कृषि विकास हेतु केंद्र-राज्य समन्वय पर बल: रामनाथ ठाकुर

10 Nov कृषि विकास हेतु केंद्र-राज्य समन्वय पर बल: रामनाथ ठाकुर

✎ कृषि और मत्स्य पालन राज्य सूची के विषय हैं (सातवीं अनुसूची), इसलिए आईसीएआर जैसे केंद्रीय संस्थानों के अनुसंधान का प्रभावी लाभ तभी मिलता है जब केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित हो।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (संघीय व्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, सातवीं अनुसूची)  |  GS Paper III — कृषि (कृषि उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, सतत कृषि, मत्स्य पालन, कृषि अनुसंधान एवं प्रसार)
• Prelims: आईसीएआर (ICAR — Indian Council of Agricultural Research), सीआईएफई (CIFE — Central Institute of Fisheries Education), सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (कृषि: प्रविष्टि 14; मत्स्य पालन: प्रविष्टि 21), प्राकृतिक खेती (Natural Farming), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme), राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)
• Essay: कृषि में उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन, सहकारी संघवाद: विकास के लिए केंद्र और राज्यों का साझा दायित्व

त्वरित पुनरावृत्ति: कृषि और मत्स्य पालन राज्य सूची के विषय हैं (सातवीं अनुसूची), इसलिए आईसीएआर जैसे केंद्रीय संस्थानों के अनुसंधान का प्रभावी लाभ तभी मिलता है जब केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित हो।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफई) के कोलकाता केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र, राज्य सरकारों, कृषि अनुसंधान संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। उन्होंने सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के प्रसार और क्षमता निर्माण को उत्पादकता और किसानों की आजीविका के लिए आवश्यक बताया। साथ ही मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रासायनिक इनपुट पर निर्भरता घटाने में प्राकृतिक खेती एवं सतत कृषि पद्धतियों की भूमिका रेखांकित की। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि मंत्री विशिष्ट अतिथि रहे। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग और कई आईसीएआर संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसका उद्देश्य संस्थानों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय को और सुदृढ़ करने के अवसरों पर चर्चा करना था।

पृष्ठभूमि

• कृषि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 14), जबकि मत्स्य पालन भी राज्य सूची में है (प्रविष्टि 21)। इसलिए इन क्षेत्रों में नीति-क्रियान्वयन की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्यों की है, और केंद्र सहायता, नीति-मार्गदर्शन तथा अनुसंधान के माध्यम से भूमिका निभाता है।
• आईसीएआर की स्थापना 1929 में हुई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि विभाग (DARE) के माध्यम से कार्य करती है। देश के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय इसी के पास है।
• हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मृदा क्षरण, भूजल प्रदूषण और उत्पादन-लागत में वृद्धि जैसी समस्याएँ सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक खेती और सतत कृषि पद्धतियों पर नीतिगत ध्यान बढ़ा।
• भारत सरकार ने 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming) को मंज़ूरी दी, जिससे प्राकृतिक खेती के प्रसार को संस्थागत स्वरूप मिला। इसके क्रियान्वयन में राज्यों की भागीदारी आवश्यक है।
• मत्स्य पालन में नीली क्रांति (Blue Revolution) के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) लागू है, और सीआईएफई जैसे संस्थान मानव-संसाधन विकास तथा अनुसंधान में योगदान देते हैं।

प्राकृतिक खेती और केंद्र-राज्य समन्वय क्या है?

• प्राकृतिक खेती (Natural Farming) ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें बाहर से खरीदे गए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय संसाधनों, गोबर, गोमूत्र, जैविक घटकों और फसल-विविधीकरण पर आधारित प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। भारत में इसे ‘भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति’ के रूप में भी प्रचारित किया गया है।
• सतत कृषि (Sustainable Agriculture) का लक्ष्य वर्तमान उत्पादन के साथ भविष्य के लिए मृदा, जल और जैव-विविधता को सुरक्षित रखना है।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) के अंतर्गत किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों की संस्तुति दी जाती है, जिससे संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा मिलता है।
• आईसीएआर के संस्थान अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और उसके प्रसार (कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से) में भूमिका निभाते हैं। इससे अनुसंधान और मैदानी क्रियान्वयन के बीच की दूरी कम होती है।
• सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की अवधारणा के अनुसार विषय-विशेष में केंद्र और राज्य साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करते हैं। कृषि जैसे राज्य-विषय में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
• सीआईएफई (CIFE) मत्स्य शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का संस्थान है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और देश भर में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। मत्स्य पालन सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य और केंद्र संस्थानों के बीच समन्वय आवश्यक है।
• कृषि क्षेत्र में केंद्र की भूमिका प्रायः नीति-निर्माण, वित्तीय सहायता, अनुसंधान और मानक निर्धारण तक सीमित रहती है, जबकि योजनाओं का मैदानी क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
संस्थान की पहचान	आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (ICAR-Central Institute of Fisheries Education: ICAR-CIFE) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का घटक है। इसका कोलकाता केंद्र मत्स्य शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण से जुड़ा है, इसलिए इसका दौरा कृषि के साथ मत्स्यपालन क्षेत्र को भी जोड़ता है।
दौरे का स्वरूप	केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा केंद्र का निरीक्षण, जनसमूह को संबोधन और संस्थान के प्रकाशनों का विमोचन। इससे केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत तथा कार्यान्वयन स्तर पर संवाद का एक औपचारिक मंच बना।
राज्य की भागीदारी	पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कृषि राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकार की भागीदारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निर्णायक होती है।
संस्थागत समीक्षा बैठक	पश्चिम बंगाल कृषि विभाग और आईसीएआर के कई संस्थानों (आईसीएआर-सीआईएफई, आईसीएआर-एनआईएनएफईटी, आईसीएआर-एटीएआरआई, आईसीएआर-एनबीएसएसएंडएलयूपी) के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा हुई। इसका उद्देश्य गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय को सुदृढ़ करना था।
नीतिगत केंद्र बिंदु	प्राकृतिक खेती, सतत कृषि पद्धतियाँ और प्रौद्योगिकी का प्रसार। इन विषयों का संबंध मृदा स्वास्थ्य, रासायनिक इनपुट में कमी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता से है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• कृषि उत्पादकता और किसानों की आजीविका में सुधार के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के प्रसार पर बल दिया गया, जिससे उत्पादन लागत और जोखिम दोनों घट सकते हैं।
• रासायनिक इनपुट पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य किसानों के इनपुट व्यय को कम करने की दिशा में है, बशर्ते तकनीक आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।
• मत्स्य शिक्षा और मत्स्यपालन से जुड़े संस्थान का सक्रिय होना ग्रामीण आय के विविधीकरण में सहायक है।

पर्यावरणीय महत्व

• मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर सतत कृषि की मूल भावना को दर्शाता है।
• रासायनिक इनपुट कम करने से भूजल प्रदूषण और मृदा क्षरण की समस्याओं में कमी की संभावना बनती है।

संघीय और प्रशासनिक महत्व

• केंद्र, राज्य सरकारों, कृषि अनुसंधान संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय पर बल सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की कार्यप्रणाली को व्यवहार में लाने का प्रयास है।
• कृषि विस्तार (Agricultural Extension) में अनुसंधान और किसान के बीच की दूरी कम करना ऐसे समन्वय का मूल उद्देश्य है।

अनुसंधान और क्षमता निर्माण

• किसान हितैषी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित करना नवाचार-आधारित कृषि की ओर संकेत करता है।
• प्रकाशनों का विमोचन ज्ञान के प्रसार और नीति-निर्माण हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. केंद्र-राज्य समन्वय की व्यावहारिक चुनौती

• कृषि राज्य सूची का विषय है, जबकि कई अनुसंधान और नीतिगत पहलें केंद्रीय स्तर पर संचालित होती हैं। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल की आवश्यकता बनी रहती है।
• राज्यों की प्राथमिकताएँ, प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय संसाधन अलग-अलग होने से एक समान कार्यान्वयन कठिन हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध (संघवाद)

2. प्राकृतिक खेती के विस्तार में उत्पादकता की चिंता

• प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उत्पादन में अल्पकालिक गिरावट की आशंका किसानों को इसे अपनाने से रोकती है।
• क्षेत्र-विशेष की मिट्टी, जलवायु और फसल-प्रणाली के अनुरूप प्रमाणित तकनीकों की कमी बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: कृषि उत्पादकता, सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा (सामान्य अध्ययन-III)

3. अनुसंधान से किसान तक प्रौद्योगिकी का प्रसार

• प्रयोगशाला और प्रक्षेत्र के बीच का अंतर अनुसंधान के लाभ को सीमित करता है।
• कृषि विस्तार सेवाओं में मानव संसाधन और प्रशिक्षण की कमी प्रसार की गति को धीमा करती है।

यूपीएससी लिंक: कृषि विस्तार सेवाएँ और क्षमता निर्माण (सामान्य अध्ययन-III)

4. मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दबाव

• रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा में जैविक कार्बन घटता है और उसकी उर्वरता प्रभावित होती है।
• जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और तापमान के बदलते पैटर्न से सतत कृषि पद्धतियों के सामने नई अनिश्चितताएँ आई हैं।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (सामान्य अध्ययन-III)

5. मत्स्यपालन और कृषि के बीच संस्थागत समन्वय

• मत्स्य शिक्षा संस्थान का कृषि अनुसंधान के साथ समन्वय एकीकृत कृषि-प्रणालियों (Integrated Farming Systems) के लिए आवश्यक है, किंतु इसकी संरचना अक्सर विभागीय सीमाओं में बँट जाती है।
• विभिन्न आईसीएआर संस्थानों के बीच दोहराव और कार्य-विभाजन की स्पष्टता आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा संस्थागत सुधार (सामान्य अध्ययन-III)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता का विषय
नीति और कार्यान्वयन में अंतर	केंद्र की घोषित नीतियों का राज्य स्तर पर एकसमान क्रियान्वयन सुनिश्चित न होना।
प्राकृतिक खेती की उत्पादकता	अल्पकाल में उपज में कमी की आशंका से किसानों की अनिच्छा।
प्रमाणीकरण और मानकीकरण	प्राकृतिक उत्पादों के लिए विश्वसनीय प्रमाणन और बाज़ार संपर्क की कमी।
विस्तार सेवाओं की क्षमता	कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षण की सीमित उपलब्धता।
मृदा क्षरण	लंबे समय तक रासायनिक इनपुट पर निर्भरता से मृदा की जैविक गुणवत्ता में गिरावट।
संस्थागत दोहराव	विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के कार्य-क्षेत्रों में अतिव्यापन और समन्वय की कमी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming)
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

आगे की राह

• केंद्र, राज्य कृषि विभागों और आईसीएआर संस्थानों के बीच नियमित समीक्षा तंत्र को संस्थागत रूप देना, ताकि निर्णयों का अनुवर्तन (follow-up) सुनिश्चित हो।
• प्राकृतिक खेती के लिए क्षेत्र-विशिष्ट और प्रमाणित तकनीकों का विकास, ताकि उत्पादकता बनाए रखते हुए रासायनिक इनपुट घटाए जा सकें।
• प्रदर्शन-खेत (Demonstration Plots) और किसान-आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी के प्रसार को विकेंद्रीकृत करना।
• कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की क्षमता-वृद्धि और उनके नियमित प्रशिक्षण पर निवेश बढ़ाना।
• मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के आँकड़ों को किसानों की फसल-योजना से जोड़ना, ताकि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन संभव हो।
• प्राकृतिक उत्पादों के लिए प्रमाणन, मूल्य-श्रृंखला और बाज़ार संपर्क को मजबूत करना, जिससे आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो।
• मत्स्यपालन और कृषि को जोड़ने वाली एकीकृत प्रणालियों (जैसे धान-मत्स्य संवर्धन) पर अंतर-संस्थागत अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कृषि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि 14 के अंतर्गत आती है।
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) एक संसदीय अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय है।
3. प्राकृतिक खेती का एक मूल उद्देश्य बाहरी रासायनिक इनपुट पर निर्भरता को कम करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: कृषि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 में आती है, इसलिए राज्य मुख्य रूप से इसके लिए विधि बनाते हैं। कथन 2 गलत है: ICAR एक स्वायत्त संस्था है जो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (DARE) के अधीन कार्य करती है और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। कथन 3 सही है: प्राकृतिक खेती में बाहरी रासायनिक इनपुट के स्थान पर स्थानीय संसाधनों और जैविक उपायों पर बल दिया जाता है।

Q2. निम्नलिखित में दिए गए कथन A और कारण R पर विचार कीजिए:
कथन (A): मत्स्य पालन राज्य सूची का विषय है।
कारण (R): संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 21 में मत्स्य उद्योग का उल्लेख है।
नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — कथन (A) सही है: मत्स्य पालन राज्य सूची का विषय है। कारण (R) भी सही है: राज्य सूची की प्रविष्टि 21 मत्स्य उद्योग से संबंधित है। चूँकि यह प्रविष्टि सीधे यही विषय तय करती है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:
सूची I (संस्था/योजना)
A. ICAR-केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (ICAR-CIFE)
B. ICAR-राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं मृदा सर्वेक्षण संस्थान (ICAR-NBSS&LUP)
C. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
D. भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)

सूची II (कार्य/क्षेत्र)
1. मत्स्य क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण
2. मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन
3. खेतों की मृदा के पोषक तत्वों की जाँच
4. रासायनिक इनपुट के बिना या न्यूनतम इनपुट वाली कृषि पद्धति

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-2, C-4, D-3
4. A-3, B-1, C-2, D-4

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — ICAR-CIFE मत्स्य शिक्षा के लिए है (A-1)। ICAR-NBSS&LUP मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन करता है (B-2)। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना खेतों की मृदा के पोषक तत्वों की जाँच पर आधारित है (C-3)। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति न्यूनतम बाहरी इनपुट वाली कृषि पद्धति है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृषि संविधान की राज्य सूची का विषय है, फिर भी प्राकृतिक खेती और सतत कृषि पद्धतियों जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति केंद्र और राज्यों के सहयोग पर निर्भर करती है। सहकारी संघवाद के संदर्भ में इस समन्वय के संवैधानिक और संस्थागत आधार का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि अनुसंधान से खेत तक प्रसार की राह में कौन-सी व्यावहारिक बाधाएँ आती हैं और उन्हें दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) भूमिका: कृषि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 का विषय है, जबकि ICAR (1929 से) और कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थान केंद्रीय या केंद्र-पोषित ढाँचे में कार्य करते हैं; कृषि विकास केंद्र-राज्य समन्वय की माँग करता है। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची; राज्य सूची की प्रविष्टि 14 (कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान सहित) तथा प्रविष्टि 21 (मत्स्य); समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 (आर्थिक और सामाजिक योजना); अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग जैसे मंच। (3) सहकारी संघवाद की अवधारणा: ग्रेनविल ऑस्टिन (The Indian Constitution, 1966) द्वारा विश्लेषित; सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की सिफारिशें, विशेषकर केंद्र द्वारा राज्य-विषयों में प्रोत्साहन की शर्तों और राज्यों की भागीदारी पर। (4) संस्थागत और योजनागत उदाहरण: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (2015); परंपरागत कृषि विकास योजना (2015) के अंतर्गत प्राकृतिक खेती का प्रचार; राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (2024) जैसी केंद्रीय पहल, जिनका क्रियान्वयन राज्य विभागों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से होता है; कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) का राज्य-स्तरीय प्रसार ढाँचा। (5) बाधाएँ: राज्यों की प्रशासनिक क्षमता और कर्मचारियों की कमी; केंद्र और राज्य की योजनाओं में समय-सारणी का अंतर; वित्तीय निर्भरता और शर्तयुक्त अनुदान; कृषि विस्तार कर्मियों का अभाव; प्राकृतिक खेती की उपज और बाज़ार संबंधी प्रमाणों की सीमित उपलब्धता; सहभागी प्रत्यायन प्रणाली (PGS-India) और प्रमाणन की चुनौती। (6) संतुलित दृष्टिकोण: समर्थक मत कहते हैं कि रासायनिक इनपुट कम करने से मृदा स्वास्थ्य और दीर्घकालिक स्थिरता बढ़ती है; आलोचक, जैसे कुछ कृषि अर्थशास्त्री, कहते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन पर प्रभाव के पर्याप्त दीर्घकालिक प्रमाण अभी सीमित हैं, इसलिए क्षेत्र-विशेष के परीक्षणों पर आधारित क्रमिक विस्तार उचित है। (7) सुझाव: अनुसंधान-विस्तार की संयुक्त योजना, राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठकें, क्षमता निर्माण, डेटा-साझाकरण और परिणाम-आधारित निधि; निष्कर्ष में सहकारी संघवाद को प्रक्रियात्मक सहयोग के रूप में देखने की आवश्यकता।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

West Bengal PCS (WBPSC / WBCS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने हाल ही में आईसीएआर-सीआईएफई के कोलकाता केंद्र का दौरा किया। आईसीएआर-सीआईएफई का पूर्ण रूप क्या है?

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य शिक्षा संस्थान
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय एकीकृत मत्स्य पालन और पर्यावरण
3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन इंजीनियरिंग
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान

उत्तर: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य शिक्षा संस्थान — आईसीएआर-सीआईएफई का पूर्ण रूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य शिक्षा संस्थान है।

Mains: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर के आईसीएआर-सीआईएफई के कोलकाता केंद्र के दौरे के महत्व पर प्रकाश डालिए और पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में ऐसे संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।