मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बैंकों के साथ लोन लेने वाले अपने संवैधानिक अधिकार नहीं खो देते

08 Oct मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बैंकों के साथ लोन लेने वाले अपने संवैधानिक अधिकार नहीं खो देते

✎ मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में दोहराया है कि ऋण लेने वाले या गारंटर बनने वाले व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को बैंकों के पास गिरवी नहीं रखते हैं, और अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा का मौलिक अधिकार केवल 'कानून'…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – मौलिक अधिकार; सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था – बैंकिंग क्षेत्र; गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs)
• Prelims: अनुच्छेद 21, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, लुक आउट सर्कुलर (LOC), मौलिक अधिकार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs), बैंक ऑफ बड़ौदा, मद्रास उच्च न्यायालय
• Essay: मौलिक अधिकार और आर्थिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन, नागरिकों के अधिकार और वित्तीय संस्थानों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में दोहराया है कि ऋण लेने वाले या गारंटर बनने वाले व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को बैंकों के पास गिरवी नहीं रखते हैं, और अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा का मौलिक अधिकार केवल ‘कानून’ द्वारा ही प्रतिबंधित किया जा सकता है, न कि बैंक प्रबंधक के पत्र द्वारा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऋण लेने वाले या गारंटर बनने वाले व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को बैंकों के पास गिरवी नहीं रखते हैं। न्यायालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एक गारंटर के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने के पहले के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसे केवल ‘कानून’ द्वारा ही प्रतिबंधित किया जा सकता है, न कि बैंक प्रबंधक के पत्र द्वारा।

पृष्ठभूमि

• एक नागरिक द्वारा बैंक से ऋण लेना या किसी अन्य के ऋण के लिए गारंटर बनना उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को बैंक के पास गिरवी रखने के समान नहीं है।
• मद्रास उच्च न्यायालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। यह याचिका कोंडेपति गंगा प्रसाद के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने के 24 अगस्त, 2026 के आदेश की समीक्षा के लिए थी, जो GVR इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा लिए गए एक उच्च मूल्य के ऋण के गारंटर थे।
• न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में घोषित किया था।
• इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यह कानून के अनुसार होना चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत ‘कानून’ शब्द का अर्थ एक विधान है। बैंक प्रबंधक द्वारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को लिखा गया पत्र ‘कानून’ नहीं माना जा सकता।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई भी व्यावसायिक उद्यम हानि के इरादे से शुरू नहीं होता है, लेकिन जीवन की प्रकृति ऐसी है कि हर व्यवसाय सफल नहीं होता है। बैंक, ऋण जारी करते समय, इस बात से भली-भांति अवगत था कि सभी ऋण चुकाए नहीं जाएंगे और कुछ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) बन जाएंगे।
• वर्तमान मामले में, गारंटर विदेश जाकर कमाई करने और लौटने के बाद राशि चुकाने का प्रस्ताव कर रहा था, लेकिन बैंक उसे पहले पैसा चुकाने और फिर विदेश जाने पर जोर दे रहा था। न्यायालय ने इसे एक ‘कैच-22’ स्थिति बताया, जिसे तोड़ने की आवश्यकता है।

लुक आउट सर्कुलर (LOC) और मौलिक अधिकार

• लुक आउट सर्कुलर (LOC) एक परिपत्र है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यह आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही हो या वह किसी गंभीर अपराध में वांछित हो।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण’ प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में इस अधिकार की व्यापक व्याख्या की है, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के अनुसार ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए।
• मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि एक बैंक प्रबंधक का पत्र ‘कानून’ नहीं है और इसलिए, इसके आधार पर किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऋण चूककर्ता (defaulter) के खिलाफ आपराधिक आरोप न होने की स्थिति में, बैंक केवल वित्तीय विवाद के आधार पर उसके मौलिक अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते।
• यह निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और वित्तीय संस्थानों की वसूली प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
• गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets – NPAs) वे ऋण होते हैं जिनका मूलधन या ब्याज एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 90 दिन) तक बकाया रहता है और उनका भुगतान नहीं किया जाता है। बैंक इन NPAs की वसूली के लिए विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक महत्व

• यह निर्णय मौलिक अधिकारों, विशेषकर विदेश यात्रा के अधिकार (अनुच्छेद 21) के संरक्षण को सुदृढ़ करता है।
• यह बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की न्यायिक समीक्षा करता है और मनमानी पर अंकुश लगाता है।
• यह ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के महत्व को रेखांकित करता है, जिसके तहत किसी भी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध केवल विधायी प्रावधानों के माध्यम से ही लगाया जा सकता है।

आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव

• यह बैंकों को ऋण वसूली के लिए अधिक सुविचारित और कानूनी रूप से मजबूत तरीकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
• यह बैंकों को ऋण देते समय जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि देनदार के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।
• यह गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से निपटने के लिए बैंकों को रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे कि देनदार को कमाने के अवसर प्रदान करना।

नागरिकों के अधिकार

• यह निर्णय नागरिकों को आश्वासन देता है कि ऋण लेने या गारंटर बनने से उनके संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं।
• यह संभावित देनदारों को LOC जैसे प्रशासनिक आदेशों के मनमाने उपयोग से बचाता है, जब तक कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप न हो।
• यह व्यापारिक विफलता के मामलों में भी मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।

चुनौतियाँ

1. मौलिक अधिकारों का संतुलन

• ऋण वसूली के लिए बैंकों के अधिकारों और देनदारों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।
• न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक पक्ष के अधिकार दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन न करें।

यूपीएससी लिंक: संविधान – मौलिक अधिकार

2. लुक आउट सर्कुलर (LOC) का विनियमन

• LOC जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• इसका दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है, ताकि यह केवल गंभीर मामलों में ही लागू हो।

यूपीएससी लिंक: शासन – सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

3. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) का प्रबंधन

• NPAs भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
• बैंकों को प्रभावी और कानूनी रूप से वैध तरीकों से NPAs को कम करने के लिए समाधान खोजने होंगे।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था – बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

4. कानून का शासन

• यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी और निजी संस्थाएं ‘कानून के शासन’ का पालन करें और मनमाने ढंग से कार्य न करें।
• मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध केवल कानून द्वारा ही लगाया जा सकता है, न कि प्रशासनिक आदेशों द्वारा।

यूपीएससी लिंक: संविधान – कानून का शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने के लिए स्पष्ट और व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए जाएं, जो केवल गंभीर आपराधिक मामलों तक सीमित हों।
• बैंकों को ऋण वसूली के लिए कानूनी रूप से मजबूत और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले तंत्र विकसित करने चाहिए।
• ऋण समझौतों में देनदारों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
• गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के समाधान के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाएं, जिसमें देनदारों को कमाने और ऋण चुकाने के अवसर देना शामिल हो।
• बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाए, विशेषकर ऋण वसूली प्रक्रियाओं में।
• न्यायिक प्रणाली को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए सुदृढ़ किया जाए।
• जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों और ऋण संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, विदेश यात्रा के अधिकार की नहीं।
2. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
3. लुक आउट सर्कुलर (LOC) किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को प्रतिबंधित करने का एक प्रशासनिक साधन है, जिसके लिए किसी आपराधिक आरोप की आवश्यकता नहीं होती।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल किया गया है। कथन 2 सही है। मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। कथन 3 गलत है। मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार, LOC केवल आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए जारी किया जा सकता है, न कि केवल ऋण चूककर्ताओं के लिए, जब तक कि कोई धोखाधड़ी का आरोप न हो।

Q2. अभिकथन (A): मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक केवल ऋण चूक के आधार पर किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते।
कारण (R): संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘विधि’ का अर्थ केवल एक विधायी अधिनियम है, न कि बैंक प्रबंधक द्वारा जारी किया गया पत्र।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सत्य है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऋण चूककर्ता अपने संवैधानिक अधिकारों को बैंकों के पास गिरवी नहीं रखते हैं, और बैंक केवल ऋण चूक के आधार पर विदेश यात्रा को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। कारण (R) भी सत्य है और यह A का सही स्पष्टीकरण है। न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए ‘विधि’ का अर्थ एक विधायी अधिनियम होना चाहिए, न कि किसी बैंक प्रबंधक का पत्र।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर राज्य और निजी संस्थाओं द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों की प्रकृति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त उल्लेख, जिसमें कहा गया है कि ऋण चूककर्ता अपने संवैधानिक अधिकारों को बैंकों के पास गिरवी नहीं रखते हैं, और अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा के अधिकार पर प्रतिबंध के लिए ‘विधि’ की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
2. **मौलिक अधिकारों का महत्व:** भारतीय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा और उनके महत्व पर प्रकाश डालना।
3. **अनुच्छेद 21 और विदेश यात्रा का अधिकार:**
* अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता)।
* मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले का संदर्भ, जिसने विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।
* इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के सिद्धांत पर जोर।
4. **प्रतिबंधों की प्रकृति:**
* **राज्य द्वारा प्रतिबंध:** संविधान में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों (जैसे अनुच्छेद 19(2) से 19(6)) और ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के माध्यम से ही राज्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। मनमानी कार्यकारी कार्रवाई अस्वीकार्य है।
* **निजी संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध:** न्यायालय के निर्णय के अनुसार, निजी संस्थाएं (जैसे बैंक) सीधे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकतीं। उनके पास केवल कानूनी अनुबंधों के तहत अधिकार होते हैं, जो संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते।
* ‘विधि’ की व्याख्या: मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत ‘विधि’ का अर्थ एक विधायी अधिनियम है, न कि किसी बैंक अधिकारी का पत्र या प्रशासनिक निर्देश।
5. **न्यायिक समीक्षा की भूमिका:**
* न्यायालयों की भूमिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में।
* कार्यकारी और विधायी कार्रवाई की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति।
* लुक आउट सर्कुलर (LOC) जैसे प्रशासनिक उपकरणों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में न्यायपालिका की भूमिका।
6. **निष्कर्ष:** मौलिक अधिकारों की पवित्रता और राज्य तथा निजी संस्थाओं द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियों की सीमाओं को रेखांकित करना। संविधानवाद और विधि के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल।

स्रोत: The Hindu

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