05 Nov चक्रवात ‘अर्नब’ और जलवायु परिवर्तन: क्षति में 33% वृद्धि
✎ जलवायु परिवर्तन चक्रवातों की वायु गति और आँख की दीवार की वर्षा को बढ़ाकर आर्थिक क्षति को बढ़ाता है; इसलिए शमन के साथ आपदा-लचीलापन और प्रारंभिक चेतावनी में निवेश अनिवार्य है।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper I — भूगोल (उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की प्रकृति) | GS Paper III — पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता में वृद्धि; अनुकूलन और शमन) | GS Paper III — आपदा प्रबंधन (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) की भूमिका; आपदा के बाद आकलन और राहत)
- Prelims: उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) और IMD का तीव्रता वर्गीकरण (202 किमी/घंटा की गति ‘अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफ़ान’ श्रेणी में आती है), आई-ट्रैक्ट/आँख की दीवार (Eyewall) — चक्रवात के केंद्र (आँख) के चारों ओर सघन संवहनी वर्षा का क्षेत्र, पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-industrial level) से वैश्विक तापन और 1.5°C / 2°C लक्ष्य (पेरिस समझौता, 2015), घटना-गुणन अध्ययन या एट्रिब्यूशन विज्ञान (Attribution Science) — किसी चरम घटना पर जलवायु परिवर्तन के योगदान का आकलन, तूफ़ानी लहर (Storm Surge) और आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood) में अंतर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF), सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015–2030), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) — चक्रवात चेतावनी प्रणाली
- Essay: जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आपदा-हानि: तीव्र होते चरम मौसम में अनुकूलन की चुनौती, आपदा-लचीलापन में निवेश बनाम प्रतिक्रिया-व्यय: ‘निष्क्रियता की कीमत’ का आर्थिक तर्क
त्वरित पुनरावृत्ति: जलवायु परिवर्तन चक्रवातों की वायु गति और आँख की दीवार की वर्षा को बढ़ाकर आर्थिक क्षति को बढ़ाता है; इसलिए शमन के साथ आपदा-लचीलापन और प्रारंभिक चेतावनी में निवेश अनिवार्य है।
यह खबर चर्चा में क्यों?
28 अक्टूबर 2026 को पूर्वी भारत के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अर्णब से जुड़ा एक नया अध्ययन सामने आया है, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रैंथम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने इस चक्रवात से होने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति को लगभग 33 प्रतिशत बढ़ा दिया। शोधकर्ताओं ने ‘इंपीरियल कॉलेज स्टॉर्म मॉडल’ (IRIS) का प्रयोग करते हुए वर्तमान जलवायु (पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान) की तुलना उस काल्पनिक जलवायु से की, जिसमें मानव-जनित तापन नहीं होता। अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से चक्रवात की अधिकतम वायु गति लगभग 5 प्रतिशत और भू-स्पर्श के समय आँख की दीवार की वर्षा दर लगभग 11 प्रतिशत बढ़ी। अर्णब के कारण आंध्र प्रदेश में गंभीर बाढ़ और बुनियादी ढाँचे की क्षति हुई तथा ओडिशा के कई जिले प्रभावित हुए। आपदा के बाद केंद्रीय टीमों द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है और राज्य सरकार ने राहत हेतु ₹4,600 करोड़ की माँग की है।
पृष्ठभूमि
- बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात भारत के पूर्वी तट के लिए बार-बार का खतरा हैं; ओडिशा का 1999 का सुपर साइक्लोन, फानी (2019) और अम्फान (2020) इसके उदाहरण हैं।
- भारत में आपदा प्रबंधन का वैधानिक ढाँचा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पर आधारित है, जिसके तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरण गठित किए गए हैं।
- पेरिस समझौता (2015) के अंतर्गत वैश्विक तापन को पूर्व-औद्योगिक स्तर से काफ़ी नीचे, 2 डिग्री सेल्सियस से कम तथा यथासंभव 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है।
- सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) आपदा जोखिम में कमी के लिए ‘आपदा-पूर्व तैयारी’ और ‘जोखिम-आधारित नियोजन’ पर बल देता है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवात की ट्रैकिंग, तीव्रता पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने का मुख्य एजेंसी है, जिससे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सुदृढ़ हुई है।
- एट्रिब्यूशन अध्ययन किसी एक घटना में जलवायु परिवर्तन के योगदान का मात्रात्मक आकलन करते हैं; इससे नीति-निर्माण में ‘जलवायु-जनित हानि’ की गणना और जोखिम-आधारित वित्तपोषण को आधार मिलता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात और जलवायु परिवर्तन से उनका संबंध क्या है?
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) गर्म समुद्री सतह (सामान्यतः 26–27 डिग्री सेल्सियस से अधिक), निम्न दाब क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर पवन-कतरन की कमी से बनने वाले निम्न दाब तंत्र हैं, जो समुद्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं।
- IMD के वर्गीकरण के अनुसार निरंतर वायु गति के आधार पर चक्रवात ‘चक्रवाती तूफ़ान’, ‘गंभीर चक्रवाती तूफ़ान’, ‘अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफ़ान’ और ‘सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म’ में बाँटे जाते हैं; लगभग 202 किमी/घंटा की गति अत्यंत गंभीर श्रेणी में आती है।
- आँख की दीवार (Eyewall) चक्रवात के केंद्र के चारों ओर का सबसे सघन और तीव्र वर्षा व पवन वाला क्षेत्र है; इसकी वर्षा दर बढ़ने से बाढ़ की संभावना बढ़ती है।
- जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख प्रभाव माने जाते हैं: (क) समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से वायुमंडल में नमी और ऊर्जा बढ़ना, जिससे वर्षा की तीव्रता बढ़ती है; (ख) वायुमंडलीय नमी की धारण-क्षमता में वृद्धि (क्लॉसियस-क्लेपेरॉन संबंध)।
- आर्थिक क्षति केवल पवन से नहीं होती, बल्कि तूफ़ानी लहर (Storm Surge), आकस्मिक बाढ़ और भू-स्खलन से भी होती है; इसलिए तटीय बुनियादी ढाँचे और आवास की भेद्यता (Vulnerability) महत्त्वपूर्ण कारक है।
- आपदा प्रबंधन में तीन चरण माने जाते हैं: आपदा-पूर्व (शमन व तैयारी), आपदा-काल (प्रतिक्रिया व बचाव) तथा आपदा-पश्चात (पुनर्वास व पुनर्निर्माण); राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना इन्हीं पर केंद्रित है।
- आपदा के बाद केंद्रीय टीमों द्वारा क्षति-आकलन और राज्य द्वारा राहत-माँग की प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधियों के तहत होती है।
मुख्य विशेषताएँ
| Feature | Significance |
|---|---|
| चक्रवात अर्नब (Cyclone Arnab) पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव | अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से भौतिक परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष क्षति लगभग 33 प्रतिशत अधिक आंकी गई। कुल आर्थिक क्षति में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा जलवायु परिवर्तन को दिया गया |
| अधिकतम पवन गति | जलवायु परिवर्तन से पवन गति लगभग 5 प्रतिशत बढ़ी। चरम 1-मिनट स्थायी पवन 202 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज हुई |
| नेत्र-भित्ति (Eyewall) वर्षा दर | स्थलपात (Landfall) के समय वर्षा दर लगभग 11 प्रतिशत तीव्र हुई, जिससे अचानक बाढ़ और जल-जमाव की स्थिति गंभीर हुई |
| अध्ययन पद्धति | IRIS (Imperial College Storm Model) द्वारा वर्तमान स्थिति (पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान) की तुलना प्रति-तथ्यात्मक (Counterfactual) जलवायु से की गई, जिसमें मानव-जनित तापन नहीं था |
| प्रभावित क्षेत्र | आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, पूर्व गोदावरी और कोनसीमा जिले तथा ओडिशा के 17 जिले प्रभावित हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 (NH-16) पर बाढ़ से वाहन फँसे |
महत्व
आर्थिक
- प्रत्यक्ष भौतिक क्षति में वृद्धि से पुनर्निर्माण और राहत पर सार्वजनिक व्यय का दबाव बढ़ता है
- जलवायु-समायोजित आपदा जोखिम का आकलन बीमा और वित्तीय नियोजन के लिए आवश्यक हो जाता है
- तटीय अर्थव्यवस्था, मत्स्यपालन और कृषि की उत्पादकता पर दीर्घकालिक असर पड़ता है
जलवायु विज्ञान और नीति
- घटना-स्तरीय अभिनिर्धारण (Event Attribution) से यह स्थापित करने का प्रयास हुआ कि किसी विशेष आपदा की तीव्रता पर मानव-जनित तापन का कितना प्रभाव है
- तापन के 1.3 डिग्री सेल्सियस स्तर पर भी क्षति में मापनीय वृद्धि दिखी, जो शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों की तात्कालिकता को रेखांकित करती है
आपदा प्रबंधन
- चक्रवात के साथ तीव्र वर्षा और जल-निकासी की विफलता से बाढ़ का खतरा बढ़ता है, इसलिए केवल पवन-गति आधारित चेतावनी पर्याप्त नहीं है
- बहु-खतरा (Multi-hazard) दृष्टिकोण में वर्षा, बाढ़ और तूफानी लहर (Storm Surge) को एक साथ जोखिम मानचित्र में शामिल करना होता है
संघीय शासन
- राहत आकलन के लिए केंद्रीय दल का गठन और राज्य द्वारा अतिरिक्त राहत की मांग, दोनों केंद्र-राज्य समन्वय की प्रक्रिया को दर्शाते हैं
- आपदा राहत का वित्तपोषण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ढाँचे में राज्य और राष्ट्रीय निधियों से होता है
चुनौतियाँ
1. घटना-स्तरीय अभिनिर्धारण की सीमाएँ
- एक ही तूफान के लिए प्रति-तथ्यात्मक सिमुलेशन में मॉडल-अनिश्चितता और डेटा की सीमाएँ रहती हैं
- प्रतिशत आंकड़ों को नीति-निर्णय में सीधे लागू करने से पहले सत्यापन और अन्य मॉडलों से तुलना आवश्यक है
- वैज्ञानिक निष्कर्ष और प्रशासनिक नियोजन के बीच संचार का अंतर बना रहता है
यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पर्यावरण और पारिस्थितिकी
2. तटीय अवसंरचना और जल-निकासी
- सड़क और पुल जैसे परिवहन अवसंरचना का जल-जमाव में डूबना आपातकालीन आवाजाही को बाधित करता है
- पुराने जल-निकासी तंत्र तीव्र वर्षा को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होते
- अवसंरचना के डिजाइन मानकों को भविष्य की बढ़ी हुई वर्षा दर के अनुरूप संशोधित करना चुनौती है
यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन; आधारभूत संरचना
3. राहत और पुनर्वास में विलंब
- क्षति का सटीक आकलन, केंद्रीय दल की रिपोर्ट और निधि जारी होने की प्रक्रिया में समय लगता है
- प्रभावित परिवारों की आजीविका और आवास की बहाली में विलंब से सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है
यूपीएससी लिंक: संघवाद; केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध
4. तटीय समुदायों की आजीविका संवेदनशीलता
- मछुआरे और छोटे किसान बार-बार होने वाली आपदाओं से आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं
- आजीविका विविधीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज सीमित होने से पुनरुद्धार कठिन होता है
यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; सुभेद्यता और सामाजिक सुरक्षा
5. पूर्व चेतावनी और सूचना प्रसार
- अंतिम मील तक चेतावनी पहुँचाना, विशेषकर ग्रामीण और तटीय बस्तियों में, चुनौतीपूर्ण है
- बाढ़ और चक्रवात की संयुक्त चेतावनी के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वित संचार तंत्र की कमी दिखती है
यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन; सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासनिक उपयोग
6. हानि एवं क्षति (Loss and Damage) का वित्तपोषण
- जलवायु-जनित क्षति का बोझ विकासशील देशों पर अधिक पड़ता है और उसके लिए स्थायी वित्तीय तंत्र सीमित हैं
- अनुकूलन निवेश और आपदा-पश्चात राहत के बीच संसाधनों का संतुलन नीति-निर्माण की बड़ी चुनौती है
यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संगठन और जलवायु वार्ताएँ; आर्थिक नीति
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| Issue | Concern |
|---|---|
| मॉडल-आधारित आकलन | एकल घटना के प्रतिशत आंकड़ों की अनिश्चितता, सत्यापन की आवश्यकता |
| जल-निकासी और अवसंरचना | तीव्र वर्षा के लिए पुराने डिजाइन मानक, NH-16 जैसे मार्गों का जल-जमाव |
| राहत में विलंब | केंद्रीय आकलन और निधि जारी होने में समय, प्रभावित परिवारों की प्रतीक्षा |
| तटीय आजीविका | मत्स्यपालन और कृषि पर निर्भर परिवारों की बार-बार क्षति, सीमित सामाजिक सुरक्षा |
| चेतावनी तंत्र | अंतिम मील तक सूचना पहुँचाने और बहु-खतरा चेतावनी का समन्वय |
| वित्तीय दायित्व | जलवायु-जनित क्षति के लिए स्थायी वित्तपोषण और अनुकूलन निवेश का संतुलन |
सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें
- राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund – SDRF)
- राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (National Disaster Response Fund – NDRF)
आगे की राह
- प्रति-तथ्यात्मक अध्ययनों को अन्य स्वतंत्र मॉडलों और अवलोकन आंकड़ों से सत्यापित कर नीति-उपयोग योग्य बनाया जाए
- तटीय राज्यों में जल-निकासी और सड़क अवसंरचना के डिजाइन मानकों को बढ़ी हुई वर्षा दर के अनुरूप संशोधित किया जाए
- बाढ़ और चक्रवात को संयुक्त खतरे के रूप में मानकर बहु-खतरा जोखिम मानचित्र तैयार किए जाएँ
- अंतिम मील तक चेतावनी पहुँचाने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों और पंचायत स्तर के संचार तंत्र को सक्रिय किया जाए
- राहत आकलन और निधि वितरण की समय-सीमा निर्धारित कर केंद्र-राज्य समन्वय को प्रक्रियात्मक रूप से सुदृढ़ किया जाए
- मछुआरों और छोटे किसानों के लिए फसल व मत्स्य बीमा तथा आजीविका-विविधीकरण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए
- तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव और प्राकृतिक अवरोधों के संरक्षण को स्थानीय विकास योजनाओं में एकीकृत किया जाए
- अनुकूलन और शमन दोनों पर निवेश के लिए आपदा-जोखिम न्यूनीकरण को राज्य और जिला योजनाओं का नियमित अंग बनाया जाए
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) · जलवायु परिवर्तन (Climate Change) · पूर्व-औद्योगिक आधार रेखा (Pre-industrial Baseline) · घटना-श्रेय विज्ञान (Extreme Event Attribution) · आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) · राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) · सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) · आपदा जोखिम वित्तपोषण (Disaster Risk Financing) · आपदा-पूर्व तैयारी एवं प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning System) · समुद्री सतह तापमान (Sea Surface Temperature) · आर्थिक क्षति एवं आपदा-रोधी अवसंरचना (Disaster-resilient Infrastructure)
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- अनुच्छेद 48A — पर्यावरण संरक्षण का राज्य का दायित्व
- अनुच्छेद 51A(g) — प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का मूल कर्तव्य
- अनुच्छेद 21 — जीवन सुरक्षा; आपदा-जनित जोखिम से संरक्षण
अवधारणा प्रवाह
पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अर्नब का विकास → मानव-जनित तापन से पवन गति में लगभग 5 प्रतिशत और नेत्र-भित्ति वर्षा दर में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि → स्थलपात के समय तीव्र पवन, भारी वर्षा और तूफानी लहर से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में व्यापक क्षति → अचानक बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना बाधित, जान-माल और परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष क्षति → IRIS मॉडल द्वारा प्रति-तथ्यात्मक तुलना से जलवायु परिवर्तन के कारण क्षति में लगभग 33 प्रतिशत वृद्धि का आकलन → केंद्रीय दलों द्वारा क्षति-आकलन और राज्य द्वारा राहत की मांग, फिर SDRF व NDRF के माध्यम से राहत वितरण → अनुकूलन, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण और पूर्व चेतावनी में निवेश के माध्यम से भविष्य की क्षति में कमी का लक्ष्य
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः उस समुद्री क्षेत्र में बनते हैं जहाँ समुद्री सतह का तापमान लगभग 26.5 से 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो।
2. गर्म महासागर से प्राप्त जलवाष्प के संघनन से मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा चक्रवात की तीव्रता को बढ़ा सकती है।
3. ऊर्ध्वाधर पवन कतरन (Vertical Wind Shear) का अधिक होना चक्रवात के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी
उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है; चक्रवात के निर्माण हेतु सामान्यतः लगभग 26.5-27 डिग्री सेल्सियस का समुद्री सतह तापमान आवश्यक माना जाता है। कथन 2 सही है, क्योंकि संघनन से निकली गुप्त ऊष्मा चक्रवात के केंद्र को ऊर्जा देती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अधिक ऊर्ध्वाधर पवन कतरन चक्रवात की संरचना को बिगाड़कर उसके विकास को रोकती है।
Q2. निम्नलिखित में से एक के अनुसार अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होने वाली वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है।
कारण (R): तापमान बढ़ने पर वायु की जलवाष्प धारण क्षमता बढ़ती है, जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन संबंध (Clausius-Clapeyron Relation) के अनुसार लगभग 7 प्रतिशत प्रति डिग्री सेल्सियस की दर से होती है।
नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
- (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (A) सत्य है, किंतु (R) असत्य है।
- (A) असत्य है, किंतु (R) सत्य है।
उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — वायुमंडल की जलवाष्प धारण क्षमता तापमान के साथ लगभग 7 प्रतिशत प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ती है, जिससे चक्रवात में संघनन और वर्षा दोनों बढ़ सकते हैं। इस प्रकार कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
Q3. निम्नलिखित संस्थाओं (सूची-I) को उनके कार्यों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I
A. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
B. भारत मौसम विज्ञान विभाग
C. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि
सूची-II
1. चक्रवात एवं मौसम का पूर्वानुमान तथा चेतावनी जारी करना
2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं
3. आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास हेतु केंद्रीय संसाधन उपलब्ध कराना
सही सुमेलन चुनिए:
- A-2, B-1, C-3
- A-1, B-2, C-3
- A-2, B-3, C-1
- A-3, B-1, C-2
उत्तर: A-2, B-1, C-3 — राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हुआ है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन) चक्रवात की पूर्व चेतावनी देता है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि आपदा के समय राहत और पुनर्वास के लिए केंद्रीय संसाधन उपलब्ध कराती है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ चक्रवात अर्नब से जुड़े एक अध्ययन ने पाया कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) ने इस चक्रवात की भौतिक क्षति को लगभग 33 प्रतिशत तक बढ़ाया, जबकि उसकी अधिकतम पवन गति में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ‘घटना-श्रेय विज्ञान’ (Extreme Event Attribution) से प्राप्त ऐसे आकलन भारत की आपदा प्रबंधन नीति के लिए कितने प्रासंगिक हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ढाँचे में जलवायु-जनित जोखिम का समावेश पूर्व-आपदा नियोजन और वित्तपोषण, दोनों स्तरों पर पर्याप्त रूप से हुआ है। साथ ही बताइए कि यदि ऐसे जोखिम को आधार रेखा से नहीं जोड़ा गया तो आपदा-रोधी अवसंरचना के निवेश-निर्णय किन विकृतियों के शिकार हो सकते हैं। (15 Marks)
रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. प्रस्तावना: अर्नब चक्रवात (अक्टूबर 2026, आंध्र प्रदेश व ओडिशा) पर Imperial College London के Grantham Institute के अध्ययन का सार; IRIS मॉडल द्वारा वर्तमान जलवायु (पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान) बनाम मानव-जनित तापन रहित प्रति-तथ्यात्मक (counterfactual) स्थिति की तुलना; क्षति में लगभग 33 प्रतिशत और कुल आर्थिक क्षति में लगभग 25 प्रतिशत का जलवायु परिवर्तन से श्रेय; पवन गति में लगभग 5 प्रतिशत तथा लैंडफॉल पर आइवॉल वर्षा दर में लगभग 11 प्रतिशत वृद्धि।
2. घटना-श्रेय विज्ञान की भूमिका: यह विज्ञान किसी एक घटना में जलवायु परिवर्तन के योगदान को मापता है; इससे ‘दायित्व-निर्धारण’, जोखिम-मूल्यांकन और नीति-समर्थन में सहायता; World Weather Attribution जैसे वैश्विक समूहों की पद्धति का उल्लेख; मॉडल-अनिश्चितता और डेटा सीमाओं की आलोचना।
3. ढाँचे का परीक्षण: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (धारा 3) और उसके कार्य (धारा 6) — राष्ट्रीय योजना का निर्माण; राज्य स्तरीय प्राधिकरण; सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) की चार प्राथमिकताएँ, विशेषकर ‘जोखिम की समझ’ और ‘आपदा-जोखिम न्यूनीकरण में निवेश’; राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (प्रतिक्रिया-उन्मुख) बनाम प्रशमन-उन्मुख निधि का अंतर; वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा प्रशमन-वित्तपोषण; पेरिस समझौते (अनुच्छेद 2) के लक्ष्य से संबंध।
4. विकृतियाँ: ‘पूर्व-औद्योगिक आधार रेखा’ पर आधारित मानक (जैसे चक्रवात-रोधी भवन-संहिता, तटीय तटबंध की ऊँचाई) का कम आँका जाना; आपदा-बाद राहत पर अत्यधिक व्यय, जबकि पूर्व-निवेश घटता है; आपदा-रोधी आवास/बीमा का असमान वितरण और तटीय समुदायों की असुरक्षा।
5. संतुलित दृष्टिकोण एवं निष्कर्ष: ओडिशा का चक्रवात-पूर्व चेतावनी और आश्रय-स्थल मॉडल (1999 के सुपर साइक्लोन के बाद) सफल उदाहरण; पर अनुकूलन और शमन के बीच संतुलन, स्थानीय निकायों की क्षमता, और डेटा-आधारित जोखिम मानचित्रण की आवश्यकता; सुझाव: जलवायु-समायोजित जोखिम मानचित्र, विकेंद्रीकृत वित्तपोषण, और मुख्यधारा के नियोजन में आपदा-जोखिम का एकीकरण।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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