मंत्रिमंडल ने ‘वी.आई.एस.टी.ए.आर.’ योजना को दी मंजूरी: सांख्यिकीय परिवर्तन पर प्रभाव

04 Nov मंत्रिमंडल ने ‘वी.आई.एस.टी.ए.आर.’ योजना को दी मंजूरी: सांख्यिकीय परिवर्तन पर प्रभाव

✎ वीआईएसटीएआर (VISTAR) वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक मंत्रिमंडल-अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका नोडल मंत्रालय मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) है और जिसका उद्देश्य सांख्यिकीय प्रणाली का परिवर्तन…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन (सांख्यिकी संस्थाएँ, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — अर्थव्यवस्था (राष्ट्रीय लेखा, मूल्य सूचकांक, आर्थिक नियोजन हेतु आँकड़े)
• Prelims: मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office — NSO), सांख्यिकी अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008), राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission), केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme), सतत विकास लक्ष्य संकेतक (SDG Indicators), श्रम बल सर्वेक्षण — आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), प्रशांत चंद्र महालनोबिस और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI), राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (29 जून)
• Essay: आँकड़ों की विश्वसनीयता और साक्ष्य-आधारित शासन: विकास की नीतियों का आधार, सांख्यिकीय क्षमता निर्माण लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को कैसे सुदृढ़ करती है

त्वरित पुनरावृत्ति: वीआईएसटीएआर (VISTAR) वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक मंत्रिमंडल-अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका नोडल मंत्रालय मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) है और जिसका उद्देश्य सांख्यिकीय प्रणाली का परिवर्तन, विश्लेषण और अनुसंधान को सुदृढ़ करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research — VISTAR) को मंजूरी दी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात् इसका पूरा वित्तीय दायित्व केंद्र सरकार पर है। इसका नोडल मंत्रालय मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) है। यह योजना देश की सांख्यिकीय प्रणाली को आधुनिक बनाने, विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, ताकि नीति निर्माण के लिए विश्वसनीय और समयबद्ध आँकड़े उपलब्ध हों। पाँच वर्ष की यह अवधि आगामी पंचवर्षीय योजना-चक्र के साथ मेल खाती है और इससे सांख्यिकी संबंधी संस्थागत सुधारों की दिशा तय होती है।

पृष्ठभूमि

• भारत में आधिकारिक सांख्यिकी का ढाँचा सांख्यिकी अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008) पर आधारित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच आँकड़े संग्रह के समन्वय तथा सांख्यिकीय गुणवत्ता के मानकों को परिभाषित करता है।
• वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) बनाया गया, जिससे आँकड़ा-संग्रह और राष्ट्रीय लेखा का कार्य एक ही संस्था के अधीन आया।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सांख्यिकीय प्रणाली की गुणवत्ता, स्वतंत्रता और समन्वय पर सलाह देता है, और सांख्यिकी के क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करता है।
• सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संकेतकों की उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि कई संकेतकों में आँकड़ों की कमी या विलंब की समस्या रही है।
• आँकड़े संग्रह की नई पद्धतियाँ, जैसे डिजिटल सर्वेक्षण और प्रशासनिक आँकड़ों का उपयोग, सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण का प्रमुख घटक माने जाते हैं।

वीआईएसटीएआर क्या है?

• यह विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना है, जिसकी अवधि वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निर्धारित है।
• यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे केंद्र सरकार पूर्णतः वित्त-पोषित करती है और जिसका क्रियान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के माध्यम से होता है।
• इसका उद्देश्य सांख्यिकीय प्रणाली का परिवर्तन, विश्लेषणात्मक क्षमता का विस्तार और सांख्यिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
• केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को मंजूरी का निर्धारण वित्त मंत्रालय के मूल्यांकन-दिशानिर्देशों के अनुसार होता है; एक निश्चित सीमा से अधिक परिव्यय वाली योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है।
• सांख्यिकी का कार्य संविधान की संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों से जुड़ा है; जनगणना संघ सूची में आती है, जबकि अनेक सर्वेक्षण केंद्र और राज्यों के सहयोग से होते हैं।
• विश्वसनीय सांख्यिकी नीति निर्माण, लक्ष्य-निर्धारण और प्रदर्शन-मूल्यांकन, तीनों के लिए आधारभूत आवश्यकता है।
• इस योजना से सांख्यिकीय विशेषज्ञता, आँकड़ा-विश्लेषण और शोध की क्षमता को संस्थागत रूप देने की अपेक्षा है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
योजना का प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme), जिसका वित्तपोषण पूर्णतः केंद्र सरकार करती है
अवधि	वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, यानी पाँच वर्षों की अवधि
नोडल मंत्रालय	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
मूल उद्देश्य	सांख्यिकीय तंत्र का रूपांतरण, विश्लेषणात्मक क्षमता और अनुसंधान का विकास
नीतिगत संदर्भ	विकसित भारत के लक्ष्य के अंतर्गत साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को सुदृढ़ करना
सरकारी स्वीकृति	मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, जिससे इसे केंद्रीय बजट में प्रावधान और कार्यान्वयन दिशा-निर्देश मिलते हैं

महत्व

नीतिगत एवं प्रशासनिक महत्व

• नीति-निर्माण का आधार विश्वसनीय और समयबद्ध आँकड़े होते हैं; सांख्यिकीय तंत्र का सुदृढ़ होना योजनाओं के लक्ष्य-निर्धारण और मूल्यांकन दोनों के लिए आवश्यक है
• सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन (Evaluation) संभव होता है, जिससे संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकता है

आर्थिक महत्व

• राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, मूल्य सूचकांक और रोजगार संबंधी आँकड़ों की गुणवत्ता से आर्थिक संवृद्धि के अनुमान अधिक सटीक बनते हैं
• सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product: GDP) और अन्य प्रमुख संकेतकों की विश्वसनीयता निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच भारत की साख को प्रभावित करती है

संस्थागत एवं अनुसंधान महत्व

• विश्लेषण और अनुसंधान पर बल देने से सांख्यिकी को केवल संख्या-संग्रह से आगे बढ़ाकर नीतिगत अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में विकसित करने की दिशा मिलती है
• शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ आँकड़ों की साझेदारी से सार्वजनिक नीति-अनुसंधान का आधार विस्तृत होता है

सामाजिक महत्व

• घरेलू उपभोग, श्रम और सामाजिक सूचकांकों जैसे आँकड़े गरीबी, असमानता और कल्याण योजनाओं की लक्षित पहुँच के विश्लेषण में सहायक होते हैं
• सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) की निगरानी के लिए भी विश्वसनीय राष्ट्रीय आँकड़े आवश्यक हैं

चुनौतियाँ

1. आँकड़ों की गुणवत्ता और समयबद्धता

• विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा संग्रहित आँकड़ों की परिभाषाएँ और पद्धतियाँ अलग होने से तुलनीयता की समस्या बनी रहती है
• समय पर प्रकाशन और संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण (GS-2)

2. राज्यों के साथ समन्वय

• सांख्यिकी संबंधी कुछ विषय राज्य सूची में आते हैं, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है
• राज्य स्तर पर सांख्यिकीय क्षमता और संसाधनों में असमानता राष्ट्रीय आँकड़ों की एकरूपता को प्रभावित कर सकती है

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य संबंध और संघवाद (GS-2)

3. मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता

• उन्नत विश्लेषण, डेटा विज्ञान और सांख्यिकीय मॉडलिंग में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी एक बड़ी बाधा है
• पुरानी प्रणालियों से आधुनिक डिजिटल प्रणालियों में परिवर्तन के दौरान संस्थागत प्रतिरोध और प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक सुधार और क्षमता निर्माण (GS-2)

4. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

• व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता बनाए रखते हुए आँकड़ों का विश्लेषणात्मक उपयोग एक संतुलन की माँग करता है
• डिजिटल आँकड़ों के बढ़ते संग्रह के साथ साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण ढाँचे का सुदृढ़ होना अनिवार्य है

यूपीएससी लिंक: डिजिटल शासन और डेटा संरक्षण (GS-2 / GS-3)

5. विखंडित आँकड़ा-तंत्र

• विभिन्न विभागों के प्रशासनिक आँकड़े अलग-अलग प्रणालियों में होते हैं, जिससे एकीकृत विश्लेषण कठिन होता है
• सर्वेक्षण, जनगणना और प्रशासनिक स्रोतों के बीच तालमेल न होने से दोहराव और विसंगति उत्पन्न होती है

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक प्रशासन में सूचना प्रबंधन (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
आँकड़ों की तुलनीयता	अलग-अलग पद्धतियों से प्राप्त आँकड़ों का एकीकृत उपयोग कठिन
राज्यों की भागीदारी	राज्य सूची के विषयों में सहयोग न होने पर राष्ट्रीय आँकड़ों में अंतर
कुशल मानव संसाधन	उन्नत विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की सीमित उपलब्धता
गोपनीयता	व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा और उपयोग के बीच संतुलन की आवश्यकता
प्रशासनिक आँकड़ों का एकीकरण	विभिन्न विभागों की अलग प्रणालियाँ विश्लेषण में बाधा
कार्यान्वयन की निगरानी	पाँच वर्षीय अवधि में लक्ष्यों और उपलब्धियों के मापन हेतु स्पष्ट संकेतक आवश्यक

आगे की राह

• आँकड़ा-संग्रह में मानकीकृत परिभाषाएँ और पद्धतियाँ अपनाकर केंद्र और राज्यों के बीच तुलनीयता सुनिश्चित की जाए
• प्रशासनिक आँकड़ों को सर्वेक्षण और जनगणना के आँकड़ों से जोड़ने हेतु अंतर-विभागीय डेटा साझेदारी का ढाँचा विकसित किया जाए
• सांख्यिकी और डेटा विज्ञान में प्रशिक्षण कार्यक्रम और विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया जाए
• आँकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु डेटा संरक्षण और सुरक्षा मानकों को सांख्यिकीय कार्य के साथ समन्वित किया जाए
• आँकड़ों के प्रकाशन की समयसारणी सार्वजनिक की जाए, ताकि नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं को पूर्वानुमान मिल सके
• योजना के लक्ष्यों और परिणामों के लिए स्पष्ट निष्पादन संकेतक तय कर नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए
• राज्य स्तर की सांख्यिकीय इकाइयों की क्षमता-वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना (VISTAR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य डेटा विश्लेषण और सांख्यिकीय क्षमता को बढ़ाना है।
2. यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए अनुमोदित की गई है।
3. इस पहल का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण और शासन के लिए विश्वसनीय और समय पर डेटा उपलब्ध कराना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है। कथन 2 सही है क्योंकि योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक है। कथन 3 सही है क्योंकि VISTAR का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण और शासन के लिए विश्वसनीय और समय पर डेटा उपलब्ध कराना है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना (VISTAR) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है?

1. वित्त मंत्रालय
2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
3. नीति आयोग
4. गृह मंत्रालय

उत्तर: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय — सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) VISTAR योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह भारत में सांख्यिकीय प्रणाली के विकास और प्रबंधन का नोडल मंत्रालय है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में नीति निर्माण के लिए विश्वसनीय और समय पर सांख्यिकीय डेटा के महत्व का विश्लेषण करें। विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना (VISTAR) इस दिशा में कैसे योगदान कर सकती है, चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में पहले नीति निर्माण में विश्वसनीय डेटा की भूमिका को विस्तार से समझाना होगा, जिसमें सुशासन, लक्षित योजनाओं का निर्माण, संसाधनों का कुशल आवंटन और परिणामों का मूल्यांकन शामिल है। इसके बाद, VISTAR योजना के प्रमुख उद्देश्यों और घटकों का उल्लेख करते हुए यह बताना होगा कि यह योजना डेटा संग्रह, विश्लेषण, गुणवत्ता सुधार और प्रसार में कैसे सुधार करेगी। इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग, क्षमता निर्माण और डेटा तक पहुंच बढ़ाने जैसे पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (National Statistical Commission) और अन्य संबंधित संस्थाओं की भूमिका का भी संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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