एआई द्वारा सरकारी अस्पष्टता में वृद्धि: एक विश्लेषण

06 Nov एआई द्वारा सरकारी अस्पष्टता में वृद्धि: एक विश्लेषण

✎ सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) से जुड़ा है; कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी सुगठित पर सूचना-विरल सरकारी भाषा पारदर्शिता के लिए नई चुनौती है, जिसका उत्तर मापनीय आँकड़े, स्रोत-उद्धरण और मानव-समीक्षा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन: पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना का अधिकार  |  GS Paper II — संविधान: अनुच्छेद 19 और सूचना का अधिकार  |  GS Paper III — प्रौद्योगिकी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शासन में उपयोग और नैतिक पक्ष
• Prelims: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005), अनुच्छेद 19(1)(क) — वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau — PIB), जेनरेटिव AI (Generative AI) और बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models — LLM), डीपफेक (Deepfake), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023), सबके लिए जिम्मेदार AI (Responsible AI for All) — नीति आयोग, 2021, ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप (Open Government Partnership — OGP)
• Essay: सूचना युग में लोकतंत्र: सरकारी पारदर्शिता बनाम सूचनात्मक अस्पष्टता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से शासन में अवसर और जोखिम: सत्ता, भाषा और जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) से जुड़ा है; कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी सुगठित पर सूचना-विरल सरकारी भाषा पारदर्शिता के लिए नई चुनौती है, जिसका उत्तर मापनीय आँकड़े, स्रोत-उद्धरण और मानव-समीक्षा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

द हिंदू में प्रकाशित एक राय-आधारित लेख (लेखिका: सोभना के. नायर, 6 नवंबर 2026) में यह तर्क दिया गया है कि सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में ‘समग्र’, ‘अभिसरण’, ‘क्षमता निर्माण’, ‘नागरिक-केंद्रित’ और ‘तृणमूल’ जैसे सामान्य शब्द बढ़ते जा रहे हैं, और ‘विकसित भारत 2047’ से जुड़े संदेशों में मापनीय आँकड़े कम दिखते हैं। लेखिका के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुगठित, औपचारिक भाषा तेजी से तैयार हो सकती है, जिससे सामग्री प्रवाहपूर्ण तो लगती है पर सूचना कम देती है। यह विश्लेषण किसी एक सरकार या दल पर आरोप नहीं, बल्कि सरकारी संचार की भाषा और पारदर्शिता के मानकों पर एक सामान्य चिंता है, जो परीक्षा में शासन-सुधार के प्रश्नों से सीधे जुड़ती है।

पृष्ठभूमि

• नौकरशाही संचार में शब्दजाल (Jargon) और सामान्य प्रशासनिक भाषा का प्रयोग पुराना है। ब्रिटिश व्यंग्य धारावाहिक ‘Yes Minister’ में इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी की गई थी, जिसे लेख में संदर्भ के रूप में लिया गया है।
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को लोक प्राधिकारी से सूचना माँगने का वैधानिक अधिकार देता है। इसकी धारा 4 के तहत प्रशासन से स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) की अपेक्षा की जाती है।
• राज नारायण वाद (State of UP v. Raj Narain, 1975) में सर्वोच्च न्यायालय ने जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत माना। इसी आधार पर सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का विस्तार माना गया।
• सरकारी उपलब्धियों के प्रचार का प्रमुख माध्यम प्रेस सूचना ब्यूरो है, जो सरकारी विज्ञप्तियाँ जारी करता है। इसी के अंतर्गत तथ्य-जाँच (Fact Check) इकाई भी कार्य करती है।
• जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय से बड़े भाषा मॉडल औपचारिक और धाराप्रवाह पाठ कम समय में तैयार कर सकते हैं। विश्लेषकों के अनुसार इससे सामग्री की गुणवत्ता की तुलना में भाषा की सुघड़ता पर अधिक ध्यान जा सकता है।
• ‘विकसित भारत 2047’ एक दीर्घकालिक दृष्टि-वक्तव्य है। इसके लक्ष्य व्यापक होते हैं, इसलिए इनसे जुड़े संचार में ठोस संकेतकों के बजाय सामान्य वाक्यांश आना नीति-विश्लेषण का विषय बनता है।

सरकारी संचार में अस्पष्टता क्या है?

• अस्पष्टता (Obfuscation) का अर्थ है ऐसी भाषा का प्रयोग जो सूचना को स्पष्ट करने के बजाय धुंधला या छिपा दे।
• इसके प्रमुख उपकरण हैं: अति-सामान्य शब्दजाल, मापनीय लक्ष्यों और आधार-आँकड़ों का अभाव, निष्क्रिय वाक्य-रचना जिससे उत्तरदायित्व तय न हो, तथा केवल उपलब्धियों पर केंद्रित लेखन।
• इसका उद्देश्य प्रायः दोहरा होता है: उपलब्धियों को प्रमुखता देना और कमियों या विफलताओं पर मौन रखना।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी सामग्री को गति और प्रवाह दे सकती है। यदि मानव-समीक्षा कमजोर हो, तो सुगठित पाठ के भीतर सूचना का घनत्व घट सकता है।
• वही तकनीक सूचना को सरल भी बना सकती है, जैसे डेटा-आधारित सारांश, बहुभाषी अनुवाद और नागरिक-हितैषी स्पष्टीकरण। अतः समस्या तकनीक में नहीं, उसके उपयोग के मानकों में है।
• पारदर्शिता सुधार के उपाय: मापनीय संकेतक और आधार-आँकड़े प्रकाशित करना, दावों के साथ स्रोत उद्धृत करना, प्रकाशन से पहले मानव-समीक्षा, और AI के उपयोग के लिए स्पष्ट आंतरिक दिशा-निर्देश।
• संबंधित मूल्य: पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुशासन। भारत ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप (OGP) का सदस्य है, जो शासन को खुला, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की अंतरराष्ट्रीय पहल है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति की भाषा	‘समग्र’, ‘अभिसरण’, ‘क्षमता निर्माण’ और ‘नागरिक-केंद्रित’ जैसे सामान्य शासकीय शब्दों से ठोस तथ्य, लक्ष्य और आँकड़े पीछे छूट जाते हैं
अस्पष्टता का दोहरा उद्देश्य	उपलब्धियों का प्रमुखता से प्रचार और उसी समय कमियों, विलंब या लागत-वृद्धि की सूचना को सामने न लाना
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की भूमिका	बड़ी मात्रा में, तेज़ी से और एक समान शैली में अस्पष्ट पाठ तैयार करना संभव हो जाता है, जिससे यह प्रवृत्ति पैमाने पर फैलती है
विकसित भारत 2047 का संदर्भ	दीर्घकालिक दृष्टि की भाषा में मापनीय संकेतकों की कमी से प्रगति की जाँच और जवाबदेही कठिन हो जाती है
‘यस मिनिस्टर’ का संदर्भ	नौकरशाही में भाषा के प्रयोग से सूचना धुंधली करने की पुरानी समस्या का समकालीन रूप, जो सार्वजनिक संवाद की गुणवत्ता से जुड़ा है

महत्व

प्रशासनिक

• पारदर्शिता कमजोर होने से नीति-मूल्यांकन और कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति का आकलन कठिन हो जाता है
• लोक शिकायतों और कमियों की पहचान में देरी होती है, जिससे सुधार की गति घटती है

संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक

• सूचित नागरिकता के बिना अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जानने के अधिकार का वास्तविक उपयोग सीमित हो जाता है
• सर्वोच्च न्यायालय ने जानने के अधिकार को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग माना है, इसलिए सूचना की अस्पष्टता इस अधिकार से सीधे जुड़ती है

आर्थिक

• परियोजनाओं की वास्तविक लागत और समय-सीमा अस्पष्ट रहने से संसाधन आवंटन के निर्णय प्रभावित होते हैं
• निवेशकों और उद्योग को नीति की स्थिरता और कार्यान्वयन की स्पष्ट तस्वीर नहीं मिलती

तकनीकी एवं सूचनात्मक

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित सामग्री को पहचानना और सत्यापित करना नई चुनौती है
• सूचना-प्रदूषण बढ़ने से नागरिकों का सार्वजनिक संस्थाओं पर विश्वास प्रभावित हो सकता है

चुनौतियाँ

1. अस्पष्ट भाषा और जवाबदेही का क्षरण

• प्रेस विज्ञप्ति में मापनीय लक्ष्य, व्यय और समय-सीमा के न होने से दावों की जाँच संभव नहीं रहती
• शब्दाडंबर से वास्तविक उपलब्धि और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही; प्रशासनिक सुधार

2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सत्यापन की कठिनाई

• बड़ी मात्रा में एक समान और विश्वसनीय दिखने वाला पाठ तैयार करना आसान हो जाता है
• सरकारी और गैर-सरकारी सामग्री के बीच अंतर पहचानना नागरिकों के लिए कठिन होता है

यूपीएससी लिंक: नई प्रौद्योगिकी का शासन में प्रयोग; साइबर सुरक्षा और डिजिटल शासन

3. सक्रिय प्रकटीकरण और सूचना के अधिकार का अंतर

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई जानकारी और स्वतः प्रकाशित सूचना की गुणवत्ता में अंतर दिखता है
• सामान्य प्रचार-सामग्री से नागरिक को प्रश्न पूछने का आधार ही स्पष्ट नहीं होता

यूपीएससी लिंक: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; मौलिक अधिकार और प्रशासनिक पारदर्शिता

4. संसदीय और विधायी निगरानी पर प्रभाव

• विधायी समितियों को नीति के वास्तविक परिणामों की जानकारी देर से या अधूरी मिलती है
• मंत्रालयों के दावों की स्वतंत्र जाँच के लिए डेटा तक पहुँच आवश्यक होती है

यूपीएससी लिंक: संसदीय समितियाँ; कार्यपालिका की जवाबदेही

5. मीडिया और नागरिक समाज की जाँच-क्षमता

• संसाधनों की कमी से पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए हर दावे की जाँच कठिन होती है
• अस्पष्ट सरकारी स्रोतों पर निर्भरता से सार्वजनिक बहस की गुणवत्ता घटती है

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका; नागरिक समाज

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
शब्दाडंबर	वास्तविक उपलब्धि और प्रचार-भाषा के बीच अंतर को छिपाना
कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा पाठ-उत्पादन	अस्पष्ट सामग्री का तेज़ और बड़े पैमाने पर प्रसार
मापनीय संकेतकों का अभाव	लक्ष्यों की प्रगति का सत्यापन और तुलना कठिन
सूचना के अधिकार का सीमित उपयोग	स्वतः प्रकाशित सूचना पर्याप्त न होने से नागरिकों को माँग-आधारित जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है
संसदीय निगरानी में बाधा	विधायी समितियों को स्वतंत्र आँकड़े और प्रमाण समय पर न मिलना
नागरिक विश्वास में कमी	सूचना की विश्वसनीयता घटने से संस्थागत भरोसे पर असर

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• विकसित भारत 2047 (Viksit Bharat 2047) — स्रोत में प्रेस नोट के संदर्भ में उल्लिखित दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि; यह कोई वैधानिक योजना नहीं है

आगे की राह

• सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में लक्ष्य, व्यय, समय-सीमा और वास्तविक उपलब्धि के आँकड़े अनिवार्य रूप से दिए जाएँ
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित या उसकी सहायता से तैयार सरकारी सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग का मानक तय किया जाए
• प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) जैसे संस्थानों के लिए स्पष्ट भाषा-मार्गदर्शिका और स्वतंत्र समीक्षा तंत्र बनाया जाए
• प्रमुख नीतियों और योजनाओं का नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन हो और उसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएँ
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों के उत्तर की समय-सीमा और गुणवत्ता की नियमित निगरानी हो
• विधायी समितियों को मंत्रालयों के दावों की जाँच के लिए आवश्यक आँकड़े और प्रशासनिक रिपोर्टें समय पर उपलब्ध कराई जाएँ
• नागरिकों और छात्रों में मीडिया साक्षरता और तथ्य-सत्यापन कौशल को बढ़ावा दिया जाए
• सार्वजनिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग हेतु आचार-संहिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू हों

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपेक्षित है कि वे कुछ निर्धारित सूचनाएँ बिना किसी आवेदन के स्वतः प्रकाशित करें।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने राज नारायण वाद (1975) में निर्णय दिया कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंग है।
3. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: धारा 4(1)(b) में सक्रिय प्रकटीकरण की व्यवस्था है। कथन 2 सही है: राज नारायण वाद (1975) में जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) से जोड़ा गया। कथन 3 गलत है, क्योंकि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 आज भी प्रभावी है और सूचना का अधिकार अधिनियम उसे निरस्त नहीं करता।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में ठोस तथ्यों के स्थान पर सामान्य और बहुप्रचलित शब्दावली का प्रयोग नागरिकों के सूचना के अधिकार की भावना को कमजोर कर सकता है।
कारण (R): सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आवेदन के बिना कुछ सूचनाओं को प्रकाशित करना और मांगी गई सूचना को निश्चित समय-सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (A) सही है और (R) उसकी सही व्याख्या है।
2. (A) सही है, किंतु (R) उसकी सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) सही है और (R) उसकी सही व्याख्या है। — सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (सक्रिय प्रकटीकरण) और धारा 7 (सामान्यतः 30 दिन की समय-सीमा) सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही तय करती हैं, इसलिए (R) सही है। अस्पष्ट शब्दावली से सूचना का अधिकार कमजोर होता है, यह तर्क भी (A) के रूप में सही है। (R) (A) की सही व्याख्या है, क्योंकि ठोस प्रकटीकरण की बाध्यता ही अस्पष्ट संचार को चुनौती देती है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:
सूची-I (संस्था/विधि)
A. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
B. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923
C. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
D. पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

सूची-II (विशेषता)
1. धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण की व्यवस्था
2. औपनिवेशिक काल की वह विधि जो सरकारी सूचना के प्रकटीकरण को दंडनीय बनाती है
3. ‘Right to Information: Master Key to Good Governance’ शीर्षक वाली रिपोर्ट
4. सरकारी नीतियों और उपलब्धियों के संचार हेतु नोडल एजेंसी

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 सक्रिय प्रकटीकरण से संबंधित है (A-1)। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 औपनिवेशिक विधि है (B-2)। ‘Master Key to Good Governance’ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है (C-3)। पत्र सूचना कार्यालय सरकारी संचार की नोडल एजेंसी है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में ‘समग्र’, ‘अभिसरण’, ‘क्षमता निर्माण’ और ‘नागरिक-केंद्रित’ जैसी शब्दावली की बढ़ती प्रधानता को लोक प्रशासन में सूचना को अस्पष्ट करने की प्रवृत्ति का संकेत माना जा सकता है। इस दावे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नागरिक ऐसी अस्पष्ट सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध कौन-से वैधानिक उपाय अपना सकते हैं और उन उपायों की सीमाएँ क्या हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना:
1. भूमिका: सरकारी संचार की भाषा और ‘पारदर्शिता बनाम प्रचार’ का द्वंद्व; कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लिखे गए पाठ की गति और एकरूपता का संदर्भ; Yes Minister का उदाहरण केवल व्यंग्य-दृष्टि के रूप में, तर्क के प्रमाण के रूप में नहीं।
2. समालोचनात्मक परीक्षण के बिंदु:
(क) अस्पष्ट भाषा का तर्क: सामान्य शब्दावली से उपलब्धियों का प्रचार और कमियों का मौन, दोनों संभव; मैक्स वेबर का कथन कि नौकरशाही गोपनीयता पर पनपती है, इसका सैद्धांतिक आधार।
(ख) प्रतिपक्षी दृष्टि: नीति-संचार में सरलीकरण और व्यापक शब्दावली जनसंचार की आवश्यकता भी है; हर वक्तव्य को अस्पष्ट मानना उचित नहीं।
(ग) संस्थागत कारक: पत्र सूचना कार्यालय की भूमिका; AI-सहायित लेखन से तथ्य-सत्यापन की चुनौती; लोक सेवकों के लिए आचरण नियम और सत्यनिष्ठा का प्रश्न।
3. वैधानिक उपाय (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005):
(क) धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण की अपेक्षा और उसकी अनुपालन-कमी पर शिकायत।
(ख) धारा 6 के अंतर्गत आवेदन, धारा 7 के अंतर्गत सामान्यतः 30 दिन की समय-सीमा; धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपील और द्वितीय अपील (केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग)।
(ग) अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जानने का अधिकार: राज नारायण वाद (1975), सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) में न्यायालय का दृष्टिकोण।
4. सीमाएँ: धारा 8(1) की छूट (राष्ट्रीय सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना, व्यक्तिगत सूचना); आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के साथ टकराव; ‘मांगी गई सूचना’ बनाम ‘नीति-विश्लेषण’ का अंतर; सूचना आयोगों में रिक्तियाँ और लंबित मामले; डेटा संरक्षण से जुड़े संशोधनों का प्रभाव।
5. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2006) की रिपोर्ट ‘Right to Information: Master Key to Good Governance’ के सुझाव।
6. निष्कर्ष: भाषा की अस्पष्टता को वैधानिक जवाबदेही, सक्रिय प्रकटीकरण और नैतिक आचरण से संतुलित करने की आवश्यकता; संतुलित और तथ्य-आधारित संचार पर बल।

स्रोत: The Hindu

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