छोटे शहर जलवायु अनुकूलन और निम्न-कार्बन विकास में अग्रणी

02 Nov छोटे शहर जलवायु अनुकूलन और निम्न-कार्बन विकास में अग्रणी

✎ जलवायु-सहनशीलता शहरी नियोजन, भवन विनियमन और नगरपालिका वित्त के निर्णयों से तय होती है; छोटे शहर अभी बन रहे अवसंरचना के माध्यम से ऊर्जा-गहन और बाढ़-ग्रस्त भविष्य से बच सकते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (शहरी स्थानीय निकाय, 74वाँ संविधान संशोधन, राज्य वित्त आयोग)  |  GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन (जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, ऊष्ण लहर और शहरी बाढ़ जोखिम)
• Prelims: अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC), जलवायु-सहनशील विकास (Climate-Resilient Development), दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS), राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (National Mission on Sustainable Habitat), भारत कूलिंग एक्शन प्लान (India Cooling Action Plan), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF), संविधान का अनुच्छेद 243W और बारहवीं अनुसूची, शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Flood Risk Management Programme)
• Essay: शहरी विकास को जलवायु-सहनशील बनाना: छोटे शहरों के लिए अवसर और चुनौतियाँ, शीतलन मांग, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी नियोजन का अंतर्संबंध

त्वरित पुनरावृत्ति: जलवायु-सहनशीलता शहरी नियोजन, भवन विनियमन और नगरपालिका वित्त के निर्णयों से तय होती है; छोटे शहर अभी बन रहे अवसंरचना के माध्यम से ऊर्जा-गहन और बाढ़-ग्रस्त भविष्य से बच सकते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नवंबर 2026 में प्रकाशित इस लेख में यह तर्क रखा गया है कि भारत में ऊष्ण लहर और बाढ़ जैसी जलवायु चुनौतियों को अलग-अलग विभागों की अलग-अलग योजनाओं से नहीं, बल्कि भूमि उपयोग, भवन निर्माण और अवसंरचना के उन निर्णयों से संबोधित करना चाहिए जो इन दोनों को एक साथ प्रभावित करते हैं। लेख के अनुसार छोटे शहरों के पास अभी अपने विस्तार की दिशा तय करने का अवसर है, क्योंकि शहरी जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहता है और 2070 तक आवश्यक आवास का बड़ा भाग अभी बनना शेष है। लेख यह भी रेखांकित करता है कि जलवायु-सहनशीलता के लिए अलग से कोष की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौजूदा नगरपालिका राजस्व, सरकारी अंतरण और योजना-आधारित अनुदानों के आवंटन और डिज़ाइन में ही इसे शामिल किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

• भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) को भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को प्रस्तुत किया है, जो शहरी विकास में जलवायु विचारों को एकीकृत करने का ढाँचा प्रदान करती है।
• राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC, 2008) के आठ मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत आवास मिशन है, जो शहरी आवास और नगर नियोजन में पर्यावरणीय दक्षता को बढ़ावा देता है।
• शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 शहरों को शामिल किया गया है, जो शहरी जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण पर केंद्रित है।
• ऊष्ण लहर को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित आपदा के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि जैसे आपदा कोषों का उपयोग ऊष्ण लहर से निपटने के लिए संभव हुआ है।
• संविधान के 74वें संशोधन (1992) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला; भवन विनियमन और नगर नियोजन जैसे कार्य बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जबकि विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और उपयोगिता एजेंसियाँ अलग-अलग निर्णय लेती हैं।

जलवायु-सहनशील शहरी विकास क्या है?

• जलवायु-सहनशील विकास (Climate-Resilient Development) वह मार्ग है जिसमें जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण और सतत विकास को एक साथ साधा जाता है। यह अवधारणा अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) के मूल्यांकन ढाँचे से जुड़ी है।
• अनुकूलन का अर्थ है जलवायु के प्रभावों, जैसे ऊष्ण लहर और बाढ़, के अनुरूप अवसंरचना और जीवन-शैली को ढालना; न्यूनीकरण का अर्थ है ऊर्जा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाना।
• शहरी स्वरूप की भूमिका: भूमि उपयोग का प्रारूप, भवन घनत्व, शहरी विस्तार और हरित आवरण शीतलन मांग को सीधे प्रभावित करते हैं। इसी कारण नियोजन स्तर पर किए गए निर्णय दीर्घकाल तक ऊर्जा उपयोग तय करते हैं।
• भारत कूलिंग एक्शन प्लान का अनुमान है कि भवन डिज़ाइन, ऊर्जा दक्षता और तापीय आराम की प्रथाओं से 2037-38 तक शीतलन मांग में 20 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है।
• नगर नियोजन की संस्थागत चुनौती: विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान बनाते हैं, लोक निर्माण विभाग सड़कें डिज़ाइन करते हैं, उपयोगिताएँ सेवाएँ देती हैं और नगरपालिकाएँ भवनों का विनियमन करती हैं। इन विभागों में समन्वय न होने से निवेश बिखर जाता है।
• वित्तीय पक्ष: जलवायु-सहनशीलता के लिए प्रायः अलग कोष आवश्यक नहीं होता; नगरपालिका राजस्व, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित अंतरण और केंद्र व राज्य की योजनागत अनुदान राशि को जलवायु-उन्मुख ढंग से आवंटित किया जा सकता है।
• छोटे शहरों का लाभ: बड़े शहरों में अवसंरचना का पुनर्निर्माण महँगा और जटिल होता है, जबकि छोटे शहरों में सड़क, जल निकासी और सार्वजनिक स्थानों की योजना अभी बनाई जा सकती है, जिससे कम ऊर्जा-गहन और संसाधन-दक्ष विकास का मार्ग खुलता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
जलवायु-सहनीय विकास (Climate-resilient Development)	IPCC के अनुसार यह अनुकूलन, उत्सर्जन में कमी और सतत विकास को एक साथ जोड़ने का ढांचा है। शहरी नियोजन को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।
लघु नगर और नगरीय जनसंख्या	भारत की नगरीय जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा दस लाख से कम आबादी वाले नगरों में रहता है। इसलिए नगरीय विस्तार के निर्णय यहीं सबसे अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
भविष्य का आवास निर्माण	2070 तक आवश्यक आवास के 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण अभी शेष है। यह अवसर है कि सड़क, जल निकासी और भवन-नियम पहले से जलवायु-अनुकूल बनाए जाएँ।
राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (National Mission on Sustainable Habitat)	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change) के अंतर्गत यह मिशन शहरी विकास में जलवायु विचारों को समाहित करने का ढांचा देता है।
नगरीय बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Flood Risk Management Programme)	18 नगरों को शामिल करने वाला यह कार्यक्रम शहरी बाढ़ जोखिम को संस्थागत रूप से संबोधित करने का प्रयास है।
ऊष्मा को अधिसूचित आपदा का दर्जा	ऊष्मा को अधिसूचित आपदा मानने से आपदा निधियों का उपयोग ऊष्मा-सहनशीलता के लिए संभव हुआ है, जिससे वित्तीय साधनों का दायरा बढ़ा है।

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• ऊष्मा और बाढ़ को एक ही निर्णय-प्रक्रिया से जोड़कर देखने पर दोनों जोखिमों में एक साथ कमी लाई जा सकती है।
• भूमि उपयोग, भवन घनत्व और हरित आवरण जैसे कारक शीतलन माँग को प्रभावित करते हैं, इसलिए नगर-नियोजन स्वयं शमन का साधन है।
• भारत की शीतलन कार्य योजना (India Cooling Action Plan) के अनुमान के अनुसार भवन डिज़ाइन, ऊर्जा दक्षता और तापीय आराम के उपायों से 2037-38 तक शीतलन माँग में 20 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है।

आर्थिक एवं ऊर्जा महत्व

• शीतलन माँग बढ़ने से विद्युत माँग और ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ता है; इसलिए भवन-नियम और दक्षता उपाय ऊर्जा आयात और ऊर्जा व्यय दोनों को प्रभावित करते हैं।
• नए निर्माण में प्रारंभ से जलवायु-अनुकूल ढांचा अपनाना बाद में महँगे रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता घटाता है।

शासन एवं प्रशासनिक महत्व

• नगरीय नियोजन से जुड़े विभाग (विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उपयोगिता सेवाएँ और नगरपालिकाएँ) एक ही क्षेत्र में अलग-अलग निर्णय लेते हैं; समन्वय से निवेश का अधिकतम लाभ मिल सकता है।
• जलवायु विचारों को नियमित नियोजन, परियोजना मूल्यांकन और बजट प्रक्रिया का हिस्सा बनाने से नीति-क्रियान्वयन की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता

• भारत की दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति (Long-Term Low Emissions Development Strategy, LT-LEDS), जिसे UNFCCC को प्रस्तुत किया गया है, में शहरी विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. विभागीय समन्वय का अभाव

• विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उपयोगिता सेवाएँ और नगरपालिकाएँ अलग-अलग निर्णय लेती हैं, जिससे एक ही क्षेत्र में परस्पर विरोधी निवेश हो सकते हैं।
• जल निकासी की योजना सड़क निर्माण से और भवन-नियम उपयोगिता योजना से अलग बनने पर जोखिम बढ़ता है।

यूपीएससी लिंक: शासन में समन्वय; केंद्र-राज्य और स्थानीय निकायों के बीच प्रशासनिक संबंध (GS-2)

2. नगरपालिकाओं की वित्तीय सीमाएँ

• छोटे नगरों के पास स्वयं के राजस्व स्रोत सीमित होते हैं, इसलिए वे अनुदान और अंतरण पर अधिक निर्भर रहते हैं।
• जलवायु-सहनीय परियोजनाओं के लिए अलग कोष की अपेक्षा करने के बजाय मौजूदा राजस्व और योजनागत अनुदानों के आवंटन को जलवायु-अनुकूल बनाना व्यावहारिक है, परंतु इसके लिए क्षमता चाहिए।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन की वित्तीय स्थिति; वित्त आयोग की भूमिका (GS-2 एवं GS-3)

3. नियोजन क्षमता और डेटा की कमी

• कई छोटे नगरों में विकास योजनाएँ (Master Plan) पुरानी हैं या अद्यतन नहीं होतीं, जिससे भूमि उपयोग और जोखिम-मानचित्रण कमजोर रहता है।
• शहरी ऊष्मा और बाढ़ से जुड़े स्थानीय आँकड़ों के अभाव में लक्षित हस्तक्षेप कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: नगरीय नियोजन एवं स्थानीय स्वशासन की क्षमता-वृद्धि (GS-2)

4. अनियोजित नगरीय विस्तार और ऊर्जा माँग

• बढ़ते तापमान के साथ वातानुकूलन का उपयोग बढ़ रहा है, और अनियोजित घनत्व तथा हरित आवरण की कमी इस माँग को और बढ़ाती है।
• वर्तमान निर्णयों से ऊर्जा-गहन ढाँचा बनने का खतरा है, जिसे बाद में बदलना महँगा होता है।

यूपीएससी लिंक: ऊर्जा सुरक्षा एवं सतत विकास; शहरीकरण की चुनौतियाँ (GS-3)

5. आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण का विस्तार

• ऊष्मा को आपदा के रूप में अधिसूचित करने से आपदा निधियों का उपयोग संभव हुआ है, परंतु ऊष्मा-कार्य योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन अभी असमान है।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास नियोजन से जोड़ना, न कि केवल आपात-प्रतिक्रिया तक सीमित रखना, एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (GS-3)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
विभागीय विखंडन	अलग-अलग विभागों के निर्णय परस्पर विरोधी निवेश और दोहराव पैदा कर सकते हैं।
सीमित स्थानीय राजस्व	छोटे नगरों की वित्तीय क्षमता कम होने से जलवायु-परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है।
नियोजन दस्तावेज़ों की अद्यतन स्थिति	पुरानी विकास योजनाएँ बदलती जलवायु जोखिमों को शामिल नहीं करतीं।
डेटा और क्षमता का अभाव	स्थानीय ऊष्मा और बाढ़ जोखिम के आँकड़ों की कमी से लक्षित हस्तक्षेप कठिन होता है।
लॉक-इन प्रभाव	आज के सड़क, जल निकासी और भवन संबंधी निर्णय दशकों तक ऊर्जा-खपत और जोखिम को बाँध सकते हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (National Mission on Sustainable Habitat)
• नगरीय बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Flood Risk Management Programme)
• भारत की शीतलन कार्य योजना (India Cooling Action Plan)

आगे की राह

• जलवायु विचारों को नगरीय विकास योजना (Master Plan), परियोजना मूल्यांकन और निवेश प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनाया जाए।
• जल निकासी, सड़क, भवन और सार्वजनिक स्थल की योजनाओं के लिए विभागों के बीच स्थायी समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए।
• भवन-नियमों में ऊर्जा दक्षता, तापीय आराम और हरित आवरण के मानक शामिल किए जाएँ तथा उनके पालन की निगरानी हो।
• मौजूदा नगरपालिका राजस्व, वित्त आयोग के अनुदान और योजनागत अंतरणों के आवंटन को जलवायु-अनुकूल बनाया जाए, ताकि अलग कोष पर निर्भरता घटे।
• छोटे नगरों की नियोजन और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
• स्थानीय स्तर पर ऊष्मा और बाढ़ के आँकड़े एकत्र कर जोखिम-मानचित्रण को अद्यतन किया जाए।
• ऊष्मा को आपदा मानने के बाद ऊष्मा-कार्य योजनाओं को नगर स्तर पर लागू कर उनकी प्रगति का आवधिक मूल्यांकन किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (Long-Term Low Emissions Development Strategy) UNFCCC को प्रस्तुत की गई है।
2. राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन (National Mission on Sustainable Habitat) शहरी विकास में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है।
3. शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Flood Risk Management Programme) में वर्तमान में 18 शहर शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। भारत ने UNFCCC को अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। कथन 2 सही है। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन वास्तव में शहरी विकास में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। कथन 3 सही है। शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वर्तमान में 18 शहरों को कवर करता है।

Q2. अभिकथन (A): छोटे शहरों में जलवायु-लचीले विकास को आकार देने का एक बड़ा अवसर है।
कारण (R): बड़े शहरों की तुलना में, छोटे शहरों में मौजूदा बुनियादी ढाँचे को रेट्रोफिट करना या विकास पैटर्न को बदलना कम खर्चीला और कम जटिल होता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि छोटे शहरों में भविष्य के विकास को जलवायु-लचीला बनाने की अधिक संभावना है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों में बुनियादी ढाँचे और विकास पैटर्न को बदलना आसान और कम खर्चीला होता है, जिससे उन्हें लचीलापन बनाने का अवसर मिलता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के संदर्भ में, भारत के छोटे शहर जलवायु-लचीले विकास को प्राप्त करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? शहरी नियोजन और अंतर-विभागीय समन्वय की भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों और भारतीय शहरों पर इसके परिणामों का संक्षिप्त उल्लेख करें। जलवायु-लचीले विकास की अवधारणा को परिभाषित करें।
2. **छोटे शहरों की भूमिका:**
* भारत की आधी से अधिक शहरी आबादी का छोटे शहरों में निवास।
* 2070 तक आवश्यक आवास का 50% से अधिक अभी तक निर्मित नहीं हुआ है, जो भविष्य के विकास को आकार देने का अवसर प्रदान करता है।
* बड़े शहरों की तुलना में बुनियादी ढाँचे को रेट्रोफिट करने या विकास पैटर्न को बदलने में कम लागत और जटिलता।
* सड़कों, जल निकासी, भवनों और सार्वजनिक स्थानों के बारे में आज लिए गए निर्णय भविष्य में ऊर्जा उपयोग और जलवायु संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।
3. **शहरी नियोजन की भूमिका:**
* **मास्टर प्लान:** विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान में जलवायु विचारों का एकीकरण।
* **भवन विनियम:** ऊर्जा दक्षता और थर्मल आराम के लिए भवन डिजाइन और विनियमों का महत्व।
* **भूमि उपयोग पैटर्न:** भूमि उपयोग पैटर्न, भवन घनत्व, शहरी विस्तार और हरित आवरण का शीतलन मांग पर प्रभाव।
* **भारत की शीतलन कार्य योजना (India’s Cooling Action Plan):** भवन डिजाइन, ऊर्जा दक्षता और थर्मल आराम प्रथाओं के माध्यम से शीतलन मांग को कम करने का लक्ष्य।
4. **अंतर-विभागीय समन्वय की भूमिका:**
* विभिन्न विभागों (जैसे विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उपयोगिताएँ, नगर पालिकाएँ) के बीच समन्वय की आवश्यकता।
* निवेश को संरेखित करने और सामूहिक लाभ को अधिकतम करने के लिए विभागों के बीच मजबूत समन्वय।
* जलवायु विचारों को नियमित नियोजन, परियोजना मूल्यांकन और निवेश का हिस्सा बनाना।
5. **सरकारी पहलें और ढाँचा:**
* UNFCCC को प्रस्तुत भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति।
* राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन।
* शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम।
* गर्मी को अधिसूचित आपदा के रूप में मान्यता।
6. **निष्कर्ष:** छोटे शहरों में जलवायु-लचीले विकास के लिए एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दें, जो सतत शहरीकरण के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सके।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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