केरल में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजनाएँ: नियामक आयोग का निर्देश

04 Nov केरल में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजनाएँ: नियामक आयोग का निर्देश

✎ BESS का मूल उद्देश्य चरम माँग अवधि में संचित ऊर्जा की आपूर्ति करना है, इसलिए उसका उपयोग गैर-चरम समय में बदलना नियामक दृष्टि से अनुचित माना गया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (ऊर्जा क्षेत्र, अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण)  |  GS Paper II — शासन (नियामक निकायों की भूमिका, संघीय ढाँचे में राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थिति)  |  GS Paper III — पर्यावरण और ऊर्जा संक्रमण (ऊर्जा भंडारण की भूमिका)
• Prelims: बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की संरचना और कार्य, मेगावाट (MW) और मेगावाट-घंटा (MWh) में अंतर; ऊर्जा भंडारण अवधि की गणना, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना), समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38 (विद्युत), चरम माँग अवधि और भार वक्र (Load Curve), पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो और बैटरी भंडारण में अंतर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की भूमिका, सहायक सेवाएँ (Ancillary Services) और ग्रिड स्थिरता
• Essay: नवीकरणीय ऊर्जा के युग में ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण का महत्व, नियामक स्वायत्तता और सार्वजनिक उपयोगिताओं की जवाबदेही: क्या पारदर्शिता ही सुशासन की कुंजी है?

त्वरित पुनरावृत्ति: BESS का मूल उद्देश्य चरम माँग अवधि में संचित ऊर्जा की आपूर्ति करना है, इसलिए उसका उपयोग गैर-चरम समय में बदलना नियामक दृष्टि से अनुचित माना गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 29 अक्टूबर के एक आदेश में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) को निर्देश दिया है कि वह चार बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजनाएँ जनवरी 2027 तक चालू करे। इनमें कासरगोड़ के मylatti में 125 मेगावाट/500 मेगावाट-घंटा की परियोजना तथा कन्नूर (श्रीकांतपुरम), मलप्पुरम (अरीकोड) और तिरुवनंतपुरम (पोथेनकोड) की तीन परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 110 मेगावाट/440 मेगावाट-घंटा है। आयोग ने बोर्ड के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई जिसमें गर्मी के महीनों में इन परियोजनाओं की बिजली को रात्रि के गैर-चरम समय और सुबह के समय में निर्धारित करने की बात थी, क्योंकि ये परियोजनाएँ शाम 6 बजे से मध्यरात्रि तक की चरम माँग अवधि के लिए बनाई गई हैं। आयोग ने साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और समय-चिह्नित तस्वीरें वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश भी दोहराया, जिसका पालन बोर्ड ने पहले के निर्देश के बावजूद अब तक नहीं किया है।

पृष्ठभूमि

• विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत राज्यों में राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERC) की स्थापना की गई, ताकि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए स्वतंत्र नियामकीय ढाँचा विकसित हो और टैरिफ का निर्धारण पारदर्शी तरीके से हो।
• विद्युत संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इस क्षेत्र में विधि बना सकते हैं, जबकि राज्य स्तर पर वितरण और आपूर्ति का दायित्व प्रायः राज्य विद्युत बोर्डों या वितरण कंपनियों (DISCOM) पर होता है।
• सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण दिन के कुछ घंटों में अतिरिक्त उत्पादन और शाम की चरम माँग के समय आपूर्ति की कमी, दोनों समस्याएँ उत्पन्न होती हैं; इसी कारण ऊर्जा भंडारण का महत्व बढ़ा है।
• केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 2022 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की खरीद और उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनके आधार पर राज्य अपनी परियोजनाएँ योजना बनाते हैं।
• वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और बिजली खरीद की लागत पर नियामक निगरानी उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यक मानी जाती है।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) क्या है?

• बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) वह तकनीकी व्यवस्था है जिसमें अतिरिक्त विद्युत को बैटरियों में संचित किया जाता है और माँग अधिक होने पर ग्रिड में वापस भेजा जाता है।
• मेगावाट (MW) विद्युत शक्ति की अधिकतम दर को दर्शाता है, जबकि मेगावाट-घंटा (MWh) कुल संचित ऊर्जा की मात्रा बताता है; उदाहरण के लिए 125 मेगावाट/500 मेगावाट-घंटा वाली प्रणाली लगभग चार घंटे तक पूर्ण क्षमता से बिजली दे सकती है।
• चरम माँग अवधि (Peak Hours) वह समय है जब बिजली की माँग सबसे अधिक होती है; केरल के मामले में यह शाम 6 बजे से मध्यरात्रि तक मानी गई है।
• BESS का प्रमुख उपयोग चरम माँग के समय आपूर्ति सुनिश्चित करना, ग्रिड की आवृत्ति (Frequency) को स्थिर रखना और नवीकरणीय ऊर्जा के उतार-चढ़ाव को संतुलित करना है।
• पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाएँ भी ऊर्जा भंडारण का एक रूप हैं, परंतु उनके लिए जलाशय और भू-आकृति की आवश्यकता होती है, जबकि BESS को अपेक्षाकृत कम समय में और कम भूमि पर स्थापित किया जा सकता है।
• सहायक सेवाएँ (Ancillary Services) वे सेवाएँ हैं जो ग्रिड को स्थिर रखने के लिए दी जाती हैं; BESS इनमें प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
• नियामक आयोग परियोजनाओं की समय-सारणी, विद्युत के प्रेषण (Scheduling) और सार्वजनिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery Energy Storage System, BESS)	विद्युत ऊर्जा को बैटरी में संचित कर आवश्यकता के समय ग्रिड में लौटाने वाली प्रणाली है, जिससे मांग और आपूर्ति का समय-संतुलन संभव होता है।
मायलत्ती परियोजना (कासरगोड़)	125 MW/500 MWh क्षमता की यह परियोजना केरल की सबसे बड़ी घोषित BESS परियोजनाओं में है, जिसे जनवरी 2027 तक चालू करने का निर्देश दिया गया है।
अन्य तीन परियोजनाएँ	श्रीकंठापुरम (कन्नूर), अरेकोड (मलप्पुरम) और पोथेनकोड (तिरुवनंतपुरम) में कुल 110 MW/440 MWh क्षमता की परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिससे क्षेत्रीय वितरण में सहायता मिल सकती है।
शिखर अवधि सहायता (Peak-hour Support)	परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सायं 6 बजे से मध्यरात्रि तक की शिखर मांग के दौरान आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जब बिजली की मांग और दर दोनों अधिक होती हैं।
नियामक निर्देश (Regulatory Directive)	केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) ने 29 अक्टूबर के आदेश द्वारा समय-सीमा तय की और BESS विद्युत के अन्य घंटों में उपयोग के प्रस्ताव को अनुचित बताया।
पारदर्शिता तंत्र	साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और समय-चिह्नित तस्वीरों को वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश परियोजना-निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का साधन है।

महत्व

ऊर्जा और आर्थिक

• शिखर अवधि में महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता घटने से राज्य विद्युत बोर्ड की परिचालन लागत पर दबाव कम हो सकता है।
• दिन में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, जबकि शाम को मांग चरम पर होती है; BESS इस अंतर को पाटने में सहायक है।
• ऊर्जा भंडारण से पारेषण और वितरण अवसंरचना पर चरम भार का दबाव घटता है, जिससे नई क्षमता वृद्धि पर होने वाला पूंजी व्यय कुछ सीमा तक टल सकता है।

प्रशासनिक और नियामक

• विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग को विद्युत क्षेत्र की निगरानी और निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
• आयोग द्वारा परियोजना-कार्यक्रम तय करना और पूर्व निर्देश के अनुपालन की समीक्षा करना नियामक अनुशासन का उदाहरण है।

पर्यावरणीय

• नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक समावेश से कोयला आधारित ताप विद्युत पर निर्भरता घटाने में BESS की भूमिका महत्वपूर्ण है।
• चरम अवधि में डीजल आधारित या कम दक्ष संयंत्रों के उपयोग में कमी से उत्सर्जन नियंत्रण में सहायता मिल सकती है।

चुनौतियाँ

1. परियोजना-विलंब और समय-सीमा का दबाव

• बैटरी परियोजनाओं के विलंब से शिखर अवधि सहायता का उद्देश्य अधूरा रह जाता है और राज्य को वैकल्पिक महंगी व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है।
• जनवरी 2027 की समय-सीमा से पहले उपकरण आपूर्ति, भूमि-उपलब्धता और संयोजन (Commissioning) की प्रक्रिया पूरी करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: अवसंरचना (ऊर्जा) और सरकारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2. परिचालन नीति में असंगति

• आयोग ने BESS विद्युत को गैर-शिखर घंटों में उपयोग करने के प्रस्ताव को अनुचित माना, क्योंकि परियोजना का उद्देश्य अलग है।
• परिसंपत्ति का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप न हो तो निवेश का प्रतिफल और ग्रिड-स्थिरता दोनों प्रभावित होते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और ग्रिड प्रबंधन

3. नियामक निर्देशों के अनुपालन में कमी

• KSEB द्वारा पूर्व निर्देश के अनुपालन में विलंब नियामक प्राधिकरण और विद्युत उपयोगिता के बीच विश्वास को प्रभावित करता है।
• विद्युत अधिनियम, 2003 में गैर-अनुपालन पर दंड का प्रावधान है, पर प्रभावी प्रवर्तन के लिए स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: नियामक संस्थाओं की स्वायत्तता, जवाबदेही और प्रवर्तन

4. ऊर्जा-भंडारण तकनीक की लागत और जीवनचक्र

• बैटरी प्रणाली की प्रारंभिक लागत, प्रतिस्थापन-चक्र और जीवनकाल ऊर्जा-भंडारण परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता को निर्धारित करते हैं।
• सीमित अवधि के लिए चार्ज-डिस्चार्ज की क्षमता के कारण इन्हें मुख्यतः शिखर-प्रबंधन के लिए उपयुक्त माना जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण

5. पारदर्शिता और सार्वजनिक सूचना

• साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और तस्वीरों का प्रकाशन न होना जनता और उपभोक्ता-समूहों को परियोजना की वास्तविक स्थिति से दूर रखता है।
• सार्वजनिक जानकारी के नियमित प्रकाशन से परियोजना-प्रबंधन में जवाबदेही और सुधार की प्रक्रिया मजबूत होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
समय-सीमा का पालन	जनवरी 2027 तक चार परियोजनाएँ चालू न हुईं तो अगली गर्मी की शिखर मांग में सहायता अपूर्ण रहेगी।
परिचालन समय का विचलन	गैर-शिखर घंटों में BESS विद्युत के उपयोग का प्रस्ताव परियोजना के मूल उद्देश्य से मेल नहीं खाता।
नियामक निर्देशों की अवहेलना	पूर्व आदेश के अनुपालन में विलंब से नियामक निगरानी की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है।
वित्तीय प्रतिफल	उच्च प्रारंभिक लागत और बैटरी के प्रतिस्थापन व्यय से परियोजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।
सार्वजनिक सूचना का अभाव	वेबसाइट पर रिपोर्ट न होने से उपभोक्ताओं और हितधारकों के लिए परियोजना-प्रगति का सत्यापन कठिन है।

आगे की राह

• निर्धारित समय-सीमा के लिए परियोजना-वार मील के पत्थर (Milestones) तय कर उनकी मासिक समीक्षा की जाए।
• भूमि-अधिग्रहण, उपकरण आपूर्ति और ग्रिड-संयोजन की अनुमति जैसी बाधाओं के लिए समन्वित समय-बद्ध तंत्र बनाया जाए।
• BESS विद्युत का उपयोग शिखर अवधि तक सीमित रखा जाए, ताकि परियोजना का मूल उद्देश्य और निवेश का प्रतिफल सुरक्षित रहे।
• नियामक आदेशों के अनुपालन की स्थिति को नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाए और समय पर रिपोर्ट न देने पर स्पष्ट जवाबदेही तय हो।
• साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और समय-चिह्नित तस्वीरों को वेबसाइट पर एक निश्चित प्रारूप में प्रकाशित किया जाए।
• परियोजनाओं की जीवनचक्र लागत, बैटरी प्रतिस्थापन और रखरखाव का विस्तृत आकलन कर वित्तीय योजना बनाई जाए।
• सौर और पवन ऊर्जा के साथ BESS के समन्वित संचालन की नीति बनाई जाए, ताकि दिन की अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभावी भंडारण हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विद्युत, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टि 38 में आती है।
2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
3. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) कम माँग के समय में बिजली संग्रहित कर शिखर अवधि में आपूर्ति कर सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त कोई भी नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: विद्युत समवर्ती सूची में है और प्रविष्टि 38 इसी से संबंधित है। कथन 2 सही है: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसार राज्य आयोग राज्य सरकार द्वारा स्थापित होता है। कथन 3 सही है: BESS का मूल कार्य चार्ज-डिस्चार्ज चक्र द्वारा शिखर माँग में सहायता करना है, इसलिए सही उत्तर ‘केवल तीन’ है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन BESS परियोजनाओं के संदर्भ में नियामक आयोग द्वारा साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और समय-चिह्नित चित्र सार्वजनिक करने के निर्देश का मुख्य उद्देश्य सबसे उचित रूप से दर्शाता है?

1. परियोजना की प्रगति पर जनता और नियामक की निगरानी सुनिश्चित कर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना
2. परियोजना की लागत को सीधे कम करना
3. बैटरी निर्माता कंपनियों को सरकारी सब्सिडी देना
4. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करना

उत्तर: परियोजना की प्रगति पर जनता और नियामक की निगरानी सुनिश्चित कर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना — नियामक आयोग का निर्देश सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने से संबंधित है। यह लागत घटाने, सब्सिडी देने या लाइसेंस समाप्त करने का साधन नहीं है। सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण की भावना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 से भी मेल खाती है।

Q3. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): राज्य विद्युत नियामक आयोग किसी विद्युत उपयोगिता को परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में चालू करने का निर्देश दे सकता है।
कारण (R): विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 राज्य आयोग को विद्युत क्रय और प्रक्रिया के विनियमन का अधिकार देती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परन्तु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परन्तु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — धारा 86 के अंतर्गत राज्य आयोग वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय और खरीद प्रक्रिया को विनियमित करता है, इसलिए परियोजना-कार्यक्रम पर निर्देश देने का वैधानिक आधार मिलता है। अतः (R), (A) की सही व्याख्या है। ध्यान रहे कि यह व्याख्या विधिक प्रावधान पर आधारित है, किसी विशेष आदेश के पाठ पर नहीं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (BESS) शिखर अवधि में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रभावी साधन मानी जाती हैं, किन्तु परियोजनाओं में विलंब और नियामक निर्देशों के अनुपालन में कमी इनकी उपयोगिता को सीमित करती है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि किसी विद्युत उपयोगिता द्वारा नियामक आयोग के निर्देश का लगातार अनुपालन न किया जाए, तो विधिक और प्रशासनिक दृष्टि से कौन-से उपाय उपलब्ध हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना:
1. परिचय: BESS की परिभाषा — ऊर्जा को चार्ज कर आवश्यकता के समय डिस्चार्ज करने वाली प्रणाली; शिखर माँग (सामान्यतः सायं 6 बजे से मध्यरात्रि) में आपूर्ति का महत्व; केरल में KSEB की 125 MW/500 MWh (मूलत्तिपुरम्/मायलत्ती) तथा तीन अन्य परियोजनाओं (श्रीकांतपुरम, अरीकोड, पोथेनकोड) का संदर्भ।
2. BESS के लाभ: शिखर माँग में कमी, ग्रिड स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता को संतुलित करना, समय-आधारित टैरिफ (ToD) के अंतर्गत लाभ; राष्ट्रीय विद्युत नीति और राष्ट्रीय विद्युत योजना में भंडारण की भूमिका का उल्लेख।
3. संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा: विद्युत सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (प्रविष्टि 38) में; विद्युत अधिनियम, 2003 — धारा 61 (टैरिफ विनियमन), धारा 86 (राज्य आयोग के कार्य, विशेषकर विद्युत क्रय का विनियमन), धारा 82 (राज्य आयोग की स्थापना), धारा 142 (आयोग के निर्देशों के अनुपालन न होने पर दंड)। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की तकनीकी भूमिका।
4. विलंब के कारण: भूमि अधिग्रहण, ग्रिड कनेक्टिविटी, बैटरी लागत और आयात पर निर्भरता, परियोजना प्रबंधन की कमियाँ; केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता योजनाओं (जैसे VGF) की भूमिका तथा उनका क्रियान्वयन।
5. पारदर्शिता का प्रश्न: साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट और समय-चिह्नित चित्रों का निर्देश; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण की भावना; ‘अज्ञात कारणों’ से अनुपालन न होने की स्थिति में जवाबदेही का प्रश्न।
6. परिणामों का विश्लेषण: विधिक उपाय (धारा 142 के अंतर्गत दंड, आयोग द्वारा अतिरिक्त निर्देश); प्रशासनिक उपाय (सार्वजनिक सुनवाई, प्रबंधन समीक्षा, उपभोक्ता परिषदों की भूमिका); नीतिगत उपाय (परियोजना निगरानी तंत्र, समय-सीमा आधारित अनुबंध)।
7. संतुलित दृष्टिकोण: उपयोगिता का तर्क कि परिचालन-लचीलापन आवश्यक है बनाम नियामक का तर्क कि शिखर-समर्थन ही परियोजना का उद्देश्य है; निर्देश पूर्णतः तकनीकी-आर्थिक आधार पर परखे जाने चाहिए।
8. निष्कर्ष: BESS की प्रभावशीलता नियामक निर्देश, समय-सीमा अनुशासन और पारदर्शिता के संयोजन पर निर्भर है।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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