केरल सरकार ने बजट परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन हेतु नया तंत्र अपनाया

09 Sep केरल सरकार ने बजट परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन हेतु नया तंत्र अपनाया

✎ केरल सरकार का नया तंत्र बजट परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतर-विभागीय समन्वय, विस्तृत योजना और व्यापक हितधारक भागीदारी पर केंद्रित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था और शासन  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था
• Prelims: बजट कार्यान्वयन तंत्र, अंतर-विभागीय समन्वय, राज्य वित्त, परियोजना प्रबंधन, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)
• Essay: सुशासन और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण, भारत में सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: केरल सरकार का नया तंत्र बजट परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतर-विभागीय समन्वय, विस्तृत योजना और व्यापक हितधारक भागीदारी पर केंद्रित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने बजट में घोषित परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नए तंत्र की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रणाली का उद्देश्य अतीत में बजट परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली देरी और कमियों को दूर करना तथा बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

• अतीत में बजट परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अक्सर देरी और कमियाँ देखी गई हैं, जिससे सार्वजनिक धन के उपयोग की दक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता रहा है।
• अंतर-विभागीय समन्वय (Inter-departmental coordination) की कमी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का एक प्रमुख कारण रही है, खासकर उन परियोजनाओं में जिनमें कई विभागों की भागीदारी आवश्यक होती है।
• बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और नागरिकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
• राज्य सरकार ने संशोधित बजट में 40 से अधिक विभागों को कवर करने वाली 73 परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें से 63 अंतर-विभागीय परियोजनाएँ हैं।
• इस नए तंत्र का उद्देश्य प्रत्येक विभाग और हितधारक की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, कार्यान्वयन की समय-सीमा तय करना और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त कार्यान्वयन तथा आर्थिक मॉडल निर्धारित करना है।

बजट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नया तंत्र क्या है?

• केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया यह नया तंत्र बजट में घोषित परियोजनाओं के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• इस पहल के तहत, सरकार तिरुवनंतपुरम में गोलमेज सम्मेलन (Round-table conferences) आयोजित करेगी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और हितधारक प्रमुख परियोजनाओं के लिए विस्तृत कार्यान्वयन योजनाएँ तैयार करेंगे।
• परियोजनाओं को छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 34 परियोजनाओं को विस्तृत चर्चा के लिए चुना गया है। एक नॉलेज पार्टनर (Knowledge Partner) भी इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा।
• गोलमेज सम्मेलनों में प्रत्येक परियोजना के दायरे, उसके रणनीतिक उद्देश्यों और प्रमुख घटकों के साथ-साथ उसके कार्यान्वयन और आर्थिक मॉडल की जाँच की जाएगी।
• चर्चाओं में थिंक टैंक, नीति विशेषज्ञ, शिक्षाविद, अनुसंधान और तकनीकी संस्थान, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास भागीदार, वित्तीय संस्थान, निवेशक, उद्योग तथा उद्योग संघ, और स्टार्टअप सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी।
• इन चर्चाओं के बाद प्रत्येक परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Reports – DPRs) तैयार की जाएगी।
• यह तंत्र अंतर-विभागीय समन्वय की कमी को दूर करने और प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने पर केंद्रित है।
• इसका लक्ष्य बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अतीत की देरी और कमियों को दूर करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और जवाबदेही

• यह प्रणाली बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
• परियोजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा, जिससे सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

आर्थिक विकास

• परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और विकास को गति मिलेगी।
• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

नीति निर्माण और क्रियान्वयन

• विभिन्न हितधारकों को शामिल करने से नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में अधिक समावेशिता आएगी।
• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने पर जोर देने से परियोजनाओं की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

चुनौतियाँ

1. अंतर-विभागीय समन्वय

• विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर जब कई विभाग एक ही परियोजना में शामिल हों।
• प्रत्येक विभाग की अपनी कार्यप्रणाली, प्राथमिकताएँ और नौकरशाही प्रक्रियाएँ होती हैं, जो समन्वय में बाधा डाल सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, प्रशासन और लोक सेवाएँ

2. संसाधन आवंटन और उपयोग

• परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का समय पर आवंटन सुनिश्चित करना।
• संसाधनों का इष्टतम उपयोग और अपव्यय को रोकना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, वित्तीय प्रबंधन

3. हितधारक प्रबंधन

• विभिन्न हितधारकों, जैसे थिंक टैंक, उद्योग, वित्तीय संस्थान और नागरिक समाज, की विविध अपेक्षाओं और हितों को संतुलित करना।
• सभी हितधारकों को एक साझा दृष्टिकोण पर लाना और उनके सक्रिय सहयोग को बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: शासन में हितधारकों की भूमिका

4. परियोजना निगरानी और मूल्यांकन

• परियोजनाओं की प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और समय-समय पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।
• किसी भी विचलन या समस्या की पहचान करना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।

यूपीएससी लिंक: नीति क्रियान्वयन, कार्यक्रम मूल्यांकन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया जाए जो परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक कर सके और समय पर हस्तक्षेप कर सके।
• अंतर-विभागीय समन्वय को संस्थागत बनाने के लिए स्थायी समितियों या नोडल एजेंसियों का गठन किया जाए।
• परियोजना प्रबंधकों और संबंधित अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित किया जाए।
• डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके परियोजना प्रबंधन और डेटा साझाकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए।
• हितधारकों की भागीदारी को केवल परामर्श तक सीमित न रखकर, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाए।
• परियोजना के जीवनचक्र के दौरान जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित की जाए।
• बजट आवंटन को परियोजना की आवश्यकताओं और प्रगति के साथ संरेखित किया जाए ताकि धन की कमी या अधिकता से बचा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के तहत, राज्य विधानमंडल के पास राज्य के बजट को पारित करने की विशेष शक्ति है।
2. बजट घोषणाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय एक महत्वपूर्ण कारक है।
3. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के पास राज्य के बजट को पारित करने की विशेष शक्ति होती है। कथन 2 सही है क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी अक्सर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का एक प्रमुख कारण होती है। कथन 3 सही है क्योंकि DPR किसी भी परियोजना की विस्तृत योजना, लागत अनुमान और कार्यान्वयन रणनीति प्रदान करती है, जो सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारक किसी राज्य में बजटीय परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है/सकते हैं?
1. अपर्याप्त वित्तीय आवंटन
2. हितधारकों के साथ परामर्श का अभाव
3. स्पष्ट जवाबदेही तंत्र की कमी
4. राजनीतिक अस्थिरता
सही विकल्प का चयन कीजिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — ये सभी कारक बजटीय परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। अपर्याप्त वित्तीय आवंटन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी का कारण बनता है। हितधारकों के साथ परामर्श का अभाव परियोजना की व्यवहार्यता और स्वीकार्यता को प्रभावित कर सकता है। स्पष्ट जवाबदेही तंत्र की कमी से देरी और अक्षमता बढ़ सकती है। राजनीतिक अस्थिरता से नीतिगत निरंतरता में कमी आ सकती है, जिससे परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बजटीय घोषणाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन में अंतर-विभागीय समन्वय की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, परियोजना कार्यान्वयन में हितधारक परामर्श के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में अंतर-विभागीय समन्वय की परिभाषा और उसके महत्व को स्पष्ट करें। उन चुनौतियों का विश्लेषण करें जो समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं (जैसे देरी, लागत में वृद्धि, संसाधनों का दोहराव)। समन्वय को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा करें (जैसे नोडल एजेंसियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म, नियमित बैठकें)। इसके बाद, परियोजना कार्यान्वयन में हितधारक परामर्श (विशेषज्ञ, उद्योग, नागरिक समाज) की आवश्यकता और लाभों को विस्तार से बताएं (जैसे बेहतर योजना, जोखिम न्यूनीकरण, स्वीकार्यता)। केरल सरकार द्वारा अपनाए गए नए तंत्र का उदाहरण दें। अंत में, एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें जो सुशासन और विकास के लिए इन दोनों पहलुओं के महत्व पर जोर दे।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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