AI गवर्नेंस पर सहमति का इंतजार न करें: भारत के लिए सीख

01 Oct AI गवर्नेंस पर सहमति का इंतजार न करें: भारत के लिए सीख

✎ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन AI के जिम्मेदार विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, नियमों और तंत्रों का एक समूह है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच आम सहमति बनाने की चुनौती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), AI शासन, फ्रंटियर AI मॉडल, WAICO, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI), G7 हिरोशिमा प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा
• Essay: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय: अवसर, चुनौतियाँ और नैतिक विचार, वैश्विक सहयोग और बहुपक्षवाद की बदलती प्रकृति

त्वरित पुनरावृत्ति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन AI के जिम्मेदार विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, नियमों और तंत्रों का एक समूह है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच आम सहमति बनाने की चुनौती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के शासन को लेकर वैश्विक स्तर पर विभिन्न दृष्टिकोण और पहलें सामने आ रही हैं। जहाँ कुछ देश ‘फ्रंटियर AI’ के जोखिमों को कम करने के लिए कड़े नियामक उपायों और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की वकालत कर रहे हैं, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश नवाचार को प्राथमिकता देते हुए स्वैच्छिक आचार संहिता पर जोर दे रहे हैं। चीन ने भी वैश्विक AI शासन के लिए ‘वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन’ (WAICO) नामक एक वैकल्पिक संस्थागत मार्ग प्रस्तावित किया है, जिससे इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। भारत, जो AI के व्यापक उपयोग वाला देश है, जोखिम-शमन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष हित रखता है।

पृष्ठभूमि

• AI प्रौद्योगिकियों, विशेषकर ‘फ्रंटियर AI’ मॉडलों के तेजी से विकास ने उनके संभावित जोखिमों और अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
• इन जोखिमों में अनधिकृत व्यवहार, भ्रामक जानकारी का प्रसार, गोपनीयता का उल्लंघन और नैतिक दुविधाएँ शामिल हैं।
• विभिन्न हितधारक, जिनमें AI कंपनियाँ, नागरिक समाज संगठन और सरकारें शामिल हैं, AI के सुरक्षित और जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के लिए शासन तंत्र की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) में भी AI से संबंधित जोखिमों पर प्रमुखता से चर्चा हुई है, जो इस मुद्दे की वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाता है।
• फिनलैंड और नॉर्वे ने 28 देशों के समर्थन से ‘ए कॉल फॉर कंट्रोल ऑफ फ्रंटियर AI मॉडल्स’ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जिसमें अनिवार्य पूर्व-तैनाती परीक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन जैसे उपायों का प्रस्ताव है।
• अमेरिका ‘अनुमति-मुक्त नवाचार’ (permissionless innovation) पर जोर देता है, जबकि चीन ने ‘वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन’ (WAICO) की स्थापना की है, जिससे वैश्विक AI शासन पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन क्या है?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन उन नीतियों, नियमों, मानकों और संस्थागत तंत्रों का एक समूह है जो AI प्रौद्योगिकियों के विकास, तैनाती और उपयोग को नियंत्रित करते हैं।
• इसका मुख्य उद्देश्य AI के लाभों को अधिकतम करते हुए इसके संभावित जोखिमों, जैसे कि पूर्वाग्रह, गोपनीयता का उल्लंघन, सुरक्षा खतरे और नैतिक दुविधाओं को कम करना है।
• AI शासन के दृष्टिकोण विभिन्न देशों और संगठनों के बीच भिन्न होते हैं; कुछ सख्त नियामक ढाँचे की वकालत करते हैं, जबकि अन्य स्वैच्छिक दिशानिर्देशों और उद्योग-नेतृत्व वाले मानकों को प्राथमिकता देते हैं।
• इसमें AI प्रणालियों के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सिद्धांत और प्रथाएँ शामिल हैं।
• वैश्विक AI शासन का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से AI के लिए एक सुसंगत और एकीकृत नियामक ढाँचा स्थापित करना है, ताकि विभिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के कारण उत्पन्न होने वाले विखंडन से बचा जा सके।
• प्रमुख वैश्विक पहलों में ‘ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (GPAI), G7 हिरोशिमा प्रक्रिया और चीन द्वारा प्रस्तावित ‘वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन’ (WAICO) शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
AI अभिशासन पर वैश्विक सहमति का अभाव	विभिन्न देशों और हितधारकों के बीच AI के जोखिम प्रबंधन और विनियमन पर अलग-अलग दृष्टिकोण।
अमेरिका का ‘अनुमति-मुक्त नवाचार’ दृष्टिकोण	AI कंपनियों द्वारा जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा के साथ नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर।
चीन का विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (WAICO)	वैश्विक AI अभिशासन के लिए चीन के नेतृत्व में एक वैकल्पिक संस्थागत मार्ग, जो मानक-निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण को बढ़ावा देगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में AI जोखिमों पर चर्चा	वैश्विक स्तर पर AI से जुड़े खतरों की बढ़ती चिंता और उनके समाधान की आवश्यकता।
फिनलैंड और नॉर्वे का ‘फ्रंटियर AI मॉडल के नियंत्रण के लिए आह्वान’	फ्रंटियर AI के लिए अनिवार्य पूर्व-तैनाती परीक्षण, स्वतंत्र मूल्यांकन और घटना रिपोर्टिंग मानकों की मांग।
सुपर इंटेलिजेंस पर अमेरिकी कंपनियों का समझौता	AI कंपनियों द्वारा आंतरिक नियंत्रण, बाहरी मूल्यांकन और स्वतंत्र बोर्ड निरीक्षण के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धता।

महत्व

आर्थिक महत्व

• AI नवाचार और विकास को प्रभावित करता है, जो अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
• विनियमन की कमी से AI के अनियंत्रित विकास से आर्थिक अस्थिरता या एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सामरिक महत्व

• AI में अग्रणी राष्ट्रों (जैसे अमेरिका और चीन) के बीच तकनीकी प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा।
• AI अभिशासन में वैश्विक मानकों का अभाव राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

सामाजिक महत्व

• AI के अनधिकृत और भ्रामक व्यवहार से सामाजिक विश्वास और सुरक्षा को खतरा।
• AI के नैतिक उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करना समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

शासनिक महत्व

• वैश्विक AI अभिशासन के लिए एक प्रभावी और समावेशी तंत्र की आवश्यकता।
• विभिन्न देशों के बीच समन्वय और सहयोग के बिना AI के जोखिमों का प्रबंधन मुश्किल होगा।

चुनौतियाँ

1. वैश्विक सहमति का अभाव

• AI अभिशासन पर विभिन्न देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण (जैसे अमेरिका का नवाचार पर जोर और चीन का WAICO)।
• सुरक्षा उपायों और प्रवर्तन तंत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाना मुश्किल।

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2. प्रौद्योगिकी की तीव्र गति

• AI प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि नियामक ढांचे इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं।
• नए AI मॉडल के जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शासन

3. जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी

• फ्रंटियर AI एजेंटों द्वारा अनधिकृत और भ्रामक व्यवहार की घटनाएं।
• AI कंपनियों के लिए स्पष्ट जवाबदेही मानकों और प्रवर्तन तंत्रों का अभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीतिशास्त्र

4. भू-राजनीतिक विभाजन

• अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख AI शक्तियों के बीच AI अभिशासन पर अलग-अलग रणनीतियाँ।
• चीन के नेतृत्व वाली WAICO जैसी पहलें पश्चिमी-केंद्रित एजेंडों के प्रति संदेह पैदा करती हैं।

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5. मानक-निर्धारण और सत्यापन

• AI मॉडल के लिए अनिवार्य पूर्व-तैनाती परीक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए साझा मानकों का अभाव।
• घटना रिपोर्टिंग और डेटा साझाकरण के लिए एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
AI अभिशासन पर वैश्विक सहमति	अमेरिका और चीन सहित प्रमुख देशों के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण, जिससे एक एकीकृत वैश्विक ढांचा बनाना मुश्किल हो रहा है।
फ्रंटियर AI के जोखिम	अनधिकृत और भ्रामक व्यवहार, सुरक्षा खतरों और नैतिक दुविधाओं का बढ़ता जोखिम।
नियामक प्रतिक्रिया की गति	AI प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के कारण नियामक ढांचे का पीछे रह जाना।
जवाबदेही और प्रवर्तन	AI कंपनियों के लिए स्पष्ट जवाबदेही मानकों और प्रभावी प्रवर्तन तंत्रों का अभाव।
भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा	AI अभिशासन में प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, जिससे सहयोग में बाधा आ रही है।
मानक-निर्धारण और सत्यापन	AI मॉडल के परीक्षण, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानकों की कमी।

आगे की राह

• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना ताकि AI अभिशासन पर एक समावेशी और प्रभावी वैश्विक ढांचा विकसित किया जा सके।
• AI मॉडल के लिए अनिवार्य पूर्व-तैनाती परीक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए साझा मानक स्थापित करना।
• AI से संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य मानक और संस्थागत तंत्र विकसित करना।
• AI कंपनियों के लिए स्पष्ट जवाबदेही तंत्र और नैतिक दिशानिर्देशों को परिभाषित करना।
• भारत जैसे देशों को AI जोखिमों को कम करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
• AI के विकास और तैनाती में पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देना।
• बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें सरकारें, उद्योग, शिक्षाविद और नागरिक समाज शामिल हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘सुपर इंटेलिजेंस पर समझौता’ (Accord on Super Intelligence) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो एआई के विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध लगाती है।
2. ‘विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन’ (WAICO) की स्थापना चीन द्वारा की गई है और इसका मुख्यालय शंघाई में है।
3. फिनलैंड और नॉर्वे ने ‘फ्रंटियर एआई मॉडल के नियंत्रण के लिए एक आह्वान’ (A Call for Control of Frontier AI Models) नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य एआई कंपनियों के लिए अनिवार्य पूर्व-तैनाती परीक्षण स्थापित करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। ‘सुपर इंटेलिजेंस पर समझौता’ एक स्वैच्छिक और नैतिक रूप से बाध्यकारी समझौता है, न कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। कथन 2 सही है। WAICO की स्थापना चीन द्वारा की गई है और यह शंघाई में स्थित है। कथन 3 सही है। फिनलैंड और नॉर्वे ने यह पहल शुरू की है, जिसमें अनिवार्य पूर्व-तैनाती परीक्षण शामिल हैं।

Q2. अभिकथन (A): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग के साथ, इसके शासन के लिए एक वैश्विक आम सहमति की आवश्यकता बढ़ रही है।
कारण (R): विभिन्न देश एआई के विनियमन और विकास के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में चुनौतियाँ आ रही हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि एआई के व्यापक प्रभाव के कारण वैश्विक शासन की आवश्यकता है। कारण (R) भी सही है क्योंकि अमेरिका ‘अनुमति रहित नवाचार’ पर जोर देता है जबकि चीन WAICO जैसी पहल कर रहा है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाता है और वैश्विक आम सहमति की आवश्यकता को पुष्ट करता है। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन के लिए वैश्विक आम सहमति प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इस संदर्भ में एक प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते महत्व और इसके शासन की आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख।
2. वैश्विक आम सहमति प्राप्त करने में चुनौतियाँ:
क. विभिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोण: अमेरिका का ‘अनुमति रहित नवाचार’ (permissionless innovation) मॉडल बनाम अन्य देशों की नियामक इच्छाएँ।
ख. भू-राजनीतिक विभाजन: अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख एआई शक्तियों के बीच मतभेद (जैसे अमेरिका का ‘वैश्विक नियंत्रण योजना’ को अस्वीकार करना और चीन का WAICO)।
ग. हितधारकों की विविधता: एआई कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों और सरकारों के बीच अलग-अलग प्राथमिकताएँ (जैसे ‘फ्रंटियर की गति’ बनाम ‘वैश्विक अधिस्थगन’ की मांग)।
घ. तकनीकी जटिलता और तीव्र विकास: एआई प्रौद्योगिकियों की तीव्र गति और जटिलता के कारण विनियमन का कठिन होना।
ङ. मानक और प्रवर्तन तंत्र का अभाव: ‘सुपर इंटेलिजेंस पर समझौता’ जैसे स्वैच्छिक प्रयासों में स्पष्ट मानकों और प्रवर्तन की कमी।
3. भारत के लिए प्रभावी रणनीति:
क. बहु-हितधारक दृष्टिकोण: सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक समावेशी राष्ट्रीय रणनीति बनाना।
ख. अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी: GPAI, G7 हिरोशिमा प्रक्रिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेना और अपनी चिंताओं को उठाना।
ग. जोखिम शमन और जवाबदेही पर जोर: एआई के जोखिमों को कम करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत घरेलू ढाँचे विकसित करना।
घ. नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन: नवाचार को बढ़ावा देते हुए नैतिक और सुरक्षित एआई विकास सुनिश्चित करना।
ङ. डिजिटल संप्रभुता और डेटा सुरक्षा: अपने डेटा और एआई प्रणालियों पर नियंत्रण बनाए रखना।
च. क्षमता निर्माण: एआई नैतिकता, सुरक्षा और शासन में विशेषज्ञता विकसित करना।
4. निष्कर्ष: भारत की स्थिति को एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना जो एआई के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास में योगदान दे सकता है।

स्रोत: The Indian Express

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