एससीडीपीएम 6: ई-कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान की शुरुआत

02 Oct एससीडीपीएम 6: ई-कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान की शुरुआत

✎ विशेष अभियान 6 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान और वैज्ञानिक ई-कचरा प्रबंधन को संस्थागत रूप देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
• Prelims: विशेष अभियान 6, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), ई-कचरा प्रबंधन नियम, स्वच्छता अभियान, लंबित मामलों का निपटान, चक्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
• Essay: स्वच्छता और सुशासन: एक अंतर्संबंधी दृष्टिकोण, डिजिटल युग में पर्यावरणीय चुनौतियाँ और समाधान: ई-कचरा प्रबंधन का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: विशेष अभियान 6 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान और वैज्ञानिक ई-कचरा प्रबंधन को संस्थागत रूप देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशानिर्देशों के तहत संचालित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाल ही में ‘विशेष अभियान 6’ के कार्यान्वयन चरण की शुरुआत की है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित मामलों को न्यूनतम करना और वैज्ञानिक ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यह पहल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसमें विशेष रूप से उन कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनका जनता से सीधा संपर्क होता है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाती रही है।
• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) इन अभियानों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो दिशानिर्देश जारी करता है और प्रगति की निगरानी करता है।
• लंबित मामलों का निपटान सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकें।
• ई-कचरा (E-waste) प्रबंधन भारत के लिए एक बढ़ती हुई पर्यावरणीय चुनौती है, जिसके लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित निपटान विधियों की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
• स्वच्छता अभियान, विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में, कार्यस्थल के माहौल को बेहतर बनाने और सार्वजनिक धारणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• इस अभियान का छठा संस्करण पिछले सफल अभियानों की निरंतरता है, जिसमें इस वर्ष ई-कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

विशेष अभियान 6 क्या है?

• विशेष अभियान 6 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया एक मासिक अभियान है, जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक संचालित होगा।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित मामलों को न्यूनतम करना और ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान को बढ़ावा देना है।
• यह अभियान मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य बाहरी कार्यालयों में चलाया जा रहा है, विशेषकर उन कार्यालयों में जो जन सेवाएं प्रदान करते हैं।
• अभियान के प्रमुख क्षेत्रों में अभियान स्थलों की स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटान (जैसे सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, जन शिकायतें), अभिलेख प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान शामिल हैं।
• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, मंत्रालय ने अपने सभी संगठनों को ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) उपलब्ध कराई है।
• तैयारी चरण के तहत, MoEFCC ने विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा, तथा विभिन्न प्रकार के ई-कचरे की पहचान और प्रसंस्करण शामिल है।
• नोडल अधिकारियों को गतिविधियों के समन्वय, निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए नामित किया गया है, और प्रगति की निरंतर निगरानी DARPG के विशेष अभियान पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
• इस अभियान का लक्ष्य सरकारी कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बढ़ाना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• यह अभियान सरकारी कार्यालयों में कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होता है।
• लंबित मामलों का निपटान और अभिलेख प्रबंधन से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

पर्यावरणीय महत्व

• ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर विशेष ध्यान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
• वैज्ञानिक ई-कचरा प्रबंधन से खतरनाक पदार्थों के अनुचित निपटान से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होते हैं।

सामाजिक महत्व

• जनता से सीधे संपर्क वाले कार्यालयों में स्वच्छता और दक्षता से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिससे जन संतुष्टि बढ़ती है।
• स्वच्छता और सुव्यवस्थित कार्यस्थल से कर्मचारियों के मनोबल और कार्य प्रदर्शन में सुधार होता है।

चुनौतियाँ

1. ई-कचरा प्रबंधन की जटिलता

• ई-कचरे में विभिन्न प्रकार के खतरनाक और गैर-खतरनाक घटक होते हैं, जिनके पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है।
• अवैज्ञानिक निपटान से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण का खतरा रहता है, साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, प्रदूषण

2. संसाधनों की उपलब्धता

• ई-कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मियों और वित्तीय संसाधनों की कमी एक चुनौती हो सकती है।
• छोटे कार्यालयों में विशेष उपकरणों और प्रक्रियाओं को लागू करना मुश्किल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, संसाधन जुटाना

3. जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन

• कर्मचारियों और आम जनता के बीच ई-कचरे के सही निपटान और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी एक बाधा है।
• पुरानी आदतों को बदलना और नई, स्वच्छ कार्य संस्कृति को अपनाना समय लेने वाली प्रक्रिया है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, नैतिकता

4. लंबित मामलों का निपटान

• लंबित मामलों की बड़ी संख्या और उनकी जटिल प्रकृति के कारण उनका त्वरित निपटान एक चुनौती है।
• प्रक्रियागत अड़चनें और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी भी इसमें बाधा डाल सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, प्रशासनिक सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• ई-कचरा प्रबंधन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति विकसित करना, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान के स्पष्ट दिशानिर्देश हों।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-कचरा प्रबंधन और स्वच्छता प्रोटोकॉल पर नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करना।
• लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उपकरणों और डिजिटल समाधानों का उपयोग करना।
• स्वच्छता और ई-कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना।
• जनता के बीच ई-कचरे के खतरों और सही निपटान के तरीकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।
• ई-कचरा पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना।
• प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए नियमित समीक्षा करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विशेष अभियान 6 का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है।
2. यह अभियान केवल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के केंद्रीय कार्यालयों में चलाया जा रहा है।
3. इस वर्ष के अभियान का मुख्य फोकस ई-कचरे का प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह अभियान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अन्य क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों सहित मंत्रालय के सभी कार्यालयों में चलाया जा रहा है। कथन 3 सही है क्योंकि इस वर्ष ई-कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Q2. विशेष अभियान 6 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह अभियान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है।
2. अभियान में केवल भौतिक फाइलों की समीक्षा और निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: केवल 1 — कथन 1 सही है क्योंकि अभियान डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कथन 2 गलत है क्योंकि अभियान में भौतिक फाइलों के साथ-साथ ई-फाइलों की समीक्षा और निपटान भी शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सरकारी कार्यालयों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में विशेष अभियानों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ई-कचरा प्रबंधन के संदर्भ में ऐसे अभियानों की प्रासंगिकता पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में विशेष अभियानों का संक्षिप्त उल्लेख और उनका उद्देश्य। मुख्य भाग में, सरकारी कार्यालयों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में इन अभियानों की भूमिका का विश्लेषण करें, जिसमें लंबित मामलों का निपटान, स्वच्छता, अभिलेख प्रबंधन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण जैसे बिंदु शामिल हों। ई-कचरा प्रबंधन के महत्व और पर्यावरणीय स्थिरता में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। यह भी बताएं कि कैसे विशेष अभियान 6 जैसे कार्यक्रम वैज्ञानिक ई-कचरा निपटान को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हैं। निष्कर्ष में, ऐसे अभियानों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता और सतत प्रशासन के लिए उनकी आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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