तेलंगाना राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से की बैठक: जानिए प्रमुख मुद्दे

27 Oct तेलंगाना राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से की बैठक: जानिए प्रमुख मुद्दे

✎ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनुच्छेद 155) और जो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है (अनुच्छेद 163)।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति एवं शासन (Polity and Governance): राज्यपाल की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियाँ; केंद्र-राज्य संबंध; संघवाद  |  GS Paper II — राजनीति एवं शासन: संवैधानिक पद और संस्थागत तंत्र
• Prelims: अनुच्छेद 153 (राज्यों के राज्यपाल), अनुच्छेद 155 (राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा), अनुच्छेद 156 (राज्यपाल की पदावधि; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त), अनुच्छेद 163 (मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह), अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर सहमति), अनुच्छेद 159 (राज्यपाल की शपथ), आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (तेलंगाना राज्य का गठन), सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग (केंद्र-राज्य संबंधों पर सिफारिशें)
• Essay: संवैधानिक प्रमुख और निर्वाचित सरकार: राज्यपाल की भूमिका की सीमाएँ और अपेक्षाएँ, सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य के बीच संवाद तंत्र की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनुच्छेद 155) और जो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है (अनुच्छेद 163)।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने 26 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस भेंट की सूचना एक्स (X) पर दी और पीआईबी (PIB) ने विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में भेंट के एजेंडा, चर्चा के विषयों या किसी निर्णय का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट के रूप में समझना उचित है। परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार इस बात का उदाहरण है कि राज्यपाल, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, केंद्र सरकार के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। यह संपर्क भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच संवाद की संस्थागत परंपरा का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

• भारत में राज्यपाल का पद संविधान के भाग VI में वर्णित है। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है, परंतु वह नाममात्र का प्रमुख है; वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।
• राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है (अनुच्छेद 155)। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और उसका कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष माना जाता है (अनुच्छेद 156)।
• तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत हुआ। इस अधिनियम में हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में एक निश्चित अवधि तक रखने का प्रावधान था, इसलिए राज्यपाल की भूमिका की संस्थागत प्रासंगिकता यहाँ विशेष रूप से देखी जाती है।
• सरकारिया आयोग (1983-88) और पुंछी आयोग (2007-10) ने राज्यपाल की नियुक्ति में निष्पक्षता, राज्यों से परामर्श और पद के दुरुपयोग की रोकथाम पर सिफारिशें दी थीं। इन सिफारिशों ने राज्यपाल की भूमिका पर संवैधानिक विमर्श को दिशा दी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में स्पष्ट किया कि राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, जबकि नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) में विवेकाधिकार के सीमित प्रयोग और संवैधानिक मर्यादा पर विचार किया गया।

राज्यपाल का पद क्या है?

• राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र तथा राज्य के बीच एक संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह दोहरी भूमिका भारतीय संघवाद की विशिष्टता है।
• राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनुच्छेद 155), और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर रहता है (अनुच्छेद 156)।
• राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है (अनुच्छेद 163)। कुछ विषयों में संविधान उसे विवेकाधिकार देता है, जैसे कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों से संबंधित मामले।
• विधेयकों पर राज्यपाल सहमति देता है, सहमति रोक सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है (अनुच्छेद 200)।
• अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। इसलिए राज्यपाल की रिपोर्टिंग भूमिका संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है।
• राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, जो शिक्षा प्रशासन से जुड़ा एक अलग कार्यक्षेत्र है।
• केंद्र और राज्य के बीच नियमित संवाद सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की अवधारणा का व्यावहारिक पक्ष है। अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) और नीति आयोग जैसी संस्थाएँ भी इसी उद्देश्य से जुड़ी हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
घटना का स्वरूप	यह एक शिष्टाचार-भेंट (Courtesy Call) है। विज्ञप्ति में भेंट का कोई एजेंडा या निर्णय उल्लिखित नहीं है, इसलिए इसे किसी नीतिगत निर्णय से जोड़ना उचित नहीं होगा।
संवैधानिक स्थिति	राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है।
कार्यकारी शक्ति	अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।
केंद्र-राज्य संपर्क	राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक संस्थागत कड़ी का कार्य करता है। उच्च स्तरीय भेंटें संवाद की नियमित परंपरा को दर्शाती हैं।
सूचना का प्रसार	प्रधानमंत्री कार्यालय ने भेंट की सूचना पीआईबी (PIB) और एक्स (X) पर जारी की। इससे सार्वजनिक सूचना की पारदर्शिता का एक सामान्य उदाहरण मिलता है।

महत्व

संवैधानिक एवं शासकीय

• राज्यपाल संसदीय प्रणाली में राज्य का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के पास होती है (अनुच्छेद 163)।
• राज्यपाल से अपेक्षा है कि वह संवैधानिक मर्यादा और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्व निभाए।

संघीय

• केंद्र और राज्य के बीच नियमित संवाद सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करता है।
• ऐसी भेंटें संवैधानिक पदों के बीच आपसी समझ और संस्थागत विश्वास बनाए रखने में सहायक होती हैं।

प्रशासनिक

• राज्य से संबंधित विषयों पर केंद्र को सूचना देने और समन्वय के लिए औपचारिक माध्यम उपलब्ध रहता है।
• संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच संपर्क से राज्य और केंद्र के बीच संचार की निरंतरता बनी रहती है।

चुनौतियाँ

1. राज्यपाल के विवेकाधिकार की सीमाएँ

• अनुच्छेद 163 के अंतर्गत कुछ विषयों में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है, परंतु इसकी सीमाएँ पूरी तरह परिभाषित नहीं हैं।
• विवेकाधिकार के प्रयोग को लेकर केंद्र और राज्य के बीच मतभेद की स्थिति बनने की आशंका रहती है।

यूपीएससी लिंक: राज्यपाल की भूमिका व विवेकाधिकार, GS-2 (शासन, संघवाद)

2. पद की राजनीतिक तटस्थता

• राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद से निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है, ताकि उसकी संस्थागत गरिमा बनी रहे।
• केंद्र और राज्य के बीच संपर्क को नीतिगत पारदर्शिता के साथ रखना आवश्यक है, ताकि अनावश्यक संदेह न पैदा हो।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता, GS-2

3. केंद्र-राज्य संबंधों में सामंजस्य

• सरकारिया आयोग (1988) ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति की सिफारिश की थी जो सार्वजनिक जीवन में निष्पक्ष हो और जिसकी राजनीतिक सक्रियता हाल तक न रही हो।
• पुंछी आयोग (2010) ने राज्यपाल की भूमिका, विधेयकों पर सहमति देने की प्रक्रिया और समय-सीमा पर विस्तृत सुझाव दिए थे।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य संबंध और आयोगों की सिफारिशें, GS-2 (संघवाद)

4. सार्वजनिक सूचना की सीमितता

• विज्ञप्ति में भेंट के विषय का स्पष्ट उल्लेख न होने से जनता के बीच अनुमान और अटकलों की गुंजाइश बनती है।
• औपचारिक भेंटों के उद्देश्य और परिणाम का संक्षिप्त सार्वजनिक विवरण संस्थागत पारदर्शिता बढ़ा सकता है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासन में पारदर्शिता, GS-2 (शासन)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
एजेंडा की अस्पष्टता	भेंट के विषय का उल्लेख न होने से सार्वजनिक समझ अधूरी रहती है और अनुमान की गुंजाइश बनती है।
विवेकाधिकार की परिभाषा	अनुच्छेद 163 के अंतर्गत विवेकाधिकार के दायरे को लेकर स्पष्ट मानक का अभाव है।
विधेयकों पर निर्णय में विलंब	राज्य विधेयकों पर राज्यपाल के निर्णय की समय-सीमा को लेकर चिंता रही है, जिस पर पुंछी आयोग ने सुझाव दिए थे।
संवैधानिक मर्यादा	राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच संबंधों में असहमति से शासन की निरंतरता प्रभावित हो सकती है।
राजनीतिक धारणा	संवैधानिक पद की निष्पक्षता पर सार्वजनिक धारणा बनने से संस्था की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

आगे की राह

• सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की राज्यपाल संबंधी प्रमुख सिफारिशों पर व्यापक विचार-विमर्श और चरणबद्ध कार्यान्वयन किया जाए।
• राज्यपाल के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए स्पष्ट संवैधानिक परंपराएँ और मानक प्रक्रियाएँ विकसित की जाएँ।
• विधेयकों पर सहमति या पुनर्विचार के निर्णय के लिए उचित समय-सीमा पर सहमति बनाई जाए, ताकि विधायी कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।
• केंद्र और राज्य के बीच नियमित, संस्थागत और पारदर्शी संवाद के लिए अंतर-राज्य परिषद जैसे मंचों का प्रभावी उपयोग किया जाए।
• राजभवन और राज्य सरकार के बीच आपसी सम्मान और संवैधानिक मर्यादा के लिए आचार-संहिता जैसी स्वैच्छिक परंपराएँ मजबूत की जाएँ।
• औपचारिक भेंटों का संक्षिप्त उद्देश्य सार्वजनिक रूप से बताया जाए, ताकि सूचना की पारदर्शिता और जनविश्वास बढ़े।
• संवैधानिक पदों की निष्पक्षता पर सार्वजनिक शिक्षा और प्रशासनिक नैतिकता के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त बना रहता है।
2. राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है।
3. राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के समय व्यक्ति का राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 157 और 158 के अनुसार राज्यपाल के लिए भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु होना पर्याप्त है, तथा विधानमंडल का सदस्य होने पर उसे नियुक्ति के समय पद रिक्त करना होता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:

अभिकथन (A): राज्यपाल अपने सभी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है।
कारण (R): अनुच्छेद 163(2) के अंतर्गत यह प्रश्न कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक पर आधारित है या नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल स्वयं करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है
2. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है
3. (A) सत्य है, परंतु (R) असत्य है
4. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

उत्तर: (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है — अभिकथन (A) असत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से तभी बाध्य है जब तक संविधान उसे विवेक से कार्य करने की अपेक्षा न करे। कारण (R) सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 163(2) के अंतर्गत विवेक से संबंधित प्रश्न पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना गया है। अतः विकल्प (A) असत्य और (R) सत्य है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सूची I (संवैधानिक प्रावधान)
A. अनुच्छेद 153
B. अनुच्छेद 156
C. अनुच्छेद 163

सूची II (विषय)
1. राज्यपाल का कार्यकाल और पद से हटाया जाना
2. राज्यपाल की नियुक्ति और एक व्यक्ति द्वारा दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल होना
3. राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह

सही कूट चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-1, C-3
3. A-3, B-2, C-1
4. A-2, B-3, C-1

उत्तर: A-2, B-1, C-3 — अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और उसमें यह प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अतः A-2 सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल (प्रसादपर्यन्त) और त्यागपत्र से संबंधित है, अतः B-1 सही है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से संबंधित है, अतः C-3 सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में औपचारिक पद माना गया है, फिर भी व्यवहार में उसकी भूमिका को लेकर विमर्श बना रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल और विवेकाधीन शक्तियों के संवैधानिक ढाँचे का परीक्षण कीजिए तथा संघवाद के संदर्भ में उसकी भूमिका पर अपना मत दीजिए। (10 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. प्रस्तावना: राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना गया है (अनुच्छेद 153), जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है (अनुच्छेद 163)। गणतंत्र में यह दोहरी व्यवस्था केंद्र-राज्य संबंधों की संवेदनशीलता से जुड़ती है।
2. नियुक्ति और कार्यकाल: अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति (व्यवहार में केंद्र सरकार की सलाह से); अनुच्छेद 157-158 में योग्यताएँ (भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लाभ का पद न होना); अनुच्छेद 156(1) के अनुसार प्रसादपर्यन्त पद और अनुच्छेद 156(3) के अनुसार पाँच वर्ष का कार्यकाल।
3. विवेकाधीन शक्तियाँ: अनुच्छेद 163(1) में मंत्रिपरिषद की सलाह से सामान्य बाध्यता; अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक पर अनुमति, रोकना या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना; अनुच्छेद 163(2) के अंतर्गत विवेक संबंधी प्रश्न पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम।
4. न्यायिक दृष्टिकोण: शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है; नबाम रेबिया मामला (2016) में विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग की सीमाओं और संवैधानिक मर्यादा पर बल दिया गया।
5. आयोगों की सिफारिशें: सरकारिया आयोग (1988) ने राज्यपाल के लिए निष्पक्ष, सक्रिय राजनीति से दूर और बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति पर बल दिया; पुंछी आयोग (2010) ने कार्यकाल की सुरक्षा, हटाने की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका और विधेयकों पर समय-सीमा जैसे सुझाव दिए।
6. कुलाधिपति की भूमिका: अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल कुलाधिपति होता है, जिससे उसकी भूमिका शैक्षणिक प्रशासन तक विस्तृत है।
7. संतुलित दृष्टिकोण: एक पक्ष राज्यपाल को संघ और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु मानता है; दूसरा पक्ष उसे संघीय संतुलन के लिए संभावित जोखिम मानता है। दोनों दृष्टिकोणों का सार देते हुए निष्कर्ष में संवैधानिक मर्यादा, पारदर्शी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
8. निष्कर्ष: राज्यपाल की गरिमा तभी बनी रहती है जब वह संवैधानिक परंपराओं और मंत्रिपरिषद की सलाह के संदर्भ में विवेक का संयमित प्रयोग करे।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तेलंगाना के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?

1. तेलंगाना में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करना
2. तेलंगाना राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु मांग प्रस्तुत करना
3. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करना
4. राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने की सूचना देना

उत्तर: तेलंगाना में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करना — राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री से तेलंगाना में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा और केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने हेतु चर्चा की।

Mains: तेलंगाना राज्य के विकास में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा प्रधानमंत्री से की गई बैठक के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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