सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बंद निगमों के कर्मचारियों को मिलेगा एक लाख मुआवजा

30 Sep सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बंद निगमों के कर्मचारियों को मिलेगा एक लाख मुआवजा

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार और झारखंड सरकारों को बंद निगमों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा और बकाये पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जो सामाजिक न्याय और न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास
• Prelims: सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 142, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, दैनिक वेतनभोगी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
• Essay: न्यायपालिका की भूमिका: सामाजिक न्याय और शासन में जवाबदेही, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का पुनर्गठन और कर्मचारियों के अधिकार

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार और झारखंड सरकारों को बंद निगमों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा और बकाये पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जो सामाजिक न्याय और न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बिहार और झारखंड सरकारों को बंद हो चुके राज्य निगमों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक-एक लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा और उनके बकाये पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के बाद इन निगमों के कर्मचारियों की देनदारियों और सेवा संबंधी बकाये के बंटवारे से जुड़े एक मामले में आया है, जिससे 600 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। न्यायालय ने तीन महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने और पारदर्शिता के लिए कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

• बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (Bihar Reorganisation Act, 2000) के तहत बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था।
• इस विभाजन के परिणामस्वरूप, कई राज्य के स्वामित्व वाले निगमों का पुनर्गठन या समापन हुआ, जिससे कर्मचारियों की देनदारियों और सेवा संबंधी बकाये के बंटवारे को लेकर जटिल मुद्दे उत्पन्न हुए।
• बंद हुए निगमों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके वेतन, मजदूरी और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसे बकाये का भुगतान नहीं किया गया था।
• कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा।
• सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य अर्ध सरकारी अराजपति कर्मचारी महासंघ बनाम बिहार राज्य (W.P.(C) No. 932/2022) मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
• न्यायालय ने ईपीएफ बकाये पर 12 प्रतिशत और अन्य मौद्रिक बकाये पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

न्यायपालिका की भूमिका और संवैधानिक प्रावधान

• सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष निकाय है, जो संविधान की व्याख्या और संरक्षण का कार्य करता है।
• यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और विधि के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है, जो इसे ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश या डिक्री को पारित करने की शक्ति देता है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति के माध्यम से, न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका द्वारा पारित कानूनों और आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करता है।
• यह निर्णय सामाजिक न्याय (Social Justice) के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहाँ राज्य को अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।
• राज्य के स्वामित्व वाले निगमों का पुनर्गठन या समापन अक्सर कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, और ऐसे मामलों में न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि उनके हितों की रक्षा हो।
• यह आदेश राज्य सरकारों को भविष्य में ऐसे पुनर्गठन के दौरान कर्मचारियों के बकाये और अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील रहने के लिए एक मिसाल कायम करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
एकमुश्त मुआवजा	बंद निगमों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय कठिनाइयाँ कम होंगी।
ब्याज सहित भुगतान	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के बकाये पर 12% और अन्य बकाये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान, जिससे विलंब के कारण हुए नुकसान की भरपाई होगी।
तीन महीने की समय-सीमा	सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार और झारखंड सरकारों को तीन महीने के भीतर सभी भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।
कर्मचारी जानकारी सार्वजनिक करना	पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कर्मियों की अद्यतन जानकारी को आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का आदेश, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।
अंतर-राज्यीय देनदारियों का बंटवारा	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत राज्यों के बीच देनदारियों के बंटवारे से संबंधित जटिल मुद्दों का समाधान।

महत्व

सामाजिक न्याय

• यह निर्णय उन हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करता है, जिन्होंने बंद निगमों के कारण लंबे समय तक वित्तीय अनिश्चितता का सामना किया।
• यह कमजोर वर्ग के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप है।

शासन और जवाबदेही

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है।
• कर्मचारी जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।

न्यायिक सक्रियता

• यह मामला न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायपालिका ने कार्यपालिका की निष्क्रियता के कारण प्रभावित हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है।
• यह निर्णय भविष्य में ऐसे ही मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जहाँ सरकारें अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहती हैं।

आर्थिक प्रभाव

• कर्मचारियों को मिलने वाला मुआवजा उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक सुधार हो सकता है।
• यह निर्णय सरकारों को भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन या बंद करने के दौरान कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

चुनौतियाँ

1. राजकोषीय बोझ

• बिहार और झारखंड सरकारों पर एकमुश्त मुआवजे और ब्याज के भुगतान से अतिरिक्त राजकोषीय बोझ पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब राज्य पहले से ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
• इस तरह के बड़े भुगतानों से अन्य विकास परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट, राजकोषीय नीति

2. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• 600 से अधिक कर्मचारियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान करना और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करना एक प्रशासनिक चुनौती हो सकती है।
• भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी संभावित धोखाधड़ी को रोकना भी महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी लिंक: शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही

3. दीर्घकालिक समाधान का अभाव

• यह निर्णय एक तात्कालिक राहत प्रदान करता है, लेकिन बंद निगमों के कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा और पुनर्वास के मुद्दों का समाधान नहीं करता है।
• भविष्य में ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों का कल्याण

4. राज्यों के बीच समन्वय

• बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से जुड़े मामलों में दोनों राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है, ताकि देनदारियों के बंटवारे से संबंधित भविष्य के विवादों से बचा जा सके।
• अतीत में ऐसे मामलों में समन्वय की कमी देखी गई है, जिससे कर्मचारियों को परेशानी हुई है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद: अंतर-राज्यीय संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
राजकोषीय दबाव	राज्यों पर वित्तीय बोझ और अन्य विकास कार्यों पर संभावित प्रभाव।
प्रशासनिक जटिलता	बड़ी संख्या में लाभार्थियों की पहचान और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
दीर्घकालिक पुनर्वास	बंद निगमों के कर्मचारियों के लिए स्थायी आजीविका समाधान का अभाव।
अंतर-राज्यीय विवाद	पुनर्गठन अधिनियम के तहत देनदारियों के बंटवारे में राज्यों के बीच समन्वय की कमी।
कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान	मृत कर्मचारियों के वैध कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाना और उन्हें भुगतान करना।

आगे की राह

• राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए तीन महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी बकायों का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
• भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
• राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन या बंद करने के लिए एक स्पष्ट और मानवीय नीति विकसित करनी चाहिए, जिसमें कर्मचारियों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
• केंद्रीय और राज्य सरकारों को अंतर-राज्यीय देनदारियों के बंटवारे से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके।
• बंद निगमों के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि वे नई आजीविका के अवसर तलाश सकें।
• न्यायिक निर्णयों के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने बंद निगमों के कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का निर्देश दिया है।
2. यह आदेश बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से संबंधित एक मामले में दिया गया है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के बकाये पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बंद निगमों के कर्मचारियों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कथन 2 सही है क्योंकि यह मामला बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के बाद राज्य के स्वामित्व वाले पांच बंद पड़े निगमों के कर्मचारियों की देनदारियों के बंटवारे से जुड़ा है। कथन 3 भी सही है क्योंकि न्यायालय ने EPF बकाये पर 12% और अन्य बकाये पर 6% ब्याज का निर्देश दिया है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति प्रदान करता है?

1. अनुच्छेद 13
2. अनुच्छेद 32
3. अनुच्छेद 136
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: उपर्युक्त सभी — अनुच्छेद 13 विधायी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) के माध्यम से न्यायिक समीक्षा का विस्तार करता है। ये सभी अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंद निगमों के कर्मचारियों को मुआवजा देने का निर्देश न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) के एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की विवेचना कीजिए और इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** न्यायिक सक्रियता की परिभाषा दें, जिसमें न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का उल्लेख हो। हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दें।
2. **न्यायिक सक्रियता के आधार:**
* संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 136, 142 और 226 का उल्लेख करें।
* मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका।
* कार्यपालिका और विधायिका की निष्क्रियता या विफलता।
* जनहित याचिका (PIL) का उदय।
3. **सकारात्मक प्रभाव:**
* सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों का संरक्षण (जैसे बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण)।
* शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना।
* कार्यपालिका और विधायिका की निष्क्रियता की भरपाई।
* नागरिकों के अधिकारों का विस्तार (जैसे निजता का अधिकार)।
4. **नकारात्मक प्रभाव:**
* शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन।
* न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) का खतरा।
* न्यायपालिका पर कार्यभार में वृद्धि।
* लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को कम करना।
* न्यायिक निर्णय लेने में विशेषज्ञता की कमी।
5. **निष्कर्ष:** न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दें। यह सुनिश्चित करें कि यह केवल अपवाद स्वरूप हो, न कि नियम।

स्रोत: amarujala.com

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