केरल के कालीकट विश्वविद्यालय उद्यान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित

05 Nov केरल के कालीकट विश्वविद्यालय उद्यान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित

✎ जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श करके क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करती है, जबकि कालीकट विश्वविद्यालय जैव विविधता उद्यान (1972) उसका ताज़ा उदाहरण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन पत्र III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology): जैव विविधता संरक्षण, कानूनी ढाँचा और संस्थागत व्यवस्था  |  सामान्य अध्ययन पत्र III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: ex situ संरक्षण (Ex situ Conservation) और वनस्पति उद्यानों की भूमिका  |  सामान्य अध्ययन पत्र II — शासन (Governance): संघीय ढाँचे में राज्य और स्थानीय निकायों की भूमिका तथा वैधानिक अधिसूचना की प्रक्रिया
• Prelims: जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) की धारा 37 — जैव विविधता विरासत स्थल, राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Board) और उसकी भूमिका, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority) — स्थापना और कार्य, जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee) — स्थानीय स्तर पर गठन, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (People’s Biodiversity Register), नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) — लाभ-साझाकरण (Access and Benefit Sharing), कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework), पश्चिमी घाट को वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता
• Essay: शहरी और परिसर-आधारित हरित क्षेत्र: जैव विविधता संरक्षण में संस्थानों की भूमिका, संरक्षण और विकास के बीच संतुलन: स्थानीय समुदाय तथा वैधानिक संरक्षण के औज़ार

त्वरित पुनरावृत्ति: जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श करके क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करती है, जबकि कालीकट विश्वविद्यालय जैव विविधता उद्यान (1972) उसका ताज़ा उदाहरण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने मलप्पुरम जिले के तेनिपलम स्थित कालीकट विश्वविद्यालय (CU) जैव विविधता उद्यान को जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site) के रूप में अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 31 अक्टूबर को जारी गजट में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय राज्य जैव विविधता बोर्ड से परामर्श के बाद लिया गया और इसका आधार जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 है। यह उद्यान 1972 में सिंगापुर वनस्पति उद्यान (Singapore Botanical Garden) के तत्कालीन निदेशक आर.ई. होल्टम (R.E. Holttum) द्वारा उद्घाटित किया गया था और इसमें उष्णकटिबंधीय भारतीय वनस्पतियों के साथ विदेशी प्रजातियाँ भी संरक्षित हैं। इस कदम से परिसर-आधारित वनस्पति विविधता को वैधानिक संरक्षण मिला है, जो परीक्षा की दृष्टि से संरक्षण कानून के क्रियान्वयन का उपयोगी उदाहरण है।

पृष्ठभूमि

• जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (Convention on Biological Diversity), 1992 के क्रियान्वयन हेतु भारत में जैव विविधता अधिनियम, 2002 बनाया गया। इसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों का ढाँचा तैयार हुआ।
• अधिनियम की धारा 37 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह स्थानीय निकायों से परामर्श करके ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करे, जिनका पारिस्थितिक, आनुवंशिक या सांस्कृतिक महत्व विशिष्ट हो।
• भारत में जैव विविधता संरक्षण के दो प्रमुख रूप हैं: स्व-स्थाने संरक्षण (In situ Conservation), जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, तथा पर-स्थाने संरक्षण (Ex situ Conservation), जैसे वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और चिड़ियाघर।
• केरल पश्चिमी घाट (Western Ghats) क्षेत्र में स्थित है, जिसे वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए राज्य स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के वैधानिक उपाय इस क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं।
• कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (2022) के अंतर्गत विश्व स्तर पर 2030 तक लगभग 30 प्रतिशत भू-क्षेत्र और जल-क्षेत्र के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे ’30×30′ लक्ष्य के नाम से जाना जाता है।

जैव विविधता विरासत स्थल क्या है?

• जैव विविधता विरासत स्थल वे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार अधिसूचित करती है। इनका उद्देश्य ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों, प्रजातियों या परिदृश्यों की रक्षा करना है जिनका विशेष पारिस्थितिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व हो।
• अधिसूचना की प्रक्रिया में राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श करती है। इस मामले में रिपोर्ट के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्ड से परामर्श किया गया।
• राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ-साझाकरण से जुड़े कार्यों का समन्वय करता है, जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्र स्तर पर यह भूमिका निभाता है।
• वनस्पति उद्यान पर-स्थाने संरक्षण का एक प्रमुख माध्यम है। यहाँ पौधों की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को जीवित संग्रह के रूप में रखा जाता है, जिससे अनुसंधान, शिक्षा और जन-जागरूकता को भी बढ़ावा मिलता है।
• वैधानिक दर्जा मिलने से ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्थागत निगरानी और योजनाबद्ध प्रबंधन संभव होता है।
• जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा किसी भूमि के स्वामित्व को स्वतः परिवर्तित नहीं करता; यह मुख्यतः संरक्षण और प्रबंधन का वैधानिक ढाँचा है।
• भारत में जैव विविधता अधिनियम, 2002 का पालन न करने के मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की व्यवस्था है, परंतु परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु संरक्षण और प्रबंधन का ढाँचा ही है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्थान	तेनहिपालम, मलप्पुरम ज़िला, केरल; कालीकट विश्वविद्यालय (Calicut University) परिसर का जैव विविधता उद्यान
स्थापना	वर्ष 1972 में आर.ई. होल्टम (R.E. Holttum), तत्कालीन निदेशक, सिंगापुर बोटैनिक गार्डन द्वारा उद्घाटित
वनस्पति संरचना	उष्णकटिबंधीय भारतीय वनस्पति प्रजातियों के साथ विदेशी (Exotic) प्रजातियों का संग्रह, जिससे पर-स्थाने संरक्षण (Ex-situ Conservation) का स्वरूप बनता है
कानूनी दर्जा	जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) की धारा 37 के अंतर्गत ‘जैव विविधता विरासत स्थल’ (Biodiversity Heritage Site) घोषित
अधिसूचना प्रक्रिया	राज्य सरकार द्वारा राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना, जो 31 अक्टूबर को जारी हुई; निर्णय केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (Kerala State Biodiversity Board) से परामर्श के बाद लिया गया
शैक्षणिक उपयोग	विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के लिए जीवित संग्रह, जो शोध और शिक्षण के लिए उपलब्ध है

महत्व

पारिस्थितिक महत्व

• एक ही स्थान पर उष्णकटिबंधीय भारतीय प्रजातियों का संरक्षण पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैविक धरोहर को सहारा देता है।
• जीवित संग्रह में विविध पौधों की उपस्थिति से स्थानीय सूक्ष्म-आवास और परागणकों को लाभ हो सकता है।
• शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्र में हरित आवरण बनाए रखना जलवायु सहनशीलता के लिए उपयोगी है।

विधिक और शासकीय महत्व

• जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत अधिसूचना से स्थल को विधिक संरक्षण मिलता है और उसका दर्जा राजपत्र में दर्ज होता है।
• राज्य सरकार द्वारा राज्य जैव विविधता बोर्ड के परामर्श से निर्णय यह दर्शाता है कि राज्य स्तरीय संस्थाएँ जैव विविधता शासन में समन्वय से काम करती हैं।
• यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान की प्रक्रिया का एक उदाहरण है, जो संघीय ढाँचे में राज्य की भूमिका को रेखांकित करता है।

शैक्षणिक और ऐतिहासिक महत्व

• 1972 में स्थापित यह उद्यान भारत में वनस्पति विज्ञान शिक्षण और अनुसंधान की दीर्घकालिक परंपरा का साक्ष्य है।
• सिंगापुर बोटैनिक गार्डन से जुड़ाव अंतरराष्ट्रीय वनस्पति-उद्यान नेटवर्क और वैज्ञानिक आदान-प्रदान की ऐतिहासिक कड़ी को दर्शाता है।
• विश्वविद्यालय परिसर में स्थित होने से छात्र और शोधकर्ता प्रत्यक्ष क्षेत्र-अध्ययन कर सकते हैं।

चुनौतियाँ

1. शहरी दबाव और भूमि-उपयोग परिवर्तन

• परिसर और आसपास के क्षेत्र में निर्माण और विस्तार से उद्यान का भौतिक क्षेत्र सिकुड़ सकता है।
• विखंडित आवास में प्रजातियों का स्थायी संरक्षण कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: भूमि-उपयोग परिवर्तन और शहरीकरण का जैव विविधता पर प्रभाव

2. विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन

• उद्यान में शामिल विदेशी (Exotic) प्रजातियाँ यदि बाहर फैलें तो आक्रामक (Invasive) बन सकती हैं और स्थानीय प्रजातियों को प्रतिस्थापित कर सकती हैं।
• देशज और विदेशी प्रजातियों के बीच संतुलन के लिए वैज्ञानिक निगरानी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species) और जैव विविधता पर खतरा

3. संस्थागत समन्वय

• विश्वविद्यालय, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय निकायों के बीच भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए।
• जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees) की सक्रियता पर स्थल के दीर्घकालिक प्रबंधन की निर्भरता रहती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: संघीय ढाँचे में राज्य और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका

4. रखरखाव और वित्तीय संसाधन

• ऐतिहासिक जीवित संग्रह के रखरखाव में नियमित विशेषज्ञ कर्मचारी और वित्तीय सहायता आवश्यक है।
• विरासत स्थल घोषित होने के बाद भी संसाधनों की कमी से संग्रह का क्षय हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन और संस्थागत क्षमता

5. पहुँच, शोध और लाभ-बँटवारा का संतुलन

• जैविक संसाधनों के उपयोग में जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान, जिनमें लाभ-बँटवारा (Benefit Sharing) भी शामिल है, लागू होते हैं।
• सार्वजनिक पहुँच और वैज्ञानिक शोध के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
शहरी विस्तार	परिसर के भीतर और आसपास निर्माण से भूमि और आवास का विखंडन
आक्रामक प्रजातियाँ	विदेशी प्रजातियों के बाहर फैलने से देशज वनस्पति पर दबाव
संस्थागत समन्वय	विश्वविद्यालय, राज्य बोर्ड और स्थानीय निकाय की भूमिकाओं में अस्पष्टता
वित्तीय सीमाएँ	दीर्घकालिक रखरखाव, विशेषज्ञ कर्मचारी और निगरानी हेतु संसाधनों की कमी
जलवायु परिवर्तन	बदलते तापमान और वर्षा पैटर्न से उष्णकटिबंधीय प्रजातियों की जीवन-क्षमता पर प्रभाव
लाभ-बँटवारा	जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग में अनुमति और लाभ-बँटवारे के नियमों का पालन

आगे की राह

• विरासत स्थल की सीमा, प्रजाति सूची और प्रबंधन योजना का वैज्ञानिक दस्तावेज़ीकरण किया जाए ताकि अधिसूचना के बाद का प्रबंधन स्पष्ट रहे।
• राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति के बीच नियमित समन्वय तंत्र बनाया जाए।
• विदेशी प्रजातियों की नियमित निगरानी और आक्रामकता-मूल्यांकन किया जाए, तथा आवश्यकता होने पर प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जाए।
• परिसर विकास योजनाओं में उद्यान की भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि निर्माण से हानि न हो।
• उद्यान के रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर स्थायी वित्तीय प्रावधान और प्रशिक्षित कर्मचारी सुनिश्चित किए जाएँ।
• छात्रों और स्थानीय समुदाय के लिए शैक्षणिक भ्रमण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ, जिससे संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी बढ़े।
• पर-स्थाने संरक्षण (Ex-situ Conservation) के इस संग्रह को स्थानीय संकटग्रस्त देशज प्रजातियों के बीज-संरक्षण और पुनर्स्थापन से जोड़ा जाए।
• अन्य राज्यों के ऐतिहासिक वनस्पति उद्यानों के लिए भी ऐसी अधिसूचना की संभावना का आकलन किया जाए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विरासत स्थलों की पहचान व्यवस्थित हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के परामर्श से, किसी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसे स्थलों को अधिसूचित करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है।
3. जैव विविधता विरासत स्थल का निर्धारण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है, क्योंकि धारा 37 राज्य सरकार को स्थानीय निकाय के परामर्श से यह अधिकार देती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि अधिसूचना का अधिकार राज्य सरकार के पास है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पास नहीं। कथन 3 गलत है, क्योंकि इसका आधार जैव विविधता अधिनियम, 2002 है, वन्यजीव अधिनियम, 1972 नहीं।

Q2. अभिकथन (A): विश्वविद्यालयों के वनस्पति उद्यान पर-स्थाने संरक्षण में सहायक होते हैं।
कारण (R): ये उद्यान पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर जीवित संग्रह के रूप में रखते हैं, जो शोध और शिक्षण के लिए उपयोगी है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — वनस्पति उद्यान पौधों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित रखते हैं, यही पर-स्थाने संरक्षण है। कारण इसी प्रक्रिया की व्याख्या करता है, इसलिए (R) ही (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची-I (संस्था/अवधारणा): A. जैव विविधता विरासत स्थल; B. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण; C. जैव विविधता प्रबंधन समिति; D. नागोया प्रोटोकॉल
सूची-II (विवरण): 1. जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचित, महत्वपूर्ण जैव विविधता वाला क्षेत्र; 2. केंद्र सरकार को जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग पर परामर्श देने वाली वैधानिक संस्था; 3. स्थानीय स्तर पर लोक जैव विविधता पंजी तैयार करने वाली समिति; 4. आनुवंशिक संसाधनों की पहुँच और लाभ-बंटवारे से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
सही कूट चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — A-1: धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र। B-2: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्र को परामर्श देने वाली वैधानिक संस्था है। C-3: जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर लोक जैव विविधता पंजी तैयार करती है। D-4: नागोया प्रोटोकॉल पहुँच एवं लाभ-बंटवारे की व्यवस्था है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा एक प्रभावी उपाय है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के संदर्भ में इस दावे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि किसी जैव-सांस्कृतिक स्थल के संरक्षण के लिए स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने संरक्षण में से कौन-सा दृष्टिकोण कब अधिक उपयुक्त होता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर के मुख्य बिंदु:
(1) आधार: जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD), 1992 और भारत में जैव विविधता अधिनियम, 2002 की संरचना: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (धारा 8), राज्य जैव विविधता बोर्ड (धारा 22), जैव विविधता प्रबंधन समिति (धारा 41)।
(2) जैव विविधता विरासत स्थल: धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार स्थानीय निकाय के परामर्श से अधिसूचना जारी करती है। केरल का उदाहरण: कालीकट विश्वविद्यालय का जैव विविधता उद्यान, तेनहिपालम (मलप्पुरम), जिसे राज्य जैव विविधता बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित किया गया; यह 1972 में आर.ई. होल्टम द्वारा उद्घाटित किया गया था और इसमें उष्णकटिबंधीय भारतीय तथा विदेशी प्रजातियाँ हैं।
(3) पक्ष में तर्क: स्थानीय समुदाय की भागीदारी (जैव विविधता प्रबंधन समिति और लोक जैव विविधता पंजी), भूमि-उपयोग परिवर्तन पर कानूनी रोक, वैज्ञानिक शोध का संरक्षण; एलिनोर ओस्ट्रोम के साझा संसाधन प्रबंधन (commons governance) के सिद्धांत से स्थानीय शासन की उपयोगिता।
(4) विपक्ष/सीमाएँ: धारा 37 में अधिसूचना के बाद प्रबंधन की स्पष्ट वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव; स्थानीय समितियों की क्षमता की कमी; विकास परियोजनाओं और भूमि-उपयोग के दबाव; अधिसूचना को संरक्षित क्षेत्र (वन्यजीव अधिनियम, 1972 के अंतर्गत) से भिन्न समझने की भ्रांति।
(5) स्व-स्थाने बनाम पर-स्थाने: स्व-स्थाने संरक्षण (आवास में संरक्षण) पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता के लिए श्रेष्ठ है; पर-स्थाने संरक्षण (वनस्पति उद्यान, जीन बैंक) दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव, शोध और शिक्षा के लिए उपयोगी है; दोनों का पूरक होना आवश्यक है।
(6) वैश्विक संदर्भ: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (2022) के 30×30 लक्ष्य और नागोया प्रोटोकॉल के पहुँच एवं लाभ-बंटवारे के प्रावधान।
(7) निष्कर्ष: अधिसूचना प्रतीकात्मक और कानूनी संरक्षण देती है, परंतु प्रभावशीलता तभी आती है जब स्थानीय भागीदारी, वित्त-पोषण और निगरानी सुनिश्चित हो।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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