चुनाव आयोग ने पूरा हुआ राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण तो फॉर्म 6 से हटाया SIR घोषणा पत्र

30 Sep चुनाव आयोग ने पूरा हुआ राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण तो फॉर्म 6 से हटाया SIR घोषणा पत्र

✎ भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समाप्त होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म 6 से SIR-संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है, जिससे अब केवल पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म 6 का ही उपयोग किया जाएगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और चुनाव  |  GS Paper II — विभिन्न संवैधानिक निकायों की भूमिका
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग (ECI), निर्वाचक नामावली (Electoral Roll), फॉर्म 6 (Form 6), विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR), पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960), मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer)
• Essay: भारत में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता, संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता और आंतरिक कार्यप्रणाली

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समाप्त होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म 6 से SIR-संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है, जिससे अब केवल पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म 6 का ही उपयोग किया जाएगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने उन राज्यों में ऑनलाइन मतदाता नामांकन फॉर्म 6 से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है, जहाँ निर्वाचक नामावली का यह विशेष पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। यह निर्णय आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि यह अतिरिक्त आवश्यकता केवल SIR प्रक्रिया के दौरान ही लागू होगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी भी जारी है, वहाँ यह घोषणा ECINET पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

पृष्ठभूमि

• फॉर्म 6 एक वैधानिक प्रपत्र है जिसका उपयोग पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के लिए करते हैं। यह पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के तहत निर्धारित है।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली की शुद्धता और अद्यतनता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाता है।
• हाल ही में, फॉर्म 6 में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी जिसमें नए आवेदकों को स्वयं या उनके माता-पिता या दादा-दादी को पहले के गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से जोड़ने वाले विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
• इस अतिरिक्त घोषणा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि कुछ निर्वाचन आयुक्तों ने नियमों में संशोधन किए बिना फॉर्म में बदलाव पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म को नियमों में संशोधन किए बिना संशोधित नहीं किया जा सकता।
• निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक रूप से यह बनाए रखा था कि फॉर्म 6 में संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि यह घोषणा एक अतिरिक्त SIR-विशिष्ट आवश्यकता थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार SIR पर अपने निर्णय में बरकरार रखा था।
• 26 सितंबर को पूर्ण आयोग की बैठक के बाद, यह निर्णय लिया गया कि SIR से संबंधित घोषणा केवल SIR अवधि के लिए थी और गैर-SIR अवधि के लिए, नियमों के अनुसार लागू फॉर्म (पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960) का उपयोग किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचक नामावली

• भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है।
• निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) उन सभी पात्र व्यक्तियों की सूची होती है जो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के हकदार होते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है।
• निर्वाचक नामावली का नियमित अद्यतन और शुद्धिकरण निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र मतदाता ही मतदान करें और फर्जी मतदाताओं को हटाया जा सके।
• पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960, निर्वाचक नामावली की तैयारी, संशोधन और अद्यतन से संबंधित विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं, जिसमें विभिन्न फॉर्मों का उपयोग भी शामिल है।
• फॉर्म 6 का उपयोग 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भारतीय नागरिक द्वारा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु किया जाता है।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक विशेष अभियान है जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली की त्रुटियों को दूर करने, नए मतदाताओं को जोड़ने और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए समय-समय पर चलाया जाता है।
• मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer – CEO) राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य में चुनावी मशीनरी के प्रमुख होते हैं, जो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण सहित सभी चुनावी कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं।
• निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और अन्य निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioners) शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक प्रक्रिया

• यह कदम मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह नागरिकों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे चुनावी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

संस्थागत अखंडता

• यह घटना चुनाव आयोग के भीतर आंतरिक विचार-विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया को उजागर करती है, जो एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्वायत्तता और अखंडता के लिए आवश्यक है।
• यह दर्शाता है कि आयोग अपने नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे जनता का विश्वास बना रहता है।

प्रशासनिक दक्षता

• SIR घोषणा को वापस लेने से उन राज्यों में अनावश्यक जटिलताएँ समाप्त होती हैं जहाँ पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होता है।
• यह चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रियाओं को गतिशील रूप से समायोजित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. आंतरिक असहमति और समन्वय

• चुनाव आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बीच फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर मतभेद सामने आए हैं।
• यह एक संवैधानिक निकाय के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में समन्वय और सामूहिक सहमति सुनिश्चित करने की चुनौती को दर्शाता है।

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2. कानूनी और प्रक्रियात्मक अनुपालन

• फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर यह आपत्ति उठाई गई थी कि पंजीकरण ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 में संशोधन किए बिना इसे संशोधित नहीं किया जा सकता।
• यह दर्शाता है कि प्रशासनिक परिवर्तनों को वैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होना चाहिए, ताकि कानूनी चुनौतियों से बचा जा सके।

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3. सार्वजनिक विश्वास और धारणा

• आयोग के भीतर मतभेदों की खबरें सार्वजनिक रूप से सामने आने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और अखंडता पर सवाल उठ सकते हैं।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और सर्वसम्मति से हो, ताकि सार्वजनिक विश्वास बना रहे।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• चुनाव आयोग को अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और आंतरिक सहमति सुनिश्चित करनी चाहिए।
• किसी भी फॉर्म या प्रक्रिया में बदलाव से पहले संबंधित वैधानिक नियमों की समीक्षा और, यदि आवश्यक हो, संशोधन किया जाना चाहिए।
• आयोग के सदस्यों के बीच नियमित और प्रभावी संचार तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि मतभेदों को आंतरिक रूप से हल किया जा सके।
• जनता को सूचित करने के लिए आयोग द्वारा स्पष्ट और सुसंगत सार्वजनिक बयान जारी किए जाने चाहिए, ताकि गलत सूचना और अटकलों से बचा जा सके।
• मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि सभी पात्र नागरिक आसानी से अपना नाम दर्ज करा सकें।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसी प्रक्रियाओं को स्पष्ट दिशानिर्देशों और समय-सीमा के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि भ्रम से बचा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
2. निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए प्रपत्र 6 (Form 6) का उपयोग किया जाता है।
3. विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने की एक प्रक्रिया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2 सही है क्योंकि प्रपत्र 6 मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए वैधानिक रूप है। कथन 3 भी सही है क्योंकि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को नवीनतम जानकारी के साथ अद्यतन करना है।

Q2. भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन मतदाता नामांकन प्रपत्र 6 से SIR-संबंधित घोषणा को हटा दिया है जहाँ निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो चुका है।
कथन II: प्रपत्र 6 में संशोधन केवल निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) में संशोधन करके ही किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है। — कथन I सही है क्योंकि समाचार के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों से SIR घोषणा हटा दी है जहाँ SIR पूरा हो चुका है। कथन II भी सही है क्योंकि प्रपत्र 6 निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित एक वैधानिक प्रपत्र है और इसमें कोई भी संशोधन नियमों में संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। दोनों कथन सही हैं और कथन II, कथन I के पीछे के कानूनी आधार को स्पष्ट करता है, इसलिए यह सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली, विशेष रूप से निर्वाचक नामावली के अद्यतन करने की प्रक्रिया में, भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रपत्र 6 में SIR-संबंधित घोषणा को हटाने के संदर्भ में, भारत निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज में उत्पन्न होने वाले संभावित चुनौतियों और उनके संवैधानिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) की भूमिका और निर्वाचक नामावली के महत्व का संक्षिप्त परिचय। हालिया प्रपत्र 6 विवाद का उल्लेख।
2. **भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता:**
* संवैधानिक प्रावधान जो इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं (मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना)।
* लोकतंत्र में इसकी निष्पक्ष भूमिका का महत्व।
3. **निर्वाचक नामावली अद्यतन प्रक्रिया और प्रपत्र 6:**
* निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत प्रपत्र 6 की वैधानिक प्रकृति।
* विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य और प्रक्रिया।
* SIR-संबंधित घोषणा को शामिल करने और हटाने का संदर्भ।
4. **आंतरिक कामकाज में चुनौतियाँ और संवैधानिक निहितार्थ:**
* **आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद:** मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया में असहमति (जैसे प्रपत्र 6 संशोधन पर)।
* **नियमों में संशोधन बनाम प्रशासनिक निर्देश:** क्या वैधानिक प्रपत्रों में बदलाव केवल नियमों में संशोधन से ही संभव है, या आयोग प्रशासनिक निर्देशों से भी बदलाव कर सकता है।
* **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:** बिहार SIR पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ और उसका प्रभाव।
* **पारदर्शिता और जवाबदेही:** आयोग के निर्णयों में पारदर्शिता की आवश्यकता और आंतरिक मतभेदों का सार्वजनिक होना।
* **लोकतंत्र पर प्रभाव:** ऐसे विवादों से आयोग की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास पर संभावित प्रभाव।
5. **निष्कर्ष:** भारत निर्वाचन आयोग की संस्थागत अखंडता बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति, नियमों का पालन और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व पर बल।

स्रोत: orissapost.com

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