कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण: तमिलनाडु की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका

11 Nov कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण: तमिलनाडु की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका

✎ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का आधार अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A की योजना है, जबकि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 से स्थापित है, और अंतरराज्यीय जल विवादों में अधिकरण व संसद…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — राजव्यवस्था एवं शासन (संघवाद, अंतरराज्यीय संबंध, वैधानिक निकाय)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — भूगोल (नदी तंत्र, कावेरी बेसिन, मानसून और जल प्रवाह)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — पर्यावरण एवं कृषि (जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई)
• Prelims: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA), कावेरी जल विवाद अधिकरण (CWDT), अनुच्छेद 262 — अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 और धारा 6A, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 और संघ सूची की प्रविष्टि 56, ऊपरी तटवर्ती और निचले तटवर्ती राज्य (Riparian State), टीएमसी फुट (tmc ft) — जल मापन की इकाई
• Essay: अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में संघीय ढाँचे की भूमिका: सहयोग बनाम बाध्यकारी प्रवर्तन, वैधानिक शक्तियों से रहित नियामक संस्थाएँ: संस्थागत प्रभावशीलता का प्रश्न

त्वरित पुनरावृत्ति: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का आधार अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A की योजना है, जबकि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 से स्थापित है, और अंतरराज्यीय जल विवादों में अधिकरण व संसद की भूमिका अनुच्छेद 262 से निर्धारित होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) को अपने आदेश लागू कराने की शक्ति देने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने पर विचार कर रही है। राज्य का तर्क है कि प्राधिकरण के पास अपने आदेशों को प्रवर्तित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वह भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की तर्ज पर गठित किया जाए। तमिलनाडु के अनुसार पिछले लगभग तीन महीनों में कर्नाटक ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जल छोड़ने के कई चरणों का पालन नहीं किया। केंद्रीय जल आयोग के आँकड़ों के अनुसार कर्नाटक के चार जलाशयों में 1 जून से 4 नवंबर की अवधि में लगभग 54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यह समाचार इस प्रश्न को रेखांकित करता है कि अंतरराज्यीय जल विवादों में अधिकरण के निर्णय और उनके क्रियान्वयन के लिए गठित प्राधिकरणों की कानूनी प्रवर्तनीयता कितनी पर्याप्त है।

पृष्ठभूमि

• कावेरी जल विवाद अधिकरण ने वर्ष 2007 में अपना अंतिम निर्णय (Final Award) दिया, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में राजपत्र में अधिसूचित किया। इस निर्णय में कावेरी बेसिन के राज्यों के बीच बिलीगुंडलु पर अनुमानित वार्षिक प्रवाह का आवंटन किया गया, जिसमें तमिलनाडु के लिए 419 टीएमसी फुट और कर्नाटक के लिए 270 टीएमसी फुट का हिस्सा निर्धारित है।
• उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में निर्देश दिया कि अधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक योजना बनाए और प्राधिकरण व विनियामक समिति का गठन करे। इसके बाद कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
• प्राधिकरण का आधार अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A में निहित है, जो केंद्र को अधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु योजना बनाने का अधिकार देती है। अर्थात् प्राधिकरण का स्वरूप एक योजना-आधारित निकाय का है, न कि सीधे संसद के अधिनियम से स्थापित वैधानिक निकाय का।
• भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना अक्टूबर 1967 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के अंतर्गत हुई थी। यह बोर्ड भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजनाओं से जल और विद्युत आपूर्ति का नियमन करता है, इसलिए तमिलनाडु इसे प्रवर्तनीय शक्तियों वाले मॉडल के रूप में देखता है।
• अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे की व्यवस्था कर सकती है और ऐसे विवादों पर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकती है। इसी संवैधानिक ढाँचे में अधिकरण और उसके बाद के प्राधिकरण कार्य करते हैं।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण क्या है?

• कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम निर्णय को लागू करने के लिए गठित एक केंद्रीय निकाय है। इसका कार्य जल आवंटन की निगरानी, जलाशयों से जल छोड़े जाने के चरणों का निर्धारण और राज्यों के बीच समन्वय करना है।
• इसके साथ कावेरी जल विनियामक समिति (Cauvery Water Regulation Committee) कार्यरत रहती है, जो परिचालन स्तर पर जल छोड़े जाने की निगरानी करती है।
• अंतरराज्यीय जल विवादों में राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत जल एक राज्य विषय है, जबकि संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदियों के विनियमन और विकास पर संसद कानून बनाकर संघ का नियंत्रण स्थापित कर सकती है।
• अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण की व्यवस्था करता है और ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को सीमित रखता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में पहले प्राधिकरण या अधिकरण की भूमिका प्रमुख होती है।
• भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत हुआ, इसलिए उसका आधार एक राज्य-पुनर्गठन कानून है, जबकि कावेरी प्राधिकरण का आधार अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम और उसकी योजना है। दोनों की वैधानिक प्रकृति में यह मूल अंतर है।
• टीएमसी फुट (tmc ft) जल मापन की इकाई है, जहाँ 1 टीएमसी फुट लगभग 2.83 अरब घन फुट जल के बराबर होता है।
• कावेरी बेसिन में ऊपरी तटवर्ती राज्य कर्नाटक है, जहाँ से नदी का प्रवाह तमिलनाडु की ओर आता है। इसलिए जल छोड़े जाने का अनुपालन ऊपरी तटवर्ती राज्य की भूमिका से सीधे जुड़ा है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority – CWMA)	वर्ष 2018 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A के अंतर्गत गठित यह निकाय कावेरी न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय (2007) को लागू करने की व्यवस्था देखता है। इसका काम जल छोड़ने के आदेश देना और उनकी निगरानी करना है।
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal)	अनुच्छेद 262 के अंतर्गत बने इस न्यायाधिकरण ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच जल का आवंटन तय किया। इसकी रिपोर्ट के खंड V में बीबीएमबी (BBMB) मॉडल का उल्लेख है, जिसे तमिलनाडु प्राधिकरण के लिए आधार बनाना चाहता है।
भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board – BBMB)	अक्टूबर 1967 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत स्थापित यह बोर्ड भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं का संचालन और नियमन करता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, और जल व विद्युत आपूर्ति के निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं।
बीबीएमबी मॉडल की मुख्य विशेषता	परियोजनाओं का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन एक ही संस्था के पास होने से जल-वितरण की योजना बनाना और उसे लागू करना आसान होता है। कावेरी बेसिन में जलाशय विभिन्न राज्यों के नियंत्रण में हैं, इसलिए यह ढांचा सीधे लागू नहीं हो पाता।
जल छोड़ने का आदेश और अनुपालन	प्राधिकरण 15-दिवसीय अवधि के लिए जल छोड़ने के आदेश देता है। नवीनतम स्थिति में 29 जुलाई से जारी सात अवधियों में से पाँच में कर्नाटक ने आदेशों का पालन नहीं किया, जो प्रवर्तन की सीमा को उजागर करता है।
बिलिगुंडलु मापन केंद्र	कर्नाटक-तमिलनाडु अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित यह केंद्र तमिलनाडु को पहुँचने वाले जल के आँकड़े दर्ज करता है। इन्हीं आँकड़ों के आधार पर घाटे और बकाया की गणना होती है।

महत्व

संघीय और संवैधानिक

• कावेरी जल विवाद में अंतरराज्यीय जल के उपयोग पर संघीय व्यवस्था की परीक्षा होती है, जहाँ केंद्र, राज्य और न्यायिक निकाय अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं।
• यदि प्राधिकरण को बाध्यकारी शक्तियाँ मिलती हैं, तो अंतरराज्यीय जल प्रबंधन में केंद्रीय संस्थागत हस्तक्षेप का दायरा बढ़ेगा, जिस पर राज्यों की सहमति और संघीय संतुलन का प्रश्न उठेगा।

कृषि और जल-सुरक्षा

• कावेरी डेल्टा में धान की खेती सिंचाई के समय पर निर्भर है। जल की कमी सीधे बुवाई, फसल चक्र और किसानों की आजीविका को प्रभावित करती है।
• जलाशयों के अंतर्वाह में आई कमी (लगभग 54 प्रतिशत) यह दर्शाती है कि जल-सुरक्षा के लिए केवल आवंटन पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक उपलब्धता की निगरानी भी आवश्यक है।

संस्थागत और प्रशासनिक

• विवाद निपटान की व्यवस्था में न्यायाधिकरण का निर्णय, प्राधिकरण का प्रवर्तन और न्यायालय की भूमिका, तीनों का तालमेल आवश्यक है।
• बीबीएमबी जैसे मॉडल की चर्चा से यह प्रश्न उठता है कि अंतरराज्यीय नदी प्रबंधन में स्थायी और तकनीकी रूप से सक्षम संस्था का ढांचा कैसा हो।

चुनौतियाँ

1. प्रवर्तन की सीमा

• प्राधिकरण के आदेश लागू कराने के अधिकार सीमित हैं, इसलिए राज्य आदेशों का पालन न करने पर भी कोई त्वरित दंडात्मक व्यवस्था नहीं है।
• सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य को प्राधिकरण के पास जाने को कहा था, जिससे प्रवर्तन का मामला फिर प्राधिकरण पर ही लौट आता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघीय ढांचा और अंतरराज्यीय संस्थाएँ

2. अनुच्छेद 262 और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा

• अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदी जल विवादों का निपटान विधि द्वारा बनी व्यवस्था से होता है। अनुच्छेद 262(2) संसद को ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित करने की शक्ति देता है।
• इसलिए नए शक्ति-संपन्न प्राधिकरण का मार्ग विधायी संशोधन और न्यायिक व्याख्या दोनों से होकर जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संविधान और न्यायपालिका की भूमिका

3. जलवायु-आधारित परिवर्तनशीलता

• मानसून की अनियमितता से जलाशयों में अंतर्वाह घटता-बढ़ता है। 1 जून से 4 नवंबर की अवधि में कर्नाटक के चार जलाशयों का शुद्ध संचयी अंतर्वाह लगभग 132 टीएमसी फुट रहा, जबकि 30 वर्षों का औसत लगभग 288 टीएमसी फुट है।
• ऐसी स्थिति में निश्चित मात्रा में जल छोड़ने का आदेश व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है, और घाटे के वितरण पर विवाद बढ़ते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-1 और GS-3: जलवायु परिवर्तन और जल-संसाधन प्रबंधन

4. बकाया की गणना और जवाबदेही

• तमिलनाडु के अनुसार लगभग 17 टीएमसी फुट का बकाया बनता है, जबकि प्राधिकरण ने कर्नाटक से इसे पूरा करने को नहीं कहा है।
• मापन आँकड़ों, आवंटन-मानकों और घाटे के समायोजन पर सहमति न होने से निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही तय करना कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

5. संरचनात्मक अंतर: परियोजनाओं का स्वामित्व

• बीबीएमबी में परियोजनाओं का स्वामित्व और संचालन एक ही निकाय के पास है, जबकि कावेरी बेसिन के जलाशय अलग-अलग राज्यों के नियंत्रण में हैं।
• इस अंतर के कारण बीबीएमबी मॉडल को सीधे लागू करने में प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी बाधाएँ सामने आती हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य संबंध और संघीय प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
प्रवर्तन शक्ति	प्राधिकरण के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी और दंडात्मक शक्तियों का अभाव है।
न्यायालय की भूमिका	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के पास जाने का निर्देश देने से विवाद का समाधान विलंबित होता है।
जल-उपलब्धता में अनिश्चितता	मानसून की कमी से जलाशयों का अंतर्वाह औसत से काफी नीचे है, जिससे आवंटन का पालन कठिन होता है।
बकाया का समायोजन	लगभग 17 टीएमसी फुट के बकाया पर स्पष्ट निर्णय न होने से राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ता है।
मापन और आँकड़ों की विश्वसनीयता	बिलिगुंडलु जैसे मापन बिंदुओं और जलाशय आँकड़ों पर भिन्न व्याख्याएँ विवाद को गहराती हैं।
संस्थागत मॉडल की व्यवहार्यता	बीबीएमबी जैसा संयुक्त संचालन ढांचा कावेरी बेसिन में स्वामित्व की भिन्नता के कारण सीधे लागू नहीं हो सकता।

आगे की राह

• प्राधिकरण को अपने आदेशों के अनुपालन की निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर प्रवर्तन के स्पष्ट प्रक्रियात्मक नियम दिए जाएँ।
• बकाया जल के समायोजन के लिए तकनीकी समिति बनाकर आँकड़ों और गणना-पद्धति पर सर्वमान्य मानक तय किए जाएँ।
• बिलिगुंडलु जैसे अंतरराज्यीय मापन केंद्रों पर स्वचालित और वास्तविक-समय आँकड़ा प्रणाली अपनाई जाए, ताकि जल-हिसाब सत्यापित हो सके।
• जलाशयों के अंतर्वाह के पूर्वानुमान के लिए मौसम विज्ञान और जल-विज्ञान संस्थाओं के आँकड़े एकीकृत किए जाएँ।
• बीबीएमबी मॉडल के विभिन्न तत्वों, जैसे संयुक्त संचालन और स्थायी तकनीकी सचिवालय, का तुलनात्मक अध्ययन कर कावेरी बेसिन की परिस्थितियों के अनुरूप विकल्प तैयार किए जाएँ।
• अंतरराज्यीय जल-आवंटन में सभी संबंधित राज्यों की सहमति से संघीय सहयोग का संस्थागत मंच सुदृढ़ किया जाए।
• सूखे के वर्षों के लिए पूर्व-निर्धारित जल-वितरण नियम बनाए जाएँ, ताकि कमी के समय विवाद कम हो और निर्णय पारदर्शी रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A के अंतर्गत बनाई गई योजना के आधार पर किया गया है।
2. प्राधिकरण के आदेशों को लागू कराने के लिए उसके पास स्वतंत्र प्रवर्तन तंत्र और दंडात्मक शक्तियाँ पूर्णतः उपलब्ध हैं।
3. संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अधिनियम की धारा 6A के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना से CWMA और CWRC का गठन हुआ। कथन 2 गलत है, क्योंकि समाचार के अनुसार प्राधिकरण के पास अपने आदेश लागू कराने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, यही इस विवाद का केंद्र है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है। अतः दो कथन सही हैं।

Q2. अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजनाओं से जल और विद्युत आपूर्ति का विनियमन करता है।
कारण (R): ऐसे बहु-राज्यीय परियोजना प्रबंधन बोर्ड जल छोड़ने और अनुसूचीकरण के संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था देते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — BBMB की स्थापना अक्टूबर 1967 में हुई और यह भाखड़ा नंगल तथा ब्यास परियोजनाओं का प्रबंधन करता है। इसमें जल छोड़ने और अनुसूचीकरण के निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, जो इसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या है। अतः (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:
सूची I (संवैधानिक/वैधानिक प्रावधान) — सूची II (विषय)
A. अनुच्छेद 262 — 1. अंतरराज्यीय नदी जल विवाद में न्यायनिर्णयन
B. धारा 6A, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 — 2. न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने हेतु योजना बनाना
C. संघ सूची की प्रविष्टि 56 — 3. अंतरराज्यीय नदियों का विनियमन और विकास
D. अनुच्छेद 131 — 4. राज्यों और केंद्र के बीच विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता
सही सुमेल चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-4, D-3
3. A-1, B-4, C-2, D-3
4. A-4, B-3, C-1, D-2

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — अनुच्छेद 262 न्यायनिर्णयन से संबंधित है (A-1)। धारा 6A के अंतर्गत न्यायाधिकरण निर्णय को लागू करने की योजना बनाई जाती है (B-2)। संघ सूची की प्रविष्टि 56 अंतरराज्यीय नदियों के विनियमन और विकास से संबंधित है (C-3)। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतरराज्यीय नदी जल विवादों में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाता है, किंतु उसके प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था संस्थाओं की शक्तियों पर निर्भर करती है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में विद्यमान इस संस्थागत अंतर का परीक्षण कीजिए और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मॉडल को अपनाने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि प्रवर्तन शक्ति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लिया जाए, तो संघवाद और अनुच्छेद 262 के संदर्भ में कौन-से संवैधानिक प्रश्न उठते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (संकेत बिंदु):
1. भूमिका: कावेरी जल विवाद का ऐतिहासिक क्रम: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) का गठन 1990 में हुआ और उसका अंतिम निर्णय 2007 में अधिसूचित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्देश पर केंद्र ने धारा 6A के अंतर्गत योजना बनाकर CWMA और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) का गठन किया। यह संस्थागत ढाँचा निर्णय को लागू करने के लिए बना, पर उसके पास स्वतंत्र प्रवर्तन शक्ति की कमी का प्रश्न अब भी विचाराधीन है।
2. संवैधानिक और वैधानिक आधार: अनुच्छेद 262(1) संसद को नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था देता है; अनुच्छेद 262(2) संसद को विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों की अधिकारिता बाहर करने की शक्ति देता है। संघ सूची की प्रविष्टि 56 संसद को अंतरराज्यीय नदियों के विनियमन और विकास की शक्ति देती है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी बनाती है।
3. BBMB मॉडल का विश्लेषण: BBMB पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत गठित है, जो भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजनाओं का स्वामित्व, संचालन और विनियमन करता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और जल छोड़ने के निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। पक्ष: परियोजना-स्तरीय प्रबंधन से प्रवर्तन आसान होता है। सीमाएँ: BBMB एक एकल परियोजना-समूह का प्रबंधक है, जबकि कावेरी बेसिन में कई राज्य, जलाशय और जटिल जल-मात्रा तथा वर्षा-आधारित परिवर्तनशीलता है; प्रत्येक राज्य की जल-हिस्सेदारी के आँकड़ों पर सहमति एक चुनौती है।
4. प्रवर्तन की संवैधानिक चुनौतियाँ: यदि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तन शक्ति दी जाए, तो अनुच्छेद 262(2) की भावना और न्यायाधिकरण-आधारित व्यवस्था के बीच संतुलन का प्रश्न उठेगा। पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद को प्राधिकरण के समक्ष भेजने का रुख अपनाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह प्रथमतः वैधानिक ढाँचे का सम्मान करता है।
5. संघवाद और सहकारी दृष्टिकोण: सहकारी संघवाद के संदर्भ में विवाद-समाधान के लिए अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) और सरकारिया आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया जा सकता है। केंद्रीकृत प्रवर्तन से राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव, जबकि प्रवर्तन की कमी से न्यायिक अनिश्चितता, दोनों पक्षों का संतुलित विश्लेषण आवश्यक है।
6. निष्कर्ष: अधिकार-प्रत्यायोजन, संस्थागत क्षमता, जल-आँकड़ों की पारदर्शी निगरानी और संवैधानिक संतुलन के आधार पर एक मत स्थापित करें: विधायी संशोधन और सहमति-आधारित सुधार, न्यायिक हस्तक्षेप से पहले अधिक प्रभावी माने जा सकते हैं। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए केवल संस्थागत तर्क प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के लिए अधिक शक्तियों की मांग को लेकर तमिलनाडु सरकार किस न्यायालय का रुख कर सकती है?

1. A. मद्रास उच्च न्यायालय
2. B. सर्वोच्च न्यायालय
3. C. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
4. D. केंद्रीय जल आयोग

उत्तर: B. सर्वोच्च न्यायालय — तमिलनाडु सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के लिए अधिक शक्तियों की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है।

Mains: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की तमिलनाडु की मांग के निहितार्थों पर चर्चा करें और यह राज्य के जल प्रबंधन तथा अंतर-राज्यीय जल विवादों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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