कर्नाटक में कमजोर मानसून: मुख्यमंत्री शिवकुमार ने चेताया जल एवं बिजली संकट

14 Sep कर्नाटक में कमजोर मानसून: मुख्यमंत्री शिवकुमार ने चेताया जल एवं बिजली संकट

✎ कमजोर मॉनसून के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति जल, कृषि और विद्युत सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसके लिए व्यापक और समन्वित प्रबंधन की आवश्यकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल)  |  GS Paper III — आपदा प्रबंधन  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा)
• Prelims: मॉनसून, सूखा, भूजल स्तर, विद्युत उत्पादन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी जल विवाद
• Essay: जलवायु परिवर्तन और भारत पर इसके प्रभाव, जल सुरक्षा: एक राष्ट्रीय चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: कमजोर मॉनसून के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति जल, कृषि और विद्युत सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसके लिए व्यापक और समन्वित प्रबंधन की आवश्यकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कमजोर मॉनसून के कारण कर्नाटक में सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे राज्य में जल और विद्युत की कमी की आशंका बढ़ गई है। राज्य सरकार ने 101 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और आने वाले दिनों में और अधिक तालुकों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है। इस स्थिति के कारण फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और भूजल स्तर में भी गिरावट आई है, जिससे राज्य में बिजली की मांग में वृद्धि हुई है।

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक में जून से सितंबर तक सभी मॉनसून महीनों में सामान्य से कम वर्षा हुई है।
• राज्य के 239 तालुकों में से 200 से अधिक सूखे का सामना कर रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा।
• बिजली की मांग 19,000 MW से अधिक हो गई है, जिससे राज्य को 11-12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ रही है।
• राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र 21 से 23 सितंबर तक सूखे और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाएगा।

भारत में सूखा और इसका प्रबंधन

• सूखा एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की कमी रहती है, जिससे जल की उपलब्धता में गंभीर कमी आ जाती है।
• भारत में सूखे के लिए मॉनसून की अनिश्चितता एक प्रमुख कारण है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है।
• सूखा प्रबंधन में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, कुशल सिंचाई प्रणालियों का उपयोग और फसल विविधीकरण जैसे उपाय शामिल हैं।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) सूखे से निपटने के लिए दिशानिर्देश और नीतियां तैयार करता है, जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान और राहत कार्य शामिल हैं।
• सूखा घोषणा के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, जिसमें वर्षा की कमी, फसल की स्थिति और भूजल स्तर जैसे मापदंड शामिल होते हैं।
• जल और विद्युत संकट से निपटने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कमजोर मानसून	राज्य में सूखे की स्थिति का प्रमुख कारण, कृषि उत्पादन और जल उपलब्धता पर सीधा प्रभाव।
सूखाग्रस्त तालुकों की घोषणा	राज्य सरकार द्वारा स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करना और केंद्रीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम।
भूजल स्तर में कमी	दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय, कृषि और पेयजल आपूर्ति दोनों को प्रभावित करता है।
बिजली की मांग में वृद्धि	कमजोर मानसून के कारण जलविद्युत उत्पादन में कमी और रात के समय खपत में वृद्धि से उत्पन्न चुनौती।
फसल क्षति	किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• फसल क्षति से कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
• बिजली की कमी और उच्च खरीद लागत से उद्योगों और व्यवसायों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) धीमी हो सकती है।
• राज्य को सूखे से निपटने और बिजली खरीदने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़ सकता है।

सामाजिक महत्व

• जल और बिजली की कमी से आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर ग्रामीण और कृषि आधारित समुदायों पर।
• खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि फसल क्षति से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
• सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन (Migration) बढ़ सकता है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ेगा।

पर्यावरणीय महत्व

• भूजल स्तर में गिरावट से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है और जल स्रोतों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• वनस्पतियों और वन्यजीवों पर सूखे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे जैव विविधता (Biodiversity) को खतरा हो सकता है।
• जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रभावों की बढ़ती गंभीरता को दर्शाता है, जिसके लिए दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है।

शासनिक महत्व

• राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन (Disaster Management) और राहत कार्यों के लिए प्रभावी नीतियां और योजनाएं बनानी होंगी।
• केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सूखाग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा और केंद्रीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
• अंतर-राज्यीय जल विवादों (Inter-state Water Disputes) की संभावना बढ़ सकती है, जिससे संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों पर दबाव आ सकता है।

चुनौतियाँ

1. जल संकट का प्रबंधन

• भूजल स्तर में गिरावट और सतही जल स्रोतों की कमी के कारण पेयजल और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• जल संसाधनों के कुशल उपयोग और संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां लागू करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन पेपर-III: आपदा प्रबंधन, जल संसाधन

2. बिजली की कमी और आपूर्ति

• कमजोर मानसून के कारण जलविद्युत उत्पादन में कमी और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली की खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन पेपर-III: ऊर्जा, बुनियादी ढांचा

3. कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

• फसल क्षति के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करना और कृषि उत्पादन में स्थिरता बनाए रखना।
• सूखा-प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देना और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को अपनाना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन पेपर-III: कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था

4. राजकोषीय दबाव

• सूखे से निपटने और राहत कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना।
• केंद्र सरकार से समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन पेपर-III: सरकारी बजट, राजकोषीय नीति

5. आपदा प्रबंधन और तैयारी

• सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रभावी पूर्व-तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना।
• मौसम संबंधी पूर्वानुमानों और चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन पेपर-III: आपदा प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कमजोर मानसून	राज्य में व्यापक सूखे की स्थिति और जल संसाधनों पर दबाव।
फसल क्षति	किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव।
भूजल स्तर में गिरावट	दीर्घकालिक जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा।
बिजली की कमी	जलविद्युत उत्पादन में कमी और बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा संकट।
उच्च बिजली खरीद लागत	राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ और उपभोक्ताओं के लिए संभावित मूल्य वृद्धि।
सूखाग्रस्त तालुकों की संख्या में वृद्धि	राज्य के बड़े हिस्से में गंभीर स्थिति और राहत प्रयासों की आवश्यकता।

आगे की राह

• जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएँ लागू करना, जिसमें वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) शामिल हों।
• कृषि क्षेत्र में सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना।
• नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा, में निवेश बढ़ाना ताकि बिजली की कमी को दूर किया जा सके और जलविद्युत पर निर्भरता कम हो।
• सूखा-प्रतिरोधी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना और किसानों को फसल बीमा (Crop Insurance) और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना, जिसमें अग्रिम चेतावनी प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया दल शामिल हों।
• जल और बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
• केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सूखा राहत पैकेज और तकनीकी सहायता प्राप्त करना।
• कावेरी जल विवाद (Cauvery Water Dispute) जैसे अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए रचनात्मक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में सूखे की घोषणा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य सरकारें करती हैं।
2. ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ का उद्देश्य देश में जल संकट को सीधे संबोधित करना है।
3. ‘कावेरी जल विवाद’ एक अंतर-राज्यीय जल विवाद है जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख पक्षकार हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। सूखे की घोषणा राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर होती है। कथन 2 गलत है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है, न कि सीधे जल संकट को संबोधित करना। कथन 3 सही है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच एक अंतर-राज्यीय जल विवाद है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक भारत में सूखे की स्थिति को प्रभावित कर सकता है?

1. अल नीनो घटना
2. पश्चिमी विक्षोभ
3. हिंद महासागर द्विध्रुव
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: उपर्युक्त सभी — अल नीनो घटना, पश्चिमी विक्षोभ और हिंद महासागर द्विध्रुव सभी भारत में मॉनसून और सूखे की स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मौसमी और जलवायु संबंधी कारक हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सूखे की स्थिति के प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कर्नाटक में हालिया सूखे की स्थिति के संदर्भ में, जल और विद्युत संकट से निपटने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** भारत में सूखे की आवृत्ति और इसके बहुआयामी प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **सूखा प्रबंधन में केंद्र सरकार की भूमिका:**
* **नीति निर्माण और दिशानिर्देश:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और कृषि मंत्रालय की भूमिका।
* **वित्तीय सहायता:** राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के माध्यम से सहायता।
* **तकनीकी सहायता और अनुसंधान:** IMD, ISRO जैसी एजेंसियों का योगदान।
* **अंतर-राज्यीय समन्वय:** जल विवादों का समाधान।
3. **सूखा प्रबंधन में राज्य सरकार की भूमिका:**
* **सूखे की घोषणा:** केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर।
* **तत्काल राहत उपाय:** पेयजल, चारा, रोजगार सृजन (मनरेगा)।
* **दीर्घकालिक योजनाएँ:** जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
* **स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन:** जिला प्रशासन की भूमिका।
4. **केंद्र-राज्य समन्वय का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पहलू:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत समन्वित प्रयास।
* **चुनौतियाँ:** वित्तीय आवंटन, राजनीतिकरण, क्रियान्वयन में देरी, डेटा की कमी।
5. **कर्नाटक में जल और विद्युत संकट से निपटने के उपाय (हालिया संदर्भ में):**
* **जल प्रबंधन:** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल-कुशल फसलों को बढ़ावा।
* **विद्युत प्रबंधन:** ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन) का विस्तार, स्मार्ट ग्रिड तकनीक, अंतर-राज्यीय विद्युत खरीद समझौतों का सुदृढ़ीकरण, मांग-पक्ष प्रबंधन।
6. **निष्कर्ष:** सूखे से निपटने के लिए एक समग्र, एकीकृत और जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Indian Express

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा कमजोर मानसून के कारण राज्य में संभावित जल एवं बिजली संकट को देखते हुए कौन सा प्रमुख कदम उठाने की चेतावनी दी गई है?

1. A. राज्य में बिजली उत्पादन में 50% तक कटौती
2. B. कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति में 30% तक कमी
3. C. शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ाना
4. D. सभी सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन कार्य करना

उत्तर: B. कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति में 30% तक कमी — कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कमजोर मानसून के कारण राज्य में जल एवं बिजली संकट की आशंका व्यक्त करते हुए कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति में 30% तक कमी की चेतावनी दी है।

Mains: मानसून की कमी के कारण उत्पन्न जल एवं बिजली संकट से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए जाने वाले संभावित प्रशासनिक एवं तकनीकी उपायों पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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