सरकार ने पीसीआर और पीओए अधिनियमों के कार्यान्वयन को किया मजबूत, जानिए कैसे

01 Oct सरकार ने पीसीआर और पीओए अधिनियमों के कार्यान्वयन को किया मजबूत, जानिए कैसे

✎ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और कमजोर वर्गों को भेदभाव व अत्याचार से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कानून हैं, जिनके प्रभावी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों का उत्थान  |  GS Paper II — शासन, नीतियां एवं हस्तक्षेप
• Prelims: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, केंद्र प्रायोजित योजना, विशेष न्यायालय, अत्याचार विरोधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन (संबल), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
• Essay: भारत में सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ और समाधान, कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन: एक सुशासन की कुंजी

त्वरित पुनरावृत्ति: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और कमजोर वर्गों को भेदभाव व अत्याचार से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कानून हैं, जिनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता और संस्थागत समर्थन प्रदान करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में विशेष न्यायालयों की स्थापना, पीड़ितों को सहायता प्रदान करना, जागरूकता अभियान चलाना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ करना शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1,423.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

पृष्ठभूमि

• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) अस्पृश्यता के उन्मूलन और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करने के लिए दंड का प्रावधान करता है।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने, ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करने और पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए बनाया गया था।
• इन दोनों अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सामाजिक भेदभाव और अत्याचार से बचाना है।
• इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों पर है।
• केंद्र सरकार ‘केंद्रीय प्रायोजित योजना’ (Centrally Sponsored Scheme) के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• इस योजना का उद्देश्य संस्थागत और कार्यान्वयन तंत्रों को मजबूत करना, त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और पीड़ितों को सहायता प्रदान करना है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 (Article 17) के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अस्पृश्यता के अभ्यास को दंडनीय अपराध बनाता है।
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने, ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने और पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
• विशेष न्यायालय: अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई और प्रभावी निपटान के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 217 अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) स्थापित किए गए हैं। जिन जिलों में मामलों की संख्या कम है, वहाँ सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जा सकता है।
• केंद्रीय सहायता: केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियमों और नियमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें संरक्षण प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना, न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करना और पीड़ितों को राहत व पुनर्वास प्रदान करना शामिल है।
• जागरूकता अभियान: सरकार इन अधिनियमों के तहत उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों और अधिकारों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने को प्राथमिकता देती है। इसके लिए जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
विशेष न्यायालयों की स्थापना	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना।
केंद्रीय सहायता	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसमें पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना और पीड़ितों को राहत देना शामिल है।
जागरूकता अभियान	कानूनी सुरक्षा उपायों और अधिकारों के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में व्यापक जागरूकता पैदा करना।
संबल (अत्याचार विरोधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन)	शिकायत निवारण तंत्र तक आसान पहुंच प्रदान करना और शिकायतों को दर्ज करने व उन पर नज़र रखने में मदद करना।
पीड़ितों को राहत और पुनर्वास	अधिनियमों के तहत पीड़ितों को आवश्यक सहायता और पुनर्वास प्रदान करना।

महत्व

सामाजिक न्याय

• यह पहल समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन से सामाजिक समानता और गरिमा को बढ़ावा मिलता है, जिससे भेदभाव और अत्याचारों में कमी आती है।

शासन और विधि का शासन

• विशेष न्यायालयों की स्थापना और केंद्रीय सहायता से विधि के शासन को मजबूत किया जाता है, जिससे अपराधियों को दंडित किया जा सके और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।
• शिकायत निवारण तंत्रों तक पहुंच को मजबूत करने से सरकार की जवाबदेही बढ़ती है और नागरिकों का न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ता है।

मानवाधिकार

• यह पहल मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में सहायक है, विशेषकर उन समुदायों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और हिंसा का शिकार रहे हैं।
• जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन में असमानता

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अधिनियमों के कार्यान्वयन की गति और प्रभावशीलता में भिन्नता हो सकती है।
• संसाधनों की कमी या प्रशासनिक अक्षमता कुछ क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

2. जागरूकता की कमी

• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी कई लोगों को अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
• जागरूकता अभियानों की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण

3. न्यायिक प्रक्रिया में देरी

• विशेष न्यायालयों की स्थापना के बावजूद, मामलों के निपटान में अभी भी देरी हो सकती है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में विलंब होता है।
• न्यायिक प्रणाली पर मामलों का बोझ एक चुनौती बना हुआ है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, शासन

4. सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव

• समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रह और भेदभाव अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
• पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता की कमी भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, मानवाधिकार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
विशेष न्यायालयों की संख्या	कुछ जिलों में मामलों की संख्या के अनुपात में विशेष न्यायालयों की संख्या अपर्याप्त हो सकती है, जिससे त्वरित न्याय में बाधा आती है।
केंद्रीय सहायता का उपयोग	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्रीय सहायता का प्रभावी और समय पर उपयोग सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
शिकायत निवारण की पहुंच	दूरदराज के क्षेत्रों में संबल हेल्पलाइन की पहुंच और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।
साक्ष्य संग्रह और अभियोजन	अत्याचार के मामलों में साक्ष्य संग्रह और प्रभावी अभियोजन अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे दोषसिद्धि दर प्रभावित होती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना

आगे की राह

• विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाना और मौजूदा न्यायालयों को पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना।
• जागरूकता अभियानों को और अधिक व्यापक और लक्षित बनाना, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करना।
• संबल हेल्पलाइन की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करना।
• पीड़ितों को समय पर और पर्याप्त राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना।
• अधिनियमों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि कमियों की पहचान की जा सके और उन्हें दूर किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का उद्देश्य अस्पृश्यता के अभ्यास को समाप्त करना है।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
3. संबल हेल्पलाइन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता के अभ्यास को समाप्त करना और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करने पर रोक लगाना है। कथन 2 सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अपराधों की त्वरित सुनवाई और प्रभावी निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कथन 3 सही है। संबल हेल्पलाइन (पूर्व में अत्याचार विरोधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और ट्रैक करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है।

Q2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. इन दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है।
2. केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन अधिनियमों के तहत संस्थागत और कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
3. अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उपायों में से एक है।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 और 3 — कथन 1 गलत है। इन दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों पर है। केंद्र सरकार उन्हें सहयोग प्रदान करती है। कथन 2 सही है। केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संस्थागत और कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कथन 3 सही है। केंद्र प्रायोजित योजना अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए भी सहायता प्रदान करती है, जो सामाजिक सद्भाव और अस्पृश्यता उन्मूलन को बढ़ावा देने का एक उपाय है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की भूमिका का परीक्षण करें। इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों का भी विश्लेषण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संक्षिप्त परिचय दें और सामाजिक न्याय के संदर्भ में उनके महत्व को बताएं।
मुख्य भाग:
1. अधिनियमों की भूमिका:
– नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुच्छेद 17 का कार्यान्वयन, भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा।
– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: अत्याचारों को रोकना, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, विशेष सुरक्षा उपाय।
– संवैधानिक प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 15, 17, 46) के साथ इन अधिनियमों का संबंध।
2. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
– विशेष न्यायालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (217 अनन्य विशेष न्यायालयों का उल्लेख)।
– केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता (पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 1,423.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का उल्लेख)।
– जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम (कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना)।
– शिकायत निवारण तंत्रों को मजबूत करना (संबल हेल्पलाइन/अत्याचार विरोधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का शुभारंभ)।
– पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना (तीन वर्षों में 88,172, 79,667 और 99,216 पीड़ितों को राहत)।
– अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन।
निष्कर्ष: इन अधिनियमों के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करने में हुई प्रगति का सारांश दें और भविष्य की चुनौतियों तथा निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher