01 Oct यूआईडीएआई ने आधार से सुशासन को मजबूत बनाने के लिए शुरू की 5 नई पहलें, जानें क्या हैं ये
✎ आधार संवाद कोलकाता में शुरू की गई नई पहलें, जैसे ePDS के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल पहचान को मजबूत करने और सुशासन में आधार की भूमिका का विस्तार करने पर केंद्रित हैं।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एवं संस्थागत तथा अन्य उपाय। | GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
- Prelims: UIDAI, आधार, डिजिटल पहचान, ई-गवर्नेंस, फेस ऑथेंटिकेशन, SWIK पोर्टल, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वित्तीय समावेशन
- Essay: भारत में डिजिटल क्रांति और सुशासन, तकनीकी नवाचार और समावेशी विकास
त्वरित पुनरावृत्ति: आधार संवाद कोलकाता में शुरू की गई नई पहलें, जैसे ePDS के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल पहचान को मजबूत करने और सुशासन में आधार की भूमिका का विस्तार करने पर केंद्रित हैं।
यह खबर चर्चा में क्यों?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में कोलकाता में आयोजित ‘आधार संवाद’ में पांच नई पहलें शुरू की हैं। ये पहलें आधार के माध्यम से विश्वसनीय डिजिटल पहचान को और मजबूत करने तथा सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई हैं। इस सम्मेलन में 600 से अधिक नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने आधार के उपयोग के विस्तार, प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और उभरती प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों व अवसरों पर चर्चा की।
पृष्ठभूमि
- आधार (Aadhaar) भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी की जाने वाली 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है।
- UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की स्थापना आधार अधिनियम, 2016 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य आधार नामांकन और प्रमाणीकरण सहित आधार के संचालन और प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना है।
- आधार का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचे।
- यह वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने और विभिन्न सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- आधार दिवस 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो इसकी स्थापना के बाद से इसके निरंतर विकास और प्रभाव को दर्शाता है।
- आधार पारिस्थितिकी तंत्र निवासियों की सुविधा, सुरक्षा और गोपनीयता पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है, और नई पहलें इसी दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
आधार संवाद कोलकाता में शुरू की गई प्रमुख पहलें क्या हैं?
- इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (ePDS) के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ (चेहरे से पहचान) की शुरुआत की गई है। यह सुविधा उन स्थितियों में लाभार्थियों को पहचान साबित करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है जहाँ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण मुश्किल हो सकता है।
- यह पहल UIDAI, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से शुरू की गई है।
- ये पहलें निवासी सुविधा बढ़ाने, सुरक्षा मजबूत करने, सुशासन को सक्षम बनाने और डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण के लिए आधार पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करने के उद्देश्य से की गई हैं।
- उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखे और सेवा वितरण में सुधार जारी रखे।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ePDS) के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ (चेहरे से पहचान) | लाभार्थियों को पहचान साबित करने का एक अतिरिक्त, संपर्क रहित तरीका प्रदान करता है, विशेषकर उन स्थितियों में जहाँ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण मुश्किल हो। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ePDS में इसे शामिल करने में मदद करता है। |
| SWIK पोर्टल 2.0 | आधार प्रमाणीकरण की मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे गैर-सरकारी संस्थाएं सीधे संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रस्ताव भेज सकती हैं। |
| निवासी-केंद्रित दृष्टिकोण | आधार इकोसिस्टम के सभी कार्यों के केंद्र में निवासियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है। |
| उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल | आधार को तेजी से बदलते डिजिटल भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करता है, नई प्रौद्योगिकियों, सेवा वितरण के नए रूपों और गोपनीयता पर अधिक जोर देता है। |
महत्व
सुशासन और सेवा वितरण
- आधार ने सरकारी सेवाओं तक पहुँच में क्रांति ला दी है, जिससे पारदर्शिता (Transparency), दक्षता (Efficiency) और समावेशन (Inclusivity) सुनिश्चित हुआ है।
- यह सरकारी लाभों को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लीकेज कम होता है।
- नई पहलें सेवा वितरण को और बेहतर बनाने तथा निवासियों के व्यापक हित में योगदान देने पर केंद्रित हैं।
वित्तीय समावेशन
- आधार ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा दिया है, जिससे समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच मिली है।
डिजिटल पहचान अवसंरचना
- आधार देश के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान अवसंरचना (Digital Identity Infrastructure) के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न डिजिटल सेवाओं का आधार है।
- यह भारत की विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो डिजिटल शासन (Digital Governance) की आधारशिला है।
चुनौतियाँ
1. प्रौद्योगिकी एकीकरण और अनुकूलन
- तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ आधार इकोसिस्टम को लगातार अद्यतन और अनुकूलित करना।
- नई तकनीकों जैसे फेस ऑथेंटिकेशन को विभिन्न प्रणालियों में सुचारु रूप से एकीकृत करना।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ
2. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
- निवासियों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता (Privacy) और सुरक्षा (Security) सुनिश्चित करना, विशेषकर जब आधार का उपयोग विभिन्न सेवाओं के लिए किया जाता है।
- साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से पहचान डेटा की सुरक्षा करना।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू
3. पहुँच और समावेशिता
- यह सुनिश्चित करना कि आधार सेवाएँ देश के सभी हिस्सों में, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, सभी निवासियों के लिए सुलभ हों।
- उन व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियाँ प्रदान करना जिनके लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) मुश्किल हो सकता है।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
4. हितधारक समन्वय
- विभिन्न सरकारी विभागों, उद्योग जगत के लोगों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना ताकि आधार इकोसिस्टम का सुचारु विकास सुनिश्चित हो सके।
- स्वीकृति प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करना।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-2: शासन के महत्वपूर्ण पहलू
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| प्रौद्योगिकी अद्यतन | आधार को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने और लगातार विकसित करने की आवश्यकता। |
| डेटा सुरक्षा | व्यक्तिगत पहचान डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना। |
| पहुँच की कमी | दूरदराज के क्षेत्रों और कमजोर वर्गों तक आधार सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना। |
| प्रमाणीकरण की चुनौतियाँ | उन स्थितियों में वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियाँ प्रदान करना जहाँ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण मुश्किल हो। |
| हितधारक समन्वय | विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना। |
आगे की राह
- आधार प्रमाणीकरण के लिए नई और सुरक्षित प्रौद्योगिकियों, जैसे उन्नत फेस ऑथेंटिकेशन, का निरंतर अन्वेषण और एकीकरण करना।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा उपायों को नियमित रूप से अद्यतन करना।
- आधार सेवाओं की पहुँच को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक विस्तारित करना, डिजिटल डिवाइड को कम करना।
- विभिन्न सरकारी और निजी सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय को मजबूत करना ताकि आधार-आधारित सेवाओं का निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो सके।
- निवासियों की सुविधा और शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाना।
- आधार के उपयोग के मामलों का विस्तार करना, विशेषकर सुशासन और वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
आधार · डिजिटल पहचान · सुशासन · वित्तीय समावेशन · सेवा वितरण · प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र · इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ईपीडीएस) · फेस ऑथेंटिकेशन · SWIK पोर्टल · निवासी-केंद्रित दृष्टिकोण · डिजिटल इंडिया · प्रौद्योगिकी एकीकरण
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 21’, ‘note’: ‘निजता का अधिकार (Right to Privacy)’}
अवधारणा प्रवाह
आधार संवाद का आयोजन → नई पहलों का शुभारंभ (जैसे फेस ऑथेंटिकेशन, SWIK पोर्टल 2.0) → सेवा वितरण में सुधार और दक्षता में वृद्धि → सुशासन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा → निवासी-केंद्रित दृष्टिकोण और डिजिटल पहचान का सुदृढ़ीकरण
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आधार भारत में एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान अवसंरचना के रूप में कार्य करता है।
2. आधार अधिनियम, 2016 के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की स्थापना की गई थी।
3. हाल ही में लॉन्च किया गया ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ फीचर केवल ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए उपलब्ध है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- कोई नहीं
उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि आधार डिजिटल पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। कथन 2 सही है, UIDAI की स्थापना आधार अधिनियम, 2016 के तहत की गई थी। कथन 3 गलत है, ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ePDS) के लिए लॉन्च किया गया है, न कि केवल ई-कॉमर्स के लिए।
Q2. अभिकथन (A): आधार ने भारत में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता सुनिश्चित की है।
कारण (R): आधार प्रमाणीकरण तंत्र लाभार्थियों को सीधे सरकारी लाभ पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है।
- A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- A असत्य है, लेकिन R सत्य है।
उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि आधार ने सरकारी सेवाओं तक पहुंच में क्रांति ला दी है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आधार का प्रमाणीकरण तंत्र सीधे लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) को सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ भारत में सुशासन को बढ़ावा देने में आधार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हाल ही में शुरू की गई ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ और SWIK पोर्टल 2.0 जैसी पहलों के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: आधार की संक्षिप्त परिभाषा और सुशासन में इसकी केंद्रीय भूमिका का उल्लेख। (20-30 शब्द)
2. सुशासन में आधार की भूमिका: निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें:
a. सेवा वितरण में सुधार: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), लीकेज में कमी।
b. वित्तीय समावेशन: बैंक खाते खोलने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच।
c. पारदर्शिता और दक्षता: बिचौलियों का उन्मूलन, धोखाधड़ी की रोकथाम।
d. समावेशिता: हाशिए पर पड़े वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
e. डिजिटल पहचान: एक विश्वसनीय और अद्वितीय पहचान प्रदान करना। (100-120 शब्द)
3. हालिया पहलों का प्रभाव:
a. ‘फेस ऑथेंटिकेशन’: ePDS में सुविधा बढ़ाना, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की चुनौतियों का समाधान।
b. SWIK पोर्टल 2.0: गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना, सुशासन के लिए प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। (50-60 शब्द)
4. प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय/चुनौतियाँ: सुरक्षा, गोपनीयता, तकनीकी एकीकरण, जागरूकता और पहुंच के मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा। (30-40 शब्द)
5. निष्कर्ष: आधार के भविष्य और डिजिटल भारत के लिए इसके महत्व पर सकारात्मक दृष्टिकोण। (20-30 शब्द)
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
West Bengal PCS (WBPSC / WBCS) — राज्य PCS अभ्यास
Prelims: यूआईडीएआई द्वारा ‘आधार संवाद कोलकाता’ में शुरू की गई पांच नई पहलों में से कौन सी पहल पश्चिम बंगाल राज्य में डिजिटल पहचान और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है?
- आधार फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा
- मोबाइल आधार सुविधा
- आधार सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एक्सप्रेस सुविधा
- आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली
उत्तर: आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली — आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली राज्य में जन्म पंजीकरण को डिजिटल बनाने और सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
Mains: पश्चिम बंगाल में ‘आधार संवाद कोलकाता’ द्वारा शुरू की गई पांच नई पहलों का वर्णन करें और बताएं कि ये राज्य में डिजिटल पहचान और सुशासन को कैसे प्रभावित करेंगी।
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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