दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण: कारण, प्रभाव एवं समाधान

09 Nov दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण: कारण, प्रभाव एवं समाधान

✎ AQI 301–400 ‘बहुत ख़राब’ और 401–500 ‘गंभीर’ श्रेणी है; GRAP के चरण AQI के स्तर पर लागू होते हैं और दिल्ली-एनसीआर में इसका संशोधन व समन्वय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण: वायु प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण कानून और निगरानी व्यवस्था  |  GS Paper II — शासन: सांविधिक निकाय, केंद्र-राज्य तथा अंतर्राज्यीय समन्वय  |  GS Paper II — स्वास्थ्य: वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
• Prelims: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और CPCB की श्रेणियाँ, PM2.5 और PM10 में अंतर, GRAP के चरण और उनका आधार, CAQM: गठन और कार्यक्षेत्र (वर्ष 2021 का अधिनियम), राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS), 2009, वायु अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), 2019, EPCA (1998) और उसकी वर्तमान भूमिका
• Essay: स्वच्छ वायु: जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का विस्तार, शहरी प्रदूषण और सहकारी संघवाद की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: AQI 301–400 ‘बहुत ख़राब’ और 401–500 ‘गंभीर’ श्रेणी है; GRAP के चरण AQI के स्तर पर लागू होते हैं और दिल्ली-एनसीआर में इसका संशोधन व समन्वय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सोमवार, 9 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली के कई इलाक़ों में वायु गुणवत्ता बेहद ख़राब दर्ज की गई और कुछ स्थानों पर AQI 400 के पार पहुँच गया। सोनिया विहार में सबसे अधिक AQI 449 दर्ज हुआ, जबकि दिल्ली के 55 निगरानी केंद्रों पर मुख्य प्रदूषक PM2.5 पाया गया। राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan / GRAP) का दूसरा चरण लागू था। दृश्यता घटने से कुछ इलाक़ों में दूर की चीज़ें भी दिखाई नहीं दे रहीं। एनसीआर के शहरों में फ़रीदाबाद, गुरुग्राम, ग़ाज़ियाबाद और नोएडा का AQI भी ‘बहुत ख़राब’ श्रेणी में रहा। सर्दियों की शुरुआत के साथ हर वर्ष दोहराई जाने वाली यह स्थिति वायु गुणवत्ता प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था की परीक्षा है।

पृष्ठभूमि

• वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए, जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ने केंद्र सरकार को पर्यावरण सुरक्षा के लिए व्यापक शक्तियाँ दीं।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 1998 में पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) गठित हुआ, जिसने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपाय सुझाए।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) अधिसूचित किए, जो PM2.5, PM10 सहित कई प्रदूषकों के लिए मानक तय करते हैं।
• पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया, जिसका उद्देश्य कई शहरों में कणीय प्रदूषण को चरणबद्ध ढंग से घटाना है।
• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत आयोग बना, जिसने पूर्ववर्ती ढाँचे की कई भूमिकाएँ अपने हाथ में लीं। सर्दियों में पराली जलना, पवन की गति घटना और तापमान उलटाव (temperature inversion) जैसे कारक प्रदूषण को और बढ़ाते हैं।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है?

• वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index / AQI) 0 से 500 के पैमाने पर हवा की स्थिति बताता है। इसकी गणना आठ प्रदूषकों के आधार पर होती है, जिनमें PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और सीसा शामिल हैं।
• CPCB के अनुसार AQI 0–50 ‘अच्छा’, 51–100 ‘संतोषजनक’, 101–200 ‘मध्यम’, 201–300 ‘ख़राब’, 301–400 ‘बहुत ख़राब’ और 401–500 ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
• PM2.5 का अर्थ 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे कणीय पदार्थ से है। ये कण फेफड़ों की गहराई तक पहुँचकर श्वसन और हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ाते हैं।
• GRAP ऐसी आपातकालीन कार्ययोजना है जिसके चरण AQI के स्तर के अनुसार लागू होते हैं। चरण I ‘ख़राब’, चरण II ‘बहुत ख़राब’, चरण III ‘गंभीर’ और चरण IV ‘गंभीर से भी ऊपर’ स्तर से जुड़े हैं।
• GRAP को मूल रूप से EPCA ने तैयार किया था। अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) इसे संशोधित करता है और दिल्ली-एनसीआर तथा सटे राज्यों में इसके क्रियान्वयन में समन्वय करता है।
• CAQM के पास निर्देश जारी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्तियाँ हैं, इसलिए यह अंतर्राज्यीय समन्वय का प्रमुख संस्थागत साधन है।
• धुंध में दृश्यता घटने से रेल और विमान सेवाएँ प्रभावित होती हैं, जिससे प्रदूषण का असर केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index, AQI)	वायु में प्रदूषकों की सांद्रता को 0 से 500 के पैमाने पर मापने वाला सूचकांक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board, CPCB) के वर्गीकरण में 0 से 50 ‘अच्छा’, 301 से 400 ‘बहुत ख़राब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी है। स्रोत के अनुसार कई इलाक़ों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ।
PM2.5	2.5 माइक्रोन या उससे छोटे व्यास वाले सूक्ष्म कण, जो फेफड़ों की गहराई तक पहुँच सकते हैं। स्रोत के अनुसार दिल्ली के 55 निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का मुख्य कारक यही कण रहा।
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan, GRAP)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के अनुसार चरणबद्ध आपात उपाय तय करने वाली व्यवस्था। AQI जितना अधिक होता है, उतने सख़्त उपाय लागू होते हैं। इस समय दिल्ली में इसका दूसरा चरण लागू है।
निगरानी नेटवर्क	दिल्ली सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल पर 71 केंद्रों में से 59 के आंकड़े उपलब्ध रहे, जबकि 12 केंद्रों से आंकड़े नहीं मिले। सटीक निगरानी के बिना नीति-निर्णय और चेतावनी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
दृश्यता (Visibility)	धुंध के कारण कुछ इलाक़ों में दृश्यता इतनी घट गई कि नज़दीक की चीज़ें भी साफ़ नहीं दिखीं। इसका सीधा असर सड़क, रेल और विमान सेवाओं के संचालन पर पड़ता है।

महत्व

जन-स्वास्थ्य

• लंबे समय तक ‘बहुत ख़राब’ या ‘गंभीर’ श्रेणी की हवा में रहने से श्वसन और हृदय संबंधी रोगों का जोखिम बढ़ता है।
• बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इसका असर अधिक गंभीर होता है। इसलिए सरकारी सलाह में बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही जाती है।
• स्वस्थ व्यक्ति पर भी गंभीर श्रेणी की हवा असर डाल सकती है, जिससे स्वास्थ्य-सेवाओं पर दबाव बढ़ता है।

प्रशासनिक और शासन-संबंधी

• GRAP जैसे चरणबद्ध उपाय यह दर्शाते हैं कि प्रदूषण-नियंत्रण में पूर्व-चेतावनी और स्तर-आधारित कार्रवाई की व्यवस्था कैसे काम करती है।
• निगरानी केंद्रों के आंकड़ों की उपलब्धता नीति-निर्माण और जन-सूचना दोनों के लिए आधार है, इसलिए डेटा-पारदर्शिता का महत्व बढ़ जाता है।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली और आसपास के राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता इस घटना में स्पष्ट दिखती है।

परिवहन और आर्थिक

• धुंध से दृश्यता घटने पर रेल सेवाएँ देरी से चलती हैं और हवाई यातायात भी प्रभावित होता है, जिससे यात्रियों और परिचालन दोनों की लागत बढ़ती है।
• स्वास्थ्य पर बढ़ते व्यय और श्रम-उत्पादकता में गिरावट के रूप में प्रदूषण का आर्थिक बोझ भी पड़ता है।

पर्यावरणीय और संवैधानिक

• स्वच्छ वायु को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, इसलिए यह मुद्दा मौलिक अधिकारों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
• वायु प्रदूषण एक अंतर-राज्यीय समस्या है, जिसके लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच साझा ज़िम्मेदारी ज़रूरी है।

चुनौतियाँ

1. मौसमी परिस्थितियाँ और वायुमंडलीय ठहराव

• सर्दियों में हवा की गति कम होने और तापमान-प्रतिलोमन (Temperature Inversion) की स्थिति में ऊपर उठने वाले प्रदूषक ज़मीन के पास फँस जाते हैं।
• इन परिस्थितियों में प्रदूषक दिनों तक टिके रह सकते हैं, भले ही स्थानीय उत्सर्जन कम हो।

यूपीएससी लिंक: भूगोल: भारत की जलवायु और मानसून-पश्चात मौसम तंत्र

2. बहु-स्रोती प्रदूषण और अंतर-राज्यीय पहलू

• वाहन, निर्माण-धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कूड़ा जलाना और पड़ोसी राज्यों में फ़सल अवशेष जलाना, सभी मिलकर प्रदूषण बढ़ाते हैं।
• किसी एक स्रोत पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं होता, इसलिए विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल चुनौतीपूर्ण रहता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: संघीय ढाँचे में अंतर-राज्यीय समन्वय और केंद्र-राज्य संबंध

3. निगरानी डेटा की विश्वसनीयता

• 71 केंद्रों में से 12 से आंकड़े न मिलना यह दर्शाता है कि निगरानी तंत्र के रख-रखाव और आंकड़ा-संग्रह में कमी संभव है।
• अधूरे डेटा से क्षेत्र-विशेष के सटीक स्रोत की पहचान और लक्षित कार्रवाई कठिन हो जाती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: डेटा-आधारित नीति-निर्माण और सार्वजनिक सूचना तंत्र

4. जन-जागरूकता और सावधानी का स्तर

• गंभीर वायु गुणवत्ता में सलाह के बावजूद अनावश्यक बाहरी गतिविधियाँ, वाहन-उपयोग और खुले में निर्माण जारी रह सकते हैं।
• संवेदनशील वर्गों तक स्वास्थ्य-सलाह पहुँचाना और उसे व्यवहार में लाना एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे: सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन-जागरूकता

5. परिवहन और आपदा-प्रबंधन की तैयारी

• धुंध से दृश्यता घटने पर रेल और हवाई सेवाओं में देरी व व्यवधान होते हैं, जिसके लिए परिचालन-योजना और सूचना-प्रवाह की व्यवस्था आवश्यक है।
• यह दर्शाता है कि मौसमी प्रदूषण को भी अल्पकालिक आपदा-प्रबंधन की दृष्टि से देखना होगा।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन और आधारभूत संरचना: परिवहन पर मौसमी प्रभाव

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
मौसम-जनित प्रदूषण संचय	हवा की कम गति और प्रतिलोमन से प्रदूषक ज़मीन के पास टिके रहते हैं, जिससे कुछ दिनों में AQI तेज़ी से बढ़ता है।
बहु-स्रोती उत्सर्जन	वाहन, धूल, उद्योग और फ़सल अवशेष जलाने जैसे स्रोतों का एक साथ योगदान होता है, जिससे एकल-उपाय प्रभावी नहीं रहता।
निगरानी में अंतराल	71 में से 12 केंद्रों के आंकड़े न मिलने से वास्तविक स्थिति का पूरा चित्र नहीं मिलता।
अंतर-राज्यीय समन्वय	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई राज्य सम्मिलित हैं, इसलिए साझा कार्ययोजना और निर्णय-शक्ति का स्पष्ट बँटवारा आवश्यक है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम	गंभीर श्रेणी की हवा से श्वसन रोगों का खतरा बढ़ता है, विशेषकर बच्चों और बुज़ुर्गों में।
परिवहन व्यवधान	दृश्यता घटने से रेल और विमान सेवाओं में देरी होती है, जिससे यात्रा और माल-ढुलाई दोनों प्रभावित होते हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme, NCAP)
• ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan, GRAP)

आगे की राह

• GRAP के चरणों को स्थानीय स्रोतों, जैसे निर्माण-धूल, सड़क की धूल और वाहन-उत्सर्जन, के वैज्ञानिक आकलन से जोड़ा जाए, ताकि कार्रवाई लक्षित हो।
• सभी निगरानी केंद्रों के नियमित रख-रखाव और डेटा-सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि अंतराल कम हों।
• फ़सल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक तरीक़ों को प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता के साथ आगे बढ़ाया जाए।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच साझा कार्ययोजना और स्पष्ट उत्तरदायित्व तय किए जाएँ।
• सार्वजनिक परिवहन के विस्तार और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देकर वाहन-जनित उत्सर्जन कम किया जाए।
• गंभीर वायु गुणवत्ता के दिनों में संवेदनशील वर्गों के लिए स्वास्थ्य-सलाह और चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
• रेल और विमान सेवाओं के लिए धुंध-संबंधी परिचालन-प्रोटोकॉल और यात्री-सूचना प्रणाली को पहले से तैयार रखा जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 401 से 500 के बीच का स्तर ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में आता है।
2. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ चरणबद्ध रूप से लागू होने वाले उपायों का ढांचा है।
3. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है, जिसे संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: सभी — कथन 1 सही है: CPCB के AQI पैमाने में 0-50 ‘अच्छा’, 401-500 ‘गंभीर’ है। कथन 2 सही है: GRAP वायु गुणवत्ता की श्रेणी के अनुसार पूर्वनिर्धारित उपायों को चरणों में लागू करता है। कथन 3 सही है: CAQM की स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत हुई है।

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
कथन (A): सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर प्रायः बढ़ जाता है।
तर्क (R): सतह के पास तापमान घटने और हवा की गति कम होने से तापीय प्रतिलोमन (Thermal Inversion) बनता है, जिससे प्रदूषक कण ज़मीन के पास फँसे रहते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, परंतु R गलत है
4. A गलत है, परंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — सर्दियों में ठंडी सतह के ऊपर गर्म हवा की परत बनने से तापीय प्रतिलोमन होता है, जो ऊर्ध्वाधर मिश्रण को रोकता है। इसी कारण प्रदूषक कण निचले वायुमंडल में जमा होते हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

Q3. स्तंभ I (अधिनियम/कार्यक्रम) को स्तंभ II (आरंभ/स्थापना का वर्ष) से सुमेलित कीजिए:
स्तंभ I: 1. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 4. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम
स्तंभ II: (i) 1981 (ii) 1986 (iii) 2019 (iv) 2021
सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)
2. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii), 4-(iv)
3. 1-(i), 2-(ii), 3-(iv), 4-(iii)
4. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii), 4-(iv)

उत्तर: 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv) — वायु अधिनियम 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 क्रमशः प्रदूषण नियंत्रण के मूल कानून हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जनवरी 2019 में शुरू हुआ, जबकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 में बना।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दिल्ली-एनसीआर में हर सर्दी वायु प्रदूषण का संकट दोहराया जाना संकेत देता है कि मौजूदा संस्थागत ढांचा अपर्याप्त है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ वायु का अधिकार न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय है और इससे प्रशासनिक दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर के बिंदु):
1. भूमिका: 9 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में कई इलाकों में AQI 400 के पार; सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 366, सोनिया विहार में 449; 55 निगरानी केंद्रों पर मुख्य प्रदूषक PM2.5; GRAP का दूसरा चरण लागू; रेल व हवाई सेवाओं पर असर। AQI 401-500 को ‘गंभीर’ कहा जाता है।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (सुप्रीम कोर्ट ने Subhash Kumar v. State of Bihar, 1991 में शुद्ध वायु व जल के उपभोग को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना); अनुच्छेद 48A (राज्य का पर्यावरण संरक्षण का दायित्व, DPSP); अनुच्छेद 51A(g) (नागरिकों का मौलिक कर्तव्य); अनुच्छेद 246 और 253 (संघ-राज्य विधायी सक्षमता व अंतरराष्ट्रीय संधियों पर कानून)।
3. विधिक ढांचा: वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021; राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (PM2.5 का 24 घंटे का मानक 60 µg/m³)।
4. संस्थागत ढांचा: CPCB (राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी व मानक); राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; CAQM (NCR व आसपास के क्षेत्रों में समन्वय व निर्देश, राज्यों के संबंधित आदेशों पर वरीयता); GRAP (2017 में अधिसूचित, EPCA के मार्गदर्शन से विकसित, अब CAQM के अधीन); NCAP (2019, 131 गैर-प्राप्ति शहर, 2017 आधार वर्ष, PM10 व PM2.5 में सापेक्षिक कमी का लक्ष्य)।
5. न्यायिक भूमिका: MC Mehta मामले (वाहन प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन में CNG अनिवार्यता); Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India (1996) में प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत और सावधानी सिद्धांत की स्वीकृति; न्यायिक सक्रियता के लाभ व सीमाएं।
6. विश्लेषणात्मक संतुलन: (क) केंद्रीकृत आयोग बनाम राज्यों की स्वायत्तता तथा सहकारी संघवाद; (ख) पराली जलाना: किसानों को विकल्प व प्रोत्साहन बनाम प्रवर्तन; (ग) आर्थिक गतिविधि, परिवहन व निर्माण बनाम पर्यावरणीय सीमाएं; (घ) अधिकार-आधारित दृष्टि (अनुच्छेद 21) बनाम प्रशासनिक क्षमता व डेटा पारदर्शिता।
7. परिणाम-प्रश्न: यदि स्वच्छ वायु अनुच्छेद 21 का अंग है तो राज्य पर सकारात्मक दायित्व बनता है, जिसकी न्यायिक समीक्षा संभव है; इससे प्रशासन पर निवारक कार्रवाई, समयबद्ध लक्ष्य और जवाबदेही का दबाव बढ़ता है।
8. निष्कर्ष: बहु-एजेंसी समन्वय, वास्तविक समय डेटा सार्वजनिक करना, सार्वजनिक परिवहन व इलेक्ट्रिक गतिशीलता, औद्योगिक उत्सर्जन पर कठोर अनुपालन, तथा कृषि विकल्पों में निवेश, इन्हें एक साथ अपनाकर ही संकट का दीर्घकालिक समाधान संभव है।

स्रोत: bbc.com

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