क्या शांतिपूर्ण असहमति भारत में कमजोर हो रही है? जानिए संवैधानिक अधिकार

07 Oct क्या शांतिपूर्ण असहमति भारत में कमजोर हो रही है? जानिए संवैधानिक अधिकार

✎ शांतिपूर्ण असहमति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है और इसे आपराधिक कानून के माध्यम से दबाया नहीं जाना चाहिए।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ।  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
• Prelims: अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, असहमति का अधिकार, न्यायिक समीक्षा, लोकतंत्र के स्तंभ, जमानत के सिद्धांत
• Essay: लोकतंत्र में असहमति की भूमिका, संवैधानिक स्वतंत्रता और राज्य की सीमाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: शांतिपूर्ण असहमति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है और इसे आपराधिक कानून के माध्यम से दबाया नहीं जाना चाहिए।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने भारत में लोकतांत्रिक दायरे के सिकुड़ने पर चिंता व्यक्त की है और शांतिपूर्ण असहमति को अपराधीकरण करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असहमति का अधिकार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दिया गया विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। ये टिप्पणियाँ संवैधानिक सिद्धांतों पर फिर से ध्यान केंद्रित करती हैं कि कैसे आपराधिक कानून का उपयोग वैध अभिव्यक्ति या शांतिपूर्ण सभा को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• प्रत्येक संवैधानिक लोकतंत्र में, सरकार से असहमत होने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संविधान द्वारा गारंटीकृत है, न कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दिया गया विशेषाधिकार।
• प्रश्न करने, आलोचना करने, विरोध करने और जवाबदेही मांगने की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन की नींव बनाती है।
• जब आपराधिक कानून के उपयोग, लंबे समय तक कारावास या भाषण और सभा पर मनमाने प्रतिबंधों के माध्यम से इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जाता है, तो लोकतंत्र स्वयं कमजोर होने लगता है।
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों को विस्तारित अवधि के लिए जमानत से क्यों वंचित किया जा रहा है।
• उन्होंने सुझाव दिया कि जमानत को मुकदमे से पहले दंड का एक उपकरण नहीं बनना चाहिए।
• न्यायाधीश ने यह भी रेखांकित किया कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति को केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्त किए गए विचार अलोकप्रिय हो सकते हैं या सत्ता में बैठे लोगों के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हो सकते हैं।

भारत में शांतिपूर्ण असहमति का संवैधानिक आधार

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) की गारंटी देता है। इसमें किसी भी माध्यम से अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार शामिल है।
• अनुच्छेद 19(1)(b) सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार (Right to Assemble Peacefully without Arms) प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने और विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देता है।
• ये दोनों अधिकार मिलकर नागरिकों को सरकार की नीतियों से असहमत होने और अपनी असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इन अधिकारों के महत्व को दोहराया है और कहा है कि असहमति लोकतंत्र का प्राण है।
• हालांकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत राज्य द्वारा कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या मानहानि के संबंध में।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा लगाए गए कोई भी प्रतिबंध मनमाने या असंवैधानिक न हों।
• जमानत (Bail) का सिद्धांत ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ (Bail is the rule, jail is the exception) के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले उसे हिरासत में रखना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए।
• आपराधिक कानून का उद्देश्य वास्तविक अपराधों को संबोधित करना है, न कि वैध अभिव्यक्ति या शांतिपूर्ण सभा को दबाना।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• शांतिपूर्ण असहमति लोकतंत्र की जीवनधारा है, जो नागरिकों को सरकार के प्रति अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर देती है।
• यह सरकार को जवाबदेह ठहराने और उसकी नीतियों की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है।

संवैधानिक महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणियाँ संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के महत्व को रेखांकित करती हैं।
• यह न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।

सामाजिक महत्व

• नागरिकों को बिना किसी डर के अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देकर, यह सामाजिक संवाद और विभिन्न दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
• यह हाशिए पर पड़े समूहों को अपनी आवाज उठाने और नीति निर्माण को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

1. असहमति का अपराधीकरण

• शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और अभिव्यक्ति को दबाने के लिए आपराधिक कानूनों का बढ़ता उपयोग।
• यह लोकतांत्रिक स्थान को संकुचित करता है और नागरिकों में भय पैदा करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – मौलिक अधिकार

2. जमानत से इनकार और लंबी कैद

• बिना दोषसिद्धि के व्यक्तियों को लंबे समय तक हिरासत में रखना, जिससे ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
• यह न्याय तक पहुंच को बाधित करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय न्यायपालिका – आपराधिक न्याय प्रणाली

3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

• जमानत की शर्तें जो प्रभावी रूप से व्यक्तियों के भाषण या सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अधिकार को प्रतिबंधित करती हैं।
• यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – मौलिक अधिकार और प्रतिबंध

4. कानून का दुरुपयोग

• वास्तविक अपराधों के बजाय वैध अभिव्यक्ति या शांतिपूर्ण सभा को दबाने के लिए आपराधिक कानून का उपयोग।
• यह कानून के शासन को कमजोर करता है और मनमानी को बढ़ावा देता है।

यूपीएससी लिंक: शासन – पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखना चाहिए और असहमति को दबाने के प्रयासों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
• सरकार को शांतिपूर्ण असहमति को लोकतंत्र के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में मान्यता देनी चाहिए और इसे दबाने के बजाय प्रोत्साहित करना चाहिए।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक कानूनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और केवल वास्तविक अपराधों के लिए करना चाहिए, न कि वैध अभिव्यक्ति को दबाने के लिए।
• जमानत के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने वाली जमानत की शर्तों से बचना चाहिए।
• नागरिक समाज संगठनों और मीडिया को असहमति के अधिकार के उल्लंघन पर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें उजागर करना चाहिए।
• नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से उनका प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है।
3. ये अधिकार पूर्ण हैं और इन पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत इन पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

Q2. अभिकथन (A): किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में, सरकार से असहमत होने का अधिकार एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
कारण (R): असहमति का अधिकार लोकतांत्रिक शासन की नींव बनाता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति का अधिकार एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यह अधिकार ही लोकतांत्रिक शासन की नींव है और सरकार को जवाबदेह बनाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शांतिपूर्ण असहमति के संवैधानिक अधिकार को अक्सर आपराधिक कानून के दुरुपयोग और मनमानी प्रतिबंधों के माध्यम से कैसे कमजोर किया जा रहा है? हाल के न्यायिक अवलोकनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: एक पूर्ण उत्तर में निम्नलिखित आयामों को शामिल किया जाना चाहिए:
1. **परिचय:** शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार का महत्व और यह लोकतांत्रिक शासन की नींव कैसे है, इसका संक्षिप्त परिचय।
2. **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(b) (शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार) का उल्लेख।
3. **अधिकारों का क्षरण:** उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे इस अधिकार को कमजोर किया जा रहा है:
* आपराधिक कानून का दुरुपयोग (जैसे राजद्रोह, UAPA जैसे कानूनों का उपयोग)।
* जमानत से इनकार: ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ के सिद्धांत का उल्लंघन।
* मनमानी गिरफ्तारी और लंबी कैद।
* भाषण और सभा पर अनुचित प्रतिबंध।
* अलोकप्रिय विचारों या राजनीतिक रूप से असुविधाजनक प्रदर्शनों को दबाना।
4. **हाल के न्यायिक अवलोकन:** न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के हालिया बयानों का संदर्भ, जिसमें उन्होंने भारत में सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थान और शांतिपूर्ण असहमति के अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की। वाराणसी और मुंबई के उदाहरणों का उल्लेख।
5. **न्यायपालिका की भूमिका:** नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालें।
6. **निष्कर्ष:** लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और संवैधानिक नैतिकता के सम्मान के महत्व पर जोर देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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