DRDO conducts successful flight-test of quasi-ballistic missile ‘Pralay’

05 Nov DRDO conducts successful flight-test of quasi-ballistic missile ‘Pralay’

✎ 'प्रलय' एक ठोस-ईंधन, मोबाइल, सतह से सतह पर मार करने वाला क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसका पथ बैलिस्टिक होता है पर अंतिम चरण में मार्ग-परिवर्तन की क्षमता के कारण यह बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती बनता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — Science and Technology (रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास)  |  GS Paper III — Internal Security (रक्षा तैयारी और सामरिक क्षमता)
• Prelims: क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (Quasi-ballistic Missile) और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र में अंतर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) — रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DDR&D), ठोस ईंधन प्रणोदन (Solid Fuel Propulsion) और मोबाइल लॉन्चर आधारित प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) — भारत की सदस्यता (2016), एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP) और उसके प्रमुख प्रक्षेपास्त्र, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) प्रणाली और मार्ग-परिवर्तन क्षमता की चुनौती, परमाणु सिद्धांत में ‘पहले उपयोग न करने’ (No First Use) की नीति और पारंपरिक प्रतिरोध
• Essay: स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र क्षमता: सामरिक प्रतिरोध, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा अनुसंधान की भूमिका, तकनीकी नवाचार और प्रतिरोध का संतुलन: मार्ग-परिवर्तनशील प्रक्षेपास्त्रों की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: ‘प्रलय’ एक ठोस-ईंधन, मोबाइल, सतह से सतह पर मार करने वाला क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसका पथ बैलिस्टिक होता है पर अंतिम चरण में मार्ग-परिवर्तन की क्षमता के कारण यह बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती बनता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र ‘प्रलय’ का सफल परीक्षण उड़ान (Flight Test) किया है। यह परीक्षण प्रक्षेपास्त्र की परिचालन-तैयारी और उसकी तकनीकी विश्वसनीयता के सत्यापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ‘प्रलय’ एक सतह से सतह पर मार करने वाला, ठोस ईंधन पर चलने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह बैलिस्टिक पथ की तरह ऊपर उठकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है, परंतु अंतिम चरण में मार्ग में परिवर्तन कर सकता है। इससे इसे रोकना प्रतिरक्षा प्रणालियों के लिए अधिक कठिन हो जाता है।

पृष्ठभूमि

• भारत का प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP) के अंतर्गत 1980 के दशक में व्यवस्थित रूप से आरंभ हुआ, जिसके तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसे प्रक्षेपास्त्र विकसित किए गए।
• सामरिक बलों के प्रबंधन हेतु सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command) का गठन परमाणु सिद्धांत के क्रियान्वयन के संदर्भ में किया गया था; पारंपरिक सामरिक प्रक्षेपास्त्र सेना और वायुसेना की परिचालन व्यवस्था के अधीन आते हैं।
• भारत की परमाणु नीति में ‘पहले उपयोग न करने’ (No First Use) और ‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध’ (Credible Minimum Deterrence) के सिद्धांत प्रमुख हैं।
• भारत 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) का सदस्य बना, जिससे उसे उच्च-तकनीक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी का अवसर मिला।
• रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा स्वदेशीकरण पर बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत DRDO की अनुसंधान क्षमताओं का उपयोग किया जाता है।

क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र ‘प्रलय’ क्या है?

• ‘प्रलय’ एक सतह से सतह पर मार करने वाला (Surface-to-Surface) सामरिक-परिचालन स्तर का प्रक्षेपास्त्र है, जिसे DRDO ने विकसित किया है।
• इसकी मारक सीमा सार्वजनिक स्रोतों में लगभग 150 से 500 किलोमीटर के बीच बताई जाती है; इसे सैन्य आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दूरियों के लिए उपयोगी माना जाता है।
• यह ठोस ईंधन प्रणोदन (Solid Fuel Propulsion) पर आधारित है, जिससे इसे कम समय में तैयार कर दागा जा सकता है और रखरखाव अपेक्षाकृत सरल रहता है।
• मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने के कारण इसे विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा सकता है, जिससे इसकी उत्तरजीविता (Survivability) बढ़ती है।
• क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का पथ आंशिक रूप से बैलिस्टिक होता है; इसमें उड़ान के अंतिम चरण में मार्ग-परिवर्तन (Maneuver) की क्षमता होती है।
• मार्ग-परिवर्तन की क्षमता के कारण इसका पथ पूर्व-अनुमेय नहीं रहता, जिससे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना कठिन हो सकता है।
• यह पारंपरिक (गैर-परमाणु) वारहेड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया माना जाता है, जिससे यह सीमित लक्ष्यों पर सटीक प्रहार के लिए उपयोगी है।
• सफल परीक्षण से प्रक्षेपास्त्र की परिचालन-तैयारी, प्रणोदन और मार्गदर्शन प्रणालियों की विश्वसनीयता की पुष्टि होती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता (Feature)	महत्त्व (Significance)
प्रकार: अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (Quasi-Ballistic Missile)	पारंपरिक बैलिस्टिक पथ की तरह ऊँचाई तक जाकर लौटता है, परंतु अंतिम चरण में पथ बदल सकता है। इससे उसके मार्ग का पूर्वानुमान और अवरोधन दोनों कठिन हो जाते हैं।
परिसर: अल्प-दूरी का सतह-से-सतह प्रक्षेपास्त्र	सार्वजनिक रूप से बताई गई सीमा लगभग 150 से 500 किलोमीटर है। यह रणनीतिक दूरी के निचले सिरे पर आता है और रणभूमि-समर्थन की भूमिका के लिए उपयुक्त माना जाता है।
प्रणोदन: ठोस ईंधन और कैनिस्टर-आधारित प्रक्षेपण	ठोस ईंधन के कारण प्रक्षेपण से पहले ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है। कैनिस्टर में रखने से भंडारण और परिवहन सुरक्षित रहते हैं।
प्रक्षेपण मंच: सड़क-चल (मोबाइल) लांचर	गतिशील लांचर के कारण प्रक्षेपण स्थल बार-बार बदला जा सकता है, जिससे उत्तरजीविता (Survivability) बढ़ती है और शत्रु के पूर्व-प्रहार का जोखिम घटता है।
वारहेड: पारंपरिक और परमाणु विकल्प	एक ही मंच पर दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने की क्षमता की सूचना दी गई है। इससे प्रतिक्रिया का स्तर चुनने में लचीलापन आता है, पर इसी से संकट में अस्पष्टता का प्रश्न भी उठता है।
विकासकर्ता: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)	यह स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास का उदाहरण है। उत्पादन और एकीकरण में भारतीय उद्योग की भागीदारी से रक्षा विनिर्माण की क्षमता बढ़ती है।

महत्व

सामरिक और प्रतिरक्षा महत्त्व

• अल्प-दूरी की सटीक और लचीली प्रहार क्षमता से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिरोध (Deterrence) का स्तर सुदृढ़ होता है।
• अर्ध-बैलिस्टिक पथ के कारण मौजूदा प्रक्षेपास्त्र-रोधी प्रणालियों के लिए अवरोधन कठिन हो जाता है, जिससे प्रहार की विश्वसनीयता बढ़ती है।
• गतिशील लांचर और कैनिस्टर प्रणाली से पूर्व-प्रहार (First Strike) के विरुद्ध उत्तरजीविता बढ़ती है और द्वितीय-प्रहार क्षमता (Second-Strike Capability) का तर्क मजबूत होता है।

तकनीकी और वैज्ञानिक महत्त्व

• ठोस ईंधन प्रणोदन, नियंत्रण और मार्गदर्शन (Guidance) तथा टर्मिनल-चरण में पथ-परिवर्तन जैसी उन्नत तकनीकों में स्वदेशी विशेषज्ञता का प्रदर्शन होता है।
• परीक्षण उड़ान की सफलता से डेटा-आधारित सत्यापन, प्रणाली एकीकरण और विश्वसनीयता परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

आर्थिक और औद्योगिक महत्त्व

• रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) की नीति के अनुरूप घरेलू उद्योग के लिए आपूर्ति-श्रृंखला और निर्यात की संभावना बनती है।
• रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से तकनीकी क्षमता और रोजगार दोनों का विस्तार होता है।

चुनौतियाँ

1. अवरोधन की कठिनाई और रणनीतिक स्थिरता

• अर्ध-बैलिस्टिक पथ में अंतिम चरण का अनुमान कठिन होने से प्रक्षेपास्त्र-रोधी प्रणालियों की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
• जब एक पक्ष की प्रहार क्षमता अधिक अप्रत्याशित हो, तो हथियारों की होड़ और गलत आकलन का जोखिम बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: रक्षा प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा; GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और सामरिक स्थिरता

2. पारंपरिक और परमाणु वारहेड में अस्पष्टता

• एक ही प्रक्षेपास्त्र पर दोनों प्रकार के वारहेड संभव होने से संकट के समय प्रतिद्वंद्वी यह निश्चित नहीं कर पाता कि प्रहार पारंपरिक है या परमाणु।
• इस अस्पष्टता से गलत अनुमान के आधार पर परमाणु-स्तरीय प्रतिक्रिया का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: भारत की परमाणु नीति और सुरक्षा चुनौतियाँ; GS-2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और निरस्त्रीकरण प्रयास

3. क्षेत्रीय शस्त्र-नियंत्रण और निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ

• प्रक्षेपास्त्र तकनीक के प्रसार को नियंत्रित करने वाली बहुपक्षीय व्यवस्थाएँ (जैसे मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था, MTCR) प्रौद्योगिकी और निर्यात पर सख्त शर्तें लगाती हैं।
• भारत के लिए ऐसी व्यवस्थाओं के नियमों का पालन करते हुए अपनी रक्षा निर्यात महत्त्वाकांक्षा को संतुलित करना एक कूटनीतिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय व्यवस्थाएँ; GS-3: रक्षा निर्यात नीति

4. परीक्षण से तैनाती तक की प्रक्रिया

• प्रयोगशाला और परीक्षण उड़ान की सफलता के बाद उत्पादन, सेवा में शामिल होने और रसद-समर्थन की लंबी प्रक्रिया शेष रहती है।
• बार-बार परीक्षण से पर्यावरणीय और परिचालन प्रभाव तथा सुरक्षा-मानकों के पालन का प्रश्न भी सामने आता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया और रक्षा विनिर्माण; GS-3: पर्यावरण और सुरक्षा मानक

5. आत्मनिर्भरता और उद्योग सहभागिता

• उन्नत घटकों और सामग्री के लिए अब भी कुछ आयात पर निर्भरता बनी हो सकती है, जिससे आपूर्ति-श्रृंखला का जोखिम रहता है।
• सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्योग के बीच समन्वय, गुणवत्ता-मानक और समय-सीमा का प्रबंधन एक प्रशासनिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आत्मनिर्भर भारत और औद्योगिक नीति; GS-3: रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा (Issue)	चिंता (Concern)
अवरोधन में कठिनाई	अर्ध-बैलिस्टिक पथ के कारण प्रक्षेपास्त्र-रोधी प्रणालियों की प्रभावशीलता घटती है और रणनीतिक संतुलन प्रभावित होता है।
परमाणु-पारंपरिक अस्पष्टता	एक ही मंच पर दोनों वारहेड होने से संकट में गलत अनुमान और अनपेक्षित तनाव का जोखिम बढ़ता है।
हथियार-होड़ का जोखिम	प्रतिद्वंद्वी देशों की ओर से समान क्षमता विकसित करने की प्रवृत्ति क्षेत्रीय सुरक्षा-दुविधा (Security Dilemma) को गहरा सकती है।
निर्यात नियंत्रण और कूटनीति	बहुपक्षीय तकनीक-नियंत्रण व्यवस्थाओं के नियमों के भीतर रक्षा निर्यात की संभावनाओं को संतुलित करना आवश्यक है।
परीक्षण से सेवा तक का मार्ग	उत्पादन, प्रशिक्षण, रसद और रखरखाव की व्यवस्था के बिना परीक्षण की सफलता का परिचालन-मूल्य सीमित रहता है।

आगे की राह

• अर्ध-बैलिस्टिक और अन्य उन्नत प्रक्षेपास्त्रों के लिए प्रक्षेपास्त्र-रोधी और निगरानी-प्रणालियों में निरंतर अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए।
• परमाणु और पारंपरिक वारहेड के बीच स्पष्ट परिचालन-सिद्धांत और संचार-तंत्र (Communication Mechanism) विकसित किए जाएँ ताकि संकट में गलत अनुमान से बचा जा सके।
• क्षेत्रीय स्तर पर विश्वास-निर्माण उपायों (Confidence Building Measures) और शस्त्र-नियंत्रण संवाद को कूटनीतिक प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जाए।
• रक्षा विनिर्माण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत करते हुए उप-प्रणालियों और उन्नत सामग्री के स्वदेशीकरण पर बल दिया जाए।
• परीक्षण से सेवा में शामिल करने तक की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा, गुणवत्ता-मानक और निगरानी-तंत्र बनाए जाएँ।
• आपूर्ति-श्रृंखला में विविधता लाकर महत्त्वपूर्ण घटकों पर आयात-निर्भरता घटाई जाए।
• बहुपक्षीय तकनीक-नियंत्रण व्यवस्थाओं के नियमों के अनुरूप रक्षा निर्यात नीति को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाए।
• परीक्षण स्थलों पर पर्यावरण-प्रभाव और सुरक्षा-मानकों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) एक स्वैच्छिक और गैर-संधि (non-treaty) व्यवस्था है।
2. अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अपने प्रक्षेप-पथ के अंतिम चरण में मार्ग में परिवर्तन कर सकता है।
3. ‘प्रलय’ एक दीर्घ-दूरी (5,000 किलोमीटर से अधिक) का अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: MTCR 1987 में G-7 देशों की पहल से बनी एक स्वैच्छिक व्यवस्था है, जिसकी कोई विधिक रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। कथन 2 सही है: अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अपने अंतिम चरण में मार्ग बदल सकते हैं, जो इसे पारंपरिक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र से अलग करता है। कथन 3 गलत है: ‘प्रलय’ एक अल्प-दूरी का सतह-से-सतह प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी सार्वजनिक रिपोर्टों में सीमा लगभग 150 से 500 किलोमीटर बताई गई है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक कथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है।

कथन (A): अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र को पारंपरिक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रोकना (intercept करना) अधिक कठिन होता है।
कारण (R): ये प्रक्षेपास्त्र ऊँचे प्रक्षेप-पथ (lofted trajectory) पर चलते हैं और अंतिम चरण में मार्ग बदल सकते हैं, जिससे इनका पूर्वानुमान कठिन हो जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — दोनों कथन सही हैं और कारण सीधे कथन की व्याख्या करता है। अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अपने प्रक्षेप-पथ के अंतिम चरण में मार्ग बदल सकते हैं, इसलिए रक्षा प्रणालियों के लिए उनका पथ-पूर्वानुमान और अवरोधन अधिक जटिल हो जाता है।

Q3. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?

1. गृह मंत्रालय
2. रक्षा मंत्रालय
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
4. अंतरिक्ष विभाग

उत्तर: रक्षा मंत्रालय — DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (Department of Defence R&D) के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ‘प्रलय’ जैसे स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों का विकास इसी संगठन द्वारा किया जाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ‘प्रलय’ जैसे स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि स्वदेशी उत्पादन और वैश्विक प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्थाओं के बीच संतुलन किस प्रकार साधा जा सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल (Model-answer skeleton):
1. भूमिका: ‘प्रलय’ का परिचय: DRDO द्वारा विकसित ठोस-ईंधन आधारित, सड़क-चालित अर्ध-बैलिस्टिक सतह-से-सतह प्रक्षेपास्त्र; सार्वजनिक रिपोर्टों में सीमा लगभग 150 से 500 किलोमीटर; उपयोग के लिए आवश्यक सैन्य-तैनाती का संदर्भ। भारत की प्रक्षेपास्त्र यात्रा का आधार: एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP, 1983) के अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश।
2. संवैधानिक एवं संस्थागत ढाँचा: अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 1 (भारत की रक्षा) के अंतर्गत केंद्र की विधायी शक्ति; रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और DRDO की भूमिका; वैज्ञानिक सलाहकार (रक्षा मंत्री) की भूमिका।
3. स्वदेशीकरण की नीतिगत उपकरण: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020); सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenisation List); रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी; iDEX (2018) द्वारा स्टार्टअप और MSME को अवसर; ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का सात रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) में रूपांतरण (2021)।
4. रणनीतिक आयाम: सामरिक निवारण का सिद्धांत; 2003 का नाभिकीय सिद्धांत (पहले प्रयोग न करने की नीति और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण); सामरिक स्वायत्तता बनाम आयात-निर्भरता का विश्लेषण।
5. अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण व्यवस्थाएँ: MTCR (भारत की सदस्यता 2016); वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement, 2017); इनके कारण उच्च-तकनीक आयात और निर्यात पर लगी सीमाएँ; दोहरे-उपयोग वाली प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण का प्रभाव।
6. विश्लेषण और संतुलित दृष्टिकोण: समर्थन में तर्क (आत्मनिर्भरता, लागत-बचत, निर्यात-संभावना, रोज़गार); आलोचनात्मक पक्ष (अनुसंधान में विलंब, परियोजना-लागत वृद्धि, निजी क्षेत्र की सीमित पहुँच, नवाचार की गति); नीतिगत सुझाव (सार्वजनिक-निजी सहयोग, अनुसंधान-आधारित अनुदान, परीक्षण-अवसंरचना का विस्तार)।
7. निष्कर्ष: स्वदेशी क्षमता, नियंत्रण व्यवस्थाओं के अनुपालन और सामरिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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