केरल के मालाप्पुरम में खसरे से बच्चों की मौत: बाल अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी

27 Sep केरल के मालाप्पुरम में खसरे से बच्चों की मौत: बाल अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी

✎ बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैधानिक निकाय है, जो खसरे जैसी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु टीकाकरण कवरेज में किसी भी कमी की जाँच कर सकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।  |  GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू।
• Prelims: बाल अधिकार संरक्षण आयोग, खसरा (Measles), टीकाकरण कार्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, सुओ मोटो (Suo Motu)
• Essay: भारत में बाल स्वास्थ्य चुनौतियाँ और समाधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने में सरकार और समाज की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैधानिक निकाय है, जो खसरे जैसी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु टीकाकरण कवरेज में किसी भी कमी की जाँच कर सकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Kerala State Commission for Protection of Child Rights) ने मलप्पुरम जिले में खसरे से दो बच्चों की मौत के बाद स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एक मामला दर्ज किया है। आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला चिकित्सा अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह घटना बच्चों के टीकाकरण कवरेज और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियों को उजागर करती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ टीकाकरण के प्रति झिझक देखी जाती है।

पृष्ठभूमि

• खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो बच्चों को प्रभावित करता है और गंभीर जटिलताओं, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है।
• भारत में बच्चों के लिए एक व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें खसरे के टीके की दो खुराकें शामिल हैं।
• टीकाकरण बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
• केरल के मलप्पुरम जिले में स्वास्थ्य विभाग के आँकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में लगभग एक-तिहाई बच्चों को खसरे के टीके की दोनों खुराकें नहीं मिली हैं।
• कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति झिझक (vaccination reluctance) या गलत सूचना के कारण टीकाकरण कवरेज कम हो सकता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
• बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Commission for Protection of Child Rights) क्या है?

• बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
• इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन और बचाव करना है।
• यह बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करता है।
• आयोग बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
• यह बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देता है।
• आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इसे गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों की माँग करने में सक्षम बनाती हैं।
• यह बच्चों के सर्वोत्तम हित (best interest of the child) को सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर कार्य करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बाल अधिकार आयोग की भूमिका	यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर मामलों की जाँच कर सकता है।
खसरा (Measles) से बच्चों की मृत्यु	यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेषकर उन बीमारियों के लिए जिनके टीके उपलब्ध हैं।
टीकाकरण कवरेज में कमी	मलप्पुरम जिले में लगभग एक-तिहाई बच्चों को खसरे के टीके की दोनों खुराकें नहीं मिली हैं, जो समुदाय में बीमारी फैलने का जोखिम बढ़ाती है।
टीकाकरण के प्रति झिझक	कुछ क्षेत्रों या समूहों में टीकाकरण के प्रति अनिच्छा एक बड़ी चुनौती है, जिसे दूर करने के लिए जागरूकता और विश्वास निर्माण की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया	अलर्ट जारी करना, जागरूकता अभियान तेज करना और टीकाकरण अभियान चलाना सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए आवश्यक कदम हैं।

महत्व

सामाजिक महत्व

• बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सुनिश्चित करना।
• समुदाय में संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना।
• स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए।

प्रशासनिक महत्व

• राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights) की जवाबदेही और निगरानी भूमिका को उजागर करना।
• स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल देना।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में खामियों की पहचान और सुधार करना।

नैतिक महत्व

• बच्चों को रोके जा सकने वाले रोगों से बचाने की नैतिक जिम्मेदारी।
• टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और गलत सूचनाओं का खंडन करना।

चुनौतियाँ

1. टीकाकरण कवरेज में कमी

• मलप्पुरम जैसे जिलों में खसरे के टीके की दोनों खुराकें न मिलने वाले बच्चों की बड़ी संख्या।
• यह बीमारी के प्रकोप और बच्चों की मृत्यु के जोखिम को बढ़ाता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे: स्वास्थ्य, मानव संसाधन

2. टीकाकरण के प्रति झिझक

• कुछ समुदायों या समूहों में टीकाकरण के प्रति गलत धारणाएं और अनिच्छा।
• यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के लिए एक बड़ी बाधा है और हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity) प्राप्त करने में चुनौती पैदा करता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे: स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां

3. स्वास्थ्य सेवा वितरण में अंतराल

• टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में संभावित प्रशासनिक या लॉजिस्टिक संबंधी कमियाँ।
• दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच और स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: शासन: स्वास्थ्य सेवा वितरण, सरकारी योजनाएं

4. जागरूकता और शिक्षा का अभाव

• माता-पिता और समुदायों के बीच खसरे की गंभीरता और टीकाकरण के लाभों के बारे में जानकारी की कमी।
• गलत सूचनाओं का प्रसार जो टीकाकरण प्रयासों को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे: शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
खसरे से बच्चों की मृत्यु	यह एक ऐसी बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध है, इसलिए मृत्यु दर का उच्च होना सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
कम टीकाकरण दर	मलप्पुरम में केवल 63% बच्चों को खसरे के टीके की दोनों खुराकें मिली हैं, जिससे समुदाय में बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
टीकाकरण के प्रति अनिच्छा	कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति प्रतिरोध या गलत सूचना के कारण लोग अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं, जो हर्ड इम्युनिटी के लिए खतरा है।
बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट	आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगना यह दर्शाता है कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इसमें प्रशासनिक चूक की संभावना है।
संभावित महामारी का खतरा	63 पुष्ट मामले और 400 संदिग्ध मामलों के साथ, यदि टीकाकरण कवरेज में सुधार नहीं किया गया तो यह एक बड़े प्रकोप में बदल सकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush)
• सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme – UIP)

आगे की राह

• टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए लक्षित अभियान चलाए जाएं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कवरेज कम है।
• टीकाकरण के प्रति झिझक वाले समुदायों की पहचान की जाए और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।
• स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के महत्व और गलत सूचनाओं का खंडन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
• महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि टीकाकरण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
• टीकाकरण डेटा की नियमित निगरानी और विश्लेषण किया जाए ताकि अंतराल की पहचान की जा सके और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
• समुदाय के नेताओं, धार्मिक गुरुओं और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में शामिल किया जाए।
• मोबाइल टीकाकरण इकाइयों और आउटरीच शिविरों के माध्यम से दूरदराज के और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है।
2. भारत में खसरा और रूबेला (MR) टीकाकरण अभियान का लक्ष्य 2023 तक इन बीमारियों को खत्म करना है।
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एक संवैधानिक निकाय है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। खसरा एक संक्रामक वायरल रोग है। कथन 2 गलत है। भारत में खसरा और रूबेला (MR) उन्मूलन का लक्ष्य 2020 था, जिसे बाद में संशोधित किया गया। कथन 3 गलत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एक वैधानिक निकाय है, जिसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है।

Q2. खसरा रोग के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह मुख्य रूप से जीवाणु संक्रमण के कारण होता है।
2. इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, बहती नाक और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं।
3. गंभीर मामलों में निमोनिया और एन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) हो सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 और 3 — कथन 1 गलत है। खसरा एक वायरल रोग है, जीवाणु संक्रमण से नहीं होता। कथन 2 सही है। बुखार, खांसी, बहती नाक और त्वचा पर लाल चकत्ते खसरे के सामान्य लक्षण हैं। कथन 3 सही है। खसरे के गंभीर मामलों में निमोनिया और एन्सेफेलाइटिस जैसी जटिलताएं हो सकती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में टीकाकरण झिझक (Vaccine Hesitancy) एक बड़ी चुनौती है। केरल के मलप्पुरम में खसरे से हुई बच्चों की मौतों के संदर्भ में, टीकाकरण झिझक के कारणों का विश्लेषण करें और इसे दूर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: टीकाकरण झिझक को परिभाषित करें और बताएं कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा क्यों है, विशेष रूप से खसरा जैसी बीमारियों के संदर्भ में।
2. मलप्पुरम घटना का संदर्भ: केरल के मलप्पुरम में खसरे से हुई मौतों का संक्षिप्त उल्लेख करें और बताएं कि यह टीकाकरण झिझक का एक उदाहरण कैसे हो सकता है।
3. टीकाकरण झिझक के कारण: इसके विभिन्न कारणों का विश्लेषण करें, जैसे:
क. गलत सूचना और मिथक (सोशल मीडिया, स्थानीय अफवाहें)।
ख. धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएँ।
ग. स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर अविश्वास।
घ. टीके की सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ।
ङ. स्वास्थ्य प्रणाली की पहुँच और गुणवत्ता संबंधी मुद्दे।
च. पिछली नकारात्मक घटनाएँ या अनुभव।
4. इसे दूर करने के उपाय: टीकाकरण झिझक को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण पर चर्चा करें:
क. प्रभावी संचार और जागरूकता अभियान (स्थानीय भाषाओं में, विश्वसनीय स्रोतों द्वारा)।
ख. समुदाय-आधारित हस्तक्षेप (धार्मिक नेताओं, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करना)।
ग. स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
घ. स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार।
ङ. गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए तथ्य-जाँच और सही जानकारी का प्रसार।
च. नीतिगत उपाय (जैसे प्रोत्साहन या अनिवार्य टीकाकरण पर विचार)।
5. निष्कर्ष: एक समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से टीकाकरण झिझक को दूर करने की आवश्यकता पर बल दें ताकि सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा की जा सके।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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