बेंगलुरु झुग्गी निवासियों की पेंशन, राशन, स्वच्छता चुनौतियाँ

08 Nov बेंगलुरु झुग्गी निवासियों की पेंशन, राशन, स्वच्छता चुनौतियाँ

✎ अनुच्छेद 39A और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशासनिक बाधाओं को मुकदमेबाज़ी से पहले सुलझाने में समन्वय की भूमिका निभा सकते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — समाज (शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएँ और उनके उपाय, दुर्बल वर्ग)  |  GS Paper II — शासन (कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, विधिक सेवा और न्याय तक पहुँच, स्थानीय शासन)
• Prelims: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987), अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 21 (जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार), 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और 12वीं अनुसूची (मलिन बस्तियों का सुधार), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission-Urban), जनगणना 2011 में मलिन बस्तियों का वर्गीकरण: अधिसूचित, मान्यता-प्राप्त और चिह्नित
• Essay: शहरी गरीबी में प्रशासनिक बाधाएँ: कागज़ी दस्तावेज़ों से वंचित हो रहा नागरिक, न्याय तक पहुँच केवल न्यायालय तक नहीं, बल्कि प्रशासनिक काउंटर तक भी है

त्वरित पुनरावृत्ति: अनुच्छेद 39A और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशासनिक बाधाओं को मुकदमेबाज़ी से पहले सुलझाने में समन्वय की भूमिका निभा सकते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु के जयनगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों पर आई एक रिपोर्ट ने यह दर्शाया है कि इन बस्तियों के निवासियों को राशन कार्ड, पेंशन, जाति, मृत्यु और आय प्रमाण-पत्र जैसी बुनियादी पात्रताएँ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यह रिपोर्ट एलायंस स्कूल ऑफ़ लॉ और मार्गा नामक गैर-सरकारी संगठन ने अक्टूबर माह में आयोजित पाँच विधिक सहायता शिविरों के आधार पर तैयार की है। शिविरों में सहायता माँगने वालों में बड़ी संख्या विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु से जुड़ी जड़ों वाले प्रवासी परिवारों को जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन में विशेष कठिनाई होती है, विधवाओं की पेंशन बिना सूचना के बंद होने की शिकायतें मिलीं और सार्वजनिक शौचालयों की सीमित उपलब्धता व शुल्क जैसी समस्याएँ सामने आईं। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि इनमें से अधिकांश मामले मुकदमेबाज़ी के बिना हल हो सकते हैं, और इसके लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) को विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की भूमिका निभानी चाहिए।

पृष्ठभूमि

• भारत में शहरीकरण के साथ मलिन बस्तियों का विस्तार हुआ है। जनगणना 2011 में मलिन बस्तियों को अधिसूचित, मान्यता-प्राप्त और चिह्नित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिससे इनकी पहचान और योजनाओं के लक्षित क्रियान्वयन में सहायता मिलती है।
• 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान की 12वीं अनुसूची में मलिन बस्तियों के सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन को शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों में शामिल किया गया है।
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए गए हैं, ताकि आर्थिक या अन्य कारणों से वंचित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। ज़िला स्तर पर इसका संचालन आम तौर पर ज़िला न्यायाधीश की अध्यक्षता में होता है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और अन्य श्रेणियों के लिए केंद्र-प्रायोजित पेंशन योजनाएँ लागू हैं। दोनों में पात्रता की पहचान और लाभ का वितरण मुख्यतः राज्य सरकारों के तंत्र द्वारा होता है।
• जाति, आय और निवास संबंधी प्रमाण-पत्र प्रशासनिक प्रक्रिया के मूल आधार हैं। अंतर-राज्यीय प्रवास करने वाले परिवारों के लिए मूल राज्य के दस्तावेज़ों का सत्यापन प्रायः जटिल हो जाता है, जिससे कल्याणकारी लाभ से वंचित होने का जोखिम बढ़ता है।

शहरी मलिन बस्तियों में विधिक सहायता और कल्याण-पहुँच का तंत्र क्या है?

• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 39A राज्य को यह दायित्व देता है कि वह आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय से वंचित न होने दे। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालय ने गरिमापूर्ण जीवन में स्वच्छता और आजीविका को भी सम्मिलित माना है।
• विधिक सेवा प्राधिकरण: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत ज़िला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण गठित होते हैं। ये विधिक जागरूकता शिविर, परामर्श और न्यायालय में प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को भी बढ़ावा देते हैं।
• प्रशासनिक अवरोध बनाम विवाद: कई समस्याएँ, जैसे प्रमाण-पत्र का अकारण इनकार या पेंशन का बिना नोटिस बंद होना, वास्तव में प्रशासनिक त्रुटियाँ हैं। इन्हें अपीलीय या शिकायत तंत्र और विभागीय समन्वय से सुलझाया जा सकता है, जिससे न्यायालय पर भार कम होता है।
• खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवारों की पहचान और राशन कार्ड का निर्गमन राज्य सरकार करती है। राशन कार्ड प्रायः अन्य कई लाभों की पात्रता का आधार भी होता है।
• सामाजिक सहायता: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान करता है। विधवा पेंशन में आवेदन, पात्रता-सत्यापन और भुगतान के प्रत्येक चरण पर दस्तावेज़ी बाधाएँ आ सकती हैं।
• शहरी स्वच्छता: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण व रखरखाव पर बल दिया गया है। मलिन बस्तियों में शुल्क-आधारित या सीमित समय पर खुलने वाले शौचालय गरिमा और स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव डालते हैं।
• प्रवासी और ज़िम्मेदारी: प्रवासी श्रमिकों और अंतर-राज्यीय परिवारों के लिए दस्तावेज़ों का सत्यापन सबसे कठिन होता है। इस अंतर को दूर करने के लिए विभागों के बीच समन्वय और जनसुनवाई जैसे उपाय उपयोगी माने जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
विधिक सहायता शिविर (Legal Aid Camps)	अलायंस स्कूल ऑफ़ लॉ (Alliance School of Law) और गैर-सरकारी संगठन मार्गा (MAARGA) के सहयोग से अक्टूबर में पाँच शिविर लगाए गए और 31 अक्टूबर को सार्वजनिक सुनवाई हुई। इससे बस्ती-स्तर पर वास्तविक समस्याओं का दस्तावेज़ी आधार तैयार हुआ।
प्रमाण पत्र संबंधी बाधाएँ	जाति, मृत्यु और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई दर्ज हुई। तमिलनाडु से जुड़े परिवारों को जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में अतिरिक्त अड़चनों का सामना करना पड़ा।
विधवाएँ और वृद्ध सबसे अधिक प्रभावित	विधिक सहायता माँगने वालों का बड़ा हिस्सा विधवाएँ और वरिष्ठ नागरिक थे। पेंशन रद्द होने और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की शिकायतें प्रमुख रहीं।
सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भरता	अरासु कॉलोनी में अधिकतर निवासी सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर हैं, जहाँ 10 रुपये शुल्क लिया जाता है और शाम 6 बजे तक ही सुविधा उपलब्ध रहती है। यह स्वच्छता तक असमान पहुँच को दर्शाता है।
पुलिस और विवाद-निपटान	निवासियों की शिकायत के अनुसार छोटे विवादों में थाने बुलाकर 3,000 से 4,000 रुपये तक की माँग की गई। यह विधि-सम्मत न्याय-प्रक्रिया से अलग अनौपचारिक व्यवस्था का संकेत है।
विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय का सुझाव	रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश समस्याएँ मुकदमेबाज़ी के बिना हल हो सकती हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority, DLSA) द्वारा विभागों के बीच समन्वय का सुझाव दिया गया है।

महत्व

सामाजिक न्याय

• पेंशन, राशन और प्रमाण पत्र जैसे कल्याणकारी अधिकार वास्तविक अर्थ में तभी सुलभ होते हैं जब उन तक पहुँच सरल हो।
• विधवाओं और वृद्धों की आय-सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए यह मुद्दा सामाजिक सुरक्षा की प्रभावशीलता से जुड़ा है।

विधिक और संवैधानिक

• विधि के समक्ष समानता और न्याय तक पहुँच का प्रश्न उठता है; ‘न्याय की पहली बाधा अदालत नहीं, काउंटर है’ – यह न्याय की प्रारंभिक पहुँच की समस्या है।
• निःशुल्क विधिक सहायता का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियागत सुरक्षा उपलब्ध हो।

प्रशासनिक और शासन-सुधार

• विभागों के बीच समन्वय की कमी सेवा-वितरण को धीमा करती है; एकीकृत शिकायत-निवारण तंत्र की आवश्यकता रेखांकित होती है।
• बिना लिखित कारण के प्रमाण पत्र अस्वीकार करना और बिना सूचना के पेंशन रोकना शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के प्रश्न खड़े करता है।

शहरी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य

• सार्वजनिक शौचालयों की सीमित अवधि और शुल्क गरिमा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े पहलू प्रभावित करते हैं।
• शहरी झुग्गी बस्तियों में बुनियादी सेवाओं का समान विस्तार शहरी नियोजन की प्रमुख चुनौती है।

चुनौतियाँ

1. दस्तावेज़ी पात्रता और प्रवासी परिवार

• अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए जाति और निवास से जुड़े प्रमाण जुटाना कठिन होता है।
• दस्तावेज़ों के अभाव में पात्र परिवार भी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रह जाते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; प्रवासन और शहरीकरण की समस्याएँ

2. पेंशन और लाभ-वितरण में प्रक्रियागत कमी

• बिना सूचना और सुनवाई के पेंशन रोकना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना जाता है।
• विधवाओं और वृद्धों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनकी कठिनाई बढ़ती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ; लोक सेवा वितरण में सुधार

3. स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं तक असमान पहुँच

• सार्वजनिक शौचालयों का शुल्क, सीमित समय और रखरखाव की कमी निवासियों को असुविधा में डालती है।
• महिलाओं और बुज़ुर्गों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, जिससे गरिमा और स्वास्थ्य के प्रश्न उठते हैं।

यूपीएससी लिंक: शहरी स्थानीय शासन; स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य

4. पुलिसिंग और अनौपचारिक विवाद-निपटान

• छोटे विवादों में अनौपचारिक शुल्क की शिकायत विधि के शासन और पुलिस जवाबदेही पर प्रश्न उठाती है।
• नशे की समस्या और पुलिस की भूमिका पर संतुलित और जवाबदेह निगरानी की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा और पुलिस सुधार; शासन में जवाबदेही

5. विभागीय समन्वय का अभाव

• राजस्व, खाद्य, शहरी स्थानीय निकाय और पुलिस जैसे विभागों के बीच एकीकृत तंत्र का अभाव है।
• कई समस्याएँ विवाद-निपटान के बजाय प्रशासनिक समन्वय से हल हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: सुशासन; केंद्र-राज्य और विभागीय समन्वय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
प्रमाण पत्र अस्वीकार	बिना लिखित कारण के अस्वीकृति से पात्र नागरिक लाभ से वंचित रहते हैं।
पेंशन रोक	बिना सूचना पेंशन रुकने से विधवाओं और वृद्धों की आय-सुरक्षा प्रभावित होती है।
सार्वजनिक शौचालय	शुल्क और सीमित समय से गरिमा, स्वच्छता और महिलाओं की सुरक्षा पर असर पड़ता है।
अनौपचारिक शुल्क	थाने में बुलाकर शुल्क माँगने की शिकायत विधि-सम्मत न्याय की भावना को कमज़ोर करती है।
विभागीय समन्वय	विभागों के बीच तालमेल न होने से समाधान में देरी और मुकदमेबाज़ी की स्थिति बनती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme, NSAP) – वृद्धों और विधवाओं की पेंशन से सीधा संबंध
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission (Urban)) – शहरी बस्तियों में शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं से संबंध

आगे की राह

• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की अगुवाई में संबंधित विभागों की नियमित समन्वय बैठक और साझा शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।
• पेंशन रद्द या निलंबित करने से पहले लिखित नोटिस, कारण-बताओ और सुनवाई का अवसर सुनिश्चित किया जाए।
• प्रमाण पत्रों के लिए एकल खिड़की सुविधा विकसित की जाए और अंतर्राज्यीय प्रवासियों हेतु पात्रता के वैकल्पिक दस्तावेज़ों की स्पष्ट सूची जारी की जाए।
• विधवाओं और वृद्धों के लिए बस्ती-स्तर पर नियमित सेवा-शिविर लगाए जाएँ, ताकि कार्यालयों के बार-बार चक्कर कम हों।
• सार्वजनिक शौचालयों के समय-विस्तार, शुल्क की समीक्षा और नियमित रखरखाव की व्यवस्था की जाए।
• पुलिस द्वारा अनौपचारिक शुल्क और मनमानी माँग पर निगरानी, शिकायत-प्रणाली और जवाबदेही तंत्र सुदृढ़ किया जाए।
• बस्ती निवासियों की सहभागिता से समिति गठित कर नियमित सार्वजनिक सुनवाई को संस्थागत रूप दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 39A, जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, संविधान में 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया।
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के पारित होते ही हुई थी।
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष सामान्यतः जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 39A को 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया, और यह राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। कथन 2 गलत है: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित हुआ, पर यह 1995 में लागू हुआ और उसी वर्ष NALSA का गठन हुआ। कथन 3 सही है: DLSA की अध्यक्षता सामान्यतः जिला एवं सत्र न्यायाधीश करते हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक कथन अभिकथन (A) और दूसरा तर्क (R) है:

अभिकथन (A): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत महिलाएँ, बच्चे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं।

तर्क (R): अनुच्छेद 39A राज्य को यह निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, परंतु R गलत है।
4. A गलत है, परंतु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — A सही है: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 महिलाओं, बच्चों, SC/ST सदस्यों आदि को निःशुल्क विधिक सहायता का पात्र मानती है। R भी सही है: अनुच्छेद 39A न्याय तक समान पहुँच का संवैधानिक आधार है। अधिनियम इसी संवैधानिक निर्देश को लागू करने के लिए बना है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:

सूची I (संवैधानिक प्रावधान)
A. अनुच्छेद 39A
B. अनुच्छेद 41
C. अनुच्छेद 47
D. अनुच्छेद 21

सूची II (विषय)
1. निःशुल्क विधिक सहायता
2. बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता में लोक सहायता
3. पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार
4. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

सही कूट चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-4, D-3
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता (1) से जुड़ा है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार की बात करता है, जिसमें बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में सहायता शामिल है (2)। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार का कर्तव्य देता है (3)। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है (4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ झुग्गी-बस्तियों के निवासियों के लिए पेंशन, राशन और स्वच्छता जैसे हक़ अक्सर कानून की कमी से नहीं, बल्कि प्रशासनिक काउंटर पर रुकावटों से बाधित होते हैं। विधिक सहायता संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि क्या ऐसी समस्याएँ मुकदमेबाज़ी के बिना सुलझ सकती हैं और इसके लिए कौन-सी संस्थागत व्यवस्थाएँ सहायक हो सकती हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर के बिंदु):

1. भूमिका: बेंगलुरु के जयनगर क्षेत्र की झुग्गी-बस्तियों पर Alliance School of Law और MAARGA द्वारा अक्टूबर में आयोजित पाँच विधिक सहायता शिविरों का रिपोर्ट-निष्कर्ष लें। रिपोर्ट में जाति, मृत्यु और आय प्रमाण-पत्र, विधवाओं की पेंशन का रद्द होना, तमिलनाडु से जुड़ी जड़ों के कारण जाति प्रमाण-पत्र में कठिनाई, सार्वजनिक शौचालयों का 10 रुपये शुल्क और शाम 6 बजे बंद होना, तथा पुलिस द्वारा 3,000-4,000 रुपये की माँग जैसे तथ्य दर्ज हैं। रिपोर्ट का मूल निष्कर्ष है कि न्याय की पहली बाधा अदालत नहीं, काउंटर है।

2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार, जिसकी व्याख्या में आजीविका और गरिमा सम्मिलित हैं; Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, 1985 में फुटपाथ निवासियों के आजीविका अधिकार को मान्यता), अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 41 (लोक सहायता), अनुच्छेद 47 (पोषण और लोक स्वास्थ्य)। Hussainara Khatoon v. Home Secretary, Bihar (1979) में निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया।

3. विधिक ढाँचा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1995 से लागू); धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्ति; NALSA शीर्ष संस्था; राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) जो जिला स्तर पर सरकारी विभागों के समन्वय का मंच बन सकता है। लोक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी योजनाएँ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचती हैं, पर पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया बहिष्करण का स्रोत बन सकती है।

4. विश्लेषण के आयाम: (क) प्रशासनिक बहिष्करण: दस्तावेज़ों की माँग, पलायन करके आए परिवारों के लिए पता/मूल-निवास का प्रमाण, प्रमाण-पत्र का बिना कारण इनकार, बिना सूचना पेंशन रुकना। (ख) लिंग और आयु का प्रभाव: विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर सबसे अधिक भार। (ग) सेवा का अधिकार और नागरिक चार्टर: समय-सीमा और अपील-तंत्र की आवश्यकता। (घ) पुलिसिंग और विधि-व्यवस्था: D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) के दिशानिर्देश; अनौपचारिक वसूली कानून के शासन के विरुद्ध है। (ङ) स्वच्छता: सार्वजनिक शौचालय तक पहुँच और शुल्क को गरिमा और स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ना; स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की जवाबदेही का प्रश्न।

5. सैद्धांतिक दृष्टि: अमर्त्य सेन का क्षमता (Capability) दृष्टिकोण और अधिकार-आधारित विकास (Entitlement approach) यह बताता है कि कागज़ी पात्रता के बावजूद वास्तविक पहुँच न होने पर गरीबी बनी रहती है।

6. मूल्यांकन: पक्ष में तर्क: मुकदमे से पहले DLSA-समन्वय, शिविर-आधारित सत्यापन, विभागों के बीच साझा डेटा और शिकायत निवारण से अधिकांश समस्याएँ सुलझ सकती हैं। विपक्ष/सीमाएँ: विधिक सहायता संस्थाओं के पास प्रशासनिक आदेश बदलने की सीधी शक्ति नहीं है; स्थायी समाधान के लिए कार्यकारी सुधार, कर्मचारी जवाबदेही और प्रवर्तनीय समय-सीमा आवश्यक है। विधिक सहायता को सशक्त करने वाले संस्थागत उपाय: सेवा-समय-सीमा का कानूनी प्रवर्तन, शिकायत-निवारण अधिकारी, नियमित जन-सुनवाई, और विधिक सहायता तथा प्रशासन के बीच औपचारिक समन्वय।

7. निष्कर्ष: समस्या कानून की नहीं, क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुलभता की है; अनुच्छेद 21 और 39A की भावना तभी पूरी होती है जब कागज़ पर मिला हक़ काउंटर तक पहुँच सके।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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