केरोड में बंद BUDS स्कूल तुरंत खोला जाए: बाल अधिकार आयोग

11 Sep केरोड में बंद BUDS स्कूल तुरंत खोला जाए: बाल अधिकार आयोग

✎ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है, जो उनके कल्याण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, बाल अधिकार, सांविधिक निकाय  |  GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
• Prelims: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार, BUDS विद्यालय, शिक्षा का अधिकार, दिव्यांग बच्चे, स्थानीय स्वशासन
• Essay: भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण: चुनौतियाँ और समाधान, समावेशी शिक्षा: एक राष्ट्र के विकास की आधारशिला

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है, जो उनके कल्याण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights) ने तिरुवनंतपुरम के करोड पंचायत में स्थित BUDS विद्यालय को तत्काल फिर से खोलने और संचालित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने विद्यालय को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और यदि बच्चों की कमी हो तो पड़ोसी पंचायतों के छात्रों को भी समायोजित करने का सुझाव दिया है। यह निर्देश आयोग की जिला बैठक में दिया गया, जिसमें बच्चों से संबंधित 47 शिकायतों पर विचार किया गया।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार (Right to Education) एक मौलिक अधिकार है।
• दिव्यांग बच्चों (Children with Disabilities) के लिए समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।
• स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, जैसे ग्राम पंचायतों, की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में बच्चों के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा दें।
• बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005) के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन किया गया है, जो बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करते हैं और उनके संरक्षण के लिए उपाय सुझाते हैं।
• BUDS जैसे विशेष विद्यालय दिव्यांग बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है?

• राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights – SCPCR) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
• इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, प्रचार और बचाव को सुनिश्चित करना है।
• आयोग बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
• यह बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों की समीक्षा करता है और सरकार को आवश्यक सुधारों का सुझाव देता है।
• आयोग बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने का भी कार्य करता है।
• यह बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
• आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जिससे वह गवाहों को समन कर सकता है, दस्तावेजों की मांग कर सकता है और साक्ष्य एकत्र कर सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
BUDS स्कूल का संचालन	दिव्यांग बच्चों की शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
बिजली कनेक्शन का अभाव	स्कूल के संचालन में बाधा, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन।
पड़ोसी पंचायतों के छात्रों को समायोजित करना	स्कूल की क्षमता का अधिकतम उपयोग और अधिक बच्चों को लाभ।
बाल अधिकार आयोग का हस्तक्षेप	बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में नियामक संस्था की भूमिका।
सरकारी स्कूल की भूमि से अतिक्रमण हटाना	सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करना।

महत्व

सामाजिक महत्व

• दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अवसर प्रदान करना, जिससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।
• शिक्षा के अधिकार (Right to Education) की सुनिश्चितता, विशेषकर हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के लिए।
• स्थानीय स्तर पर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।

शासन और प्रशासन

• सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी में बाल अधिकार आयोग (Child Rights Commission) जैसी संस्थाओं की भूमिका को उजागर करना।
• सार्वजनिक संसाधनों के उचित प्रबंधन और अतिक्रमण से उनकी सुरक्षा का महत्व।
• स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governance) निकायों की जवाबदेही और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता।

मानवाधिकार

• बच्चों के शिक्षा के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा करना।
• राज्य द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) को प्राथमिकता देने के सिद्धांत को बनाए रखना।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढांचे का अभाव

• स्कूलों में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी, जिससे उनके संचालन में बाधा आती है।
• सरकारी परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद उनके प्रभावी संचालन में देरी या विफलता।

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2. योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन

• सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करने में नौकरशाही की शिथिलता और जवाबदेही की कमी।
• निगरानी तंत्र की कमजोरी, जिससे समस्याओं का समय पर पता नहीं चल पाता।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन

3. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

• सरकारी स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण, जिससे उनके विकास और विस्तार में बाधा आती है।
• अतिक्रमण हटाने में प्रशासनिक देरी और कानूनी चुनौतियाँ।

यूपीएससी लिंक: शासन: भूमि सुधार और विकास

4. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा

• दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों और सुविधाओं की कमी।
• समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों का अभाव।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
BUDS स्कूल का बंद होना	दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन और उनके विकास में बाधा।
बिजली कनेक्शन का अभाव	बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल का संचालन असंभव।
अतिक्रमण	सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और शैक्षिक संस्थानों के लिए स्थान की कमी।
शिकायतों का निपटान	प्रशासनिक दक्षता और बाल अधिकार आयोग की सक्रियता का महत्व।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act), 2009
• समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)

आगे की राह

• BUDS स्कूल को तत्काल बिजली कनेक्शन प्रदान कर उसका संचालन सुनिश्चित किया जाए।
• स्कूल की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु पड़ोसी पंचायतों के दिव्यांग बच्चों को भी प्रवेश दिया जाए।
• सरकारी स्कूलों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए।
• बाल अधिकार आयोग की सिफारिशों का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
• दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
• स्थानीय निकायों को शैक्षिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन और जवाबदेही दी जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एक सांविधिक निकाय है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है।
3. BUDS स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। कथन 2 सही है। NCPCR बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कथन 3 सही है। BUDS (BUDding Abilities Developing Skills) स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

Q2. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
1. यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता है।
2. आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — कथन 1 सही है। अधिनियम आयोग को बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार देता है। कथन 2 सही है। आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें साक्ष्य एकत्र करना और गवाहों को बुलाना शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Child Rights Commission) के अधिदेश और शक्तियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR/SCPCR) की स्थापना और उसके संवैधानिक/सांविधिक आधार का संक्षिप्त परिचय।
2. अधिदेश और शक्तियाँ: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत आयोग के मुख्य अधिदेशों (जैसे बाल अधिकारों का प्रचार, संरक्षण और बचाव) और शक्तियों (जैसे जांच करना, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, सिफारिशें करना) का विस्तृत वर्णन।
3. समालोचनात्मक परीक्षण: आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों (जैसे सीमित प्रवर्तन शक्तियाँ, वित्तीय स्वायत्तता का अभाव, रिक्त पदों की समस्या, सिफारिशों का बाध्यकारी न होना) और इसकी प्रभावशीलता पर प्रभाव डालने वाले कारकों का विश्लेषण।
4. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में भूमिका: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act) और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में आयोग की विशिष्ट भूमिका पर चर्चा। इसमें BUDS जैसे स्कूलों के महत्व और आयोग द्वारा ऐसे मामलों में की गई कार्रवाइयों का उल्लेख।
5. निष्कर्ष: आयोग की भूमिका के महत्व को रेखांकित करते हुए, इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों और उपायों (जैसे अधिक शक्तियाँ, बेहतर समन्वय, जागरूकता) का सुझाव।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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