बिहार नगर निगम में वित्तीय अनियमितता: नगर आयुक्त निलंबित

03 Nov बिहार नगर निगम में वित्तीय अनियमितता: नगर आयुक्त निलंबित

✎ स्थानीय निकाय में खुली निविदा से बचने के लिए परियोजना को छोटे भागों में बांटना निविदा विभाजन है, जो पारदर्शी सार्वजनिक खरीद के सिद्धांत का उल्लंघन है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति एवं शासन (स्थानीय स्वशासन, 74वां संविधान संशोधन, संघीय व्यवस्था में राज्य की भूमिका)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक खरीद और निविदा प्रक्रिया, सरकारी व्यय की निगरानी)  |  GS Paper IV — नैतिकता (लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक जवाबदेही, हितों के टकराव से बचाव)
• Prelims: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, अनुच्छेद 243Q (नगरपालिकाओं का गठन), अनुच्छेद 243I और 243Y (राज्य वित्त आयोग), अनुच्छेद 243K (राज्य निर्वाचन आयोग), अनुच्छेद 148 (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक), निविदा का विभाजन (Tender Splitting) और उसका उद्देश्य, सार्वजनिक खरीद में खुली निविदा और पारदर्शिता के सिद्धांत, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई में अंतर
• Essay: स्थानीय स्वशासन: अधिकार के साथ जवाबदेही का प्रश्न, सार्वजनिक धन का व्यय और पारदर्शी प्रशासन: सुशासन की कसौटी

त्वरित पुनरावृत्ति: स्थानीय निकाय में खुली निविदा से बचने के लिए परियोजना को छोटे भागों में बांटना निविदा विभाजन है, जो पारदर्शी सार्वजनिक खरीद के सिद्धांत का उल्लंघन है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बिहार के सहरसा नगर निगम में विकास योजनाओं में वित्तीय अनियमितता की जांच के बाद राज्य सरकार ने नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा को निलंबित किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गठित पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि 8.44 करोड़ रुपये की चार प्रमुख परियोजनाओं को 68 छोटे भागों में बांटा गया, जिससे खुली निविदा की प्रक्रिया से बचा जा सके। इसके बाद पार्षदों के एक वर्ग ने निलंबन का विरोध करते हुए नगर निगम का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर धरना दिया, जिससे प्रशासनिक कार्य ठप हो गए। महापौर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर निलंबन के बाद पिछली तिथि डालकर भुगतान किए जाने की आशंका जताते हुए भुगतान रोकने और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यह प्रकरण स्थानीय निकायों में सार्वजनिक खरीद, प्रशासनिक अनुशासन और वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

पृष्ठभूमि

• भारत में नगरीय स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन (1992) से संवैधानिक दर्जा मिला, जिसके द्वारा संविधान में भाग IXA जोड़ा गया और बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य सूचीबद्ध किए गए।
• नगर निगम जैसी संस्थाओं में निर्वाचित पार्षद और महापौर नीति-निर्णय में भूमिका निभाते हैं, जबकि राज्य द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्यान्वयन का प्रमुख होता है।
• सार्वजनिक निधि से होने वाले निर्माण कार्यों में खुली निविदा का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और लागत में बचत सुनिश्चित करना है। किसी परियोजना को जानबूझकर छोटे भागों में बांटना निविदा के नियमों को निष्प्रभावी करने का एक सामान्य तरीका माना जाता है।
• इस प्रकरण में जांच रिपोर्ट 21 सितंबर को सौंपी गई, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई। निलंबन को अंतिम दंड नहीं, बल्कि जांच के दौरान की जाने वाली अंतरिम कार्रवाई के रूप में समझा जाता है।
• स्थानीय निकायों के वित्त की निगरानी के लिए राज्य वित्त आयोग, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार शिकायत तंत्र जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।

स्थानीय निकाय में सार्वजनिक खरीद और वित्तीय नियंत्रण क्या है?

• स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत) संविधान के भाग IXA के अंतर्गत शहरी स्वशासन की संस्थाएं हैं, जिन्हें नगरीय सेवाओं और विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।
• अनुच्छेद 243I और 243Y के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के बंटवारे और उनकी स्थिति की समीक्षा पर सिफारिशें देता है।
• सार्वजनिक खरीद में निविदा प्रक्रिया का मूल सिद्धांत खुली प्रतिस्पर्धा, समान अवसर और निष्पक्ष चयन है। इससे सार्वजनिक धन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित होता है।
• निविदा का विभाजन (Tender Splitting) तब माना जाता है जब किसी एक बड़ी परियोजना को कृत्रिम रूप से छोटे कार्यों में बांटा जाए, ताकि वह निर्धारित मौद्रिक सीमा से नीचे आ जाए और खुली निविदा से बच जाए।
• निलंबन अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत जांच पूरी होने तक की जाने वाली अस्थायी कार्रवाई है। यह पद से हटाने या बर्खास्तगी से भिन्न है, और इसमें संवैधानिक सुरक्षा के प्रावधान लागू रहते हैं।
• नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 148) सार्वजनिक धन के व्यय की लेखा-परीक्षा करता है, जबकि स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा राज्य के नियमों के अनुसार भी होती है।
• भुगतान में पिछली तिथि डालना (बैकडेटिंग) वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। इसे रोकने के लिए ट्रेजरी नियंत्रण, भुगतान पर रोक और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।
• प्रशासनिक कार्रवाई और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति में विधिक प्रक्रिया, अपील का अधिकार और सेवा नियमों का पालन ही सुशासन की कसौटी है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
घटनाक्रम	सहरसा नगर निगम (Municipal Corporation) में 8.44 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को 68 छोटे भागों में बांटने का आरोप है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गठित पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की 21 सितंबर की रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) का निलंबन (Suspension) किया गया।
निलंबन का आदेश	सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया और निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी निर्धारित किया। यह अनुशासनात्मक प्रक्रिया की प्रशासनिक प्रकृति को दर्शाता है।
निविदा से बचने का आरोप	परियोजनाओं को छोटे कार्यों में बांटने से खुली निविदा (Open Tender) की अनिवार्य प्रक्रिया लागू नहीं होती। इससे प्रतिस्पर्धा कम होती है और पारदर्शिता प्रभावित होती है।
पार्षदों का विरोध	46 पार्षदों ने मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर धरना दिया, जिससे नगर निगम का प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया। यह स्थानीय निकाय के भीतर नेतृत्व और कार्यपालिका के बीच संबंधों का प्रश्न है।
महापौर का पत्र	महापौर (Mayor) ने जिलाधिकारी (District Magistrate) को पत्र लिखकर संभावित पिछली तारीख वाले भुगतान पर रोक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यह वित्तीय नियंत्रण के सतर्कता तंत्र का उदाहरण है।

महत्व

प्रशासनिक

• निलंबन सेवा-नियमों के अंतर्गत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जो यह दर्शाती है कि जांच-आधारित जवाबदेही का तंत्र सक्रिय है।
• जांच समिति के गठन और समय-सीमा में रिपोर्ट सौंपने से प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था का महत्व स्पष्ट होता है।
• निलंबन के दौरान मुख्यालय परिवर्तन से यह संदेश जाता है कि जांच पूरी होने तक अधिकारी प्रभाव-क्षेत्र से दूर रहे।

वित्तीय

• सार्वजनिक धन के उपयोग में नियमों का पालन और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता सार्वजनिक वित्त प्रबंधन का मूल सिद्धांत है।
• परियोजनाओं का कृत्रिम विभाजन लागत-अनुमान और प्रतिस्पर्धी बोली की व्यवस्था को कमजोर करता है, जिससे सार्वजनिक धन की बर्बादी की आशंका बढ़ती है।
• लेखापरीक्षा (Audit) और भुगतान-नियंत्रण से पिछली तारीख में अवैध भुगतान की संभावना कम होती है।

स्थानीय शासन

• संविधान के 74वें संशोधन के बाद नगर निकाय स्वशासन की इकाई हैं, किंतु उनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता राज्य विधान से नियंत्रित होती है।
• नगर आयुक्त और निर्वाचित पार्षदों के बीच कार्य-विभाजन की स्पष्टता स्थानीय शासन की सफलता के लिए आवश्यक है।

राज्य-स्तरीय नियंत्रण

• नगर निकायों पर राज्य सरकार के पर्यवेक्षी अधिकार और जांच-शक्ति इस बात का उदाहरण हैं कि संघीय ढांचे में स्थानीय निकाय राज्य विधान के अधीन कार्य करते हैं।
• जिलाधिकारी जैसे जिला-स्तरीय अधिकारियों की भूमिका भुगतान-नियंत्रण और समन्वय में महत्वपूर्ण हो जाती है।

चुनौतियाँ

1. निविदा विभाजन की समस्या

• बड़ी परियोजना को छोटे भागों में बांटने से खुली निविदा से बचाव होता है और चहेते ठेकेदारों को काम मिलने की आशंका बढ़ती है।
• ऐसी प्रवृत्ति को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक भाग अलग से मान्य सीमा के नीचे दिखाई देता है।

यूपीएससी लिंक: शासन (GS-2): सार्वजनिक वित्त और भ्रष्टाचार-नियंत्रण; सार्वजनिक निधि प्रबंधन (GS-3)

2. निलंबन बनाम पार्षदों का प्रतिरोध

• निलंबन जांच रिपोर्ट के आधार पर हुआ, किंतु पार्षदों ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विरोध किया, जिससे जांच-निर्णय पर सार्वजनिक विवाद उत्पन्न हुआ।
• धरने और तालाबंदी से प्रशासनिक कामकाज रुकने पर नागरिक सेवाएं प्रभावित होती हैं, जो शासन की निरंतरता के लिए चिंताजनक है।

यूपीएससी लिंक: शासन (GS-2): स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही; नैतिकता (GS-4): सेवा-आचरण

3. पिछली तारीख में भुगतान का जोखिम

• निलंबन के बाद पिछली तारीख डालकर भुगतान या चेक जारी करने की आशंका से सरकारी खजाने को नुकसान का खतरा रहता है।
• इसके लिए भुगतान पर अंतरिम रोक, दस्तावेज़ों की जांच और लेखापरीक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक वित्त (GS-3): वित्तीय नियंत्रण और लेखापरीक्षा तंत्र

4. पारदर्शिता बनाम प्रशासनिक गतिरोध

• जांच और कार्रवाई का उद्देश्य पारदर्शी शासन स्थापित करना है, परंतु सार्वजनिक दबाव में निर्णय प्रक्रिया बाधित होने से कार्य-संस्कृति प्रभावित होती है।
• न्यायिक या प्रशासनिक अपील की प्रक्रिया स्पष्ट न होने से विवाद लंबे समय तक चल सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन (GS-2): नागरिक-केंद्रित प्रशासन और न्यायिक समीक्षा का महत्व

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
परियोजना-विभाजन	खुली निविदा की अनिवार्यता से बचाव और प्रतिस्पर्धा में कमी
जांच का प्रभाव	जांच रिपोर्ट पर सार्वजनिक विवाद और निर्णय की वैधता पर प्रश्न
प्रशासनिक ठहराव	निकाय की तालाबंदी से नागरिक सेवाओं और विकास कार्यों में रुकावट
पिछली तारीख में भुगतान	निलंबन के बाद अवैध भुगतान से सरकारी खजाने को क्षति का खतरा
नेतृत्व और कार्यपालिका का संबंध	निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अधिकार-क्षेत्र की अस्पष्टता

आगे की राह

• परियोजनाओं के कृत्रिम विभाजन को रोकने के लिए राशि-सीमा और एक ही प्रकृति के कार्यों के समेकित अनुमान का स्पष्ट नियम लागू किया जाए।
• सार्वजनिक खरीद में ई-निविदा प्रणाली अपनाकर बोली-प्रक्रिया का रिकॉर्ड सार्वजनिक और सुरक्षित रखा जाए।
• जांच समितियों की रिपोर्ट के लिए निश्चित समय-सीमा तथा आरोपित अधिकारी को सुनवाई का अवसर सुनिश्चित किया जाए।
• निलंबन की अवधि में विवादित भुगतानों पर अंतरिम रोक और दस्तावेज़ों के सत्यापन की व्यवस्था की जाए।
• लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ कर पिछली तारीख वाले भुगतानों की जांच नियमित की जाए।
• नगर निकायों में कार्य-विभाजन और निर्णय-प्रक्रिया की स्पष्ट लिखित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि विवाद कम हों।
• शिकायत-निवारण की स्वतंत्र व्यवस्था बने, जिससे प्रशासनिक असहमति का समाधान विधिक दायरे में हो।
• नगर आयुक्तों, पार्षदों और कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक वित्त, निविदा नियम और नैतिक आचरण पर क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है।
2. नगर निगमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
3. नगर निगम के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कथन 2 सही है। राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता और संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। कथन 3 गलत है। महापौर का चुनाव राज्यों में अलग-अलग तरीकों से होता है, कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष और कुछ में अप्रत्यक्ष रूप से।

Q2. नगर निगम के संदर्भ में, ‘टेंडर प्रक्रिया’ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।
2. केवल स्थानीय ठेकेदारों को काम आवंटित करना।
3. परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना।
4. नगर निगम के अधिकारियों के विवेक पर निर्भर रहना।

उत्तर: सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। — टेंडर प्रक्रिया (Tender Process) का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता (Transparency), निष्पक्षता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Competition) सुनिश्चित करना है, ताकि सर्वोत्तम गुणवत्ता का काम न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय अनियमितताओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और प्रशासनिक उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: शहरी स्थानीय निकायों के महत्व और वित्तीय अनियमितताओं की समस्या का संक्षिप्त उल्लेख।
मुख्य भाग:
1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा (जैसे अनुच्छेद 243W, 243X, 243Y, 243Z)।
2. वित्तीय अनियमितताओं के कारणों का विश्लेषण (जैसे पारदर्शिता की कमी, कमजोर निगरानी, जवाबदेही का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप)।
3. प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक उपाय: राज्य वित्त आयोग की भूमिका को मजबूत करना, लेखापरीक्षा (Audit) प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना, स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।
4. प्रशासनिक उपाय: ई-गवर्नेंस (e-Governance) और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता लागू करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
5. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और नागरिक समाज की भूमिका।
निष्कर्ष: एक सुदृढ़ और पारदर्शी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए आगे की राह।

स्रोत: amarujala.com

Bihar PCS (BPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में बिहार के किस नगर निगम में 8.44 करोड़ रुपये की योजनाओं में अनियमितता के आरोप में नगर आयुक्त को निलंबित कर दिया गया और पार्षदों द्वारा ताला जड़ दिया गया?

1. पटना नगर निगम
2. मुजफ्फरपुर नगर निगम
3. भागलपुर नगर निगम
4. दरभंगा नगर निगम

उत्तर: मुजफ्फरपुर नगर निगम — प्रश्न में वर्णित घटना मुजफ्फरपुर नगर निगम से संबंधित है, जहाँ 8.44 करोड़ की योजनाओं में अनियमितता के कारण नगर आयुक्त को निलंबित किया गया और पार्षदों ने ताला जड़ा।

Mains: बिहार में स्थानीय स्वशासन (नगर निगम) के संदर्भ में, मुजफ्फरपुर नगर निगम में हाल ही में सामने आई 8.44 करोड़ रुपये की योजनाओं में अनियमितता और नगर आयुक्त के निलंबन की घटना, सुशासन और जवाबदेही की चुनौतियों को कैसे उजागर करती है? इस संदर्भ में, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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