ओडिशा डीजीपी चयन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, जानें पूरा विवाद

17 Sep ओडिशा डीजीपी चयन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, जानें पूरा विवाद

✎ पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह वाद 2006 के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य; सरकार के मंत्रालय एवं विभाग; संवैधानिक, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा: कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका।
• Prelims: पुलिस महानिदेशक (DGP), प्रकाश सिंह वाद 2006, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राज्य पुलिस बल, अखिल भारतीय सेवाएं, पुलिस सुधार, अमिकस क्यूरी (Amicus Curiae), सेवा विस्तार
• Essay: पुलिस सुधार और सुशासन, न्यायिक सक्रियता और कार्यपालिका की स्वायत्तता

त्वरित पुनरावृत्ति: पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह वाद 2006 के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन और नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस मामले में DGP के चयन प्रक्रिया के लिए तैयार की गई पात्रता सूची और पैनल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को सूची से बाहर किए जाने और एक अन्य अधिकारी के ‘इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट’ से संबंधित चिंताएं शामिल थीं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के प्रकाश सिंह वाद में दिए गए दिशानिर्देशों से जुड़ा है, जो DGP की नियुक्ति में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने पर बल देते हैं।

पृष्ठभूमि

• पुलिस महानिदेशक (DGP) राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है और यह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है।
• DGP की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
• प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें DGP की नियुक्ति प्रक्रिया को भी शामिल किया गया था।
• इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य DGP की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना, कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और योग्यता व पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि UPSC राज्य सरकार द्वारा भेजे गए वरिष्ठतम पात्र अधिकारियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जिसमें से राज्य सरकार DGP का चयन करेगी।

प्रकाश सिंह वाद 2006 और पुलिस सुधार

• प्रकाश सिंह वाद 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस बलों के कामकाज में सुधार और उन्हें राजनीतिक तथा कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए सात महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए थे।
• इन दिशानिर्देशों में से एक DGP की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को UPSC को उन IPS अधिकारियों के नामों का एक पैनल भेजना चाहिए, जिनकी सेवा में कम से कम छह महीने बचे हों।
• UPSC तब इन अधिकारियों में से तीन सबसे वरिष्ठ और योग्य अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगा, जिसमें से राज्य सरकार DGP का चयन करेगी।
• DGP को कम से कम दो साल का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए, ताकि वह बिना किसी दबाव के कार्य कर सके।
• अन्य दिशानिर्देशों में राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission) का गठन, पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board) की स्थापना, पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) का गठन और जांच व कानून-व्यवस्था के कार्यों को अलग करना शामिल है।
• इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को पेशेवर, जवाबदेह और राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाना है।
• अमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) वह व्यक्ति होता है, जो किसी मामले में पक्षकार न होते हुए भी न्यायालय को कानूनी सलाह या जानकारी प्रदान करता है, ताकि न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
• DGP के चयन में ‘इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट’ अधिकारी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण होता है, जो उसकी पात्रता का एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• DGP का चयन राज्य पुलिस बल के नेतृत्व और उसकी कार्यप्रणाली को सीधे प्रभावित करता है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ता है।
• यह मामला पुलिस सुधारों और नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है, जैसा कि प्रकाश सिंह निर्णय में निर्देशित किया गया है।

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

• DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार और UPSC (एक केंद्रीय निकाय) दोनों की भूमिका होती है, जो संघीय ढांचे के भीतर केंद्र-राज्य सहयोग और संभावित टकराव को दर्शाती है।
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियाँ निर्धारित कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों, जिससे केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारों का संतुलन बना रहे।

न्यायपालिका की भूमिका

• सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन और मामले की सुनवाई न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांतों को दर्शाता है, जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका के निर्णयों की जाँच करती है।
• यह न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है कि वह प्रशासनिक नियुक्तियों में मनमानी को रोके और सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखे।

चुनौतियाँ

1. DGP चयन में पारदर्शिता का अभाव

• पात्रता सूची (Eligibility List) से अधिकारियों के नाम हटाना और अतिरिक्त अधिकारियों को शामिल करना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
• अखंडता प्रमाण पत्र (Integrity Certificate) से संबंधित चिंताएँ चयन प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता और संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप का संकेत देती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. प्रकाश सिंह निर्णय का अनुपालन

• राज्य सरकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन न करना एक सतत चुनौती है।
• यह निर्णय पुलिस सुधारों को लागू करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: पुलिस सुधार, शासन

3. पदोन्नति और वरिष्ठता के मुद्दे

• वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पात्रता सूची से बाहर करना सेवा नियमों और वरिष्ठता सिद्धांतों के उल्लंघन का मुद्दा उठाता है।
• यह पुलिस बल के भीतर मनोबल और आंतरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवाएँ, नैतिकता

4. केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव

• DGP जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राज्य और केंद्रीय निकायों (जैसे UPSC) के बीच असहमति संघीय ढांचे में तनाव पैदा कर सकती है।
• यह संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• DGP चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह निर्णय के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
• UPSC द्वारा तैयार किए गए पैनल को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के स्वीकार किया जाए, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।
• पात्रता सूची तैयार करने और अधिकारियों के अखंडता प्रमाण पत्र की जाँच में पूर्ण पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता अपनाई जाए।
• पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board) को मजबूत किया जाए ताकि वह DGP और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
• राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि नियुक्तियों से संबंधित विवादों को कम किया जा सके।
• पुलिस बल के भीतर वरिष्ठता और योग्यता के सिद्धांतों का सम्मान किया जाए, जिससे अधिकारियों का मनोबल बना रहे और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पुलिस महानिदेशक (DGP) का चयन और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
2. प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने DGP के चयन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।
3. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, UPSC को DGP पद के लिए पात्र अधिकारियों का एक पैनल तैयार करना होता है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 गलत है क्योंकि DGP का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत UPSC की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कथन 2 और 3 सही हैं, प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने DGP के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें UPSC की भूमिका भी शामिल है।

Q2. अभिकथन (A): पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका महत्वपूर्ण है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह मामले में DGP के चयन प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें UPSC को पात्र अधिकारियों का पैनल बनाने का निर्देश दिया गया था।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि DGP के चयन में UPSC की भूमिका महत्वपूर्ण है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि प्रकाश सिंह मामले के दिशानिर्देशों का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त बनाना था, जिसमें UPSC की भूमिका केंद्रीय थी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन और नियुक्ति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये दिशानिर्देश पुलिस बलों के कामकाज में स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद का महत्व और उसके चयन प्रक्रिया पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि।
2. **प्रकाश सिंह मामला (2006):** सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ मामले का उल्लेख, जिसमें पुलिस सुधारों और DGP चयन के लिए दिशानिर्देश दिए गए थे।
3. **प्रमुख दिशानिर्देश:** DGP चयन से संबंधित मुख्य दिशानिर्देशों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे: UPSC द्वारा पैनल का निर्माण, वरिष्ठता, सेवा अवधि, न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल, राज्य सरकार की भूमिका आदि।
4. **दिशानिर्देशों का समालोचनात्मक परीक्षण (सकारात्मक):**
* राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी लाने का प्रयास।
* चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा।
* DGP के कार्यकाल की स्थिरता सुनिश्चित करना।
* पुलिस बल की स्वायत्तता में वृद्धि का प्रयास।
5. **दिशानिर्देशों का समालोचनात्मक परीक्षण (नकारात्मक/चुनौतियाँ):**
* राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन न करना।
* ‘कार्यवाहक DGP’ की नियुक्ति जैसे loopholes का उपयोग।
* UPSC की भूमिका पर राज्यों की संप्रभुता का प्रश्न।
* अधिकारियों की ‘इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट’ जैसे मुद्दों पर विवाद।
* संघवाद के सिद्धांत पर प्रभाव।
6. **स्वायत्तता और जवाबदेही पर प्रभाव:** चर्चा करें कि दिशानिर्देशों ने किस हद तक पुलिस बलों में स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित की है। क्या ये पूरी तरह सफल रहे हैं या अभी भी सुधार की गुंजाइश है?
7. **निष्कर्ष:** पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए, DGP चयन प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता और राज्य तथा केंद्र के बीच सहयोग की आवश्यकता पर सुझाव।

स्रोत: orissapost.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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