राज्यों का 2006 के फैसले से बचना: डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

29 Sep राज्यों का 2006 के फैसले से बचना: डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

✎ प्रकाश सिंह वाद 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति सहित पुलिस सुधारों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, जिनका उद्देश्य पुलिस की स्वायत्तता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करना था, लेकिन राज्यों द्वारा उनके…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक निकाय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधार
• Prelims: पुलिस महानिदेशक (DGP), प्रकाश सिंह वाद 2006, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), अखिल भारतीय सेवाएँ, पुलिस सुधार, राज्य पुलिस बल
• Essay: भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता और चुनौतियाँ, संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों में संवैधानिक निकायों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रकाश सिंह वाद 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति सहित पुलिस सुधारों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, जिनका उद्देश्य पुलिस की स्वायत्तता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करना था, लेकिन राज्यों द्वारा उनके उल्लंघन पर न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि अधिकांश राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के संबंध में 2006 के प्रकाश सिंह वाद में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने ओडिशा सरकार द्वारा DGP की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के ‘कैज़ुअल दृष्टिकोण’ पर भी सवाल उठाया, जिसे राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूची में से तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने का काम सौंपा गया था।

पृष्ठभूमि

• 2006 में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद में पुलिस सुधारों पर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे।
• इन निर्देशों का उद्देश्य पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना और उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करना था।
• DGP की नियुक्ति के संबंध में, न्यायालय ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकारें UPSC को पात्र IPS अधिकारियों की एक सूची भेजेंगी।
• UPSC इस सूची में से तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगा।
• राज्य सरकार को इस पैनल में से किसी एक अधिकारी को DGP नियुक्त करना होगा, और उनका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होना चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पहले हो।
• सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा इन निर्देशों के लगातार उल्लंघन पर अपनी चिंता व्यक्त की है, यह कहते हुए कि राज्य अक्सर अपनी पसंद के DGP नियुक्त करना चाहते हैं।
• वर्तमान मामले में, ओडिशा सरकार द्वारा एक वरिष्ठ IPS अधिकारी का नाम सूची से हटाने और एक अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारी को शामिल करने के प्रयासों पर सवाल उठाए गए हैं।

प्रकाश सिंह वाद (2006) और पुलिस सुधार

• प्रकाश सिंह वाद 2006, भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में सुधार लाना और उसे जवाबदेह तथा कुशल बनाना था।
• इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने और उसकी कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सात प्रमुख निर्देश जारी किए थे।
• इन निर्देशों में से एक महत्वपूर्ण निर्देश पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित था, जिसमें UPSC की भूमिका और DGP के न्यूनतम कार्यकाल को निर्धारित किया गया था।
• न्यायालय ने राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission) की स्थापना का भी निर्देश दिया था, ताकि पुलिस के कामकाज पर नीतिगत दिशा-निर्देश दिए जा सकें और पुलिस बल के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।
• इसके अतिरिक्त, पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board) के गठन का भी निर्देश दिया गया था, जो पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग और पदोन्नति से संबंधित निर्णय लेगा।
• इन सुधारों का उद्देश्य पुलिस बल में व्यावसायिकता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देना था, जिससे नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सके।
• सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर इन निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की है और राज्यों को उनके पालन के लिए निर्देशित किया है।
• यह वाद भारत में पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, हालांकि इसके पूर्ण कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
प्रकाश सिंह वाद (2006) का निर्णय	पुलिस सुधारों और DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश।
राज्यों द्वारा निर्णय का उल्लंघन	अधिकांश राज्य अपनी पसंद के DGP नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करते, जिससे पुलिस बल की स्वायत्तता और व्यावसायिकता प्रभावित होती है।
UPSC की भूमिका पर प्रश्न	सर्वोच्च न्यायालय ने DGP पद के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करने में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के ‘कैजुअल दृष्टिकोण’ पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
वरिष्ठता और सत्यनिष्ठा का मुद्दा	DGP की नियुक्ति में वरिष्ठता और अधिकारी की सत्यनिष्ठा (integrity) प्रमाण पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर दरकिनार किया जाता है।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DGP की नियुक्ति प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उसके पूर्व के निर्णयों के अनुरूप हो।

महत्व

शासन और जवाबदेही (Governance and Accountability)

• यह मामला पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है, विशेषकर उच्च पदों पर नियुक्तियों में।
• राज्यों द्वारा न्यायिक निर्देशों का पालन न करना विधि के शासन (Rule of Law) के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

संघवाद (Federalism) और राज्य-केंद्र संबंध

• यह मामला केंद्र और राज्यों के बीच पुलिस सुधारों को लागू करने में तनाव को दर्शाता है, जहां राज्य अपनी स्वायत्तता का हवाला देते हुए केंद्रीय निर्देशों का विरोध करते हैं।
• यह पुलिस व्यवस्था में सुधारों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता पर बल देता है।

संस्थागत अखंडता (Institutional Integrity)

• UPSC जैसी संवैधानिक संस्था पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी उसकी कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।
• पुलिस बल की व्यावसायिकता और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए DGP की नियुक्ति प्रक्रिया का निष्पक्ष होना आवश्यक है।

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और पुलिस सुधार

• सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका को दर्शाता है, विशेषकर जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है।
• यह पुलिस बल को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ

1. राज्यों द्वारा न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन

• अधिकांश राज्य सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के प्रकाश सिंह वाद के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।
• राज्य अपनी पसंद के DGP नियुक्त करना चाहते हैं, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, संविधान, न्यायिक सक्रियता

2. UPSC की भूमिका और ‘कैजुअल दृष्टिकोण’

• सर्वोच्च न्यायालय ने DGP पद के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करने में UPSC के ‘कैजुअल दृष्टिकोण’ पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
• यह UPSC की विश्वसनीयता और उसकी भूमिका पर सवाल उठाता है, जिसे न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकाय, शासन, जवाबदेही

3. DGP की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी

• वरिष्ठता और सत्यनिष्ठा जैसे मापदंडों को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आती है।
• यह पुलिस बल के मनोबल और व्यावसायिकता को प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पुलिस सुधार, नैतिकता

4. पुलिस बल का राजनीतिकरण

• DGP की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस बल को राजनीतिक आकाओं के प्रति जवाबदेह बनाता है, न कि कानून के प्रति।
• यह पुलिस की निष्पक्षता और स्वायत्तता को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, शासन, नैतिकता

5. पुलिस सुधारों का धीमा कार्यान्वयन

• प्रकाश सिंह वाद के 18 साल बाद भी पुलिस सुधारों का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो पाया है।
• यह भारत में पुलिस व्यवस्था की दक्षता और प्रभावशीलता को बाधित करता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, शासन, न्यायिक सक्रियता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
DGP नियुक्ति में न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन	राज्यों द्वारा अपनी पसंद के DGP नियुक्त करने की प्रवृत्ति, जिससे पुलिस बल का राजनीतिकरण होता है।
UPSC का ‘कैजुअल दृष्टिकोण’	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी के प्रति UPSC की उदासीनता, जिससे संस्थागत विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
वरिष्ठता और सत्यनिष्ठा की अनदेखी	योग्य और वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर कनिष्ठ या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रयास।
पुलिस बल की स्वायत्तता का अभाव	राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस बल का स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का ह्रास।
पुलिस सुधारों का अपर्याप्त कार्यान्वयन	सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद पुलिस सुधारों को लागू करने में राज्यों की अनिच्छा।

आगे की राह

• सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह वाद के निर्देशों का राज्यों द्वारा अनिवार्य और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
• DGP की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता-आधारित बनाया जाए, जिसमें वरिष्ठता और सत्यनिष्ठा को प्रमुखता दी जाए।
• UPSC को अपनी भूमिका के प्रति अधिक गंभीर और जवाबदेह होना चाहिए, तथा नियुक्ति प्रक्रिया में अपने ‘कैजुअल दृष्टिकोण’ को त्यागना चाहिए।
• पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board) को मजबूत किया जाए ताकि अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो।
• पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) को प्रभावी बनाया जाए ताकि पुलिस दुर्व्यवहार के मामलों की स्वतंत्र जांच हो सके।
• पुलिस बल को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्रों को मजबूत किया जाए, जिससे वे निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें।
• पुलिस सुधारों पर केंद्र और राज्यों के बीच एक राष्ट्रीय सहमति विकसित की जाए ताकि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले (2006) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
2. न्यायालय ने निर्देश दिया था कि DGP की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा UPSC द्वारा तैयार की गई तीन वरिष्ठतम अधिकारियों की सूची में से की जाएगी।
3. इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस बल में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना और उसकी कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करना था।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें DGP की नियुक्ति भी शामिल थी। कथन 2 भी सही है क्योंकि न्यायालय ने यह अनिवार्य किया था कि राज्य सरकार UPSC द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों के पैनल में से DGP का चयन करे। कथन 3 भी सही है क्योंकि इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को राजनीतिक दबाव से मुक्त कर उसकी दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ाना था।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है?

1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
3. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
4. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

उत्तर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) — सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के प्रकाश सिंह मामले के निर्णय के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई वरिष्ठ IPS अधिकारियों की सूची में से DGP के पद के लिए तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करने का कार्य सौंपा गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पुलिस सुधारों पर दिशानिर्देशों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि ये दिशानिर्देश पुलिस बल में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने में सफल रहे हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** प्रकाश सिंह मामले (2006) और उसके महत्व का संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया था।
2. **प्रकाश सिंह मामले के प्रमुख दिशानिर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DGP की नियुक्ति, निश्चित कार्यकाल, पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और राज्य सुरक्षा आयोग के गठन जैसे प्रमुख दिशानिर्देशों का विस्तार से उल्लेख करें।
3. **सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक प्रभाव:** कुछ राज्यों में पुलिस सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों और पुलिस की जवाबदेही में वृद्धि का उल्लेख करें।
* **चुनौतियाँ और विफलताएँ:** राज्यों द्वारा दिशानिर्देशों से बचने की प्रवृत्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप का जारी रहना, UPSC की भूमिका पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ, और दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधाओं पर चर्चा करें। विभिन्न समितियों (जैसे पद्मनाभैया समिति, रिबेरो समिति, सोली सोराबजी समिति) की सिफारिशों का भी उल्लेख किया जा सकता है।
4. **निष्कर्ष:** पुलिस सुधारों के महत्व को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें और आगे के मार्ग पर सुझाव दें, जिसमें विधायी सुधारों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया जाए।

स्रोत: orissapost.com

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