एसिमिलिपाल के पास अवैध पत्थर खनन: एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी

30 Sep एसिमिलिपाल के पास अवैध पत्थर खनन: एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी

✎ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो पर्यावरण संबंधी मानवाधिकारों सहित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन
• Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान, अवैध खनन, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), वन संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार
• Essay: पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन, मानवाधिकारों की सुरक्षा में संस्थाओं की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो पर्यावरण संबंधी मानवाधिकारों सहित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान (Similipal National Park) की तलहटी में कथित अवैध पत्थर खनन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अवैध खनन से स्थानीय निवासियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें उनके जीवन, आजीविका और गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुँच रही है।

पृष्ठभूमि

• सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित एक प्रमुख बाघ अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
• अवैध खनन गतिविधियों में अक्सर विस्फोटकों का उपयोग शामिल होता है, जिससे आसपास के गाँवों में कंपन और घरों में दरारें आ जाती हैं, विशेषकर कमजोर परिवारों के मिट्टी के घरों में।
• खनन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों (NOC) का उल्लंघन अक्सर अवैध खनन का एक प्रमुख पहलू होता है।
• अवैध खनन से वनों की कटाई, पहाड़ी कटाई, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं।
• यह मुद्दा स्थानीय समुदायों की सुरक्षा, आजीविका और गरिमा को प्रभावित करता है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक निकाय है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और पर्यावरण संबंधी मानवाधिकार

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत की गई थी।
• यह आयोग जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित उन अधिकारों की रक्षा करता है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
• पर्यावरण संबंधी मानवाधिकारों में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आजीविका का अधिकार शामिल हैं, जो सीधे तौर पर पर्यावरणीय क्षरण से प्रभावित होते हैं।
• अवैध खनन जैसी गतिविधियाँ, यदि वे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं और स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित करती हैं, तो उन्हें मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है।
• NHRC ऐसी शिकायतों की जाँच करता है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता या लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, और संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगता है।
• आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं और वह जाँच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, साक्ष्य मांग सकता है और किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की माँग कर सकता है।
• यह सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए सिफारिशें भी कर सकता है।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act, 1980) जैसे कानून भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इनका उल्लंघन मानवाधिकारों के उल्लंघन का आधार बन सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान के पास अवैध खनन	यह मामला पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों के मानवाधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका	NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगता है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
खनन के तरीके	ड्रिलिंग मशीनों और विस्फोटकों का उपयोग करके रात में अवैध खनन, जो न केवल अवैध है बल्कि पर्यावरण और स्थानीय आबादी के लिए भी अत्यधिक हानिकारक है।
पर्यावरणीय प्रभाव	वनोन्मूलन, पहाड़ी कटाई, ध्वनि और वायु प्रदूषण, जो जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
सामाजिक प्रभाव	आसपास के गांवों में घरों में दरारें, सड़क सुरक्षा पर असर, और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों की सुरक्षा, आजीविका और गरिमा को खतरा।
नियामक अनुमोदन का अभाव	आवश्यक अनुमोदन या पर्यावरणीय मंजूरी के बिना खनन, जो कानूनी और पर्यावरणीय मानदंडों का सीधा उल्लंघन है।

महत्व

पर्यावरण संरक्षण

• अवैध खनन से वनों की कटाई, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान होता है, जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा है।
• सिमिलिपाल जैसे संरक्षित क्षेत्रों के पास खनन वन्यजीवों और उनके आवासों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे जैव विविधता का क्षरण होता है।

मानवाधिकार

• खनन गतिविधियों से उत्पन्न कंपन और प्रदूषण से स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है, जिससे उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है।
• प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका और गरिमा पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

शासन और कानून का शासन

• अवैध खनन नियामक ढांचे की कमजोरियों और कानून के प्रभावी प्रवर्तन की कमी को उजागर करता है।
• यह सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही और पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं की अखंडता पर सवाल उठाता है।

चुनौतियाँ

1. अवैध खनन पर नियंत्रण

• खनन गतिविधियों की निगरानी और प्रवर्तन में संसाधनों और जनशक्ति की कमी।
• अवैध खनन में शामिल तत्वों द्वारा रात में और गुप्त तरीके से संचालन, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण; शासन

2. पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया

• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) और मंजूरी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और प्रभावशीलता की कमी।
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनकी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित न करना।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण नीति; शासन

3. स्थानीय समुदायों पर प्रभाव

• खनन गतिविधियों से विस्थापन, आजीविका का नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ सकती है।
• गरीब और कमजोर परिवारों के घरों को नुकसान, जिससे उनकी सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; आपदा प्रबंधन

4. अंतर-एजेंसी समन्वय

• वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है।
• भ्रष्टाचार और मिलीभगत की संभावना, जो अवैध खनन को बढ़ावा देती है।

यूपीएससी लिंक: शासन; आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अवैध पत्थर खनन	पर्यावरण का विनाश, जैव विविधता का नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
मानवाधिकारों का उल्लंघन	स्थानीय समुदायों की सुरक्षा, आजीविका और गरिमा को खतरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संपत्ति का नुकसान।
पर्यावरणीय मंजूरी का अभाव	कानूनी और नियामक प्रक्रियाओं का उल्लंघन, अनियंत्रित विकास, दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति।
विस्फोटकों का उपयोग	आसपास के गांवों में कंपन, घरों में दरारें, ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षा जोखिम।
सड़क सुरक्षा और जीवन पर प्रभाव	पत्थर से लदे ट्रकों की आवाजाही से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा, निवासियों के सामान्य जीवन में व्यवधान।
वनोन्मूलन और पहाड़ी कटाई	पारिस्थितिक संतुलन का बिगड़ना, भूस्खलन का खतरा, जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव।

आगे की राह

• अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए ड्रोन और उपग्रह इमेजरी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना।
• खनन क्षेत्रों में नियमित और अप्रत्याशित निरीक्षण सुनिश्चित करना तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना।
• पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना, उन्हें अधिक पारदर्शी बनाना और स्थानीय समुदायों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना।
• खनन विभाग, वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके।
• अवैध खनन से प्रभावित परिवारों के लिए उचित राहत और मुआवजा प्रदान करना तथा उनकी आजीविका के वैकल्पिक साधन विकसित करने में सहायता करना।
• जन जागरूकता अभियान चलाना ताकि स्थानीय समुदायों को अवैध खनन के हानिकारक प्रभावों और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में शिक्षित किया जा सके।
• खनन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संवैधानिक निकाय है।
2. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. NHRC केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय (statutory body) है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कथन 2 सही है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कथन 3 गलत है। NHRC केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच कर सकता है।

Q2. सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान (Similipal National Park) भारत के किस राज्य में स्थित है?

1. ओडिशा
2. पश्चिम बंगाल
3. झारखंड
4. छत्तीसगढ़

उत्तर: ओडिशा — सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अवैध खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) जैसी संस्थाएं इन चुनौतियों का समाधान करने में कैसे योगदान दे सकती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अवैध खनन की संक्षिप्त परिभाषा और इसके व्यापक प्रभाव का उल्लेख करें।
2. पर्यावरणीय चुनौतियाँ: वनों की कटाई, पहाड़ी कटाव, जैव विविधता का नुकसान, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट, मृदा अपरदन जैसे बिंदुओं को विस्तार से समझाएं।
3. सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ: स्थानीय समुदायों के विस्थापन, आजीविका का नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं (श्वसन रोग, कंपन से घरों को नुकसान), सड़क सुरक्षा पर प्रभाव, सामाजिक अशांति और कानून-व्यवस्था की समस्या, राजस्व का नुकसान जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालें।
4. NHRC की भूमिका: NHRC की स्थापना (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993), इसके कार्य (शिकायतों की जांच, रिपोर्ट मांगना, सिफारिशें करना), मानवाधिकारों के उल्लंघन (जीवन का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता, और अवैध खनन के मामलों में इसकी हस्तक्षेप क्षमता (जैसे वर्तमान मामले में रिपोर्ट मांगना) को स्पष्ट करें।
5. अन्य संस्थाओं की भूमिका: पर्यावरण मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय प्रशासन, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख करें।
6. समाधान और आगे का रास्ता: सख्त कानून प्रवर्तन, प्रभावी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), सामुदायिक भागीदारी, वैकल्पिक आजीविका के अवसर, पुनर्वास नीतियां, और सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे उपायों का सुझाव दें।
7. निष्कर्ष: पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: orissapost.com

Odisha PCS (OPSC (OAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा हाल ही में ओडिशा के किस राष्ट्रीय उद्यान के पास अवैध पत्थर खनन पर रिपोर्ट मांगी गई है?

1. सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान
2. भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
3. सत्यमंगल वन्यजीव अभयारण्य
4. चिल्का वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान — NHRC ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान के निकट अवैध पत्थर खनन की स्थिति पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

Mains: ओडिशा में सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान के निकट अवैध पत्थर खनन की समस्या के कारणों, प्रभावों तथा इसके निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Best economics services coaching
• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online