हिमाचल पटवारी व पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा तिथियाँ घोषित

05 Nov हिमाचल पटवारी व पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा तिथियाँ घोषित

✎ पटवारी व पंचायत सचिव जैसे अधीनस्थ पदों की भर्ती राज्य चयन निकायों द्वारा होती है, और TBT, लेखक सुविधा तथा दस्तावेज सत्यापन की विकल्प तिथियां समावेशी, पारदर्शी और सुलभ भर्ती प्रक्रिया के व्यावहारिक उपाय हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — राज्यव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance): लोक सेवाओं में भर्ती का संवैधानिक ढांचा, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर की समानता, पंचायती राज संस्थाएं  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन (Governance): प्रशासन में डिजिटल सुधार, दिव्यांगजनों के लिए सुलभता और ई-गवर्नेंस
• Prelims: अनुच्छेद 309 (सेवाओं की भर्ती और सेवा-शर्तों का विनियमन), अनुच्छेद 315 से 323 (लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान), अनुच्छेद 320 (लोक सेवा आयोग के कार्य), अनुच्छेद 243G (पंचायतों की शक्तियां और दायित्व), 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (पंचायती राज संस्थाएं), पटवारी: राजस्व प्रशासन और भू-अभिलेख संधारण से संबंधित पद, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत परीक्षा में सुविधाएं, टैबलेट आधारित परीक्षा (TBT) और कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में अंतर
• Essay: भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीक: सुशासन की दिशा में डिजिटल परीक्षा प्रणालियों की भूमिका, सार्वजनिक सेवा में सुलभ अवसर: दिव्यांगजन और विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों के लिए समावेशी परीक्षा व्यवस्था

त्वरित पुनरावृत्ति: पटवारी व पंचायत सचिव जैसे अधीनस्थ पदों की भर्ती राज्य चयन निकायों द्वारा होती है, और TBT, लेखक सुविधा तथा दस्तावेज सत्यापन की विकल्प तिथियां समावेशी, पारदर्शी और सुलभ भर्ती प्रक्रिया के व्यावहारिक उपाय हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने हमीरपुर से सूचित किया है कि पटवारी (पोस्ट कोड-25027) की टैबलेट आधारित परीक्षा (TBT) 23 से 30 नवंबर तक और पंचायत सचिव (पोस्ट कोड-26005) की परीक्षा 4 से 6 दिसंबर तक होगी। परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर रोल नंबर और एडमिट कार्ड का लिंक सक्रिय किया जाएगा, तथा रोल नंबर व परीक्षा केंद्र की जानकारी एसएमएस से भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग, गर्भवती और चिकित्सा संबंधी कारणों से लेखक (स्क्राइब) की सुविधा चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 12 नवंबर तक आवेदन की व्यवस्था की गई है। समानांतर रूप से असिस्टेंट स्टाफ नर्स (पोस्ट कोड-26044) के दस्तावेज सत्यापन के लिए 6 से 19 नवंबर के बीच विकल्प तिथियां भी घोषित की गई हैं। यह समाचार भर्ती प्रक्रिया के प्रशासनिक चरणों, यानी परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश-पत्र, सुविधा-आवेदन और दस्तावेज सत्यापन को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• राज्य स्तर पर अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित चयन निकाय कार्य करते हैं; ये निकाय संवैधानिक दर्जा प्राप्त राज्य लोक सेवा आयोग से भिन्न होते हैं, पर उनकी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए समान सिद्धांत लागू होते हैं।
• पटवारी पद राज्य की राजस्व व्यवस्था में भू-अभिलेख और राजस्व संग्रहण से जुड़ा है, जबकि पंचायत सचिव पद ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है।
• 73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली और ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए, जिनसे ग्राम स्तर के प्रशासनिक पदों की मांग बढ़ी।
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत परीक्षाओं में उचित सुविधा (जैसे लेखक की सहायता और अतिरिक्त समय) देने का प्रावधान है, जो समावेशी भर्ती का आधार है।
• डिजिटल परीक्षा प्रणालियों में प्रवेश-पत्र, केंद्र आवंटन और परिणाम की सूचना ऑनलाइन व एसएमएस के माध्यम से दी जाती है, जिससे प्रक्रिया की सूचना-सुलभता बढ़ती है।

टैबलेट आधारित परीक्षा (TBT) और भर्ती प्रक्रिया की संरचना क्या है?

• टैबलेट आधारित परीक्षा (TBT) में अभ्यर्थी प्रश्न टैबलेट उपकरण पर देखते और उत्तर देते हैं; यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का ही एक रूप है, जिसमें उपकरण सीमित और अधिक सुवाह्य होता है।
• भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) परीक्षा से पहले जारी होता है, जिसमें रोल नंबर, केंद्र और परीक्षा तिथि अंकित होती है; इसकी उपलब्धता आयोग की वेबसाइट पर सुनिश्चित की जाती है।
• लेखक (स्क्राइब) की सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है जो दिव्यांगता, चिकित्सा स्थिति या अन्य वैध कारण से स्वयं उत्तर लिखने में असमर्थ हों; इसके लिए पूर्व आवेदन आवश्यक होता है।
• परीक्षा केंद्र या तिथि में प्राथमिकता देने के अनुरोध अपरिहार्य कारणों के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं, जिससे परीक्षा-व्यवस्था में लचीलापन बना रहता है।
• दस्तावेज सत्यापन भर्ती का एक चरण है, जिसमें अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जाति, आयु और अन्य प्रमाणपत्रों की जांच होती है; विकल्प तिथि देना अनुपस्थिति के मामलों में अवसर सुनिश्चित करने का तरीका है।
• भर्ती संबंधी सूचनाएं एक से अधिक माध्यमों (वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल) पर देना सूचना की सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता का सिद्धांत है।
• भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम पूर्व-घोषित होना अभ्यर्थियों की तैयारी और प्रशासनिक नियोजन, दोनों के लिए आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (Himachal Pradesh State Selection Commission / HPRCA) द्वारा टैबलेट आधारित परीक्षा (Tablet Based Test / TBT)	पटवारी और पंचायत सचिव जैसे राज्य स्तरीय पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर/टैबलेट आधारित परीक्षा पद्धति का प्रयोग, जिससे परीक्षा का संचालन मानकीकृत और पारदर्शी बनता है
पटवारी (पोस्ट कोड-25027) और पंचायत सचिव (पोस्ट कोड-26005) की परीक्षा-तिथियां	पटवारी परीक्षा 23 से 30 नवंबर तक और पंचायत सचिव परीक्षा 4 से 6 दिसंबर तक निर्धारित है। इससे अभ्यर्थियों को लंबी अवधि की पूर्व-सूचना मिलती है और तैयारी का समय तय होता है
प्रवेश पत्र (Admit Card) और रोल नंबर की सूचना	परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर लिंक सक्रिय होगा और रोल नंबर व परीक्षा केंद्र की जानकारी एसएमएस से भेजी जाएगी। यह बहु-माध्यम सूचना प्रणाली (Multi-channel Communication) का उदाहरण है
सहायक लेखक (Scribe) और विशेष सुविधा के लिए आवेदन	दिव्यांग, गर्भवती और चिकित्सा समस्या वाले अभ्यर्थियों के लिए 12 नवंबर तक आवेदन की व्यवस्था है। इससे परीक्षा में उचित सुविधा (Reasonable Accommodation) का व्यावहारिक रूप सामने आता है
सहायक स्टाफ नर्स (पोस्ट कोड-26044) का दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification)	6 से 19 नवंबर के बीच आयोजित प्रक्रिया में वैकल्पिक तिथियां (6, 10, 12 और 19 नवंबर) दी गई हैं, परंतु इन्हीं तिथियों के अलावा कोई अवसर नहीं होगा। इससे एक ही व्यक्ति के विभिन्न परीक्षाओं में टकराव की समस्या का समाधान होता है

महत्व

प्रशासनिक

• पटवारी राजस्व प्रशासन की निचली कड़ी है, जो भूमि अभिलेखों के रखरखाव और राजस्व वसूली से जुड़ा है। समय पर भर्ती से भूमि-अभिलेख सेवाओं की निरंतरता बनी रहती है
• पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। रिक्त पदों का भरना पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है

शासन-व्यवस्था और पारदर्शिता

• राज्य चयन आयोग जैसे विशेष निकाय की भर्ती में पूर्व-घोषित कार्यक्रम, नियमित स्टेटस जांच और बहु-माध्यम सूचना से प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ती है
• एक ही तिथि पर दस्तावेज़ सत्यापन के बजाय वैकल्पिक तिथियों की व्यवस्था प्रशासनिक लचीलेपन और अभ्यर्थी-हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाती है

सामाजिक समावेशन

• दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा कारणों से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुविधा से सार्वजनिक सेवा में समान अवसर (Equality of Opportunity) का व्यावहारिक पक्ष सुनिश्चित होता है

चुनौतियाँ

1. परीक्षा तिथियों का टकराव और अभ्यर्थियों पर दबाव

• एक ही अवधि में कई भर्ती परीक्षाएं और दस्तावेज़ सत्यापन होने से अभ्यर्थी को एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित होना पड़ सकता है
• वैकल्पिक तिथियां सीमित हैं, इसलिए जिन अभ्यर्थियों की सभी तिथियां टकराती हैं, उनके लिए अवसर छूट सकता है

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक सेवा में समान अवसर और भर्ती प्रक्रिया की दक्षता (GS-2: शासन, लोक सेवा)

2. डिजिटल अवसंरचना और तकनीकी बाधाएं

• टैबलेट आधारित परीक्षा के लिए केंद्रों पर बिजली, इंटरनेट और उपकरणों की विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक है
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता और परीक्षा-अभ्यास का अंतर चुनौती बन सकता है

यूपीएससी लिंक: डिजिटल शासन और डिजिटल विभाजन (GS-2 / GS-3: ई-गवर्नेंस, डिजिटल विभाजन)

3. दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों की सुविधा

• सहायक लेखक की उपलब्धता, अतिरिक्त समय और परीक्षा-केंद्र की सुगम पहुंच का सही क्रियान्वयन आवश्यक है
• आवेदन की समय-सीमा (12 नवंबर) कम होने से कई पात्र अभ्यर्थी सूचना के अभाव में वंचित रह सकते हैं

यूपीएससी लिंक: दिव्यांगजन अधिकार और उचित सुविधा (GS-2: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं)

4. सूचना का प्रसार और अभ्यर्थियों की जागरूकता

• प्रवेश पत्र का लिंक केवल वेबसाइट पर और एसएमएस से मिलने वाली सूचना पर निर्भर है; ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए इंटरनेट पहुंच सीमित हो सकती है
• बार-बार स्टेटस जांचने की अपील से स्पष्ट है कि सूचना के बिखराव से गलतफहमी और चूक की संभावना बनी रहती है

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस में सूचना का अधिकार और जन-संपर्क (GS-2: ई-गवर्नेंस)

5. भर्ती प्रक्रिया में विलंब और रिक्तियों का दबाव

• पदों की रिक्तियां लंबे समय तक रहने से ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं
• परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति के बीच लंबा अंतराल भर्ती की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है

यूपीएससी लिंक: लोक सेवा में मानव संसाधन प्रबंधन (GS-2: शासन, प्रशासनिक सुधार)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
परीक्षा तिथियों का टकराव	एक ही अभ्यर्थी को कई परीक्षाओं या सत्यापन तिथियों के बीच चुनाव करना पड़ सकता है, जिससे उपस्थिति का अवसर छूट सकता है
टैबलेट आधारित परीक्षा की अवसंरचना	बिजली, इंटरनेट और उपकरणों की विफलता से परीक्षा की निष्पक्षता और निरंतरता प्रभावित हो सकती है
डिजिटल विभाजन	ग्रामीण और कम साक्षर अभ्यर्थियों को डिजिटल प्रारूप में परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है
दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधा	सहायक लेखक और अन्य सुविधाओं के लिए सीमित समय-सीमा में आवेदन से पात्र अभ्यर्थी वंचित रह सकते हैं
सूचना का बिखराव	वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के बीच सूचना में अंतर होने पर अभ्यर्थियों में भ्रम उत्पन्न हो सकता है

आगे की राह

• टैबलेट आधारित परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों पर बिजली, इंटरनेट और बैकअप उपकरणों की नियमित जांच की जाए
• अभ्यर्थियों के लिए डेमो या अभ्यास (Mock Test) की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए, ताकि डिजिटल प्रारूप से परिचय हो सके
• परीक्षा-तिथियों के टकराव को कम करने के लिए विभिन्न भर्ती निकायों के बीच समन्वित कैलेंडर (Coordinated Recruitment Calendar) बनाया जाए
• दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की समय-सीमा को पर्याप्त रखा जाए और सुविधा-प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में प्रसारित की जाए
• सूचना के लिए एसएमएस, ईमेल, वेबसाइट और सार्वजनिक सूचना-पट्ट जैसे एकीकृत माध्यम अपनाए जाएं, ताकि सूचना एक समान रूप से पहुंचे
• परिणाम और नियुक्ति की समय-सीमा तय कर उसे सार्वजनिक किया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़े
• भर्ती संबंधी शिकायत निवारण की स्पष्ट व्यवस्था हो, ताकि अभ्यर्थियों के प्रश्न समय पर सुलझें

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
2. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार भर्ती की पद्धति और नियुक्तियों के सिद्धांतों जैसे मामलों पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना अपेक्षित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। कथन 2 गलत है: राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है (अनुच्छेद 316)। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 320(3) में भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के सिद्धांतों और अनुशासनिक मामलों पर परामर्श का प्रावधान है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में लेखक (स्क्राइब) की सुविधा देना समान अवसर सुनिश्चित करने में सहायक है।
कारण (R): समानता के अधिकार के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को उचित समायोजन उपलब्ध कराना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अपेक्षित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — (A) सही है, क्योंकि लेखक की सुविधा से शारीरिक सीमा वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबरी से भाग ले पाते हैं। (R) भी सही है: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उचित समायोजन की अवधारणा है, जो अनुच्छेद 14 के समानता सिद्धांत से जुड़ती है। (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. सूची-I (संवैधानिक प्रावधान) को सूची-II (विषय-वस्तु) से सुमेलित कीजिए:

सूची-I
A. अनुच्छेद 315
B. अनुच्छेद 316
C. अनुच्छेद 320
D. अनुच्छेद 323

सूची-II
1. सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल
2. आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन
3. लोक सेवा आयोगों की स्थापना
4. लोक सेवा आयोगों के कार्य

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-3, B-1, C-4, D-2
2. A-1, B-3, C-2, D-4
3. A-3, B-2, C-4, D-1
4. A-4, B-1, C-3, D-2

उत्तर: A-3, B-1, C-4, D-2 — अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोगों की स्थापना से (A-3), अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से (B-1), अनुच्छेद 320 आयोग के कार्यों से (C-4) और अनुच्छेद 323 आयोग के प्रतिवेदन से (D-2) संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य सरकारों की अधीनस्थ सेवाओं में पटवारी और पंचायत सचिव जैसे पदों की भर्ती अब टैबलेट आधारित परीक्षा के माध्यम से हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल माध्यमों के प्रयोग से पारदर्शिता और समावेशन दोनों किस सीमा तक सुदृढ़ होते हैं, इसकी समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि डिजिटल विभाजन से ग्रामीण और दिव्यांग अभ्यर्थियों के बहिष्करण के जोखिम को कम करने के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना (मॉडल-उत्तर कंकाल):

1. भूमिका: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) द्वारा पटवारी (पोस्ट कोड-25027) और पंचायत सचिव (पोस्ट कोड-26005) की टैबलेट आधारित परीक्षा की घोषणा का तथ्यात्मक संदर्भ। स्पष्ट करें कि HPRCA अनुच्छेद 315 के अधीन गठित संवैधानिक लोक सेवा आयोग नहीं है, बल्कि अधीनस्थ सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय चयन निकाय है; इसलिए अनुच्छेद 320 के परामर्श-दायित्व उस पर सीधे लागू होने की प्रकृति के नहीं हैं, किंतु इसकी चयन-नैतिकता वही मानदंड चाहती है।

2. पारदर्शिता के पक्ष में तर्क: एडमिट कार्ड की वेबसाइट पर उपलब्धता, रोल नंबर की एसएमएस सूचना, परीक्षा केंद्र की पूर्व-घोषणा और समय-सारिणी का पहले से प्रकाशन; मानवीय हस्तक्षेप और प्रश्नपत्र-लीक जैसे जोखिमों में कमी। Ashok Kumar Yadav v. State of Haryana (1985) में चयन में वस्तुनिष्ठ मानदंड और मनमानी से बचाव के सिद्धांत का संदर्भ।

3. समावेशन के पक्ष में तर्क: अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता); दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उचित समायोजन की अवधारणा और सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण (अधिनियम की धारा 34); लेखक (स्क्राइब) सुविधा, गर्भवती और चिकित्सा-आधारित अनुरोधों पर परीक्षा केंद्र या तिथि में प्राथमिकता के प्रावधान।

4. सीमाएँ और विरोधी दृष्टिकोण: डिजिटल विभाजन (इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता की असमान उपलब्धता); तकनीकी विफलता की स्थिति में सुधार-तंत्र का अभाव; दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए टैबलेट इंटरफ़ेस की सुलभता (screen reader, large font) की चुनौती; पहली पीढ़ी के ग्रामीण अभ्यर्थियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव। ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक डिजिटल ढाँचे का विस्तार और इसकी सीमाएँ।

5. समाधान: परीक्षा-पूर्व अभ्यास सत्र (mock test) और सूचना-केंद्र; सुलभ इंटरफ़ेस मानक; केंद्रों का ग्राम-पंचायत स्तर तक विकेंद्रीकरण; सहायता-केंद्र और हेल्पलाइन (आयोग का दूरभाष संपर्क) की सक्रियता; तकनीकी विफलता के लिए बैकअप योजना और अपील-तंत्र; सूचना के बहु-माध्यम (वेबसाइट, एसएमएस, ईमेल) का निरंतर प्रयोग।

6. निष्कर्ष: डिजिटल माध्यम पारदर्शिता बढ़ाते हैं, परंतु समावेशन तभी सुनिश्चित होता है जब पहुँच (access), सुलभता (accessibility) और उचित समायोजन साथ चलें। सुशासन की दृष्टि से तकनीक को साधन मानकर मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के अधीन रखना आवश्यक है।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश राजस्व आयोग (HPRCA) द्वारा पटवारी और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षाओं की तिथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पटवारी भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी।
2. पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — HPRCA ने पटवारी और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षाओं की तिथियां क्रमशः 15 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर 2024 घोषित की हैं।

Mains: हिमाचल प्रदेश में पटवारी और पंचायत सचिव जैसी जमीनी स्तर की प्रशासनिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में हिमाचल प्रदेश राजस्व आयोग (HPRCA) की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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