सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के अपग्रेडेड नीट परीक्षा सिस्टम का निरीक्षण करने पर विचार किया

18 Sep सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के अपग्रेडेड नीट परीक्षा सिस्टम का निरीक्षण करने पर विचार किया

✎ सर्वोच्च न्यायालय का NTA की अद्यतन परीक्षा प्रणाली की समीक्षा का निर्णय परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और संस्थागत मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ
• Prelims: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), NEET-UG, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, नंदन नीलेकणि समिति, के. राधाकृष्णन समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)
• Essay: शिक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही, तकनीकी नवाचार और शासन में पारदर्शिता

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय का NTA की अद्यतन परीक्षा प्रणाली की समीक्षा का निर्णय परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और संस्थागत मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने NEET परीक्षा में बार-बार होने वाले पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की अद्यतन सुविधाओं की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने का संकेत दिया है। न्यायालय ने संस्थागत मजबूती और स्थायी समाधानों पर जोर दिया है, ताकि परीक्षा प्रणाली को फुलप्रूफ बनाया जा सके। यह कदम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है और हाल के वर्षों में पेपर लीक तथा अनियमितताओं के कारण यह विवादों में रही है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है और NTA को अपनी प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
• NTA ने न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अपनी पूरी व्यवस्था, प्रशासनिक पदानुक्रम से लेकर बुनियादी ढांचे तक, को सुदृढ़ किया है ताकि प्रणाली को फुलप्रूफ बनाया जा सके।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल तात्कालिक या अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि एक स्थायी सेटअप, स्थायी कर्मचारी और स्थायी कार्यप्रणाली आवश्यक है।
• केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया है कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति NEET में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित की गई है, और इसकी पहली अंतरिम रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है।
• इस समिति ने पूर्व ISRO अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पिछली समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और इसकी भूमिका

• राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
• इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना है।
• NTA की स्थापना परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और मानकीकरण लाने के उद्देश्य से की गई थी।
• यह JEE (मुख्य), NEET (UG), UGC NET, CUET (UG/PG) जैसी प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन करती है।
• एजेंसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके परीक्षा आयोजित करने और परिणामों को समय पर घोषित करने का प्रयास करती है।
• हाल के वर्षों में, NTA को पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के कारण गहन जांच का सामना करना पड़ा है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।
• सरकार और न्यायपालिका दोनों ही NTA की कार्यप्रणाली में सुधार और उसे मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं ताकि छात्रों का विश्वास बहाल किया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• यह कदम सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
• परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने और कदाचार को रोकने के लिए संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

• NEET जैसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों पर दबाव बनाता है।
• यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि योग्य छात्रों को उनके प्रयासों का उचित प्रतिफल मिले और वे अनुचित साधनों के कारण वंचित न हों।

न्यायिक सक्रियता

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NTA का व्यक्तिगत दौरा करने का संकेत न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है।
• यह दर्शाता है कि न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष जांच भी कर सकती है।

चुनौतियाँ

1. पेपर लीक की पुनरावृत्ति

• NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य और देश की शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।
• यह न केवल छात्रों में निराशा पैदा करता है, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की क्षमता पर भी संदेह पैदा करता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. संस्थागत कमजोरी

• नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जैसी संस्थाओं में स्थायी कर्मचारियों की कमी, प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रणाली को कमजोर करता है।
• यह पेपर लीक और अन्य कदाचारों के लिए अवसर पैदा करता है, जिससे प्रणाली की अखंडता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप

3. सिफारिशों का कार्यान्वयन

• विभिन्न समितियों (जैसे राधाकृष्णन समिति) द्वारा दिए गए संरचनात्मक सुधारों की सिफारिशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन न होना एक बड़ी चुनौती है।
• केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है; महत्वपूर्ण है कि उन सिफारिशों को जमीन पर उतारा जाए और उनके परिणामों की निगरानी की जाए।

यूपीएससी लिंक: शासन के महत्वपूर्ण पहलू

4. तकनीकी और मानव संसाधन प्रबंधन

• परीक्षा प्रणाली को ‘फूलप्रूफ’ बनाने के लिए उन्नत तकनीक और पर्याप्त, प्रशिक्षित मानव संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है।
• तकनीकी कमजोरियाँ और मानव त्रुटियाँ या कदाचार प्रणाली की सुरक्षा को भंग कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की प्रशासनिक और तकनीकी संरचना को स्थायी रूप से मजबूत किया जाए, जिसमें स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और उन्नत बुनियादी ढाँचा शामिल हो।
• नंदन नीलेकणि समिति और राधाकृष्णन समिति की सभी सिफारिशों का समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
• परीक्षा प्रक्रियाओं में अत्याधुनिक तकनीक (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन) का उपयोग करके सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाया जाए ताकि पेपर लीक की संभावनाओं को कम किया जा सके।
• परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं में आंतरिक जवाबदेही (Internal Accountability) तंत्र को मजबूत किया जाए और कदाचार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
• सार्वजनिक डोमेन में NTA की कार्यप्रणाली और सुधारों पर नियमित अपडेट प्रदान करके पारदर्शिता बढ़ाई जाए, जिससे जनता का विश्वास बहाल हो सके।
• परीक्षा प्रणाली से संबंधित सभी हितधारकों (छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों) के साथ नियमित परामर्श किया जाए और उनके सुझावों को सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
• एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए जो परीक्षा प्रक्रियाओं की नियमित ऑडिटिंग करे और सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है।
2. Nandan Nilekani समिति को NEET परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया है।
3. K. Radhakrishnan समिति ने भी परीक्षा सुधारों से संबंधित सिफारिशें की थीं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि NTA विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है, जिसमें NEET भी शामिल है। कथन 2 भी सही है क्योंकि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति NEET प्रणाली में सुधारों के लिए गठित की गई है। कथन 3 भी सही है क्योंकि के. राधाकृष्णन समिति ने भी परीक्षा सुधारों पर सिफारिशें दी थीं, जिनका उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय ने किया है।

Q2. अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सुविधाओं का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का संकेत दिया है।
कारण (R): न्यायालय का मानना है कि केवल तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं और प्रणाली के संस्थागत सुदृढीकरण की आवश्यकता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने NTA की सुविधाओं का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य प्रणाली को संस्थागत रूप से मजबूत करना और स्थायी समाधान खोजना है ताकि बार-बार होने वाले पेपर लीक को रोका जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जैसी संस्थाओं में बार-बार होने वाले पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए संस्थागत सुदृढीकरण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों और सरकार द्वारा गठित समितियों की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: यह प्रश्न दो भागों में है। पहले भाग में, NTA जैसी संस्थाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए संस्थागत सुदृढीकरण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। इसमें पेपर लीक के कारणों, इसके प्रभावों और स्थायी समाधान के रूप में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालना होगा। दूसरे भाग में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों (जैसे स्थायी सेटअप, स्थायी कर्मचारी, कम प्रतिनियुक्ति) और सरकार द्वारा गठित समितियों (जैसे नंदन नीलेकणि समिति और के. राधाकृष्णन समिति) की भूमिका पर चर्चा करनी है। उत्तर में इन समितियों की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा। न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक सुधारों के बीच संबंध को भी दर्शाया जा सकता है।

स्रोत: orissapost.com

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