बिहार DGP नियुक्ति: कुंदन कृष्णन की राह में सुप्रीम कोर्ट के नियमों से रोड़ा, जानें कौन बन सकता है अगला पुलिस प्रमुख

29 Sep बिहार DGP नियुक्ति: कुंदन कृष्णन की राह में सुप्रीम कोर्ट के नियमों से रोड़ा, जानें कौन बन सकता है अगला पुलिस प्रमुख

✎ DGP की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' मामले के दिशानिर्देशों के तहत UPSC द्वारा तैयार तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्य और उत्तरदायित्व; संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था: पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष
• Prelims: पुलिस महानिदेशक (DGP), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला, राज्य पुलिस बल, अखिल भारतीय सेवाएँ, कार्यवाहक DGP, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation)
• Essay: भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता और चुनौतियाँ, केंद्र-राज्य संबंधों में अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: DGP की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ मामले के दिशानिर्देशों के तहत UPSC द्वारा तैयार तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बिहार में वर्तमान पुलिस महानिदेशक (DGP) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने के बाद, राज्य के अगले DGP की नियुक्ति को लेकर चर्चा गर्म है। इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे संभावित उम्मीदवारों के चयन में जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

पृष्ठभूमि

• बिहार के वर्तमान DGP ने 25 सितंबर को VRS ले लिया, जिसे 26 सितंबर को सरकार ने स्वीकार कर लिया।
• सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, UPSC राज्य सरकार को शीर्ष तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों की एक सूची भेजता है, जिनमें से राज्य सरकार किसी एक को DGP नियुक्त करती है।
• वर्तमान में, प्रीता वर्मा (1991 बैच), बी. श्रीनिवासन (1992 बैच) और जितेंद्र सिंह गंगवार (1993 बैच) जैसे वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम DGP पद की दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं।
• कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के कारण उनकी नियुक्ति में बाधाएँ आ सकती हैं, क्योंकि वे शीर्ष तीन वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं।
• DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में वरिष्ठता, सेवाकाल, अनुभव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया

• पुलिस महानिदेशक (DGP) राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है और यह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का एक अधिकारी होता है।
• DGP की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन होती है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ मामले (2006) में पुलिस सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए थे।
• UPSC, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों में से वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों का एक पैनल तैयार करता है।
• राज्य सरकार को UPSC द्वारा भेजे गए इस तीन नामों के पैनल में से ही किसी एक अधिकारी को DGP के रूप में नियुक्त करना होता है।
• DGP का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होना चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पहले आ जाए, ताकि पद की स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
• कार्यवाहक DGP की नियुक्ति केवल अस्थायी परिस्थितियों में की जाती है और यह स्थायी DGP की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक ही वैध होती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• DGP का पद राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण तथा पुलिस बल के मनोबल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• एक सक्षम और निष्पक्ष DGP की नियुक्ति से राज्य में सुशासन (Good Governance) और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होता है।
• यह नियुक्ति पुलिस सुधारों की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

न्यायिक महत्व

• सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना न्यायिक सर्वोच्चता और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
• यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नियुक्तियाँ मनमानी न हों, बल्कि निर्धारित कानूनी मानदंडों के अनुसार हों।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से नियुक्तियों की वैधता की जाँच की जा सकती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

संघवाद (Federalism) का महत्व

• DGP की नियुक्ति में राज्य सरकार की स्वायत्तता और केंद्र सरकार (UPSC के माध्यम से) की भूमिका के बीच संतुलन स्थापित होता है।
• यह संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करता है, जहाँ राज्य अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानकों का भी पालन करते हैं।
• केंद्र और राज्य के बीच सहयोग पुलिस प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन

• DGP की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना एक चुनौती है।
• इन दिशानिर्देशों के तहत UPSC द्वारा तैयार की गई वरिष्ठतम अधिकारियों की सूची में से ही चयन करना अनिवार्य है, जिससे सरकार के ‘पसंदीदा’ उम्मीदवार की नियुक्ति कठिन हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – पुलिस सुधार

2. वरिष्ठता बनाम योग्यता

• अक्सर वरिष्ठता सूची में शामिल अधिकारियों में से ही चयन करना होता है, जबकि सरकार किसी विशेष योग्यता या ‘कड़क मिजाज’ वाले अधिकारी को प्राथमिकता देना चाह सकती है।
• यह वरिष्ठता और विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती पैदा करता है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक नैतिकता – योग्यता और निष्पक्षता

3. राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम

• DGP का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण, इस पर राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम बना रहता है।
• सरकारें अक्सर अपनी पसंद के अधिकारी को नियुक्त करना चाहती हैं, जिससे निष्पक्ष चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – कार्यपालिका का नियंत्रण

4. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर अधिकारियों की उपलब्धता

• यदि वरिष्ठता सूची में शामिल कोई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसे राज्य सेवा में वापस बुलाने की प्रक्रिया में समय लग सकता है और केंद्र सरकार की सहमति भी आवश्यक होती है।
• यह नियुक्ति प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – अखिल भारतीय सेवाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
• UPSC द्वारा तैयार की गई वरिष्ठतम अधिकारियों की सूची में से ही योग्यतम उम्मीदवार का चयन किया जाए, जिसमें प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता को प्राथमिकता दी जाए।
• DGP के चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जाए और केवल योग्यता तथा सेवा रिकॉर्ड को ही आधार बनाया जाए।
• पुलिस बल में मनोबल और स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थायी DGP की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए।
• भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पुलिस महानिदेशक के चयन और कार्यकाल संबंधी नियमों को और अधिक स्पष्ट तथा सुदृढ़ किया जाए।
• केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों की वापसी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. DGP का चयन राज्य सरकार द्वारा सीधे किया जाता है, जिसमें UPSC की कोई भूमिका नहीं होती।
2. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने DGP की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
3. कार्यवाहक DGP की नियुक्ति केवल आपातकालीन परिस्थितियों में की जा सकती है और इसका कार्यकाल निश्चित होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, UPSC शीर्ष तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों की सूची राज्य सरकार को भेजता है, जिसमें से राज्य सरकार DGP का चयन करती है। कथन 2 सही है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के तहत DGP की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए थे। कथन 3 गलत है। कार्यवाहक DGP की नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, जैसा कि बिहार के मामले में देखा गया, और इसका कार्यकाल निश्चित हो सकता है लेकिन यह केवल आपातकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद के लिए अधिकारियों के नामों की सूची राज्य सरकार को भेजता है?

1. केंद्रीय गृह मंत्रालय
2. राज्य लोक सेवा आयोग
3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
4. राज्य मंत्रिमंडल

उत्तर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) — सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) शीर्ष तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों की सूची तैयार करके राज्य सरकार को भेजता है, जिसमें से राज्य सरकार DGP का चयन करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के महत्व का परीक्षण कीजिए। क्या ये दिशानिर्देश राज्य सरकारों की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद का संक्षिप्त परिचय और इसकी महत्ता।
2. **सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:** प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले का उल्लेख करते हुए DGP की नियुक्ति से संबंधित प्रमुख दिशानिर्देशों का विस्तृत वर्णन करें। इसमें UPSC की भूमिका, न्यूनतम सेवा अवधि, चयन प्रक्रिया और राज्य सुरक्षा आयोग की सिफारिशें शामिल होनी चाहिए।
3. **दिशानिर्देशों का महत्व:** पुलिस बल में व्यावसायिकता, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी, कार्यकाल की सुरक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने में इन दिशानिर्देशों के महत्व पर प्रकाश डालें।
4. **राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर प्रभाव:** इस बिंदु पर चर्चा करें कि क्या ये दिशानिर्देश संघवाद के सिद्धांत और राज्य सरकारों की प्रशासनिक स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
* **प्रभावित करने वाले तर्क:** राज्य सरकार की पसंद सीमित होना, UPSC की सूची से ही चयन की बाध्यता।
* **प्रभावित न करने वाले तर्क:** पुलिस बल के निष्पक्ष कामकाज के लिए आवश्यक, जवाबदेही बढ़ाना, मनमानी नियुक्तियों पर रोक।
5. **निष्कर्ष:** एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें, जिसमें दिशानिर्देशों की आवश्यकता और राज्य की स्वायत्तता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात हो, तथा पुलिस सुधारों के व्यापक संदर्भ में इसका महत्व बताया जाए।

स्रोत: bhaskar.com

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