ओडिशा की नई धान खरीद नीति: किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल, 48 घंटे में भुगतान

10 Nov ओडिशा की नई धान खरीद नीति: किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल, 48 घंटे में भुगतान

✎ धान खरीद में MSP (केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य) और राज्य की इनपुट सहायता मिलकर किसान को भुगतान बनते हैं, जबकि आधार, भूलेख, उपग्रह सत्यापन और DBT खरीद में पारदर्शिता तथा रिसाव-रोकथाम सुनिश्चित करते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (कृषि विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्यान्न प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली)  |  GS Paper II — शासन (केंद्र-राज्य संबंध, कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और सामाजिक सुरक्षा)  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (ई-केवाईसी, उपग्रह आधारित फसल सत्यापन और डिजिटल कृषि ढाँचा)
• Prelims: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की भूमिका, भारतीय खाद्य निगम (FCI) और केंद्रीय पूल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) — प्राथमिकता और अंत्योदय परिवार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS), राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीस्टैक (AgriStack), डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) और भूलेख अभिलेख, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) और लैम्पस (LAMPCS), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
• Essay: खाद्यान्न खरीद में पारदर्शिता: तकनीक, आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या किसान और राज्य दोनों के हित साध सकते हैं?, कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका: विकेंद्रीकृत खरीद से सुशासन तक

त्वरित पुनरावृत्ति: धान खरीद में MSP (केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य) और राज्य की इनपुट सहायता मिलकर किसान को भुगतान बनते हैं, जबकि आधार, भूलेख, उपग्रह सत्यापन और DBT खरीद में पारदर्शिता तथा रिसाव-रोकथाम सुनिश्चित करते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा सरकार ने वर्ष 2026-27 के खरीफ विपणन सत्र (Kharif Marketing Season – KMS) के लिए धान की खरीद हेतु ₹3,100 प्रति क्विंटल का मूल्य घोषित किया है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ इनपुट सहायता भी सम्मिलित है। राज्य ने 78 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की खरीद का लक्ष्य रखा है और भुगतान किसान के खाते में खरीद के 24 से 48 घंटे के भीतर करने का वचन दिया है। नीति 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होगी। इसमें आधार ई-केवाईसी, भूलेख अभिलेख, एनपीसीआई प्लेटफॉर्म और उपग्रह चित्रों पर आधारित सत्यापन को जोड़कर खरीद प्रक्रिया को तकनीक-आधारित बनाया गया है। यह कदम राज्य द्वारा खरीद में रिसाव रोकने, बटाईदारों को लाभ देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पृष्ठभूमि

• भारत में धान और गेहूँ की खरीद मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है। MSP की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) करता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल उसकी घोषणा करता है। ओडिशा द्वारा घोषित ₹3,100 प्रति क्विंटल की राशि में MSP और राज्य की इनपुट सहायता दोनों शामिल हैं, इसलिए इसे केवल केंद्रीय MSP नहीं माना जा सकता।
• खरीदा गया धान चावल में परिवर्तित होकर भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से केंद्रीय पूल में जाता है। राज्य सरकारें विकेंद्रीकृत खरीद के अंतर्गत अपनी एजेंसियों के माध्यम से धान खरीदती हैं और उसका मिलिंग कराती हैं।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) भी इसी आपूर्ति पर निर्भर है, अतः खरीद और मिलिंग का संतुलन राज्य की खाद्य आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
• पिछले वर्षों में धान खरीद में फर्जी पंजीकरण, अनधिकृत अंतरराज्यीय आवक और भुगतान में देरी जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। इन्हीं चुनौतियों के कारण आधार, भूमि अभिलेख और डिजिटल फसल सर्वेक्षण को खरीद से जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
• केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक जैसे ढाँचे को विकसित करने की दिशा में काम किया है, जिसमें किसान पंजीकरण और भूमि अभिलेखों का समन्वय होता है। राज्यों की खरीद प्रणालियाँ इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

धान खरीद नीति (Paddy Procurement Policy) क्या है?

• यह नीति किसानों से धान की खरीद, उसका मूल्य भुगतान, मिलिंग और चावल की आपूर्ति से जुड़ी एक संपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना तथा खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त भंडार बनाए रखना है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) करता है। इनपुट सहायता राज्य द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाने वाली राशि है।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के अंतर्गत भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में होता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) और एनपीसीआई के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका कम होती है।
• पी-पास (Paddy Procurement Automation System – P-PAS) खरीद को स्वचालित करता है। इसमें आधार ई-केवाईसी, भूलेख अभिलेख और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) डेटा के माध्यम से खेत और पंजीकृत भूमि का मिलान किया जाता है।
• फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) मानकों के अनुसार अनाज की गुणवत्ता जाँची जाती है। बड़े खरीद केंद्रों पर एआई आधारित ग्रेन विश्लेषक और सीसीटीवी निगरानी का प्रावधान किया गया है।
• बटाईदार (Bhaga Chasi) किसानों को डिजिटल सहमति और भूस्वामी के बायोमेट्रिक या मोबाइल प्रमाणीकरण के आधार पर खरीद का लाभ देने का प्रावधान किया गया है, ताकि भूमिहीन कृषकों को भी लाभ मिल सके।
• पैक्स, लैम्पस और पानी पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाएँ खरीद केंद्र चलाती हैं। शिकायत निवारण के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1967 की व्यवस्था है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
खरीद लक्ष्य	78 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की खरीद का लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 53 LMT चावल के बराबर है। यह लक्ष्य खरीफ विपणन मौसम 2026-27 (1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए निर्धारित है।
खरीद मूल्य	प्रति क्विंटल ₹3,100, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price, MSP) और इनपुट सहायता शामिल है।
भुगतान समय-सीमा	खरीद के 24 से 48 घंटों के भीतर किसान के आधार-सीडेड बैंक खाते में राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के माध्यम से राशि भेजी जाएगी।
सत्यापन तंत्र	धान क्षेत्रों का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन, उपग्रह इमेजरी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) के आंकड़ों से पंजीकृत भूमि विवरण का मिलान।
खरीद-तंत्र	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), बहु-उद्देशीय बड़े क्षेत्र सहकारी समितियाँ (LAMPCS) और पानी पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खरीद; ओड़िया भाषा में पूर्व-सूचना SMS।
गुणवत्ता नियंत्रण	फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) परीक्षण, 5,000 टन से अधिक खरीद वाले केंद्रों पर AI-आधारित अनाज विश्लेषक और CCTV निगरानी।

महत्व

आर्थिक

• न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सहायता जोड़ने से किसानों की शुद्ध आय को सहारा मिलता है और खरीफ की लागत का दबाव कम होता है।
• 24 से 48 घंटे में भुगतान से किसानों की नकदी-प्रवाह समस्या घटती है और उन्हें बिचौलियों को कम दाम पर उपज बेचने की विवशता से राहत मिलती है।
• तय मूल्य और पारदर्शी खरीद से मंडी में मूल्य-अस्थिरता का जोखिम कम होता है।

प्रशासनिक और शासन-सुधार

• आधार e-KYC, भूमि-अभिलेख और NPCI को जोड़ने से दोहरी प्रविष्टि, फर्जी पंजीकरण और लाभ के रिसाव पर रोक लगती है।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer, DBT) के इस मॉडल से मध्यस्थों की भूमिका घटती है और सेवा-वितरण में जवाबदेही बढ़ती है।
• जिला-स्तरीय नियंत्रण कक्ष और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1967 से शिकायत-निवारण का ढांचा संस्थागत होता है।

खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण

• खरीदे गए चावल का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के अंतर्गत लाभार्थियों तक पहुँचाने में होगा, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System, PDS) की आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
• अधिशेष चावल भारतीय खाद्य निगम (FCI) को केंद्रीय पूल के लिए दिया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय खाद्य भंडार में राज्य का योगदान जुड़ता है।

संघीय और सहकारी आयाम

• कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य द्वारा सीधी खरीद और केंद्र के खाद्य भंडार-तंत्र के बीच समन्वय आवश्यक होता है।
• सहकारी समितियों और पानी पंचायतों की भागीदारी स्थानीय संस्थाओं को खरीद-प्रणाली में जोड़ती है, जिससे विकेंद्रीकृत शासन को बल मिलता है।

चुनौतियाँ

1. बटाईदारों और भूमि-अभिलेखों का मिलान

• भागा चासी (बटाईदार) अक्सर भूमि-अभिलेखों में दर्ज नहीं होते, इसलिए डिजिटल सहमति और बायोमेट्रिक या मोबाइल सत्यापन पर निर्भरता से बहिष्करण का जोखिम बना रहता है।
• भूमि-अभिलेखों में त्रुटियाँ, उत्तराधिकार विवाद और अद्यतन न होने की समस्या सत्यापन की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2 (शासन, सामाजिक न्याय) और GS-3 (कृषि, भूमि सुधार)

2. अवैध आवक और अंतर-राज्यीय धान प्रवाह

• अन्य राज्यों से धान की अनधिकृत आवक से राज्य की खरीद-सीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ बाहरी उत्पादकों तक पहुँच सकता है।
• सीमा-जाँच और CCTV निगरानी के बावजूद बड़े परिवहन-मार्गों पर प्रभावी नियंत्रण कठिन है।

यूपीएससी लिंक: GS-2 (संघवाद, अंतर-राज्यीय समन्वय) और GS-3 (कृषि विपणन)

3. डिजिटल अपवर्जन और भुगतान-प्रणाली की निर्भरता

• आधार-सीडेड बैंक खाते, इंटरनेट संपर्क और डिजिटल साक्षरता की कमी वाले छोटे किसान तक भुगतान पहुँचने में बाधा आ सकती है।
• एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता में तकनीकी विफलता या सर्वर-बाधा का जोखिम भी है।

यूपीएससी लिंक: GS-2 (ई-शासन, सरकारी योजनाएँ) और GS-3 (डिजिटल अर्थव्यवस्था)

4. राजकोषीय दायित्व और सहायता का भार

• इनपुट सहायता सहित ₹3,100 प्रति क्विंटल का मूल्य राज्य के बजट पर अतिरिक्त भार डालता है, जिसके लिए राजकोषीय प्रबंधन आवश्यक है।
• भुगतान की समय-सीमा पूरी करने के लिए राज्य के पास पर्याप्त तरलता और समय पर धन-निर्गमन की व्यवस्था होनी चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-3 (राजकोषीय नीति, सार्वजनिक वित्त)

5. भंडारण, मिलिंग और परिवहन की क्षमता

• लगभग 78 LMT धान को मिलिंग के लिए समय पर भेजने हेतु मिल-टैगिंग और मार्ग-अनुकूलन के बावजूद मिल-क्षमता पर दबाव बन सकता है।
• खरीद के मौसम में भंडारण स्थान की कमी और अनाज की गुणवत्ता में गिरावट का खतरा रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3 (खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और आपूर्ति शृंखला)

6. उपग्रह आधारित सत्यापन की सीमाएँ

• उपग्रह इमेजरी फसल की स्थिति और क्षेत्र का अनुमान तो देती है, पर छोटे खेतों और मिश्रित फसल-प्रणाली में सटीकता सीमित हो सकती है।
• मौसमी आपदाओं या बाढ़ से प्रभावित खेतों के सत्यापन में अतिरिक्त भौतिक जाँच की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: GS-3 (कृषि प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
बटाईदार पंजीकरण	भूमि-अभिलेखों में नाम न होने से वास्तविक खेती करने वाले बटाईदार लाभ से वंचित रह सकते हैं।
अवैध धान आवक	बाहरी धान के मिश्रण से खरीद का लक्ष्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
डिजिटल अपवर्जन	आधार, बैंक खाते और इंटरनेट की सीमाएँ छोटे किसानों के भुगतान में देरी कर सकती हैं।
राजकोषीय भार	इनपुट सहायता सहित उच्च खरीद-मूल्य से राज्य के बजट और तरलता पर दबाव बढ़ सकता है।
मिलिंग और भंडारण	सीमित मिल-क्षमता और भंडारण से खरीद के बाद अनाज की गुणवत्ता और आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।
सत्यापन की सटीकता	उपग्रह और DCS आंकड़ों में त्रुटियाँ या पुराने अभिलेख गलत भुगतान का कारण बन सकते हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act, NFSA)
• राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (State Food Security Scheme, SFSS)
• मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme, PSS)
• डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme, DILRMP)

आगे की राह

• बटाईदारों के लिए सरल, सत्यापित और समयबद्ध पंजीकरण व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें गाँव-स्तर पर सत्यापन और भूमि-मालिक की सहमति दोनों शामिल हों।
• भुगतान-विफलताओं के लिए स्वचालित पुनः-प्रयास और बैंक-खाता त्रुटि-सुधार की समयबद्ध प्रक्रिया लागू की जाए।
• डिजिटल साक्षरता और बैंकिंग-सहायता के लिए ग्राम-स्तरीय सहायता केंद्र सक्रिय किए जाएँ, विशेषकर PACS और पानी पंचायतों के माध्यम से।
• सीमा-चौकियों पर अंतर-राज्यीय डेटा-साझेदारी और परिवहन-पास प्रणाली से अवैध आवक पर निगरानी मजबूत हो।
• मिल-क्षमता, भंडारण और परिवहन के बीच पूर्व-योजना के लिए वास्तविक समय के डैशबोर्ड बनाए जाएँ।
• खरीद और भुगतान के आंकड़ों का स्वतंत्र लेखा-परीक्षण और सार्वजनिक प्रकटीकरण नियमित रूप से हो, ताकि विश्वास और पारदर्शिता बनी रहे।
• 1967 हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा-आधारित निपटान और उनकी त्रैमासिक समीक्षा की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. धान सहित खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश के आधार पर घोषित किया जाता है।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को लक्षित लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने की कानूनी हकदारी दी गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: CACP खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, जिसे अंतिम रूप मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) देती है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार का नीति-निर्देश देता है (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व); न्यूनतम समर्थन मूल्य संवैधानिक गारंटी या मौलिक अधिकार नहीं है। कथन 3 सही है: NFSA, 2013 के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों को रियायती खाद्यान्न की कानूनी हकदारी मिलती है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): कोई राज्य सरकार धान की खरीद के लिए केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य की घोषणा कर सकती है।
कारण (R): केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एक न्यूनतम आधार मूल्य है, जिसके ऊपर राज्य अपने संसाधनों से अतिरिक्त सहायता जोड़ सकते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलने वाले मूल्य का न्यूनतम स्तर है, इसलिए राज्य अपने बजट से बोनस या इनपुट सहायता जोड़ सकते हैं। ओडिशा द्वारा घोषित कुल मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सहायता भी सम्मिलित बताई गई है, जो इसी संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। अतः (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:

सूची-I (संस्था)
A. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
B. भारतीय खाद्य निगम (FCI)
C. राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

सूची-II (कार्य)
1. खुदरा भुगतान और निपटान की राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराना
2. खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना
3. खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और केंद्रीय पूल के लिए प्रबंधन करना

सही कूट चुनिए:

1. A-2, B-3, C-1
2. A-1, B-2, C-3
3. A-3, B-1, C-2
4. A-2, B-1, C-3

उत्तर: A-2, B-3, C-1 — CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है (A-2)। FCI खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण करता है तथा केंद्रीय पूल में योगदान देता है (B-3)। NPCI यूपीआई और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जैसे खुदरा भुगतान का राष्ट्रीय अवसंरचना तंत्र चलाता है (C-1)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ओडिशा द्वारा धान खरीद में डिजिटल सत्यापन, आधार-आधारित प्रत्यक्ष भुगतान और उपग्रह-आधारित फसल सत्यापन को अपनाना सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाने का प्रयास है। इस मॉडल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि डिजिटल पहचान पर आधारित पात्रता-निर्धारण से वास्तविक किसान और बटाईदार (भागा चासी) खरीद लाभ से वंचित रह जाते हैं, तो उसके संवैधानिक और प्रशासनिक परिणाम क्या होंगे? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर की रूपरेखा:
(1) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 में है; खाद्यान्न के व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 लागू होती है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका बनती है। अनुच्छेद 47 (पोषण और लोक स्वास्थ्य) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के PUCL बनाम भारत संघ (2001) के अंतरिम आदेशों का उल्लेख करें।
(2) कानूनी और संस्थागत ढाँचा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 और केंद्रीय पूल; कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश और CCEA द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा; राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य का अतिरिक्त व्यय।
(3) मॉडल के विश्लेषण के बिंदु: P-PAS, आधार ई-KYC, भूलेख (Bhulekh), NPCI के माध्यम से 24-48 घंटों में भुगतान, डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) और उपग्रह चित्रों से 100 प्रतिशत क्षेत्र सत्यापन, AI-आधारित अनाज विश्लेषक तथा CCTV। इन उपायों से रिसाव, दोहरी प्रविष्टि और अनधिकृत धान आवक पर अंकुश की संभावना है।
(4) आलोचनात्मक पक्ष: बटाईदारों के पास औपचारिक स्वामित्व न होने से डिजिटल सहमति और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर भूस्वामी की भूमिका केंद्रीय हो जाती है; आधार सत्यापन विफल होने पर बहिष्करण का खतरा; डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP, 2008) की अधूरी सटीकता। आधार अधिनियम, 2016 और पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2018) निर्णय द्वारा निजता के अधिकार की संवैधानिक मान्यता, तथा सेवाओं के लाभ से वंचित न करने के प्रावधान (धारा 7) का उल्लेख करें। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के परिप्रेक्ष्य में डेटा सुरक्षा।
(5) सहकारी संघवाद और शांता कुमार समिति (2015) के एफसीआई पुनर्गठन सुझाव, खरीद के विकेंद्रीकरण के पक्ष-विपक्ष।
(6) निष्कर्ष: प्रणाली की दक्षता और समावेशन के बीच संतुलन, शिकायत निवारण (हेल्पलाइन 1967, जिला नियंत्रण कक्ष) और ग्रामीण स्तर पर मैनुअल विकल्प की आवश्यकता।

स्रोत: orissapost.com

Odisha PCS (OPSC (OAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: ओडिशा सरकार की नई धान खरीद नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस नीति के तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹3,100 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
2. किसानों को धान की बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
3. यह नीति मुख्य रूप से ओडिशा के तटीय जिलों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 — ओडिशा सरकार की नई नीति में धान के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल का वादा किया गया है और भुगतान 48 घंटे के भीतर होगा। कथन 1 गलत है क्योंकि ₹3,100 MSP नहीं बल्कि सरकार द्वारा दिया गया मूल्य है, और कथन 3 गलत है क्योंकि नीति पूरे राज्य के किसानों के लिए है।

Mains: ओडिशा सरकार द्वारा घोषित नई धान खरीद नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यह नीति राज्य के कृषि क्षेत्र और किसानों की आय को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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