मांग करना), केंद्र और राज्य सरकारों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जांच के आदेश देना, आदि।
5. **भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक भूमिका:** अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान, भेदभाव के मामलों में हस्तक्षेप, सरकार को नीतिगत सलाह, जागरूकता बढ़ाना। वर्तमान मामले (गुलजार सिंह) का उदाहरण जहां आयोग ने त्वरित कार्रवाई की।
* **चुनौतियाँ/सीमाएँ:** सिफारिशी प्रकृति की शक्तियाँ, अपर्याप्त स्टाफ और संसाधन, राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप, जागरूकता की कमी, मामलों के निपटान में देरी।
6. **निष्कर्ष:** आयोग की भूमिका का महत्व और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर सुझाव (जैसे शक्तियों का विस्तार, संसाधनों में वृद्धि, जन जागरूकता)।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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Prelims: एनसीएससी (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग) द्वारा संगरूर निवासी गुलजार सिंह की मृत्यु के मामले में पंजाब सरकार को जारी नोटिस का मुख्य कारण क्या था?

1. A. अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मृत्यु में पुलिस की लापरवाही
2. B. अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मृत्यु में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता
3. C. अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मृत्यु पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप
4. D. अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मृत्यु पर आर्थिक अनियमितता

उत्तर: C. अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मृत्यु पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप — एनसीएससी ने गुलजार सिंह की मृत्यु को जातिगत उत्पीड़न से जोड़ते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था।

Mains: गुलजार सिंह मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) द्वारा पंजाब सरकार को जारी नोटिस के संदर्भ में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत पंजाब सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।