ऑस्ट्रेलिया ने UN में जलवायु, AI और अंतरराष्ट्रीय कानून पर वैश्विक सहयोग की अपील की

26 Sep ऑस्ट्रेलिया ने UN में जलवायु, AI और अंतरराष्ट्रीय कानून पर वैश्विक सहयोग की अपील की

✎ वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षरण का सामना करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), अंतर्राष्ट्रीय कानून, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), मध्यम शक्तियाँ, सामाजिक मीडिया विनियमन
• Essay: वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में बहुपक्षवाद की भूमिका, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अवसर और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षरण का सामना करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 78वें सत्र में जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के क्षरण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन तात्कालिक चुनौतियों पर मिलकर काम करना और संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक उद्देश्य के प्रति सच्चा रहना ही ‘हमारे समय की कसौटी’ है, जिसे हमें अवश्य पार करना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना आठ दशक पहले ‘युद्ध के खंडहरों से’ हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक संघर्षों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था।
• जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो सभी देशों को प्रभावित करती है और इसके लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ जहाँ असीमित अवसर प्रदान करती हैं, वहीं उनके नैतिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी निहितार्थों के लिए वैश्विक विनियमन और सहयोग की आवश्यकता है।
• वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय संस्थानों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे वैश्विक शासन में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं।
• ऑस्ट्रेलिया जैसी ‘मध्यम शक्तियाँ’ (Middle Powers) वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से बड़े मुद्दों का समाधान करने में नेतृत्व कर रही हैं।
• सामाजिक मीडिया के बढ़ते प्रभाव और इसके नकारात्मक परिणामों, विशेषकर युवाओं पर, के कारण कई देश आयु प्रतिबंध जैसे नियामक उपाय अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

वैश्विक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून

• वैश्विक सहयोग से तात्पर्य उन साझा प्रयासों से है जो विभिन्न देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य हितधारक मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक संकट।
• अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Law) नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। इसमें संधियाँ, प्रथागत कानून और सामान्य सिद्धांत शामिल हैं।
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत दस्तावेज़ है, जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को स्थापित करता है, जिसमें राज्यों की संप्रभुता (Sovereignty) और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना शामिल है।
• बहुपक्षवाद (Multilateralism) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संदर्भित करता है जिसमें तीन या अधिक राज्य सामान्य सिद्धांतों के आधार पर सहयोग करते हैं, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से। यह वैश्विक शासन के लिए महत्वपूर्ण है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी होते हैं।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संदर्भ में वैश्विक सहयोग आवश्यक है ताकि इसके विकास और उपयोग के लिए साझा मानक, नैतिक दिशानिर्देश और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किए जा सकें, जिससे इसके संभावित जोखिमों को कम किया जा सके।
• जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौता (Paris Agreement) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते वैश्विक सहयोग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जहाँ देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• सामाजिक मीडिया विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म सीमाओं से परे काम करते हैं, और एक समन्वित दृष्टिकोण से बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन खतरों से बेहतर ढंग से बचाया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति

• यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।
• यह छोटे और मध्यम शक्तियों के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो वैश्विक शासन में बड़े देशों के प्रभुत्व को संतुलित कर सकते हैं।
• यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों-आधारित व्यवस्था के संरक्षण की आवश्यकता को दोहराता है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

शासन एवं नीति

• यह जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) और सामाजिक सामंजस्य जैसे उभरते मुद्दों पर वैश्विक नीति समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है।
• यह राष्ट्रीय संप्रभुता और गैर-जबरदस्ती (non-coercion) के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सहयोग के महत्व पर जोर देता है।
• यह सामाजिक मीडिया पर आयु प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से घरेलू नीतियों को आकार देने की क्षमता को दर्शाता है।

सामाजिक एवं तकनीकी

• यह AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक और नियामक पहलुओं पर वैश्विक संवाद की आवश्यकता को उजागर करता है।
• यह सामाजिक सामंजस्य और विश्वास के क्षरण को एक महत्वपूर्ण वैश्विक चिंता के रूप में पहचानता है।
• यह बच्चों और युवाओं पर सोशल मीडिया के संभावित हानिकारक प्रभावों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. वैश्विक सहयोग का अभाव

• जलवायु परिवर्तन, AI विनियमन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन जैसे मुद्दों पर विभिन्न देशों के बीच आम सहमति का अभाव।
• कुछ बड़े देशों का एकतरफा दृष्टिकोण बहुपक्षीय प्रयासों को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक शासन

2. अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षरण

• कुछ देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मानदंडों का उल्लंघन, जिससे नियमों-आधारित व्यवस्था कमजोर होती है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और प्रवर्तन तंत्रों की सीमित प्रभावशीलता।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता

3. उभरती प्रौद्योगिकियों का विनियमन

• AI जैसी तीव्र गति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों के लिए प्रभावी वैश्विक नियामक ढांचा विकसित करने में चुनौतियाँ।
• राष्ट्रीय सुरक्षा, निजता और नैतिक विचारों को संतुलित करना।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शासन

4. बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार की धीमी गति।
• बदलती वैश्विक शक्ति संरचनाओं को प्रतिबिंबित करने में असमर्थता।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते (Paris Agreement) जैसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों को मजबूत करना और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाना।
• AI के विकास और उपयोग के लिए एक वैश्विक आचार संहिता (Code of Conduct) या नियामक ढाँचा विकसित करना, जिसमें नैतिक सिद्धांतों और सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाए।
• अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्य देशों को जवाबदेह ठहराना।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों को आगे बढ़ाना, ताकि वे वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकें।
• छोटे और मध्यम शक्तियों की आवाजों को सशक्त बनाना, ताकि वैश्विक निर्णयों में व्यापक दृष्टिकोण शामिल हो सकें।
• साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और सोशल मीडिया विनियमन जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
• विश्वास और नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों में निवेश करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी।
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।
3. ऑस्ट्रेलिया ने 2029-2030 के लिए UNSC में गैर-स्थायी सीट की मांग की है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। कथन 2 सही है। UNSC के 10 गैर-स्थायी सदस्य महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। कथन 3 सही है। ऑस्ट्रेलिया ने 2029-2030 के लिए UNSC में गैर-स्थायी सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है।

Q2. अभिकथन (A): जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का टूटना वैश्विक सहयोग की मांग करते हैं।
कारण (R): संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। वैश्विक चुनौतियाँ जैसे जलवायु परिवर्तन और AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, और यह संयुक्त राष्ट्र के मूल उद्देश्यों में से एक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बदलते वैश्विक परिदृश्य में बहुपक्षवाद (Multilateralism) के महत्व का परीक्षण कीजिए। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मध्यम शक्तियों (Middle Powers) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** बहुपक्षवाद को परिभाषित करें और इसके ऐतिहासिक संदर्भ (जैसे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. **बदलते वैश्विक परिदृश्य में बहुपक्षवाद का महत्व:**
* **वैश्विक चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नैतिक उपयोग जैसी साझा समस्याओं के समाधान के लिए अपरिहार्यता।
* **अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम-आधारित व्यवस्था:** अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों को बनाए रखने में भूमिका।
* **शांति और सुरक्षा:** संघर्षों को रोकने और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में योगदान।
* **आर्थिक स्थिरता और विकास:** व्यापार, निवेश और विकास सहायता के माध्यम से वैश्विक आर्थिक संवृद्धि।
* **मानवाधिकार और सामाजिक न्याय:** मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना।
3. **मध्यम शक्तियों की भूमिका:**
* **पुल-निर्माण और मध्यस्थता:** बड़ी शक्तियों के बीच सेतु का कार्य करना और विवादों को सुलझाने में सहायता।
* **नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन:** अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थानों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका।
* **छोटे राज्यों की आवाज़ को बढ़ाना:** संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर छोटे और विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
* **सहयोग और नवाचार:** नए विचारों और समाधानों को बढ़ावा देना, विशेषकर जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में।
* **संप्रभु विकल्प को बढ़ावा देना:** राष्ट्रों को बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने में सहायता करना।
* **उदाहरण:** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत जैसे देशों की भूमिका का उल्लेख।
4. **चुनौतियाँ और आगे का मार्ग:** बहुपक्षवाद के सामने आने वाली चुनौतियाँ (जैसे राष्ट्रवाद का उदय, बड़े देशों का प्रभुत्व) और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों का संक्षिप्त उल्लेख।
5. **निष्कर्ष:** वैश्विक शांति, स्थिरता और संवृद्धि के लिए बहुपक्षवाद और मध्यम शक्तियों के सहयोग के महत्व को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: news.un.org

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