कर्नाटक सरकार ने बजट में मेकेदाटू परियोजना के लिए धन आवंटित किया

17 Oct कर्नाटक सरकार ने बजट में मेकेदाटू परियोजना के लिए धन आवंटित किया

✎ मेकेदातु परियोजना कावेरी पर प्रस्तावित संतुलन जलाशय है, जिसके लिए वन भूमि की अनुमति (वन संरक्षण अधिनियम, 1980), केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी स्वीकृति और कावेरी जल-बंटवारे के न्यायिक निर्णय (अनुच्छेद 262 और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (कावेरी नदी तंत्र, जल संसाधन और सूखा प्रवण क्षेत्र)  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (अंतरराज्यीय जल विवाद, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध)  |  GS Paper III — पर्यावरण और अर्थव्यवस्था (वन भूमि का अन्यत्र उपयोग, सिंचाई, जलविद्युत और पेयजल आपूर्ति)
• Prelims: कावेरी नदी का उद्गम तलकावेरी (कोडगु, कर्नाटक) और बेसिन में शामिल राज्य, मेकेदातु (Mekedatu) — कावेरी पर प्रस्तावित संतुलन जलाशय; कनकपुरा क्षेत्र के पास अर्कावती नदी के संगम के निकट, कृष्णराजसागर (KRS) बांध — मैसूरु/मांड्या क्षेत्र, कावेरी पर स्थित, अनुच्छेद 262 — अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों के न्यायनिर्णयन का संवैधानिक प्रावधान, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT), कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) — न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के क्रियान्वयन हेतु गठित केंद्रीय निकाय, केंद्रीय जल आयोग (CWC) — परियोजना की तकनीकी समीक्षा और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) की मंजूरी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2023 — वन भूमि के गैर-वन उपयोग की अनुमति, जल शक्ति मंत्रालय — गाद निकासी (Desilting) और जल भंडारण से जुड़े निर्देश
• Essay: अंतरराज्यीय नदी जल विवादों में संघवाद: सहकारी संघवाद की सीमाएँ और समाधान, विकास परियोजनाएँ बनाम पारिस्थितिकी संरक्षण: क्या जल सुरक्षा के लिए वन और पर्यावरण से समझौता अनिवार्य है?

त्वरित पुनरावृत्ति: मेकेदातु परियोजना कावेरी पर प्रस्तावित संतुलन जलाशय है, जिसके लिए वन भूमि की अनुमति (वन संरक्षण अधिनियम, 1980), केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी स्वीकृति और कावेरी जल-बंटवारे के न्यायिक निर्णय (अनुच्छेद 262 और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत) का पालन आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की है कि आगामी बजट में मेकेदातु परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के भूमिपूजन (Bhoomi Puja) की तैयारियाँ चल रही हैं। इस परियोजना में कावेरी नदी पर संतुलन जलाशय बनाया जाना है। परियोजना से वन विभाग की लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आएगी, जिसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति वैकल्पिक भूमि के प्रबंधन हेतु गठित की गई है। इसी संदर्भ में कावेरी जल के उपयोग, कृष्णराजसागर बांध से छोड़े गए जल, सूखे की स्थिति और गाद निकासी के प्रस्तावों का भी उल्लेख हुआ। यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरराज्यीय जल-बंटवारे, वन भूमि के उपयोग और केंद्रीय स्वीकृति की प्रक्रिया, तीनों को एक साथ सामने लाता है।

पृष्ठभूमि

• कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों पुराना है। इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 1990 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण गठित किया था।
• सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय को अंतिम रूप में लागू करने का निर्देश दिया, जिसके बाद कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियामक समिति जैसे निकाय कार्यरत हुए।
• मेकेदातु परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और जलविद्युत उत्पादन करना है। इसका प्रस्ताव कर्नाटक की ओर से रखा गया है।
• परियोजना से संबंधित मामलों में तमिलनाडु की आपत्तियाँ और न्यायिक प्रक्रिया के प्रश्न पहले से उठते रहे हैं। इसलिए इसके निर्माण से पहले कानूनी और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ आवश्यक मानी जाती हैं।
• परियोजना के लिए वन भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अधीन है, इसलिए वन भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक होती है।
• कृष्णराजसागर बांध के उदाहरण से स्पष्ट है कि मानसून की अनियमितता और सूखे की स्थिति में जल-भंडारण और छोड़े जाने वाले जल का प्रबंधन कितना संवेदनशील विषय है।

मेकेदातु परियोजना क्या है?

• मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक संतुलन जलाशय (Balancing Reservoir) है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसून के अतिरिक्त जल को संग्रहित करना और निचले बहाव में जल-बंटवारे के अनुपालन को सरल बनाना बताया गया है।
• इसका एक प्रमुख उद्देश्य बेंगलुरु जैसे तेज़ी से बढ़ते महानगरीय क्षेत्र के लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
• जलाशय से जलविद्युत उत्पादन भी प्रस्तावित है, जिससे परियोजना की बहुउद्देशीय प्रकृति बनती है।
• परियोजना के निर्माण से वन विभाग की भूमि डूब क्षेत्र में आती है, इसलिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति और वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था अनिवार्य है।
• अंतरराज्यीय परियोजनाओं के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तकनीकी समीक्षा और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया आवश्यक होती है।
• कावेरी जल से संबंधित किसी भी नई परियोजना को न्यायाधिकरण के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की सीमाओं के भीतर रहना होता है, जिससे यह परियोजना कानूनी दृष्टि से संवेदनशील है।
• गाद निकासी (Desilting) जल-भंडारण क्षमता बनाए रखने का एक तकनीकी उपाय है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत जलाशयों में किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
बैलेंसिंग जलाशय (Balancing Reservoir)	कावेरी नदी पर प्रस्तावित यह जलाशय मानसून के अतिरिक्त जल को संग्रह कर कम वर्षा वाले महीनों में उपयोग के लिए रख सकता है। इसका उद्देश्य जल-प्रवाह में असमानता को संतुलित करना है।
वन विभाग की भूमि का डूब क्षेत्र	लगभग 5,000 हेक्टेयर वन-भूमि जलाशय के डूब में आएगी। इसके लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
बजट में प्रावधान की घोषणा	परियोजना के लिए अगले बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की घोषणा की गई है। यह भूमि-व्यवस्था और निर्माण-आरंभ से पहले की वित्तीय प्रतिबद्धता है।
भूमिपूजन (Bhoomi Puja) की तैयारी	परियोजना के निर्माण-आरंभ की औपचारिक शुरुआत की तैयारी चल रही है। किसी भी बड़ी परियोजना के लिए पर्यावरणीय और अन्य वैधानिक स्वीकृतियाँ निर्माण से पहले आवश्यक होती हैं।
कावेरी जल-बंटवारे का संदर्भ	कृष्णराज सागर (KRS) जलाशय सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करता है। कावेरी घाटी में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल-बंटवारा इस परियोजना के केंद्र में है।
जलाशयों में गाद निकासी (Desilting)	केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर KRS और तुंगभद्रा जलाशयों से गाद निकालने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इससे जलाशय की भंडारण क्षमता बनी रहती है।

महत्व

आर्थिक

• जलाशय से सिंचाई और पेयजल की विश्वसनीय आपूर्ति से कृषि-उत्पादन और शहरी जल-सुरक्षा दोनों को सहारा मिल सकता है।
• जल-विद्युत उत्पादन की संभावना परियोजना को ऊर्जा-क्षेत्र से भी जोड़ती है, जिससे राज्य की आय और ऊर्जा-सुरक्षा पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

जल सुरक्षा और सतत विकास

• जलवायु-परिवर्तन के कारण मानसून अनिश्चित हो रहा है। ऐसे में बैलेंसिंग जलाशय सूखे के वर्षों में बफर का काम कर सकता है।
• जलाशय-प्रबंधन, गाद निकासी और जल-उपयोग दक्षता पर ध्यान देने से जल-संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में प्रगति होती है।

संघीय और अंतरराज्यीय आयाम

• अंतरराज्यीय नदी जल के बंटवारे में नियम-आधारित व्यवस्था (न्यायाधिकरण, नियामक संस्थाएँ) का महत्व इस परियोजना से स्पष्ट होता है।
• परियोजना पर सभी संबंधित राज्यों के साथ सहमति बनाना संघवाद में सहयोगात्मक शासन का उदाहरण बन सकता है।

संस्थागत समन्वय

• वन विभाग, राजस्व प्रशासन, जल-संसाधन विभाग और केंद्रीय मंत्रालय के बीच समन्वय इस परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक है।
• गाद निकासी जैसे कार्यों में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग से जल-संसाधन प्रबंधन की संस्थागत क्षमता बढ़ सकती है।

चुनौतियाँ

1. अंतरराज्यीय जल विवाद और कानूनी जटिलता

• कावेरी जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दीर्घकालिक विवाद है। तमिलनाडु ने इस परियोजना पर न्यायाधिकरण की मांग उठाई है, जिससे कानूनी प्रक्रिया की जटिलता बढ़ सकती है।
• अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए अनुच्छेद 262 और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की व्यवस्था लागू होती है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 में गठित हुआ था।

यूपीएससी लिंक: संघवाद; अंतरराज्यीय जल विवाद; कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण

2. वन भूमि का डूब और पारिस्थितिक प्रभाव

• लगभग 5,000 हेक्टेयर वन-भूमि के डूबने से जैव-विविधता, वन आवरण और वन्यजीव आवास पर प्रभाव पड़ेगा।
• वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। वैकल्पिक भूमि और क्षतिपूरक वनीकरण जैसे उपाय इस दबाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण; वन संरक्षण अधिनियम, 1980; जैव-विविधता

3. जल-उपलब्धता और सूखे की स्थिति

• वर्तमान वर्ष में गंभीर सूखे के कारण कर्नाटक के अधिकांश जलाशय पूरी तरह नहीं भरे हैं। ऐसी स्थिति में बैलेंसिंग जलाशय की उपयोगिता का आकलन जल-प्रवाह के दीर्घकालिक आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए।
• सूखे और बाढ़ दोनों के बीच जल-प्रवाह की परिवर्तनशीलता जलाशय-नियोजन को जटिल बनाती है।

यूपीएससी लिंक: भारत में सूखा; जल संसाधन; मानसून की परिवर्तनशीलता

4. जलाशयों में गाद (Siltation) की समस्या

• जलाशयों में गाद जमा होने से भंडारण क्षमता घटती है। इसलिए गाद निकासी (Desilting) आवश्यक हो जाती है, परंतु यह महंगा और तकनीकी कार्य है।
• गाद निकालकर उसे किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था उपयोगी है, किंतु इसमें पर्यावरणीय और परिवहन संबंधी चुनौतियाँ भी हैं।

यूपीएससी लिंक: जल संसाधन प्रबंधन; मृदा अपरदन; जलाशय प्रबंधन

5. वित्तीय प्रतिबद्धता और परियोजना समय-सीमा

• बड़ी सिंचाई और जल-भंडारण परियोजनाओं में लागत-वृद्धि और समय-सीमा का विस्तार सामान्य समस्याएँ हैं।
• बजट में घोषित प्रावधान को वास्तविक व्यय और समयबद्ध निर्माण में बदलना सार्वजनिक वित्त-प्रबंधन की परीक्षा है।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक वित्त; बजट प्रक्रिया; बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
अंतरराज्यीय सहमति	बिना सर्वमान्य सहमति के परियोजना पर न्यायिक या प्रशासनिक विवाद बढ़ सकता है, जिससे निर्माण में विलंब होगा।
वन भूमि का डूब	5,000 हेक्टेयर वन-भूमि का नुकसान जैव-विविधता और वन आवरण पर दबाव डालेगा।
वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता	समान गुणवत्ता और भौगोलिक उपयुक्तता वाली भूमि जुटाना व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है।
जल की अनिश्चित उपलब्धता	सूखे के वर्षों में जलाशय का भरना कठिन है, जिससे परियोजना की वास्तविक उपयोगिता प्रभावित हो सकती है।
जलाशय में गाद जमा होना	गाद से भंडारण क्षमता घटती है, और नियमित गाद निकासी का खर्च बढ़ता है।
वित्तीय और समय-सारणी संबंधी जोखिम	बजट प्रावधान के बावजूद लागत-वृद्धि और निर्माण-विलंब की आशंका बनी रहती है।

आगे की राह

• अंतरराज्यीय सहमति के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियामक समिति जैसे मंचों के माध्यम से संवाद को संस्थागत रूप देना चाहिए।
• परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का स्वतंत्र तकनीकी, जल-संतुलन और पर्यावरणीय मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
• डूब में आने वाली वन-भूमि के बदले समतुल्य गुणवत्ता की वैकल्पिक भूमि और क्षतिपूरक वनीकरण की योजना समयबद्ध रूप से लागू होनी चाहिए।
• डूब क्षेत्र के पारिस्थितिक प्रभाव, जैव-विविधता और वन्यजीव आवास पर स्वतंत्र अध्ययन कराकर शमन-उपाय तय किए जाने चाहिए।
• जलाशयों में वैज्ञानिक गाद प्रबंधन अपनाया जाए और जलग्रहण क्षेत्र के उपचार (catchment treatment) पर ध्यान दिया जाए।
• सूक्ष्म सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने के उपायों से जल-बचत सुनिश्चित की जाए, ताकि भंडारित जल का न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग हो।
• परियोजना के लिए बजट में बहुवर्षीय प्रावधान और नियमित प्रगति-निगरानी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लागत और समय-सीमा नियंत्रित रहे।
• जल-प्रवाह, वर्षा और जलाशय-स्तर के आँकड़े वास्तविक समय में साझा करने की व्यवस्था से राज्यों के बीच भरोसा और योजना-क्षमता दोनों बढ़ सकते हैं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु ज़िले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से होता है।
2. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया था।
3. मेकेदातु परियोजना कृष्णा नदी पर प्रस्तावित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु ज़िले की ब्रह्मगिरि पहाड़ियों (तलकावेरी) से होता है। कथन 2 सही है: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हुआ था। कथन 3 गलत है: मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है, कृष्णा पर नहीं; इसलिए उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में अंतर-राज्यीय नदियों के जल-विवादों का न्यायनिर्णयन सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सही है।

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, परन्तु R गलत है।
4. A गलत है, परन्तु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों के जल-विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था कर सकती है और ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र प्रतिबंधित है। अतः R, A की सही व्याख्या है। यह व्यवस्था संघ सूची प्रविष्टि 56 के अंतर्गत नदी-विकास पर संघ के नियंत्रण से भी जुड़ी है।

Q3. भारत के संविधान में अंतर-राज्यीय नदियों के जल-विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, जिसके अंतर्गत संसद विधि द्वारा ऐसे विवादों के लिए न्यायनिर्णयन की व्यवस्था कर सकती है?

1. अनुच्छेद 262
2. अनुच्छेद 263
3. अनुच्छेद 280
4. अनुच्छेद 300क

उत्तर: अनुच्छेद 262 — अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 263 अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना से जुड़ा है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से, और अनुच्छेद 300क संपत्ति के अधिकार (संवैधानिक अधिकार) से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मेकेदातु जैसी अंतर-राज्यीय जल परियोजनाओं में केंद्र-राज्य समन्वय, पर्यावरणीय स्वीकृति और निचले तटवर्ती राज्य के हितों के बीच संतुलन की चुनौती का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि जल-विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा को देखते हुए विवाद-समाधान के लिए कौन-से संस्थागत विकल्प अधिक प्रभावी हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर-संरचना:
(1) भूमिका: कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा अगले बजट में मेकेदातु परियोजना के लिए धन-आवंटन की घोषणा; कावेरी पर प्रस्तावित संतुलन जलाशय; लगभग 5,000 हेक्टेयर वन-भूमि के डूबने के कारण वैकल्पिक भूमि हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन।
(2) संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा: सातवीं अनुसूची की राज्य सूची प्रविष्टि 17 (जल) और संघ सूची प्रविष्टि 56 (अंतर-राज्यीय नदियों का नियमन व विकास), अनुच्छेद 262 (जल-विवादों का न्यायनिर्णयन और न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र पर प्रतिबंध), अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्यीय परिषद), अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, तथा अधिनियम में धारा 6क के अंतर्गत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण व जल नियामक समिति की व्यवस्था।
(3) पर्यावरणीय और वन-विधिक पक्ष: वन भूमि के डुबान हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति; पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (2006) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति; पारिस्थितिकीय क्षति, विस्थापन और वैकल्पिक भूमि के प्रश्न; विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण का सन्तुलन।
(4) तथ्यात्मक आँकड़े (संदर्भ हेतु): कर्नाटक का तर्क कि जलाशय से बाढ़ के अतिरिक्त जल का उपयोग संभव है और सूखे की स्थिति में भंडारण आवश्यक है; तमिलनाडु की आपत्ति कि निचले तटवर्ती क्षेत्र में जल-प्रवाह में कमी और ‘अंतिम पंचाट’ के प्रावधानों की अवहेलना की आशंका है।
(5) बहुमत और अल्पमत के दृष्टिकोण: संघीय सहयोग और सहकारी संघवाद के पक्ष में तर्क (परियोजना से सिंचाई, पेयजल, जल-विद्युत लाभ); निचले राज्य की ओर से न्यायसंगत बँटवारे और ऐतिहासिक जल-अधिकारों का तर्क; पर्यावरणविदों का तर्क कि वन-क्षय और जैव-विविधता हानि का आकलन पहले होना चाहिए।
(6) न्यायिक सीमा: अनुच्छेद 262 के कारण सीधे न्यायिक समाधान की सीमा; न्यायाधिकरण-आधारित निर्णय-प्रक्रिया और उसकी पुनर्समीक्षा की व्यवस्था; अन्तर-राज्यीय परिषद, जल-प्रबंधन प्राधिकरणों की भूमिका।
(7) समाधान और निष्कर्ष: बहु-स्तरीय सहयोगी तंत्र, डीपीआर की पारदर्शी समीक्षा, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन का पूर्व-समापन, जल-उपयोग के आधुनिक तकनीकी उपाय (जैसे गाद-निकासी व सिंचाई दक्षता में सुधार) और संघीय विश्वास-निर्माण; उपसंहार में संघवाद और जल-न्याय का संतुलन।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा मेकेदाटू परियोजना के लिए अगले बजट में कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है?

1. 1000 करोड़ रुपये
2. 1500 करोड़ रुपये
3. 2000 करोड़ रुपये
4. 2500 करोड़ रुपये

उत्तर: 1500 करोड़ रुपये — कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा मेकेदाटू परियोजना के लिए अगले बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है।

Mains: मेकेदाटू परियोजना के कर्नाटक राज्य के विकास में योगदान और इससे उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय एवं राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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