विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई

24 Oct विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई

✎ संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) अंतर्राष्ट्रीय शांति, संप्रभु समानता और बल प्रयोग के निषेध का आधार है, और सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत का रुख इसी ढांचे को समकालीन यथार्थ के अनुरूप बनाने की माँग से जुड़ा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत के हित; द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; वैश्विक संस्थाएँ और उनकी भूमिका)  |  GS Paper II — शासन (सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता)
• Prelims: संयुक्त राष्ट्र चार्टर (United Nations Charter), 1945, संयुक्त राष्ट्र दिवस (24 अक्टूबर; चार्टर के लागू होने की स्मृति), सुरक्षा परिषद (Security Council): 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति (Veto Power) वाले स्थायी सदस्य, अनुच्छेद 108: चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 2(4): बल प्रयोग के निषेध का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice), संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग, बहुपक्षवाद (Multilateralism) और वैश्विक दक्षिण (Global South)
• Essay: बदलते भू-राजनीतिक यथार्थ में वैश्विक शासन की संस्थाएँ कितनी प्रासंगिक हैं? संयुक्त राष्ट्र सुधार की चुनौतियाँ, बहुपक्षवाद का भविष्य: सामूहिक सुरक्षा बनाम राष्ट्रीय हित

त्वरित पुनरावृत्ति: संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) अंतर्राष्ट्रीय शांति, संप्रभु समानता और बल प्रयोग के निषेध का आधार है, और सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत का रुख इसी ढांचे को समकालीन यथार्थ के अनुरूप बनाने की माँग से जुड़ा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

24 अक्टूबर को 81वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र और उसके संस्थापक चार्टर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि संस्था समकालीन वैश्विक यथार्थ को प्रतिबिंबित कर सके। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, वैश्विक सहयोग और वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। इसी अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय ने चार्टर की प्रस्तावना की मूल पांडुलिपि की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें हस्तलिखित टिप्पणियाँ भी हैं।

पृष्ठभूमि

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। सम्मेलन में 50 देश शामिल थे, और पोलैंड के बाद में हस्ताक्षर करने से मूल सदस्यों की संख्या 51 हुई।
• चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। इसी तिथि की स्मृति में प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके लिए आवश्यक था कि चार्टर की पुष्टि (ratification) सदस्य देशों के बहुमत द्वारा हो, जिनमें सुरक्षा परिषद के पाँचों स्थायी सदस्य भी शामिल हों।
• द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की विफलता के अनुभव से सामूहिक सुरक्षा और शांति की स्थापना की आवश्यकता उभरी, जिसने संयुक्त राष्ट्र के गठन की पृष्ठभूमि तैयार की।
• भारत चार्टर के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है। तब से भारत ने उपनिवेशवाद-विरोध, निरस्त्रीकरण और विकासशील देशों के हितों से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाई है।
• सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत का रुख दीर्घकालिक है। इस संदर्भ में अंतर-सरकारी वार्ता (Intergovernmental Negotiations) की प्रक्रिया चल रही है, और भारत जी-4 समूह (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान) का सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है?

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का मूल संविधान है, जो उसके उद्देश्य, सिद्धांत, संरचना और कार्यप्रणाली तय करता है।
• चार्टर की प्रस्तावना “हम संयुक्त राष्ट्र के लोग” से आरंभ होती है, जो सामूहिक मानवीय संकल्प को व्यक्त करती है। इसमें शांति, मानवाधिकार और सामाजिक प्रगति के लक्ष्य शामिल हैं।
• अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य बताए गए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना प्रमुख हैं।
• अनुच्छेद 2 सदस्य देशों की संप्रभु समानता, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और बल प्रयोग के निषेध (अनुच्छेद 2(4)) के सिद्धांत स्थापित करता है।
• प्रमुख अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) शामिल हैं।
• सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्राथमिक उत्तरदायी है। चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत वह बाध्यकारी निर्णय और सामूहिक कार्रवाई का निर्देश दे सकती है।
• चार्टर में संशोधन के लिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत महासभा के दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों की पुष्टि आवश्यक है।
• संयुक्त राष्ट्र दिवस चार्टर के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के पुनर्पुष्टि का अवसर है, और इसी संदर्भ में सुधार और बहुपक्षवाद की चर्चा प्रासंगिक बनी रहती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
संयुक्त राष्ट्र चार्टर (United Nations Charter) का लागू होना	24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। इसी तिथि की स्मृति में हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
प्रस्तावना (Preamble) की मूल पांडुलिपि	“हम संयुक्त राष्ट्र के लोग” से आरंभ होने वाली प्रस्तावना की हस्तलिखित टिप्पणियाँ दस्तावेज़ के प्रारूपण (drafting) की प्रक्रिया की झलक देती हैं।
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (1945)	लगभग 50 राष्ट्रों ने शांति, समृद्धि और मानवाधिकारों के साझा लक्ष्य पर सहमति दी। भारत मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल था।
पाँच स्थायी सदस्य (P5)	सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, निषेधाधिकार (Veto) रखते हैं। इसी कारण चार्टर के अनुसमर्थन के लिए इनकी सहमति अनिवार्य मानी गई।
चार्टर के मूल उद्देश्य	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और आर्थिक, सामाजिक व मानवीय सहयोग को बढ़ावा देना।

महत्व

राजनयिक और सामरिक महत्त्व

• भारत बहुपक्षवाद (Multilateralism) को अपनी विदेश नीति का आधार मानता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इसी नियम-आधारित व्यवस्था का मूल स्रोत है।
• सुधारित बहुपक्षवाद की माँग से भारत यह संदेश देता है कि वैश्विक शासन की संस्थाएँ समकालीन शक्ति-संतुलन को प्रतिबिंबित करें।

नैतिक और सैद्धांतिक महत्त्व

• चार्टर की प्रस्तावना मानवाधिकार, समानता और राष्ट्रों की समानता के सिद्धांतों को स्थापित करती है। भारत का संवैधानिक दर्शन भी इन्हीं मूल्यों से मेल खाता है।
• संप्रभु समानता (Sovereign Equality) का सिद्धांत छोटे और विकासशील देशों के लिए मंच की वैधता का आधार है।

विकासात्मक और वैश्विक दक्षिण से संबंध

• ग्लोबल साउथ (Global South) की आकांक्षाओं को मंच देना भारत की प्रमुख प्राथमिकता है। विकास सहयोग, सतत विकास लक्ष्य और जलवायु वित्त जैसे विषय इसी से जुड़े हैं।
• सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों के समुचित प्रतिनिधित्व की माँग इस विचार पर आधारित है कि वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया अधिक समावेशी होनी चाहिए।

चुनौतियाँ

1. सुरक्षा परिषद की संरचना

• सुरक्षा परिषद की संरचना 1945 की वास्तविकताओं पर आधारित है। स्थायी सदस्यता का विस्तार नहीं हुआ है, जबकि वैश्विक शक्ति-संरचना काफी बदल चुकी है।
• निषेधाधिकार के प्रयोग से कई गंभीर संकट के मामलों में परिषद के निर्णय बाधित होते हैं। इससे संस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
• सुधार के लिए चार्टर में संशोधन आवश्यक है, और उसके लिए स्थायी सदस्यों की सहमति भी चाहिए। यही प्रक्रियात्मक कठिनाई सुधार को धीमा करती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, उनकी संरचना और सुधार; भारत के हित

2. प्रतिनिधित्व का अंतर

• अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई विकासशील देश सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व से वंचित हैं।
• भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान (G4) का स्थायी सदस्यता का दावा और अफ्रीका के लिए प्रतिनिधित्व की माँग, दोनों सुधार-चर्चा के केंद्र में हैं। सर्वसम्मति न होने से निर्णय टलते रहे हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: भारत के हित तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह

3. बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता

• बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा से संघर्षों में सहमति बनाना कठिन हुआ है। इससे संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता की भूमिका सीमित होती है।
• संस्था के निर्णयों के क्रियान्वयन में बल का अभाव और सदस्य देशों की असमान प्रतिबद्धता चुनौती बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; वैश्विक शासन और संस्थागत सुधार

4. बदलती वैश्विक वास्तविकताएँ

• तकनीक, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और महामारी जैसे नए विषय पारंपरिक ढाँचे में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं।
• संस्था के भीतर विभिन्न एजेंसियों और कोषों के बीच समन्वय की कमी से उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2 और GS-3: वैश्विक शासन; जलवायु परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार	स्थायी सदस्यों के एकतरफ़ा विरोध से गंभीर संकट पर निर्णय रुक जाते हैं।
सदस्यता का असंतुलन	1945 के बाद स्थायी सदस्यता में विस्तार नहीं हुआ, जिससे विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है।
संशोधन की जटिल प्रक्रिया	चार्टर संशोधन के लिए व्यापक सहमति और P5 की स्वीकृति आवश्यक है।
ग्लोबल साउथ की आवाज़	विकासशील देशों की प्राथमिकताएँ, जैसे विकास वित्त और जलवायु न्याय, एजेंडा में पीछे रह जाती हैं।
नए वैश्विक विषयों का समावेश	साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के लिए स्पष्ट और सशक्त तंत्र अभी विकसित हो रहे हैं।

आगे की राह

• सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) को ठोस समय-सीमा और स्पष्ट प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ाया जाए।
• अफ्रीका सहित विकासशील क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया अधिक समावेशी बने।
• निषेधाधिकार के प्रयोग पर आचार-संहिता जैसे स्वैच्छिक उपाय विचाराधीन रखे जाएँ, ताकि मानवीय संकटों में निर्णय न रुकें।
• बहुपक्षीय संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक ढाँचे को पारदर्शी और स्थिर बनाया जाए।
• जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के लिए समर्पित और समन्वित तंत्र विकसित किए जाएँ।
• ग्लोबल साउथ के देशों के बीच साझा एजेंडा बनाकर विकास वित्त और क्षमता-निर्माण पर सामूहिक दबाव बनाया जाए।
• क्षेत्रीय संगठनों और बहुपक्षीय मंचों के बीच समन्वय बढ़ाकर संयुक्त राष्ट्र के पूरक तंत्र मज़बूत किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे।
2. संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day) प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो चार्टर के प्रभावी होने की तिथि है।
3. चार्टर में संशोधन के लिए महासभा के सादे बहुमत से अनुमोदन पर्याप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। कथन 2 सही है: 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर प्रभावी हुआ, इसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 108 के अनुसार संशोधन के लिए सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अनुमोदन और सुरक्षा परिषद के सभी पाँच स्थायी सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

Q2. निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) है।

अभिकथन (A): भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की वकालत करता रहा है।
कारण (R): सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की संरचना वर्ष 1945 से अपरिवर्तित रही है, जबकि विकासशील देशों और उभरती शक्तियों का प्रतिनिधित्व सीमित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका) 1945 से वही हैं, इसलिए (R) सही है। भारत का सुधार-पक्ष इसी प्रतिनिधित्व की कमी पर आधारित है, अतः (R) सीधे (A) की व्याख्या करता है। 1965 में केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से 10 की गई थी, स्थायी सदस्यता नहीं बदली गई।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन कीजिए:

सूची I (संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सिद्धांत)
A. अनुच्छेद 2(1)
B. अनुच्छेद 2(4)
C. अनुच्छेद 2(7)

सूची II (विषय-वस्तु)
1. बल के प्रयोग या बल की धमकी का निषेध
2. सभी सदस्यों की संप्रभु समानता
3. आंतरिक क्षेत्राधिकार के मामलों में हस्तक्षेप का निषेध

सही सुमेलन का चयन कीजिए:

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-1, C-3
3. A-3, B-1, C-2
4. A-2, B-3, C-1

उत्तर: A-2, B-1, C-3 — अनुच्छेद 2(1) सभी सदस्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत देता है (A-2)। अनुच्छेद 2(4) बल के प्रयोग या धमकी पर रोक लगाता है (B-1)। अनुच्छेद 2(7) संयुक्त राष्ट्र को सदस्य राज्यों के आंतरिक क्षेत्राधिकार के मामलों में हस्तक्षेप से रोकता है (C-3), हालाँकि इसमें अध्याय VII के प्रवर्तन उपाय अपवाद हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना ‘हम संयुक्त राष्ट्र के लोग’ से आरंभ होती है, फिर भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की संरचना आठ दशकों से लगभग अपरिवर्तित है। बहुपक्षवाद की वैधता और प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि यदि सुधार न हुए तो वैश्विक दक्षिण की भागीदारी और संस्था की विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना:
(1) भूमिका: 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर का प्रभावी होना; सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 मूल हस्ताक्षरकर्ता; प्रस्तावना के मूल्य (शांति, मानवाधिकार, सामाजिक प्रगति)।
(2) चार्टर के मूल ढाँचे का विश्लेषण: अनुच्छेद 1 (उद्देश्य), अनुच्छेद 2(1) (संप्रभु समानता), 2(4) (बल-निषेध), 2(7) (आंतरिक क्षेत्राधिकार); अध्याय VI (शांतिपूर्ण समाधान) और अध्याय VII (बाध्यकारी प्रवर्तन); अनुच्छेद 103 (चार्टर दायित्वों की वरीयता); अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद के निर्णयों की बाध्यता, जिसे ICJ की नामीबिया सलाहकार राय (1971) ने स्पष्ट किया।
(3) सुरक्षा परिषद की संरचना और सत्ता-असंतुलन: अनुच्छेद 23 (अस्थायी सदस्य), अनुच्छेद 27(3) (नौ मतों में स्थायी सदस्यों की सहमति), निषेधाधिकार (Veto) का प्रयोग; 1965 में केवल अस्थायी सदस्यों का विस्तार; अनुच्छेद 108 और 109 के अंतर्गत संशोधन की कठिन प्रक्रिया।
(4) सुधार-प्रयास: 2005 की ‘In Larger Freedom’ रिपोर्ट; G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान) का प्रस्ताव; अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया; 1950 का ‘शांति के लिए एकता’ (Uniting for Peace) संकल्प और महासभा की भूमिका; UN80 सुधार पहल (2025) का उल्लेख।
(5) सैद्धांतिक दृष्टिकोण: यथार्थवादी दृष्टि (शक्ति-संतुलन; हेडली बुल की ‘The Anarchical Society’ में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक प्रकृति) बनाम उदारवादी-संस्थागत दृष्टि (सामूहिक सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था); संप्रभु समानता के आदर्श और वास्तविक शक्ति-विषमता के बीच तनाव।
(6) भारत का पक्ष: विकासशील देशों और उभरती शक्तियों के प्रतिनिधित्व की माँग; वैश्विक दक्षिण के हितों को केंद्र में रखना; अनुच्छेद 51(ग) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-दायित्वों के सम्मान का संवैधानिक निर्देश।
(7) परिणाम-विश्लेषण: सुधार न होने पर संस्था की वैधता में क्षरण, क्षेत्रीय या वैकल्पिक मंचों का उदय, और बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर प्रश्न।
(8) निष्कर्ष: चार्टर के आदर्श और सुधार की आवश्यकता के बीच संतुलित, तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें।

स्रोत: orissapost.com

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher